समाधान आत्मालोचनाबाट

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ

नेपाली राजनीति अहिले तरल अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिई राजनीतिक विवाद निरूपण गर्ने बाटो देखाइदिएको छ । नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको यो फैसलासँगसँगै मुलुकमा नयाँ किसिमको राजनीतिक धु्रवीकरणको सङ्केत देखापरिरहेका छन् । अब के हुन्छ, कसको सरकार बन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिने अडान कायमै राख्नुभए के हुन्छ ? नेपाली काँग्रेसको सरकार गठन प्रक्रियामा के भूमिका हुन्छ ? जनता समाजवादी पार्टीले के गर्ला ? नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगले के निर्णय देला ? नेकपा पुनः एउटै पार्टी रहला या टुक्रिएरै छाड्ला ? भन्ने जस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल अघि बढिसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनको दिशामा कहिल्यै आनाकानी गरेको देखिँदैन । बरु सरकारले कानुन प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै विपक्षीभन्दा पनि सत्तापक्षकै नेता, कार्यकर्ता त्रसित हुने गरेको देखियो । अहिलेको सरकार विकास अभियान तीव्र बनाउँदै शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व कायम गर्ने दिशाामा अघि बढिरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजधानी र विभिन्न जिल्लामा गर्नुभएका शिलान्यास, उट्घाटनका कार्यहरू अनि पछिल्ल्लो दिनमा नेकपाको विप्लव समूहसँग वार्ताको पहलले प्रस्टै पारेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइएपछि पनि विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाएको देख्न सकिन्छ तापनि नेपाली जनताले सोचेअनुरूपका विकास निर्माणकार्य अझै हुन सकिरहेका छैनन् । यहीक्रममा विगतको इतिहासजस्तै सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेल अहिले फेरि सुरु हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ । एक–अर्कालाई गालीगलौज गर्ने गलत परम्पराको
अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।
नेकपा आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको महिनौँ दिन हुँदासमेत निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन, जसका कारण दुवै पक्षले आफ्नो गुट नै आधिकारिकता हुने भन्दै पार्टी सदस्यलाई कारबाही, मनोनयनजस्ता कार्य गर्दै छन् । सार्वजनिक सभा, समारोह, कार्यकर्ता भेला छुट्टाछुट्टै गर्दै छन् । ती कार्यक्रममा एक समूहले अर्को समूहलाई शक्ति प्रदर्शनको नाममा गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप लगाउने कार्यले पार्टीका नेताहरूको क्रोध कम गर्नेमात्रै नभई, मिलुन्जेल जे पनि ठीक हुने, नमिलेपछि सास पनि गन्हाउने नेपाली उखानजस्तै भएको भएको छ । यसप्रकारको कच्चा राजनीतिले नेपाली राजनीतिलाई कुन सभ्यतामा पु¥याउला ? राष्ट्रकै सम्मानित पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले सर्वसाधारण नागरिकले चियापसलमा नेतामाथि आक्रोश पोखेजस्तै गरेर नानाथरीका आरोप, प्रत्यारोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा बोल्नु कुनै पनि हालतमा शोभायुक्त हुँदैन । औँला दिँदा डुडुल्नो निल्यो भनेजस्तै नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास गरेर दुईतिहाइ मत दिए, यसको सदुपयोग गर्दै नेपाली जनताको पीर–मर्का बुझेर विकास निर्माणको काम गर्दै समृद्ध र सम्पन्न नेपाल बनाउने कि एक–आपसमा झगडामात्रै गरेर सिङ्गो पार्टी र आन्दोलनलाई नै चकनाचुर बनाउने ?
अहिलेको परिस्थिति आउनुमा नेकपाका दुवै पक्षको बराबरी जिम्मेवारी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । पहिले नै नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका होइनन् र ? तर, अहिले सर्सर्ती हेर्दा सरकार चलाउनेले चलाइरहेकै छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराइदिएपछि पनि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका एक अध्यक्षले सरकारको नियमित कामकारबाही गर्दै अगाडि बढिरहेकै हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष भने आफू नै नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष भएको, ६० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भएको संसदीय दलमा समेत बहुमत रहेको दाबी गर्दै अघि बढ्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेर वातावरण सहज बनाउने जुन अपेक्षा गरेका थियो, त्यो पूर्ण भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नै नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष भएको, संसदीय दलको नेता भएको हुँदा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर आफूलाई हटाउन चुनौती दिनुले नेपाली राजनीतिको विवाद झन् कस्सिँदै गइरहेको छ । यतिखेर दुवै पक्ष सरकार कायम राख्ने र गिराउने खेलमा तल्लीन रहेको देखिन्छ । नेपाली काँगे्रस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलसँग दुवै समूहले सरकार गठनमा सहयोग गर्न भन्दै दिन प्रतिदिन बैठक, भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि र फैसला आएपछि समेत नेकपा कानुनी रूपमा नफुटेसम्म कतै नलाग्ने भनी बसेको छ ।
वास्तवमा यतिखेर नेपाली काँग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेपाली राजनीतिमा भएको वर्तमान अवस्थाको चिरफार गरी सबल, सक्षम सरकारको पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ । उसले नेकपा विभाजनलाई प्रश्रय दिनुभन्दा मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गर्नु उचित हुनेछ किनकि विभाजन पटक–पटक काँग्रेसको पनि नियति बनिसकेकै छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विवादलाई लम्ब्याउनुभन्दा छोट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेकपाका दुवै पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हठ त्याग्नुपर्छ । नेकपाको विगतमा भएको सहमतिअनुरूप पार्टी सञ्चालनका लागि बाँकी अवधिका लागि एक अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने, विगतमा भएका कमीकमजोरी आत्मसात् गर्दै एक अर्काे गुटलाई आरोप प्रत्यारोप फिर्ता लिने र अब त्यसो नगर्ने, आगामी छ महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी दुवै पक्षले आत्मालोचना गरी पार्टी फुट हुनबाट जोगाउन सकिने ठाउँ छ । वर्तमान सरकारमा दुवै पक्षको सहभागिता हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरी नेकपामा देखिएको विवादलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ । सहकर्मी, सहधर्मीलाई टाढा देखेर भिन्न विचार, पार्टीको सहारामा बलियो बन्ने सोच त हाँगामा बसेर फेदतिर काट्नुसरह नै हो । आमनेपाली नागरिकले पाँच वर्षका लागि चुनेका नेताहरू मिली पार्टी एक भएको हेर्न चाहेका छन्, फुटेको हैन । यो देश वामपन्थीहरूले बनाउने हो भने गुट, उपगुट र फुटको राजनीतिले कहिल्यै देश बन्दैन । अर्कातर्फ नेपाली जनताको विश्वासमाथि तुसारापात हुने र आगामी निर्वाचनमा समेत नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआउला भन्न सकिँदैन ।
अहिले दुवै पक्षलाई मिलाउने भन्दै वामदेव गौतम अघि सरे तापनि उहाँको राजनीतिक अवस्था र विगतका क्रियाकलापले गर्दा उहाँको सक्रियताले पूर्णता पाउन सकिने देखिँदैन । दुवै पक्षलाई मिलाउने नाममा जता हिँड्यो उतै ठीक भन्ने भावना आएको देखिन्छ । नेकपाको अहिलेको विवाद विदेशी हस्तक्षेपविना नै सम्भव देखिएको हुँदा चिनियाँ राजदूत, भारतीय राजदूत, अमेरिकी राजदूतको सक्रियता आवश्यकता देखिँदैन । नेपाली आफ्नो समस्या आफैँ हल गर्न सक्छन् भन्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने हो भने नेकपाका दुवै पक्ष ढिला नगरी पार्टी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक यथाशीघ्र आह्वान गरी
समस्या समाधान निकाल्नुपर्छ ।
सर्सर्ती हेर्दा अहिलेको विवाद पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालतिर लक्षित भएका कारण यी नेताहरूकै सक्रियतामा मात्रै एकता प्रक्रिया सफल हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन । अर्कातर्फ अहिलेको पार्टी नेतृत्वले युवा नेताहरूलाई राजनीतिक तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ । दुवै पक्षले पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्रै समाधान नगर्ने, अर्काको काँध र साथ खोज्दै पार्टी टुक्र्याउने गलत कार्य गरेको खण्डमा आमनेता कार्यकर्ताले कहिल्यै माफी दिने छैनन् । पद र सत्तामोहमात्रै राजनीति हुन सक्दैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)