कमल सुवेदी
गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति, नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै आएको एउटा गौरवमयी संस्था साझा प्रकाशन पुष्करशमशेर, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, कमल दीक्षित, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, क्षेत्रप्रताप अधिकारी तथा हरिभक्त कटुवाल आदिजस्ता नेपाली वाङ्मयका दिग्गज हस्तीहरूको श्रम र संरक्षण पाउँदै हुर्किंदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । राणाकालमै स्थापना भएको नेपाली भाषा, साहित्य, इतिहास, कला तथा संस्कृतिका अतिरिक्त विभिन्न तहका पाठ्यपुस्तकहरू प्रकाशन र वितरण गर्दै आएको यो संस्था विक्रम संवत् २०ं६० को दशकदेखि रोगाउन थालेको हो । राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्नु र ठाडो दलगत हस्तक्षेप हुनुका कारणले यसको अधोगति सुरु हुन लागेको हो । शासनसत्ताका रहनेहरूले यो संस्थामा आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने र यसको आयस्रोतमा क्रमशः सङ्कुचन आउने अवस्थाले गर्दा गाईलाई घाँसचाहिँ नहाली दूधमात्र दुहुनेजस्तो अवस्था भयो । परिपाटीले यसको अवस्था सङ्कटग्रस्त हुन पुगेको हो ।
अति राजनीतिकरण र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता भर्तीका कारण र यसको मूल आयस्रोत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रकाशनहरू देशभर बिक्री वितरण गर्दै आएको साझा यो काम एक्कासि रोकिँदा नराम्ररी डुब्न पुगेको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा यो अवधिमा मोदनाथ प्रश्रित, दीनानाथ शर्मा तथा प्रदीप नेपालजस्ता साहित्यकारहरूले नेतृत्व गर्न पुगे पनि यो संस्थालाई उकास्न राज्यका निकायबाट छापिने सामग्रीहरू दिलाएर यसलाई आत्मनिर्भर पार्नेतर्फ लागिएन । दुई वर्षअगाडि मात्र देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि भनेर छुट्ट्याइएको झण्डै एक अर्बबराबरको रकमबाट साझा प्रकाशन मुर्झाउन सक्थ्यो तर आफूलाई लेखक भनाउने शिक्षामन्त्रीहरूले यसतर्फ कहिल्यै सोचेनन् । बरु कमिसनको लोभमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू निजी प्रकाशन गृहका ढोका चाहर्न दौडिए । यसबाट गएगुज्रेका पुस्तकहरूले विद्यालयको पुस्तकालय भरियो, कमिसनको खेल चुलियो र साझा उक्सिने एउटा सुनौलो मौका गुम्यो । केही नभए पनि साझा प्रकाशनमार्फत वा साझा प्रकाशनको बिलबाट गएका पुस्तकहरूको मात्र भुक्तानी हुने अवस्था आएको भए साझा बाँच्थ्यो । यस्तो अवस्था देख्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र पनि साझा उकास्नुभन्दा कमिसनको लोभमा निजी प्रकाशन गृहहरूतिर चहार्ने वातावरणलाई प्रश्रय दिन
लागिपरेको महसुस हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिपछि साझा प्रकाशनको सञ्चालक समितिमा उठ्नका लागि हुने दलीय होडबाजी साझाको अधोगतिको अर्काे कारक तŒव हो । बिर्सिनुहुन्न, साझा प्रकाशन लेखकहरूको संस्था भएर पनि एउटा विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हो । यसले आफैँ कमाएर खानुपर्छ, त्यो पनि सरकारी हस्तक्षेप सहँदै । सरकारी संस्थाहरूले आफ्ना छपाइसम्बन्धी काम साझालाई दिने र दिलाउने व्यवस्थातिर कहिल्यै सोचेनन् । यस्तो बेलामा पुस २५ हुन गइरहेको यो गौरवमयी संस्थाको साधारणसभा र आगामी सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा अमूक पार्टी समर्थित उम्मेदवारलाई नभई संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारीबोध भएका उम्मेदवारहरूलाई यसका अंशियारहरूले मत दिनुपर्छ र साझा उकास्ने प्रस्ट दृष्टिकोण भएका उम्मेदवारहरूले जित्नुपर्छ ।
साठीको दशकदेखि यता मुलुकमा निजी प्रकाशन गृहहरू बग्रेल्ती खुल्न थालेका हुन् । यसभन्दा अघि प्रायः मदन पुरस्कार विजेता कृतिहरू यही प्रकाशनबाटै छापिन्थे । पछिल्लो कालखण्डमा लेखकहरूले यो संस्थालाई विश्वास गर्न हिच्किचाए तर यसमा दोष ती लेखकहरूको मात्र नभएर यसको नियामक निकायको पनि छ । राज्यको ढिकुटीबाट चलेका तीनवटा प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरू, कानुन किताब व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागजस्ता संस्थाहरूका प्रकाशनहरू निर्वाध रूपमा साझा प्रकाशनले बिक्रीवितरण गर्न पाउने अवस्था रहेन । यस्ता सुविधाहरू साझालाई दिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायको ढोका ढक्ढक्याउनेमात्र होइन, त्यो कार्य गर्ने सक्ने प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारहरूलाई अंशियार तथा मतदाताहरूले मतदान गर्नुपर्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पुुस्तकहरूको वितरण कार्य साझाको मेरुदण्ड हो र यो कार्यलाई निरन्तरता दिलाउनु आजको गम्भीर आवश्यकता हो । यसभन्दा अघि साझाले छाप्दै आएका लोकप्रिय र कालजयी कृतिहरू जो आजभोलि निजी प्रकाशन गृहतिर पुगेका छन्, तिनलाई पुन साझामै फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारहरूलाई छान्नुपर्छ ।
हालका दिनहरूमा केही सुधार आए पनि आवश्यकताभन्दा धेरै बढी कर्मचारीहरूको नियुक्तिले पनि साझा थलिएको हो । त्यहाँ भर्ती भएका कामकाजी प्रवृत्ति नहुनु, बजार मूल्याङ्कन र अनुगमन नगरी अमूक पार्टीका आसेपासेहरूको पुस्तक छाप्नु र ती पुस्तकहरू दशकौँसम्म साझाका गोदाममा थन्किनु साझाको बर्बादीको अर्काे उदाहरण हो । नाम नभनौँ, पचासको दशकको सुरुवाततिर तत्कालीन महाप्रबन्धकले ठाडो आदेशमा तोक लगाएर छापेको एउटा कविताको पुस्तक आजसम्म फगत ६९ थानमात्र बिक्री हुन सकेको साझा प्रकाशनका कर्मचारीकै कथन छ । अब आएर महाप्रबन्धकको नियुक्ति पनि निजको व्यावसायिकताको मापन गरेरमात्र हुनु आवश्यक छ । यो मामलामा राजनीतिक र सत्ताधारीहरूको दबाबलाई चिर्न सक्ने सञ्चालक समिति छान्नुपरेको छ ।
यो संस्थालाई पोषिलो घाँस हाल्ने नियामक संस्था चाहिएको छ आज । आफ्नो नियामक निकायलाई निरन्तर झक्झक्याउने र परिआए टेबुल ठोक्ने कार्य गर्ने आँट अबको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्छ । यसरी राज्यसित परिआउँदा भिड्ने र पूर्ण व्यावसायिक संस्कार भएको नेतृत्वको चयन साधारणसभाले गर्न आवश्यक छ । एउटा कालखण्डमा पाठ्यक्रमइतरका पुुस्तकहरू भन्नासाथ कि साझा प्रकाशन कि तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रकाशित पुस्तक भन्ने बुझिन्थ्यो । पुस्तक प्रदर्शनीको आयोजकमा साझा प्रकाशनकै नाम जोडिन्थ्यो र यो संस्थाको साधारणसभा र निर्वाचन लेखकहरूका लागि चाडजस्तै लाग्थ्यो । त्यहाँबाट प्रकाशित हुने ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका ‘गरिमा’मा रचना प्रकाशन गर्न लेखकहरूको तँछाडमछाड हुन्थ्यो । गरिमामा छापिने लेखक राष्ट्रियस्तरका लेखक मानिन्थे तर आज त्यस्तो महŒव बोकेको गरिमा बन्द भएको छ । अब इतिहास बचाउन सबै पक्ष लाग्नुपरेको छ । त्यसलाई दोहनमात्र नगरेर त्यसलाई राज्यलगायत सबैले सद्भाव राख्नुपरेको छ । निकै मात्रामा अचल सम्पत्ति रहेको ऐतिहासिक विरासतयुक्त संस्था बचाएर फेरि पनि भाषा–साहित्यको श्रीवृद्धिमा पूर्ववत् रूपमा सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
(लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)
