विश्व कुइकेल
समृद्ध मुलुक निर्माणको प्रमुख अवरोधको रूपमा रहने भ्रष्टाचार नियमनमा कुनै पनि राष्ट्रले प्रतिबद्धता प्रकट नगरिरहन सक्दैन । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता प्रकट गरेको र सोअनुसारको व्यवस्था गर्दै आएको छ । संसारभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमनको लागि गरिने विभिन्न अभ्यासमध्ये एक प्रभावकारी माध्यमको रूपमा ‘अम्बुड्सम्यान’ को परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । जसको लागि विभिन्न नाम दिइन्छ । स्वीकार्य परिभाषाहरूको आधारमा अम्बुड्सम्यानलाई संविधान वा व्यवस्थापिका वा संसद्को कारबाहीबाट स्थापित हुने निकायको रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय सार्वजनिक अधिकारीले नेतृत्व गर्ने निकायको रूपमा बुझिन्छ । यसले सरकारी निकाय, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्धको गुनासो ग्रहण गर्ने, सोउपर स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गर्ने, सुधारका लागि सुझाव गर्ने र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका काम गर्ने गर्छ ।
यस दृष्टिले हेर्दा अम्बुड्सम्यान सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको कार्यसम्पादन प्रतिको गुनासो सुन्ने निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ । विश्व परिवेशमा जसरी फरकफरक अभ्यास देखिन्छ, त्यसैगरी प्रभावकारिताको दृष्टिले समेत फरकपन नै पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अम्बुड्सम्यानको काम गर्ने निकायहरू विशेषतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको प्रभावकारितालाई यसको गठन र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको तरिकासँग जोडेर समेत व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा केही मुलुकको गठन एवं नियुक्ति अभ्यासलाई जोडेर केही तथ्य र तर्कलाई यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित गुनासोसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै निकायले अम्बुड्सम्यानको काम गरेको भन्न सकिन्छ । तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै प्रमुख निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ । मित्रराष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने लोकपाल र लोक आयुक्तजस्ता निकायहरू रहेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण आयोग नामक निकाय रहेको पाइन्छ । जापानमा भने भ्रष्टाचारलाई पनि अरू अपराधसँग नै जोडेर प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत नै अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गरिन्छ । दक्षिण कोरियाले नागरिक अधिकार र भ्रष्टाचारलाई सँगै जोडेर हेर्ने निकायको रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र नागरिक अधिकारसम्बन्धी आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यीबाहेक अन्य विभिन्न देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । नियामक निकाय मात्र सबल भएर वा यसको भूमिकालाई मात्र विस्तृत बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन । राष्ट्रको भ्रष्टाचार सूचकलाई हेर्दा सङ्गठनात्मक स्वरूपको कारणले मात्र कुनै पनि देशको भ्रष्टाचार नियामक निकाय सफल छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन देखिन्छ ।
विभिन्न देशहरूले फरकफरक ढङ्गको एम्बुड्सम्यान गठन गरेझैँ त्यस्ता संस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि फरकफरक तरिकाले नै गर्छन् । भारतको लोकपाल र लोक आयुक्त ऐन, २०१३ को अनुसार लोकपाल नियुक्ति गर्न नेपालसँग मिल्दोजुल्दो संरचना क्रियाशील रहेको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, लोकसभाको सभामुख, लोकसभामा विपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र यी चार जनाले सिफारिस गरेको प्रसिद्ध न्यायविद् रहेको सिफारिस समिति हुन्छ । समितिले सुझाएअनुसारको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ । प्रदेश राज्यमा रहने लोक आयुक्तको नियुक्ति भने सम्बन्धित राज्यको कानुनअनुसार नै हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । चीनको सुपरीवेक्षण आयोगको निर्देशक भने चीनको संसद्ले नियुक्त गर्ने गरेको देखिन्छ । जापानको संरचना नियमित कर्मचारीतन्त्रीय संरचना भएकोले निजामती वा प्रहरी प्रशासनमा नियुक्तिको व्यवस्थाभन्दा फरक नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । दक्षिण कोरियाली संस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमुख र उपप्रमुखहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाको अम्बुड्सम्यानसम्बन्धी ऐन, २०७६ ले गभर्नर जनरलबाट नियुक्त हुने भनेको छ । गभर्नर जनरल नै अष्ट्रेलियाको मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा बेलायती राजसंस्थाबाट नियुक्त हुनेजस्तो आलङ्कारिक प्रकृति एवं कार्यकारी अधिकार नभएको पद भएकोले नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहम् हुने भनी बुझ्न कठिन हुँदैन । डेनमार्कको अम्बुड्सम्यान संसदीय भएकोले यो संसद्बाट छनोट हुने पदको रूपमा रहेको छ, जसका लागि सम्भावित व्यक्तिको सिफारिस भने कानुनी मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिले गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विभागीय प्रकृतिको सङ्गठन भएकोले नियमित कर्मचारीन्त्रीय ढाँचामा नै रहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भने संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको र यसमा एक प्रमुख आयुक्तसहित चार आयुक्तको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने भन्ने व्यवस्था छ । धारा २८४ मा उल्लेख भएबमोजिम संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने समिति हो । यो समितिको संरचनालाई हेर्दा देशको कार्यकारी प्रमुख, सत्तासीन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू, विपक्षमा रहेको दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र सर्वोच्च न्यायिक निकायको प्रतिनिधित्व रहने देखिन्छ । यसरी हेर्दा संवैधानिक परिषद्को स्वरूप बहुसरोकारवाला, बहुपक्षीय र सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको आभाष हुन्छ । साथै संवैधानिक परिषद्को सचिव भई नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले कार्य गर्ने समेत देखिँदा सार्वजनिक प्रशासनको सर्वोच्च पदाधिकारीबाट आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरी परिषद्लाई सहयोग गर्ने अवस्था समेत छ । भ्रष्टाचार नियामक निकायमा नियुक्ति र नियुक्तिकै कारणले यसको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्नुअघि माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकको समेत जानकारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’को आधारमा कुनै पनि राष्ट्रको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई प्रष्ट पार्ने गरेको छ । सन् २०१९ को लागि यस सूचकको आधारमा हेर्ने हो भने डेनमार्क कुल १०० मध्ये ८७ अङ्कसहित प्रथम स्थानमा रहेको देखिन्छ । यसैगरी अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र नेपाल क्रमशः ७७, ७३, ५९, ४१, ४१ र ३४ अङ्कसहित क्रमशः १२, २०, ३९, ८०, ८० र ११३ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विज्ञहरूबाट छनोट भई नियुक्ति हुनु, संवैधानिक हैसियत प्राप्त हुनु वा राजनीतिक चरित्रको निकायबाट राजनीतिक प्रकृतिबाट नियुक्ति हुनु वा सरकारको विवेकबाट नियुक्त हुनु वा कर्मचारीतन्त्रीय ढाँचामा रहेका विभागीय प्रकृतिका निकाय वा पदाधिकारीहरूबाट भ्रष्टाचारमाथिको नियमनमा परेको असर वा खेलेको भूमिकालाई कुनै मानचित्रमा राखी विश्लेषण गर्न नसकिने देखिन्छ । जापानबाहेक उल्लेखित राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा नियुक्तिका लागि कुनै न कुनै सचिवालय ढाँचाको निर्धारण गरिएको छ । सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने उक्त सचिवालयले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने आधारहरू तयार गर्ने र सोही आधारमा नै नामहरू प्रस्तावित गर्ने विधि हुनुपर्छ । यसलाई वैज्ञानिक बनाउन कार्यविधि, मापदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटीसमेत हुन्छ । केही विद्वान्हरूले मूल्याङ्कन केन्द्र नामको संरचनाको समेत परिकल्पना गरेका छन्, जसले यस्तो निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्छ । यहाँ मूल्याङ्कन केन्द्रमा नियुक्तिको विषय पनि जटिल हुनसक्छ किनकि यसमा रहने पदाधिकारीहरू विज्ञताको आधारमा नियुक्त गरिने भनिए पनि वैज्ञानिकता दिन कठिन हुन्छ । अतः भ्रष्टाचारको नियमनका लागि स्थापना गरिएका निकायहरूको प्रभावकारितालाई नियुक्तिको आधारबाट मात्र विश्लेषण गर्नु एकपक्षीय हो । यसबाट कुनै निचोडमा पुग्नुलाई यथार्थ विश्लेषणमा
आधारित भन्न सकिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न जुन परिषद् र सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो संसारकै उत्कृष्टमध्येको होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सचिवालयले आफ्नो तवरबाट सम्भावित नामहरूको तयारी गर्ने गरेको छ । त्यसमाथि पनि नियुक्ति अगाडि हुने संसदीय समितिको सुनुवाइको विशिष्ट विधि निर्धारण गरिएको छ । गुनासो सङ्कलन, सवाल जवाफ, कार्ययोजना माग गर्ने अभ्यास छ । यसबाट नियुक्त हुने पदाधिकारीको योग्यता र क्षमता परख हुने गर्छ । तथापि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सचिवालयलाई मूल्याङ्कन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र मूल्याङ्कन केन्द्रले सम्भावित नामहरूको सूची तयार गर्ने, आकाङ्क्षा ग्रहण गर्ने, सूची अध्यावधिक गर्ने एवं निजको बारेमा विभिन्न स्रोतबाट सूचनाहरू ग्रहण गरी सोको निरन्तर विश्लेषण गर्ने एवं योग्यतमहरूको सूची तयार गरी परिषद्मा छलफलका लागि पठाउनेजस्तो व्यवस्थाहरू थप गर्नसमेत सकिन्छ ।
( लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपसचिव हुनुहुन्छ । )
