गोपाल खनाल
अमेरिकाका ४६औँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको माघ ७ (२० जनवरी)को शपथग्रहणसँगै काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी डब्लु बेरीको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । सक्रियता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन नभएर अमेरिकी नयाँ प्रशासनबारे जानकारी गराउन थियो । राजदूत बेरीले माघ ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माघ १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । बाइडेन प्रशासनका नीति, द्विपक्षीय सम्बन्ध र नयाँ प्रशासनसँगै सम्भावित नीतिगत निरन्तरता र परिवर्तनबारे उहाँले अवगत गराउनुभयो । रिपब्लिकन उम्मेदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गरी आएको डेमोक्रेटिक प्रशासनले नीतिगत रूपमै नयाँ बाटो समातेको प्रारम्भिक छनक दिएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले कोरोनाविरुद्धको १० लाख खोप नेपाल सरकारलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउनेक्रममा र गराएपछि काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको पनि सक्रियता बढ्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी देशलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गराउन स्वाभाविक रूपमा राजदूत सक्रिय हुनुपथ्र्यो । उक्त खोप धमाधम महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लडेका स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई लगाउनेक्रम जारी छ । भूगोल र जनसङ्ख्याले तुलनात्मक साना छिमेकलाई भारतले वास्तवमै महŒवपूर्ण सहयोग उपलब्ध गरायो । मोदीको ‘छिमेकी पहिला’ नीति दोस्रो कार्यकालमा यथार्थउन्मुख देखिंँदै छ ।
आफ्नो देशको आन्तरिक विकास, त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यस्तै, छिमेकीलाई गर्ने सहयोगबारे आतिथ्य प्रदान गर्ने देशका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखलाई राजदूतले जानकारी गराउन पाउनुलाई कूटनीतिमा महŒवपूर्ण विकास मानिन्छ । विडम्बना नेपालमा भने यही बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्कट बढ्यो र त्यसले राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिले यतिबेला मनासिब कारण देख्दैन, खालि आग्रह पूर्वाग्रहमात्र देख्छ र आमनागरिकलाई चरम निराशातिर धकेल्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यसरी आक्रमण गरिएको छ, जसका लागि गलत सूचना, तथ्यको तोडमरोड र तानतुने व्याख्याको सहयोग लिइएको छ । र, सरकारले गरेका महŒवपूर्ण र सकारात्मक निर्णय र कार्यलाई समेत नकारात्मक प्रचार गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई थोमस हब्सको ‘लभियथान’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएको छ, जुन गलत हो ।
केही उदाहरण हेरौँ :
झुट १. ‘सेटिङ’ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आजसम्म कहीँ कतै ‘सेटिङ’ भन्ने शब्द उच्चारणसमेत गर्नुभएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ भने नेकपाको आधिकारिकताको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा छ । आयोगले नेकपा विभाजन भएको मान्न नसकिने भन्दै दुवैका दाबीलाई अस्वीकार ग¥यो । प्रचण्डद्वारा मनोनीत माधव नेपालको अध्यक्ष हैसियतलाई पनि आयोगले मान्यता दिएन भने ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई आयोगले मानेन । अर्थात् आयोगका दृष्टिकोणमा नेकपा एउटै छ, जसका प्रथम अध्यक्ष ओली र दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ भने महासचिव विष्णु पौडेल ।
तर, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड माधव समूहले आरम्भदेखि एउटा गम्भीर आरोप लगाउँदै भन्यो– न्यायालय र आयोगसँग प्रधानमन्त्रीको ‘सेटिङ’ भयो । सबै हाम्रै पक्षमा आउँछ भनेर ओलीले भनिरहेका छन् । जब कि यो पूर्णतः गलत हो । फेरि ओलीजस्तो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यस्तो बोल्नुहुन्छ भन्नेलाई मुर्ख ठानौँ कि अतिजान्ने । ओलीमात्रै होइन, ओलीसँग निकट नेता र कार्यकर्तासम्मले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग प्रधानमन्त्रीको ‘सेटिङ’ भएकाले निर्वाचनको फैसला आउँछ र ओली नै आधिकारिक नेकपा र सूर्य चिह्न पनि उहाँकै हुन्छ भनेको कहीँ कतै रेकर्डमा छ ? ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा हो, सबैले भनेका छन् । किनकि उनीहरूले ओलीलाई नेता मानेका छन् । तर, ‘सेटिङ’ भएको भनेका छैनन् । आफ्नो क्षमता र आत्मविश्वास नभएका कमजोरले ‘सेटिङ’को आड खोज्न हुन् ।
यो प्रचण्ड, माधव नेपाल र घनश्याम भुसालहरूको त्रासदीमात्र हो । अर्थात् निर्वाचनमा जाने अदालतको फैसला आएपछि आफूहरूले पहिले नै सेटिङ भएको सार्वजनिक गरेका थियौँ भनेर निर्माण गर्न खोजिएको भाष्यमात्र हो । यसको अर्को अर्थचाहिँ ओलीको शक्ति र योजनाबद्ध कामप्रतिको पहिचान र त्यसप्रति लघुताभासको अभिव्यक्ति पनि हो ।
झुट २. अख्तियार ।
माघ १० मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गृहजिल्ला गुल्मी रेसुङ्गाको एक कार्यक्रममा बोल्नेक्रममा भ्रष्टाचारप्रति ओली सरकारको नीति र कारबाहीको सन्दर्भ कोट्याउनुभएको थियो । त्यसक्रममा भ्रष्टाचारका वर्षांै पुराना फाइलहरूको धूलो टकटक्याउने काम ओली सरकारले गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले अब पुराना फाइल खोल्दै छौँ र त्यसका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएका छौँ भन्नुभएको होइन । उहाँको भनाइ थियो, ‘सुशासनका क्षेत्रमा हामीले काम ग¥यौँ । वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइल, जहाँ धूलो परेको थियो, ती हामीले उधिन्न थाल्यौँ । अहिले तपाईंले सुनिरहनुभएको छ, त्यसका तरङ्गहरू ।’ उहाँले भनेको यत्ति हो ।
तर, त्यसलाई प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणापछि ओलीले विपक्षीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा सिध्याउन अख्तियारलाई दबाब दिएको र अख्तियारलाई ती व्यक्तिका फाइल खोल्न निर्देशन दिएकोजस्तो प्रचार भयो । जब कि परराष्ट्रन्त्री ज्ञवालीको भिडियो फुटेज नै सार्वजनिक भएको थियो र त्यहाँ त्यस्तो बोलेको पाइँदैन ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राईको सिफारिस भएपछि अत्तालिएका भ्रष्टाचारीलाई त्रास हुनु स्वाभाविक हो । तर, राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनु नै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कारबाही गर्न भनेर योजनाबद्ध प्रचार गर्नेहरूको उद्देश्य भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने हो कि कारबाही, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । अख्तियारमा जो प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भए पनि भ्रष्टाचार नगरेको नेता र कर्मचारीलाई प्रतिशोधका आधारमा कारबाही चलाउँदा त्यो प्रमाणित हुँदैन । तर, भ्रष्टाचार गरेको नेता र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कोही राजनीतिक शरण र आवरणमा देखापर्छ भन्ने
त्यसलाई अख्तियारले छाड्दैन ।
झुट ३. न्यायाधीश ।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयसँग सबै मिलाएको भन्नेहरूले नै अर्को प्रचार गरे– संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २६ मा गोप्य भेटवार्ता भएको भन्ने । न्यायाधीश हरिकृष्ण श्रेष्ठ, दीपक कार्की, मीरा खड्का र सपना मल्ल प्रधानले त्यसदिन प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटेको भन्ने प्रचारित भयो । यो विषय यसरी उचालियो कि जनमानस पनि भ्रममा प¥यो । सूचनाको शक्ति यस्तो छ हुन्छ, जसको गल्तीले अन्यायको पर्खाल नै निर्माण गर्छ र सर्वसाधारणलाई गलत दिशातिर मोड्छ ।
जुन मिडियाले एकसाथ ओलीविरुद्धको आक्रमणका लागि यो गलत सूचनाको सहारा लिए, ती सायद कसैको योजनाबद्ध निर्देशनमा सञ्चालित थिए कि ? होइन भने गलत सूचना एकसाथ कसरी प्रभाव भयो भन्ने सन्देश आउँछ । पछि ती मिडियामध्ये केहीले ‘फ्याक्ट चेक’ भएको भन्दै गलत समाचार प्रवाह गरेकोमा गल्ती महसुस गरे र सार्वजनिक क्षमायाचना पनि गरे । गलत समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा सच्याउनु सकारात्मक नै हो । सूचनाको प्रमाणीकरण गर्न छाडेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त्यसमाथि बहस र निष्कर्ष सुनाउन थाल्नुभयो ।
आखिर यो सबै ‘फेक’ समाचार थियो र भयो पनि त्यही । प्रधानमन्त्रीले सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिप्रति विश्वास गर्नुभएका कारण त्यस्ता भेटघाट उहाँका निम्ति आवश्यक छैनन् ।
यी समसामयिक राजनीतिका भ्रामक प्रचार हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेको प्रसङ्ग ल्याएर अहिले पनि ओलीलाई गणतन्त्रविरोधीका रूपमा चित्रित गर्न खोजिन्छ, जुन गलत हो । काँग्रेसको नीतिमा गणतन्त्रको विषय नै नभएको अवस्थामा गणतन्त्रमा काँग्रेसलाई सहमत गराएर जानुपर्छ, अन्यथा गणतन्त्र प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने आसय प्रधानमन्त्रीको थियो । त्यसै प्रसङ्गमा उहाँले बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई अहिलेको राजनीतिक विकाससँग जोडेर राजनीतिक बदला लिन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यस्ता भ्रामक प्रचार केन्द्रित देखिन्छन् किनकि उहाँ शक्तिको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । निहित सत्तास्वार्थका लागि ओलीलाई प्रतिस्थापित गर्नैैपर्ने कसैका लागि न्वारानदेखिको बल लगाएर त्यता शक्तिकेन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नु कर्तव्य हुने भयो तर यस्ता गलत प्रचार प्रधानमन्त्रीविरुद्धमात्र भएका छैनन्, अन्य नेताविरुद्ध पनि भएका छन् ।
नेकपाका पूर्वसहयोद्धाहरू एक–अर्काविरुद्ध सफायाको अभियानमा लाग्नुसम्मलाई सहज मानौँ । यहाँ त स्वतन्त्र नागरिक समाजको ब्यानरमा सुरक्षाकर्मीविरुद्धसमेत नियोजित गलत प्रचार भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास घेर्न गएका स्वतन्त्र नागरिकलाई प्रहरीले सुरक्षा ब्यारिकेड (घेरा) राखिएको निषेधित क्षेत्र अघि नजान माइकिङ ग¥यो । तोकिएको स्थानमा शान्तिपूर्ण सभा र प्रदर्शन गर्न बारम्बार अनुरोध ग¥यो तर त्यसलाई नमानी घेरा तोड्दै अघि बढ्न खोज्दा बल प्रयोग ग¥यो । के यो तेस्रो जनआन्दोलनका लागि आधार बनेकै हो ? जब तथ्य गलत हुन्छ, कुतर्कको सहारा लिइन्छ, निष्कर्ष गलत नै हुन्छ । विषयवस्तुको उठान नै आग्रहबाट भएपछि त्यसले पु¥याउने सङ्कटतिर हो । सबैको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
