गोपाल खनाल
२०७५ फागुन २४ मा नेपालमा पृथकतावादको अन्त्य भयो । सरकार र डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । विखण्डन र विभाजनकारी राजनीति अन्त्यको उक्त घोषणा राष्ट्रियसभागृहबाट भएको थियो । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र राउतबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
आज डा. राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा हुनुहुन्छ र आउने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको तयारीमा मधेसमा पार्टी विस्तार गरिरहनुभएको छ । उहाँको नेपाल जनमत पार्टीमा मधेसका युवाको आकर्षण बढ्दै गरेको देखिन्छ । किनकि डा. राउतलाई मोडेल मान्ने युवा मधेसमा देखिन्छन् । एउटा सक्षम र योग्य युवा आवेशवश लागेको गलत बाटोलाई छाड्न बेलामै तयार हुनुभयो । उहाँकै भनाइमा नेपाली राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको संरक्षणबाटै मधेसलगायत देशका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था आएपछि बाटो बदलियो ।
ठीक दुई वर्षपछि २०७७ फागुन २१ मा अर्को एउटा अतिवादी राजनीतिको अन्त्य भयो । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमति भयो । यो सहमतिसँगै हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको देशको एकमात्र समूह पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आयो । राष्ट्रिय सभागृहमै सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लवबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । विप्लवले देशको विकास र जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ओली सरकारको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा, विकास र समृद्धिकेन्द्रित राजनीतिको परोक्ष समर्थन विप्लवले गरेको देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका लागि ‘कम्फरटेबल’ सरकार बनाउने चाहना राखिरहेका बेला यो मत आएको छ ।
दुवै ऐतिहासिक सम्झौता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ग¥यो । नेपाली राजनीति र समाजलाई शान्ति र एकताको बाटोमा निर्देश गर्ने यी दुवै महŒवपूर्ण सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री बादल हुनुहुन्छ । गज्जबको संयोग प¥यो, १० वर्षे जनयुद्धको एक कमान्डर आफैँले अलगाववादी राजनीति र उही जनयुद्धकालीन राजनीतिको अर्को संस्करणलाई सुरक्षित अवतरण गराउनुभयो । यो पहल र प्रयासमा प्रचण्ड कतै देखिनुभएन । नेकपाकै केही ‘राष्ट्रवादी’हरूले बरु डा. राउतकोे राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मानसहितको भूगोलभित्रको राजनीतिप्रति सकारात्मक हुन सक्नुभएन । सरकारको विरोध गर्नैपर्ने भएकाले सायद धर्म निर्वाह गरेको पनि हुन सक्छ । तर, विप्लवसँग भएको सहमतिलाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।
दुवै हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा एउटै सभास्थलमा भए । फरक केमात्र थियो भने राउतसँग घोषित वार्ताटोली दुवैतर्फबाट बनाइएको थिएन भने विप्लवसँग वार्ताटोली बनाइएको थियो । राउतसँगको वार्ताटोलीमा सीकेका दाजु जयकान्त राउत र चन्दन सिंहसँग नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले विभिन्न चरणका वार्ता गर्नुभएको थियो । अहिले विप्लवसँग सरकारले बनाएको वार्ताटोलीमा गृहमन्त्री बादल र डा. भट्टराई हुनुहुन्थ्यो भने विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदय चलाउने ‘दीपक’ हुनुहुन्थ्यो ।
यी दुई फरक अतिवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य यति छिट्टै र सहज हुन्छ भन्ने अनुमान भने गरिएको थिएन । तर, प्रचारभन्दा परिणाम नै प्रमाण बन्यो । फेरि कस्तो बेला यी सहमति भएका छन् भने जब नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट चरम असहयोग भइरहेको थियो । राउतसँग सम्झौता गरिरहँदा सरकारविरुद्धको पार्टीको असहयोग सङ्कटका रूपमा सार्वजनिक भएको थिएन । तर, अहिले विप्लवसँग सहमति भएकै दिन २१ गते आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरू लागिरहनुभएको थियो ।
सभागृहमा हिंसा र बन्दुकको गलत राजनीति त्यागेर प्रतिस्पर्धाको सुखद राजनीतिको प्रारम्भ भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त्यो राष्ट्रनिर्माण र एकताको नेतृत्व गर्ने आफ्नै प्रथम अध्यक्षलाई हटाएर अर्को पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आत्मघाती राजनीतिक खेलकुद भइरहेको थियो । जसको नेतृत्व नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहनुभएको थियो । त्यसो त फागुन २१ को संयोग प्रधानमन्त्रीको दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणसँग पनि प¥यो भने झापाको सुखानीमा मारिएका पाँच क्रान्तिकारी योद्धाको स्मरण गर्ने दिनसँग पनि प¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण २०७६ फागुन २१ मा शिक्षण अस्पतालमा भएको थियो, १० दिनमै डिस्चार्ज हुनुभएपछि प्रधानमन्त्री लगातार सक्रिय हुनुभयो । र, एक वर्ष पूरा हुँदा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै सत्ता राजनीति अनुकूल बनाउने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहँदा त्यसको एक मुख्य शक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली सत्तासँगै विकास, निर्माण र राष्ट्रिय एकताको राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको देखिन्छ । आज फागुन २३ मा संसद्को बैठक बस्दै छ, जसमा यो सरकारको निरन्तरता वा क्रमभङ्गताको मुद्दा कसरी प्रवेश हुन्छ, सबैको पर्खाइ त्यसमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीकै निरन्तरता हुन्छ, ओलीकै सिफारिसमा नेकपाकै अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्छ वा नेकपा प्रचण्ड–माधवको प्रस्ताव र समर्थनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ वा काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यसका दृश्य अझै प्रस्ट छैनन् । किनकि सरकार गिराउने र बनाउने विषय नेकपाका लागि मात्र होइन, काँग्रेसका लागि पनि प्रिय होइन । जनता समाजवादी पार्टीभित्र
पनि समस्या छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको निरन्तरता वा अरू कसैको नेतृत्व, त्यसले अगामी राजनीतिलाई प्रभावित पार्छ नै तर ओली नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक आरम्भको अवमूल्यन कहिल्यै र कसैले पनि गर्न सक्दैन । सकेसम्म नेकपा एकीकृत हुनु राम्रो । काँग्रेसभित्र पनि देउवा र रामचन्द्र पौडेल मिलेर राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्प दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, राजनीति त्यति सरल हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नेताविरुद्ध घरेलु र बाह्य आक्रमण स्वाभाविकजस्तो बन्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा सरकारका कामको मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ । आफ्नै शक्तिशाली पार्टी र सरकार कमजोर बनाउने नेकपाका नेताहरूको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ नै । तर, ओलीले नेपाली राजनीतिमा केही इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ ।
पहिलो कार्यकालको नौमहिने अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिनुभयो, जसप्रति जनताको समर्थनले भारतलाई आफ्नो कदम सच्याउन बाध्य बनायो । त्यही कार्यकालमा चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौता भयो, जुन अर्को ऐतिहासिक कदम थियो । नेपालको पहिचान नै बदलियो, नेपाल भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण भयो । अहिले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग पारहवन र यातायात सुविधा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था आयो । भारतसँग कलकत्ताबाहेक विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएको छ भने चीनसँग सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । भारतसँगका पारवहनका सहमति कार्यान्वयनमा आएका छन् भने चीनसँग कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
विषयगतखालका बहसमा आग्रह पूर्वाग्रह देखिनु स्वाभाविक हो । तर, वस्तुगत मुद्दामा समेत दल र दलभित्रका नेतामा समेत पूर्वाग्रह देखिनुचाहिँ गलत हो । शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले देश र जनताका पक्षमा कति काम गर्न सक्यो वा सकेन, त्यसको निरपेक्ष मूल्याङ्कन गरेरमात्र हुँदैन, मूल्याङ्कन सापेक्षित नै हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यमा ओली सरकारले केही सकारात्मक सुरुवात गरेको छ तर तिनलाई अहिले नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने काम भएको छ । तर, ओलीपछि आउने हरेक सरकारले अब तिनै सोचभित्र आफूलाई सफल बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि आखिर विकास सबैका
साझा मुद्दा हुन् ।
ओली सरकारले देशलाई एकीकृतमात्र बनाएको छैन, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षणमात्र गरेको छैन, देशभित्रको सामाजिक एकता कायम राखेकोमात्र छैन, छ दशकदेखि मिचिएको नेपाली भू–भाग पनि फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको छ । भारतले प्रयोग गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो, जसप्रति सबै दल र नागरिक एक भए । नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाको सन्दर्भमा यो एक महŒवपूर्ण निर्णय हो, जसले नेपालको राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाएको छ । जायज मुद्दा अघि बढाउन डराउनुपर्दैन भन्ने यसले देखाएको छ ।
नेपाली जनता आफैँले बनाएको संविधानको स्वामित्व लिएर त्यसका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुभन्दा अर्को बाटो कुनै राजनीतिक दलसँग अहिले छैन । मधेस अलग बनाउने भन्दै हिँड्नुभएका डा. सीकेले त्यो गलत भएको महसुस गर्दै यही संविधान र नेपाली एकीकृत सार्वभौमिकताभित्र आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अघि बढाउनुभयो । त्यस्तै, संविधान नमान्ने भन्दै उही पुरानो हिंसाको राजनीति अँगाल्नुभएका विप्लवले पनि आखिर अन्ततः त्यो बाटो छाडी संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटो लिनुभयो । दोष राजनीतिक प्रणालीभित्र छैन, बरु राजनीतिक नेतृत्वभित्र छ भन्ने महसुस भयो भने त्यसले विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीका रूपमा भ्रामक प्रचार गर्नेले राउत र विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणबाट जवाफ पाएको हुनुपर्छ । जुन व्यक्तिले संविधान र व्यवस्थालाई बलियो बनाउन गलत बाटो समातेका शक्तिलाई संविधानको दायरामा ल्याउँछ, त्यो व्यक्ति व्यवस्था र उपलब्धिको भक्षक होइन, संरक्षक हो ।
ओलीले त इतिहास बनाउनुभयो, स्वघोषित अग्रगमनकारीले सत्ता लक्षित राजनीतिबाहेक अर्को के योगदान गर्नुभयो ? नागरिकले खोज्छन् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।))
