चन्द्रसिंह अदै
कोभिड १९ का कारण अहिले पनि धेरै उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका उद्योग कलकारखानाले पनि आफ्ना कर्मचारी कटौती गरेका छन् । जसले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने लाखौँ श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । देशमा रोजगारीको लागि एकसय कर्मचारीको आवेदन खुलेको अवस्थामा एकलाख, चारसय कर्मचारीको आवेदन सङ्कलन भएको अवस्था छ । यो बेरोजगारको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो । यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सुनौलो सपनालाई असफल पार्न सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्छ । तसर्थ सरकारी तथा निजी तवरबाट बेलैमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था फेरिएला तर आधा शताब्दीसम्म अवस्था फेरिनेवाला छैन । अहिलेको शासन व्यवस्था, शासक, राजनीतिक नेतृत्व भोलिको पुस्ताका लागि केवल बिर्सनलायक तिरस्कारको इतिहासबाहेक केही हुँदैन ।
कोभिडको प्रभावले धेरैको व्यापार, व्यवसाय तथा समग्र जीवनमा समेत नमज्जाको धक्का लाग्यो । अहिले यी सबै कुरा सुस्तरी लयमा फर्किंदै छन् । सशस्त्र जनयुद्ध, महाभूकम्प, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता पीडाबाट तङ्ग्रिदै गरेका हामीमा कोभिडको पनि अकल्पनीय प्रभाव प¥यो । तथापि, नेपालीहरू बर्बर विपत्ति र पीडामा पनि मानवता, धैर्य र कर्मलाई निरन्तरता राख्न सक्छन् भन्ने विश्व समुदायमा हाम्रो गौरावान्वित पहिचानलाई आत्मासात् गर्दै विवशताभित्र पनि शान्ति र समृद्धि खोजिरहेका छौँ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) बेला, गाउँबाट सहर आएर रोजगारी गुमाएका धेरैको मनमस्तिष्कमा गाउँमै फर्केर केही गर्ने सोच मौलाएको थियो । कोही महामारीकै बीच गाउँमा फर्केर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय सुरु गरे । कोही जबर्जस्त सहरमै बन्दाबन्दी (लकडाउन) बीचको चर्को अभावसँग जुधेर बसिरहे । तर पनि उनीहरूको गुमेको रोजगार फर्किने होइन सधैँका लागि गुम्यो । यसरी सधैँका लागि रोजगार गुमाएका गरिब र निमुखाहरूको बारेमा सरकारले कहिले सोच्छ ? उनीहरूको भोक, रोग र शोक सरकारले कहिले देख्छ ?
संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरू कोभिडको कारण रोजगारी गुमाएर आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्किएका छन् । तर, स्वदेशमा पनि आफ्नो श्रम र सीपको सदुपयोग निर्धक्क रूपमा गर्ने वातावरण छैन । राज्य सबैभन्दा अनुदार छ । त्यस्तै, स्वदेशमा भएका युवायुवतीहरू आफ्नो श्रम र सीपको उचित मूल्याङ्कन, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका निम्ति राज्यको हुनुपर्ने भूमिका शून्य हुँदा विरक्तिएर आज पनि भारतका विभिन्न कुनामा कमाउन होइन, पेट पाल्नकै लागि छिपेर बस्न बाध्य लाखौँ नेपाली छन् । कोरोनाको महामारी रहँदा पनि पेट पाल्न नेपालीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भारत छिरे । महामारीकै बीचमा भिजिट भिसामा ६० हजारभन्दा नेपालीहरू खाडी मुलुक छिरे । के उनीहरूका लागि देशमा सरकार छ ?
कोरोनाको प्रभावसँगै आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा थला परेका आममानिसको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएसँगै बाँच्नका निम्ति रोजगारी चाहिएको छ । देशमा बेरोजगारको स्थिति भयावह छ । जसरी सरकारले तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल भिœयाउन अनुकरणीय पहल ग¥यो, त्यसैगरी रोजगार गुमाएका आम श्रमिकहरूका लागि पनि रोजगारको वैकल्पिक उपायको पहल गर्नुप¥यो । कोभिड प्रभावबाट थलिएका आम नागरिकका लागि खोपपछिको प्राथमिकतामा रोजगार अनिवार्य आवश्यकता छ ।
सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) बाट रोजगार गुमाएका वा बेरोजगारहरूका निम्ति खोप अभियानपश्चात् तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउने वा रोजगारीको विकल्प नखोज्ने हो भने भएको जनशक्ति पनि विरक्तिएर पलायन हुनेछ । जब देशमा जनशक्ति रित्तिँदै जान्छ, तब त्यो देशको उत्पादन घट्छ । सायद आज विश्वकै तुलनामा सबैभन्दा महँगी नेपालमा छ । यसको मुख्य कारण देशमा उत्पादन नहुनु र उत्पादन गर्ने जनशक्ति पलायन हुनु हो । यदि जनशक्ति पलायन भएकै अवस्थामा पनि त्यसको वैज्ञानिक अवधारणामा केन्द्रित व्यवस्थापन भएमा मुलुकलाई चौतर्फी फाइदा हुने थियो । तर, नेपालमा भएका वा पलायन भएका जनशक्तिको सदुपयोग गरेर होस्, सरकारले फाइदा लिन सकेको छैन । बरु जनशक्तिको वैज्ञानिक अवधारणा बेगर सबैभन्दा दुरुपयोग भएको छ । जस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सन्दर्भमा उनीहरू कमाउन गएका हुन् । तसर्थ, उनीहरूले मासिक आम्दानीको पाँच प्रतिशतमात्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने हो भने वार्षिक ४० खर्बभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । यो रकमले राज्यको वार्षिक बजेटमा ठूलो हलचल ल्याउने थियो । यो कुरामा राज्य चुकेको छ । त्यस्तै, सरकारले ल्याएको फ्री भिसा, फ्री टिकटको अवधारणाले म्यानपावर व्यावसायीले वार्षिक सरकारलाई बुझाउने ४० करोडभन्दा बढी रकम गुमेको छ । कमसेकम वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले श्रमिकको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने म्यानपावर व्यावसायीले खुसीसाथ कर तिर्ने थिए भने फ्री टिकट फ्री भिसाको नाममा सबैभन्दा धेरै दलालतन्त्र, विकृति, विसङ्गति, ब्लाकमेलिङको डरलाग्दो सञ्जाल मौलाउने थिएन । सरकारले ल्याएको नीति, नियम प्रभावकारीरूपमा व्यावहारिक र कार्यान्वयन हुने हो भने राज्यले न त श्रमबजारबाट यति ठूलो रकम गुमाउनुपथ्र्यो न त म्यानपावर क्षेत्रमा यति ठूलो विकृति मौलाउने थियो । कानुनी राज्यमा यस्तो हुँदैन । कानुनी राज्यमा श्रमिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिन्छ । नागरिकले आफ्नो श्रमलाई निर्धक्क बजारीकरण गर्न सक्छन् । योग्य व्यक्तिले निर्धक्क व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर, नेपालमा यी सबै गर्न कानुनी नीति नियमको उल्झन यति धेरै छन् कि मानौँ त्यसलाई सरकारी अङ्कुश नै मान्दा सबैभन्दा ठीक होला ।
सरकारले आगामी दिनमा स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति निकै कम छ । विदेश पलायन हुनेमध्ये करिब दुई वा तीन प्रतिशतमात्र दक्ष श्रमिक छन् । अहिले आईटी (सूचना प्रविधि) को जमाना छ । विज्ञानको यो युगमा नेपालमा आईटीको प्रोफेसनल (व्यावसायिक) व्यक्तिहरूको समूह निकै सानो छ । पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको नेपालमा होटल क्षेत्रमा प्रोफेसनल कामदार निकै कम छन् । कृषि वा पशुपालनमा पनि योग्य कृषक कम छन् । तर, सरकारले स्वदेशमा नै प्राविधिक शिक्षाको वैज्ञानिक प्रयोग गर्दै श्रमिकलाई प्रोत्साहनसँगै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा रोजगारीको सुनिश्चितासँगै यसको विकल्प खोजी गर्ने तत्परता देखाउनुको साटो सबैभन्दा अदक्ष श्रमिकलाई फ्री टिकट फ्री भिसाको अवधारणा ल्याएर निशुल्क विदेश जाऊ भनेर देशमा जनशक्ति बजारको टाट पल्टाउने कसरत गरेको छ । सरकारको यो अभियानले आर्थिक, भौतिक र सबै दृष्टिबाट मुलुकलाई सबैभन्दा घाटा छ । तसर्थ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साक्षात्कार गर्न कोरोना खोपपछिको पहिलो अभियान रोजगारी गुमाएकाहरू सहित बेरोजगारहरूको निम्ति रोजगारीको अभियान थालनी गर्नु अत्यावश्यक र सान्दर्भिक छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
