टिकाराम आचार्य
उपलब्ध वित्तीय, मानवीय, भौतिक, प्राविधिक, प्राकृतिक एवम् अन्य पर्यावरणीय शक्तिहरूको संयोजनलाई स्रोत भनिन्छ । मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी र जनसापेक्ष रूपमा यस्ता स्रोतहरूको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई कुशल स्रोत परिचालन भनिन्छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो, जसको नेतृत्व जनताप्रति संवेदनशील र जनभावना केन्द्रित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू जनसरोकारका विषयहरूमा केन्द्रित हुन बाध्य हुन्छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीमा नेपालको वर्तमान संविधानले नै आर्थिक समानता, समृद्धि, समानुपातिक विकास, र सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि उपलब्ध शक्ति, स्रोत साधन र अधिकारको विभाजन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा गरेको छ । सङ्घीय सरकार केन्द्रमा रहने भएकोले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको दक्षतापूर्ण र जनअपेक्षा केन्द्रित परिचालनमा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रणी रहन्छ । जनअपेक्षित तवरबाट स्रोत परिचालन गरी स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनमार्फत राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान पु¥याउनतर्फ स्थानीय सरकार केन्द्रित रहन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार नेपालको शासकीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको छ । तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्छन् । यसको अर्थ तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नो सञ्चित कोष, आफ्नो आय प्राप्तिका स्रोतहरू र खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सम्बन्धित पालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका रकमहरू जम्मा हुन्छन् । पालिकाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सम्पति कर, घर बहाल कर, मालपोत, सवारी साधन करलगायतका गैरकर सङकलन गर्न पाउँछन । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय कार्यपालिकाबाट वार्षिक आयव्यय अनुमानबमोजिम पारित भएको बजेटका आधारमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ ।
संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेखित तीनै तहका साझा अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका गैरकर राजस्वहरू तीनै तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सङ्कलन गर्न सक्छन् । यस्ता करहरूको सङ्कलन तथा प्रशासन व्यवस्था आपसी सहमतिमा गर्न सकिन्छ । राजस्वको साझा कार्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सङ्घको अभिभावकीय भूमिका रहन्छ । राजस्व अधिकारको साझापन र दोहोरोपनका कारण कतिपय करहरू दोहोरोरूपमा लाग्न गई आर्थिक क्रियाकलाप, वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा बाधा र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपालको संविधान तथा अन्य सम्बद्ध कानुनहरूमा कर लगाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । साथै केही क्षेत्रमा कर लगााउन नपाइने विशेष व्यवस्था
पनि छ ।
जस्तो कि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार–पसार, पुँजी तथा अन्य बजार, छिमेकी प्रदेश वा तहलाई प्रतिकूल हुने गरी कर लगााउन पाइँदैन, कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिज्ञलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कर लगााउन पाइँदैन । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा शुल्क, कर तथा दस्तुर लगाउन पाइँदैन ।
कर निर्धारणका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५, अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध पनि आकर्षित हुन्छन् । स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपालमा राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था संविधान र सङ्घीय कानुनले गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सम्बन्धित पालिकाको जनसङ्ख्या, मानव विकासको सूचकाङ्क र अन्य विकास र सामाजिक न्यायको अवस्थालाई आधार मानी निर्धारण गर्छ ।
संविधानले नै स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काम तोकिदिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ वटा विषयक्षेत्रका कार्यहरू स्थानीय तहका कार्य जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेका छन् । यी विषय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ ।
स्थानीय सरोकारका सेवा प्रवाह गर्ने काममा पनि स्थानीय तह क्रियाशील हुन्छन् । स्थानीय तहहरू आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जूमाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटबाट मार्गदर्शित हुन्छन् । स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय रणनीतिक लक्ष्य अनुरूप नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई संविधानको भाग २० मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध तथा अन्य सम्बद्ध कानुनहरूले आत्मसात् गरेको छ । स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा आउने गर्छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नभई खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिँदैन । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै तीनै तहका सरकारले बजेट पेस गर्ने समय सीमा कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरूले असार १० गते अनिवार्यरूपमा आफ्नो नगर सभा÷गाउँ सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व उठाउन पाउने, प्राप्त राजस्व परिचालन गर्न पाउने, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान उपयोग गर्नेसम्बन्धी अधिकार र सार्वजनिक ऋण लिन पाउने वित्तीय स्वायत्त भएसँगै स्थानीय तहहरू आफैँमा एक बलियो जनताको सरकारका रूपमा छन् । स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास आयोजनाको छनोटदेखि सो आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्दासम्म स्थानीय समुदायको राय, सुझाव, सहयोग, समन्वय र उपस्थिति रहने हुँदा विकास आयोजनाहरू तेकिएको समयमै तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरमा सम्पन्न हुने गर्छन् ।
स्थानीय स्तरमा रहेको स्रोत साधनको सङ्कलनदेखि सोको समानुपातिकरूपमा वितरण गर्नुपर्ने कार्यमा स्थानीय तहहरू जानकार रहने हँुदा सबै तह÷क्षेत्रमा सङ्कलित स्रोत साधनको विकेन्द्रिकृत तवरबाट परिचालन भई समानुपातिक, समावेशी विकासको मूल मर्मले सार्थकता पाउने गर्छ । स्थानीय स्तरमा रहेको दक्ष श्रमशक्तिको उपयोग एवम् व्यावसायिक तथा प्राविधिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी स्थानीय युवा शक्तिलाई स्वरोजगार बनाई स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य स्थानीय तहको सक्षमतामा निर्भर रहन्छ ।
प्रशासनिक कार्य चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी, विकासको लाभ लागतमाथि सबै वर्ग तथा समुदायको समान सहभागिता, पहँुच र स्वामित्व कायम रहेको खण्डमा स्थानीय तहमाथि रहने जनविश्वासले सार्थकता पाउने गर्छ । उपलब्ध मानवीय, भौतिक, वित्तीयलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्दा आवश्यकता र औचित्यलाई आधार बनाई कुशल, मितव्ययी, पारदर्शी तवरबाट स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यले लिएको समानुपातिक एवम् समावेशी विकास नीतिको मूल मर्मलाई पूर्णता दिने कार्यमा स्थानीय तहको कार्य कुशलताले महìवपूर्ण भूमिका निर्धारण हुन्छ ।
संविधान र सम्बद्ध अन्य कानुनले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय स्रोत सङ्कलन र उक्त सङ्कलित स्रोतलाई आफैँले निर्णय गरी परिचालन गर्न पाउने स्वयत्तता प्रदान गरे तापनि केही स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापदेखि विकास निर्माणका कार्यसमेत प्रभावित भई स्थानीय तहको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको पनि छ ।
त्यस्तै ठूलाठूला राजस्वका स्रोतहरू (आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल आदि) स्थानीय तहको परिधिभित्र नपर्ने र स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र रहेका करका दर र दायराहरू सीमित हुने हुँदा केही स्थानीय तहहरूको वित्तीय अवस्था सङ्कुचनमा पर्दै आएको अवस्था पनि छ । स्थानीय तहहरूका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बीचमा हुने मनमुटाव, खिचातानी र प्रशासन संयन्त्रमा जनशक्तिको न्यूनताले पनि वित्तीय परिचालनमा व्यवधान खडा गरेको पाइन्छ । अतः जनताको घर दैलोको सरकारको रूपण्मा रहेको स्थानीय तहहरूले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई प्रशासनिक, विकासात्मक कार्यलाई गति दिनुपर्छ । तबमात्र जनकेन्द्रित सरकारको परिभाषाले पूर्णता पाउनुका साथै ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
