गोपाल खनाल
सतहलाई हेरेर राजनीतिक बाटो अनुमान लगाउँदा त्यो गलत हुन्छ । नेकपाभित्रको विवाद द्वन्द्वमा र द्वन्द्व सङ्कटमा रूपान्तरण हुँदै गरेको बेला शीर्षतहमा ढिलैमात्र त्यसको आभास भएको देखिन्छ । किनकि अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकीकृत रहिरहने सन्देश दुवै पक्षका नेताहरूले दिइरहनुभएको थियो । कसैकसैका त्यस्ता अभिव्यक्ति भित्री प्रयास ढाकछोपका रूपमा
आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुमलटारको अन्तिम प्रयास असफल हुनुका पछाडि प्रचण्ड पक्षको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी र राष्ट्रपतिविरुद्ध सम्भावित महाअभियोगको छलफल हो भन्ने देखिन्छ । प्रचण्ड पक्षले प्रक्रिया भत्काउने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ठोस ‘एक्सन’मा उत्रनुभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको सिफारिस नगरेको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो नै । त्यसैले कोबाट पहिला कदम चालियो भन्नेमात्र हो ।
तर, अब प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ र वैशाख १७ र २७ लाई निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ । ६४ प्रतिशत मत भएका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको घेराबन्दी र चरम असहयोग भएपछि बाध्य भएर निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नुभयो । त्यसै पनि डेढ वर्षपछि २०७९ मा आवधिक निर्वाचनको तालिका नै छ । फेरि राजनीतिक दल र उम्मेदवार जनतामा जाने विषय आफैँमा सार्वजनिक परीक्षणमा उत्रने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेतृत्व गरेका व्यक्तिले संविधान नबुझी यस्तो कदम उठाउदैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरोध र समर्थनमा राजनीति भइरहेकै छ । हिजो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल यतिबेला ‘हामी यता छौँ’ भन्दै शान्ति वाटिकातिर सडकमा देखिन थाल्नुभएको छ । काँग्रेस भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै भित्रभित्र भने निर्वाचनबाट शक्ति पुनःस्थापित गर्ने प्रयासमा देखिन्छ । जनताबाट पराजित हुन्छौँ भन्नेलाई निर्वाचनको त्रास हुन्छ, जो अहिले प्रचण्ड समूहमा बढी देखिन्छ । तर, राजनीतिक बहस गरेर यो विवादको निरूपण हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ भने पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्नबारे निर्वाचन आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । अदालत र आयोगबाट उपयुक्त समयमा उपयुक्त फैसला र निर्णय आउँछ नै । तर, ती फैसला र निर्णयसमेत पर्खन नसकी सडकबाटै ती निकायप्रति धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु ठीक हुँदैन ।
अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छौं भन्ने तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने, दबाबमा राख्नेजस्ता अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आइरहेको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको ठीक हो । तर, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा कुनै किसिमका घुसपैठ हुने खतराबाट उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ । धमिलो पानीमा माछा पार्ने व्यवस्थाविरोधी तŒवले मौका छोप्न सक्छन् । निर्वाचनले व्यवस्था समाप्त पार्दैन, झन् बलियो बनाउँछ ।
संविधानका धारा, प्रधानमन्त्रीय पद्धति, संसदीय अभ्यास, नेपालकै पूर्वनजिर, प्रधानमन्त्रीको बाध्यता र सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा तथ्यगत र तार्किक बहस गर्दा हुन्छ तर सडकलाई निर्णयको अधिकार दिने अवस्था आउँदा वातावरण नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ, आन्दोलनकारीले झनै बढी सावधान अपनाउनुपर्छ । एकातिर, निर्वाचन आयोगले सबै पक्ष हेरेर पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नबारे निर्णय लिन्छ भन्ने तर फेरि आयोगकै अघिल्तिर गएर धम्क्याउने शैली उचित छैन । प्रचण्ड समूहले न्यायालय र निर्वाचन आयोगमाथि भरोसा राखेको छ भने निष्पक्ष निर्णय आओस् भन्दा पुग्छ ।
सरकारका तर्फबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदम सही भएको तर्कसहित राख्नुभएको छ । त्यो स्वाभाविक हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने निर्णयबारे सर्वोच्चलाई पर्खौं । र, पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नबारे निर्वाचन आयोगलाई पर्खौं । यो राजनीतिक हुन्छ । प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको पार्टीमाथि राजनीतिक आरोप लगाउँदा हुन्छ किनकि राजनीतिमा बहस र विवाद हुन्छन् नै । तर, सडकबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र प्रधानमन्त्री हटाउने र बनाउने घोषणा नगर्दा हुन्छ । किनकि यो सम्भव छैन । विधिको शासनलाई असफल पार्नेतिरको बाटो नरोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पार्टीभित्रको विवाद एकठाउँमा थियो तर प्रचण्ड–माधवले आमनागरिकको भावना सायद बुझ्न सक्नुभएन । ओलीको विकल्प प्रचण्ड र माधव नेपाल कसरी ? किन ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुभएको थिएन र छैन । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड र माधव थपक्क गएर बस्दा देश र नागरिकले के पाउँछन् भन्नेमा नागरिक कहिल्यै पनि विश्वस्त हुन सकेनन् । ओलीको विकल्प विकास र समृद्धिका लागि नभएर निहित सत्तास्वार्थको गठजोड भन्ने प्रमाणित भयो । ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्ता र पार्टी सुम्पनुपर्ने एकसूत्रीय एजेण्डाले उहाँहरूकै सानो झुण्डबाहेक कसैलाई आकर्षित गरेन । प्रचण्ड र माधव नेपालसँग त्यस्तो के विशिष्ट क्षमता थियो, त्यो देशलाई कसरी अहिले नै आवश्यक प¥यो भन्ने कहीँ कतै प्रमाणित गर्न सक्नुभएन ।
न ओलीभन्दा क्षमता र दृष्टिकोणमा उहाँहरू अब्बल हुनुहुन्छ न देशको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र उहाँहरूसँग छ ? ओलीको आत्मविश्वासका आधार उहाँको राजनीतिक ‘कन्भिक्सन’ हो, जसमा उहाँले कहिल्यै कुनै पनि मोलाहिजा गर्नुभएको छैन । सबै दुःख बेहोरेर अग्लो छवि बनाएका एक नेतालाई जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रमाणित गर्न नसक्ने सड्ढीन आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री छोड भन्दा
छोड्छ ? अध्यक्ष छोड् भन्दा छोड्छ ? गल्ती यहाँ भयो । प्रचण्डको आरोपपत्रले पार्टी विभाजनको आधार तय ग¥यो । ओलीको अन्तिम प्रयास पनि त्यही आरोपपत्र फिर्ता लिनुहोस्, अरू सबै सहमतिमा गर्ने भन्ने थियो । प्रचण्ड नमान्दा मुलुक
निर्वाचनतिर होमियो ।
यो अढाई वर्षका बीचमा ओलीले गरेका कामलाई केस्राकेस्रा केलाएर हेर्दा हुन्छ, गलत काम भएका छैनन् । कार्यशैलीगत कमजोरी हुन सक्छन् तर देश र नागरिकविरुद्ध ओली सरकारले काम गरेको छैन । स्रोतको कमी वा कहिलेकाहीँ केही व्यक्तिका कारण प्रश्न उठेका हुन सक्छन् तर तिनकाविरुद्ध कारबाही पनि गरिएका छन् । त्यसका केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको विषय । पहिलो कार्यकालमा बनाएको राष्ट्रवादी छविमा कहाँ आँच आयो ? नाकाबन्दीविरुद्ध लडेको ओली र अहिलेको ओलीमा परिवर्तन कहाँ आयो ? के यो कार्यकालमा परराष्ट्र सम्बन्धमा ऐतिहासिक निर्णय भएनन् ? जस्तै ः चीनसँगका यातायात पारवहनका प्रोटोकल बने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा बन्यो । सगरमाथाको वैज्ञानिक मापन भयो, उचाइ बढ्यो । एकीकृत परराष्ट्र नीति बन्यो । जलस्रोत नीति बन्यो । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो । भूपरिवेष्ठित नेपाल भूजडित भयो ।
चीन र भारतसँग राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार भयो कि भएन ? कतै ओली सरकार चुक्यो ? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढ्यो कि घट्यो ? कसैकसैको टिप्पणी आउँछ, ‘नेपाललाई छिमेकीले विश्वास गर्न छाडे । सन्तुलन देखिएन ।’ यो आग्रहवश आएको सामान्य कथन भयो । कहाँ सन्तुलन खुस्कियो वा कहाँ नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ त्याग्यो ? यसका प्रमाण छैनन् ।
दोस्रो, विकासको दृष्टिकोण र कार्यान्वयन । नेपालका विकासविद्हरूका विशेष सोच त्यति सुनिएको छैन । समकालीन विश्वले गरेको विकास र नवीनतम् सोचलाई सम्भवतः नेपालले पछ्याउने हो । प्रविधिले ल्याएको विकाससँगै प्रतिस्पर्धा गरेरै अघि बढ्ने हो । सकेसम्म बाह्य लगानी भिœयाउने हो र प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा लगाउने हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका विकास सोचमा नवीनता र प्रविधिको संयोजन देखिन्छ । रेल, पानीजहाज विकासका लागि नयाँ सोच होइनन्, नेपालका लागि नयाँ हुन् । सोचलाई नीतिमा रूपान्तरण गरी कार्यक्रममा राखेपछि त्यसले बहस निम्त्याउने हो र नै अघि बढ्ने हो । एउटै उदाहरण रेलमार्ग हो । रक्सौल–काठमाडौँ र काठमाडौँ–रसुवागढी रेलको सोच नराखेको भए आज डीपीआरको तहमा पुग्थ्यो ? आखिर दुवै देशले डीपीआर बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । यो भूराजनीतिक सन्तुलनकै प्रमाण होइन र ? तुइनमुक्त, लोडसेडिङमुक्त नारामात्र थिएनन्, यथार्थ हुन् । अहिले नेपालमा पूर्वाधार भइरहेको विकासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? तर, आग्रह पालेपछि यी देखिँदैनन् । प्रचण्डले एउटा पनि सकारात्मक टिप्पणी नगरी आन्दोलनको यो
बाटो रोज्नुभयो ।
तेस्रो, नेपाली एकता र सद्भावको विषय । जातीय राज्यउन्मुख नेपाललाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिको नेतृत्व ओलीले गरेको हो । राज्यलाई भागबण्डा लगाएर सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने राजनीतिविरुद्ध उहाँका अडान र भूमिका प्रस्टै छन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता खण्डित हुँदै गर्दा ओलीले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुभएको हो । पहिलो र दोस्रो जारी कार्यकालमा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आएको छैन । समुदाय–समुदायबीच, जातजातिबीच विभेदको नाममा हिंसाको खेतीको अन्त्य भएको छ । तर, यसलाई सङ्घीयताविरोधी हर्कत रूपमा भ्रामक प्रचार गरी निशाना साँध्ने राजनीति भयो । तथ्य आफैँ बोल्छ, भ्रमले आकार लिएन ।
चौथो, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको विकास । ओलीले प्रत्येक नेपाली उसको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिनुभयो । नेताले तीन करोड नेपालीको शिर उँचो पार्ने काम गर्नुपर्छ । दुई ठूला देशको बीचमा रहेका नेपालीमा जहिले पनि लघुताभासले खायो । छिमेकी देख्दा तर्सने अवस्था थियो । छिमेकी भ्रमणमा आउँदा होस् र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा होस्, के सम्झौता होला भन्ने त्रासमा नेपाली बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, ओलीले सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्नुभयो । नयाँदिल्ली, बेइजिङदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली विश्वास बोल्यो, व्यक्ति होइन । यी केही उदारणमात्र हुन् । यस्तो सूची लामो हुन्छ । त्यति गर्दा पनि बिग्रेको केही थिएन । जब प्रचण्ड र माधव नेपाल गैरराजनीतिक विरोध र चरित्रमाथि सड्ढीन प्रश्न खडा गर्ने अराजनीतिक तहमा पुग्नुभयो, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौतातिरको बाटो निषेध ग¥यो । ओलीका राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै नराम्रा कामको विरोध गरेको भए त्यो रूपान्तरणको प्रयासका रूपमा बुझिन्थ्यो । तर, उहाँहरूले बाटो निषेधको रोज्नुभयो । जसलाई
ओलीले कसरी मान्नु ? अब के ? अब जनताका बीचमै जाने हो । त्यसका लागि अदालतको फैसला पर्खने र त्यसको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने हो ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
