गोपाल खनाल
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला गरेलगत्तै चितवनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एक–अर्कालाई अबिर लगाइदिनुभयो, लड्डु खानुभयो । पूर्वनिर्धारित फागुन १२ को विरोधसभालाई विजयीसभामा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त उद्घोष गर्नुभयो । तर, सभा नै नगरी काठमाडौँ आएर सिधै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठनिवासमा पुग्नुभयो । त्यसो त संवैधानिक इजलासको निर्णयपछि चितवनबाटै सबैभन्दा पहिला प्रचण्ड–माधवले देउवालाई फोन गरी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसक्नुभएको थियो । काठमाडौँ आएपछि देउवाको घरमै गएर प्रधानमन्त्री बनिदिन पुनः आग्रह गर्नुभयो । देउवाले त्यस्तो आकर्षक प्रस्तावलाई घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि बसेको काँग्रेसको बैठकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ– नेकपा विभाजन नभएसम्म कुनै पक्षलाई पनि सहयोग नगर्ने । नेपाली राजनीतिको यो दृश्यले एकसाथ दुई सन्देश
प्रवाहित ग¥यो ।
पहिलो, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आफैँमा गलत अभ्यास हो । किनकि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर पाँच वर्षका लागि सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेट दिएका हुन् । त्यसैले प्रचण्ड–माधवद्वारा अघि सारिएको प्रस्ताव जनमतविपरीत छ । तर, काँग्रेसको अर्को निर्वाचनसम्म प्रतिपक्षमै बस्ने अहिलेसम्मको निर्णय भने सही छ ।
त्यसैगरी, यो प्रस्ताव देउवाद्वारा नै आरम्भ गरिएको राजनीतिक अभ्यासको पुनःस्थापना हो, जसले जनमतविपरीत आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर संयुक्त सरकारको गलत बाटो समात्यो, सांसदहरू खरिद–बिक्री भयो, दलहरूबीच अमैत्री गठबन्धन र स्वार्थी खेलकुद भिœयायो । फेरि त्यतैतिर राजनीति प्रवेश गरेको देखिनु दुर्भाग्य हो । त्यो पनि शक्तिशाली नेकपा सत्तारूढ भएको बेलामा पार्टीभित्रैबाट यस्तो गलत अभ्यासको अनुयायी बन्न अग्रसर हुनुले राजनीतिलाई थप दूषित बनाउनेछ । यस्ता गलत अभ्यासबाट कम्युनिस्ट नामका पार्टीप्रतिको जनविश्वास घट्छ । नेकपाका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई दोस्रा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता मिलेर हटाउने र विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री सुम्पने राजनीति नेकपा पक्षधर राजनीति होइन । आफ्नै पार्टीप्रति बेइमानी गरी विपक्षी पार्टीप्रतिको लगाव अस्वाभाविक छ । यो घुमिफेरी नेकपा समाप्तिको बाटो हो ।
दोस्रो, विनासर्त सत्ताको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड–माधवले दिएको खाली चेक देउवाद्वारा अस्वीकार पनि आफैँमा गज्जबको उदाहरण हो । विगतको देउवा राजनीतिलाई पर राख्दा नेकपाभित्रको आन्तरिक सङ्कट, प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनःस्थापना र अहिलेसम्मका राजनीतिमा काँग्रेसको पक्षमा देउवाको राजनीति सही ‘ट्र्याक’मा देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नबोल्नेदेखि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा कसैको पक्ष नलिने घोषित तर रणनीतिक राजनीतिले देउवा अनुकूलकै राजनीतिक अवस्थाको निर्माण गरेको देखिँदै छ । जब कि रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरूले प्रचण्ड–माधव पक्षधर राजनीति गरेको देखियो । प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी विभाजनसम्म गर्नुभएका देउवा आज प्रधानमन्त्रीको खुला प्रस्ताव नमान्ने तहमा पुग्नु सकारात्मक नै हो । भलै, यसमा पार्टीभित्रको दबाब राजनीतिको पनि प्रभाव छ ।
यही गज्जबको राजनीतिक दृश्यका बीचमा नेकपाबाटै राजनीतिक समाधान कसरी सम्भव छ भन्नेबारेमा यस लेखमा बहस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नुभएको थियो, जसलाई अदालतले बदर ग¥यो । विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयको फैसलाको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले फागुन २३ का लागि संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिसक्नुभएको छ । अर्थात् अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । निर्वाचन गराउने आफ्नो कदमलाई अदालतले रोकेपछि ओलीले यो मुद्दामा धक्का महसुस गर्नुभएको सही हो तर यो ओली राजनीतिको अन्त्य होइन । एकथरीले हतारमा विजयोत्सव मनाइरहँदा त्यसपछिका परिदृश्य कता निर्देशित छन् भन्ने सचेत रहनुपर्छ । नेकपाभित्र एकथरीको हर्षबढाइँको अवस्था अहिले होइन किनकि परिणाम नेकपाअनुकूल देखिँदैन । दशकौँ लामो सक्रिय राजनीतिमा नेताहरूले चालेका कदम कहिलेकाहीँ सफल हुँदैनन् । तर, त्यसले राजनीतिक भविष्य सकिँदैन । असफलताबाटै सफलतातिर लम्किने हो । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै संसद्तिरै राजनीतिक समाधानको बाटो देखाएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो राय दियो, अब दलहरूले राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ । र, दलहरूबीच राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै खुसियालीमा व्यस्त नेकपाको एक पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र प्रतिनिधिसभाको सामना गर्ने बताउनु र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताउनुको अर्थ त्यही हो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने प्रस्टै छ । संसदीय दलको बैठकमा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाटै आफ्नो नेतृत्वले निरन्तरता पाउने जानकारी दिनुको अर्थ पार्टीभित्रका विपक्षीले सोचजस्तो ओलीलाई हटाउन सहज छैन ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको बहुमत खण्डित भएको अवस्था छैन, नेकपा विभाजन भएको छैन । त्यसको अर्थ ओली नेकपाको प्रधानमन्त्री हो । पार्टीको दृष्टिकोणमा उहाँ प्रथम अध्यक्ष हो भने महासचिव विष्णु पौडेल उहाँको महासचिव । त्यस्तै, नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीसँग दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रथम अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरसहितका पत्रलाई चिन्छ भने संसदीय दलको बैठकको आह्वान दलका नेताले गर्नुपर्छ । दलका नेतालाई हटाउने दलको बैठक उपनेताले बोलाउनुपर्छ, जो सम्भवै छैन । त्यसैले प्रचण्ड–माधवले ओलीलाई प्रधानमन्त्री हटाउन पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि संसदीय दलभित्र बहुमत हुनुपर्छ । अहिले प्रचण्ड–माधव समूहले प्रचार गरेजस्तो दलमा सुनिश्चित बहुमत उहाँहरूको छैन । झन्डै बराबरीको सङ्ख्यामा सांसदहरू ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि ओली हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावपछि त्यहाँभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । त्यसका दुई उदाहरण हुन्– लालबाबु पण्डित र माया ज्ञवाली । यस्तो सङ्ख्या बढ्दै जाने देखिन्छ । सङ्ख्याको हिसाबले पनि यो सम्भव देखिँदैन भने फेरि प्रचण्ड–माधवले बोलाएको संसदीय दलको बैठक वैधानिक हुँदैन ।
दोस्रो, संसद्मा सिधै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने । अविश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि तोकेर लैजानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा यो पनि सहज छैन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा नेपाली काँग्रेसले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन, प्रस्ताव असफल हुन्छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पहिला देउवासहितको सहमति भएको हुनुप¥यो । काँग्रेसको अहिलेसम्मको निर्णय नेकपाका कुनै समूहलाई पनि समर्थन नगर्ने, यदि नेकपा विभाजित भएर आएमा एउटा समूहसँग मिल्न सक्ने हो । त्यसको अर्थ काँगे्रस नेकपाको औपचारिक विभाजनको पर्खाइमा छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता हो । त्यसैले ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिँदैन । जब कि नेकपाभित्रको यो आन्तरिक सङ्कट त्यसैका लागि निम्त्याइएको हो । एकल बहुमत भएको पार्टीले अरू पार्टीलाई घरघरमा गएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु, मन्त्री प्रस्ताव गर्नुले एकछिनका लागि प्रतिशोध साँधेर कसैलाई हराएको आत्मरतिमात्र हुन सक्छ तर यो कुनै पनि अर्थमा समाधान हुँदैन ।
त्यसोभए अब के गर्ने ?
नेकपा पुनः एक हुने र सहमतिबाटै राजनीति अघि बढाउने । त्यसका लागि केही सूत्र छन् । पहिलो हो– प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको १९ पेजको आरोपपत्र फिर्ता लिने । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजनीति पुस ४ अघिको अवस्थामा फर्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ४ मा प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेर त्यही १९ बुँदे आरोपपत्र फिर्ता लिएमा अन्य विषयमा सहमति गरेर जान सकिने खुला प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डले त्यसलाई मान्नुभएन । सायद प्रचण्ड–माधवलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म राजनीति पुग्दैन भन्ने लागेको हुन सक्छ । त्यसैले अहिले प्रचण्डले उक्त आरोपपत्र फिर्ता लिएमा वार्ताको वातावरण बन्छ । अथवा, एउटा समझदारी गरेरै आरोपपत्र फिर्ता लिँदा पनि हुन्छ । १९ पेजको आरोपपत्र फिर्ता भएपछि ३८ पेजको जवाफी पत्र पनि स्वतः फिर्ता हुन्छ । त्यसले थप संवादको वातावरण बनाउँछ । आरोपपत्रको राजनीति अन्त्य हुनेबित्तिकै राजनीति भदौ २६ को सहमतिमा पुग्छ । भदौ २६ को सहमति भनेको पार्टीको एकता महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गरी प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने र पाँच वर्षसम्म ओली प्रधानमन्त्री कायम रहने । माधव–प्रचण्ड पक्षबाट भदौ २६ बाट हुँदैन, नयाँ ढङ्गको सहमतिसहित अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क आएको थियो । तर त्यो के थियो, त्यसबेला पनि प्रस्ट थिएन । अहिले पनि ओली र प्रचण्ड–माधव नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि कारबाही गर्नुभएको छैन, प्रचण्ड–माधव पक्षले गरेजस्तो । कसैलाई पनि कारबाही नगर्नुको अर्थ उहाँ एकताकै पक्षमा हो भन्ने हो ।
नेकपाका दुवै पक्षमा पार्टी पुनः एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनमत बढी छ । दुवैतर्फको नेतृत्वभन्दा पछिको पुस्ताले त्यसमा ठोस पहल लिन नसक्नुचाहिँ दुर्भाग्य हो । त्यसैले यसका लागि पछिल्लो र तुलनात्मक युवा पुस्ताको बलियो हस्तक्षेप आवश्यक छ । ओली र प्रचण्ड–माधव एक–अर्कालाई सिध्याउने राजनीतिमा लाग्ने हो भने अब तीनैजनाले स्वेच्छिक निष्क्रियता देखाई पछिल्लो पुस्तालाई सत्ता र पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । ओलीले यो प्रस्ताव औपचारिक रूपमै अघि राख्नुभएको हो तर त्यसलाई प्रचण्ड र माधवले मान्नुभएको छैन । ओलीले दुवैको नेतृत्व छाडेर एउटा प्रचण्ड र अर्को माधवलाई दिँदा राजनीति सग्लिँदैन किनकि उहाँहरू दुवैको सत्ता अभ्यास नागरिकले बेहोरेका हुन् । समकालीन नेतृत्वमा अहिले पनि जनमत ओलीकै पक्षमा छ किनकि उहाँले केही नयाँ र ऐतिहासिक आरम्भ गर्नुभयो, जो सार्वजनिक छन् । यतातर्फ नेकपाका दुवै समूहले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यी कम्युनिस्ट अन्त्यमा आत्मालोचना गर्छन् र मिल्छन् भन्ने सोचलाई एकपटक सत्य प्रमाणित
गर्दा केही बिगँ्रदैन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
