कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली
सन् १९६२ मार्च, १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले काँग्रेसमा ‘कष्टमर बिल अफ राइट’ पेस गरी उक्त बिल स्वीकृतपश्चात् उपभोक्ता सन्देश स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा विकास भएको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत र केही युरोपेली राष्ट्रहरूबाट उपभोक्ता अधिकारलाई कानुनसम्मत् संस्थागत गर्ने काम भए पनि अन्य मुलुकले खासै चासो नदेखाएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ९ अप्रिल १९८५ मा अनुबन्ध नै पारित गर्नुप¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट अनुबन्ध पारित भएपछि विश्वमा मानव अधिकारको अर्को पाटोको रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्वीकारियो । उपभोक्ता अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष १५ मार्चका दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपाल पनि राष्ट्रिय नारासहित यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा राजा जयस्थिति मल्लको समयबाट उपभोक्ता अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । सो समयमा नापतौलका लागि प्रचलनमा ल्याइएको मानापाथी, ढकतराजुलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । वि.सं. २०१० को पहिलो लिखित कानुन ‘मुलुकी ऐन’ मा इलाज गर्ने महल, झारा खेतालाको महल, खोटा चलनको महल आदिको व्यवस्था गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरिएकोे थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट स्वीकृत घोषणा–पत्रको पालना गर्ने क्रममा नेपालले पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०१२, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, खाद्य ऐन २०२३, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन २०३२, औषधि ऐन २०३५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७ जस्ता कानुनहरूमार्फत उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन नदिन सरकारी प्रयास भएको भए । तर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ र उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली २०५६, उपभोक्ताका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको पहिलो उपयुक्त कानुनी व्यवस्था हो । उपभोक्ता हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने सिलसिलामा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यिनै पृष्ठभूमिका आधारमा उपभोक्तावादको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र नियमावली, २०५६ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक भई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ जारी भई कार्यान्वयनमा छन् ।
यस वर्ष कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भएका उपभोक्तालाई थप पीडामा पार्ने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भए । उच्च घरानाका व्यवसायीहरूबाट नै कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने
‘थर्मल गन’ को कालोबजारी गरियो । उत्पादन हुँदा लगाइएको ‘लेबल’ (परिचय विवरण) हटाएर नयाँ लेबल टाँसेर सडेगलेको दाल र चामल बाजारमा पठाइयो । म्याद नाघेर खान अयोग्य भएका बिस्कुट, चाउचाउ, पापड, भुजिया, दालमोट, हर्लिक्सलगायतका अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण गरियो । यस पङ्क्तिकारद्वारा सञ्चालित जागरण अभियानलगायत उपभोक्ता संस्था एवं सञ्चार जगत् र नागरिक सामाजले यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेका विरुद्धमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न सरोकारवाला नियामक निकायलाई दबाब दिने काम भयो । यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएपछि पहिलोपटक वाणिज्य, अपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट एक वर्ष जेल सजायसमेतको अर्ध–न्यायिक निर्णय गरियो । तर पनि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप निरुत्साहित हुन सकिरहेको छैन ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड स्थानीय तह हो । जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनसक्ने स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामा मात्र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले लोकप्रियता हासिल गर्न सक्छ । उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी गोष्ठी र तालिम एवम् बजार अनुगमनका विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर वडास्तरदेखि नै बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन र उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रो बाजार स्वच्छ छैन । बजार उपभोक्ता मैत्री हुन नसक्दा वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताले वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा मात्र होइन, सेवाका क्षेत्रमा समेत दुःख पाइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्योपचारदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्रसम्मका सेवा प्राप्तिमा उपभोक्ता हैरान भएका छन् । सुशासनको अभावले विधिको शासन कमजोर हँुदै गएको छ । हामीले उपभोक्ताका हक अधिकारको संरक्षणका लागि जागरण अभियानमार्फत सरोकारवालाहरूलाई दबाब दिँदै आएका छौँ । उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैनन् तबसम्म स्वच्छ बजारको कल्पना गर्न सकिन्न । आज वस्तु र सेवाको उपभोग गर्दा प्लास्टिकको प्रयोगका कारण उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका क्षेत्र प्रदूषित भएको अवस्था छ । यसै तथ्यलाई मनन गरेर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा कन्जुमर इन्टरनेसनलले सन् २०२१ को लागि ‘टकिङ प्लास्टिक पोलुसन’ नारा तय गरेको छ भने नेपालको राष्ट्रिय नार ‘प्लास्टिक प्रयोगमा निरूत्साहन, वातावरण संरक्षणमा योगदान’ रहेको छ । प्लास्टिकका कारण वातावरण प्रदूषित भएकोले अब घरघरमा प्लास्टिकबाट हुने हानि नोक्सानीका विषयमा बहस र छलफल जरुरी भएको छ ।
हाम्रो बजारमा प्लास्टिक झोलाको उत्पादन र प्रयोगमा बन्देज भए पनि आज पनि बजारमा प्लास्टिक झोलाहरूको प्रयोग भइरहेको छ । उपभोक्ता सचेत नहुँदा वस्तु खरिद गर्दा घरमा भित्रिएको प्लास्टिकको झोलालाई जलाउने र जथाभावी मिल्काउने काम हुनेगरेको छ । स्थानीय तहको प्रभाकारितामा मात्र यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । गाउँ÷नगरपालिकाका उप–प्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय बजार अनुगमन समितिले यस्ता विषयमा संवेदनशील भएर स्थानीय बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन जरुरी छ । स्थानीय पािलकाभित्र गरिने बजार अनुगमन सम्बन्धमा नीति निर्माणसहित कार्यान्वयनमा उत्रन सक्ने अधिकार भएकोे उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको प्रभावकारितामा मात्र स्थानीय बजार स्वच्छ हुने निश्चित छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ले पालिकाका वडा समितिलाई उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिदिएको छ । वडा समितिलाई पहिलो, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची, दोस्रो, व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्ने र तेस्रो, हाटबजारको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी प्राप्त छ । स्थानीय तहका वडा समितिहरूबाट नियमित रूपमा यी अधिकारहरूको प्रयोजनका लागि नियमित बजार अनुगमन हुन सकेमा एकैपटक छ हजार सात सय ४३ वडामा बजार अनुगमन हुन सक्छ । तसर्थ, केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले समन्वय गरेर बजारको मूल सफा गर्ने र स्थानीय पालिकाहरूले बगेर आएको फोहोरलाई फिल्टर गर्ने (छान्ने) हो भने हाम्रो बजार स्वच्छ हुनसक्छ ।
अबका दिनमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भूमिकामा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एकातर्फ केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समितिका बीचमा समन्वय गरी अनुगमन गरिने व्यवसायको पहिचान गरी कार्य विवरण तयार गर्न जरुरी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विभागबाट सन् २०२० का लागि तय गरिएको मूल राष्ट्रिय नारा ‘उत्पादनमा गुणस्तरीयता, उपभोगमा विवेकशीलता र आपूर्तिमा सहजता’ लाई सार्थक पार्न कुन हदसम्म सफल रह्यो, समीक्षा आवश्यक छ । यसैगरी ‘उपभोक्ता हक हित र अधिकारः सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार’ भन्ने सहायक नारालाई समेत विभागले सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन ? समीक्षा गर्ने पर्छ । देखाउने दाँतभन्दा चपाउने दाँत बलियो भए मात्र उपभोक्ताको हित हुन सक्छ । उपभोक्ताको हितमा हुने गतिविधिले मात्र विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउनुको सार्थकता
प्रमाणित हुनेछ ।
(लेखक उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।)
