प्रा.डा. दीनबहादुर थापा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालको जेठो, पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र दक्ष जनशक्ति भएको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड हो । त्रिविले उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्छ । विश्वविद्यालयले नयाँ नयाँ विषय थप, पाठ्यक्रमको परिमार्जन, शिक्षण विधि र प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा सुधार, अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्राविधिक शिक्षाको विस्तारजस्ता समयसापेक्ष सुधारहरू गरेको दाबी गरिरहेकै छ । तथापि त्रिवि समयानुकूल बदलिन र शैक्षिक जनशक्तिलाई बदल्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोपहरू खेपिरहेको छ ।
त्रिवि नेपाल सरकारको नाफारहित स्वायत्त संस्था हो । यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको छ । यसका मुख्य उद्देश्यहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्नु, कला, विज्ञान, प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु आदि हुन् ।
तर, विश्वविद्यालयहरू थपिनु, सरकारले त्रिविकै जनशक्ति र भौतिक सम्पत्तिमा गिद्दे नजर लगाउँदै आपसमा भिडाउनु, शिक्षक र कर्मचारीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्रिवि आफैँमा स्वावलम्बी र स्वायत्त बन्न नसक्नु, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति त्रिवितर्फ आकर्षित नहुनुुु, समयानुकूल पाठ्यक्रमको परिमार्जन र नयाँ विषय थप गर्न नसक्नु, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप आदि समस्याले गाँजिएको छ यो । यिनै समस्याले आज त्रिवि बेरोजगार थन्क्याउने र बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको विशेषण पाएको छ । वास्तविकता यो मात्र होइन । यसको लामो फेहरिस्त बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहिलो प्रयास प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले गरे । सुवर्णशमशेर राणाको सभापतित्वमा ‘विश्वविद्यालय योजना सभा’ को गठन गरी विभिन्न उपसमितिमार्फत नीतिगत र विषयगत छलफल पनि चलाइयो । उनले वि.सं. २००७ देखि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पाँच लाख भारतीय रुपियाँ खर्चको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । विषय समितिका संयोजकहरूले २००६ वैशाख १५ गतेसम्ममा आ–आफ्नो विषयको पाठ्यक्रमको रूपरेखा समेत निर्धारित समयमा पेस गरेको बुझिन्छ । (पंगेनी, भगेश्वर, २०७६) ।
२००७ को राजनीतिक परिवर्तनले देशमा खुला परिवेश र शैक्षिक चेतनाको लहर फैलायो । प्रजातान्त्रिक सरकारले २००९ मा ‘शिक्षा समिति’ गठन गरी २०११ मा रुद्रराज पाण्डेको सभापतित्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ गठन ग¥यो । यही आयोगले नेपाली जनताको भावनाअनुसार शिक्षाको नीतिगत योजनाहरू तयार ग¥यो । विदेशी विशेषज्ञहरूको समेत रायसुझावमा शिक्षासम्बन्धी परियोजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा आए । यी आयोग, समिति र परियोजनाकै रायसुझावमा नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको खाका तयार गरियो ।
नेपालमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना नहुँदासम्म भारतीय विश्वविद्यालयहरूले नेपालमा सञ्चालित व्याचलर डिग्री र शिक्षा कलेजलाई सम्बन्धन र मान्यता दिंँदै आएका थिए । नेपालमा राजा त्रिभुवनको योजना र चाहनाअनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको अवस्थामा २०११ फागुन ३० गते उहाँको मृत्यु भयो । उहाँकै स्मरणमा बडामहारानीद्वयको चाहनाबमोजिम २०१२ चैत १८ गते ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने घोषणा गरी विश्वविद्यालय कमिसन गठन गरियो । यो नै उच्च शिक्षाको पहिलो उपास्य थियो ।
त्रिवि कमिसनको सभापतिमा कान्तिलक्ष्मी, उपासभापतिमा ईश्वरीराज्य लक्ष्मी, सदस्यहरूमा हिमालय शाह, बसुन्धरा शाह, हंसमान सिंह, शारदाप्रसाद उपाध्याय, खडकसिंह राणा, भैरवबहादुर प्रधान, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र परासरनारायण सुवालको नाम रहेको थियो । यसमा प्रिन्सिपलका रूपमा भैरवबहादुर प्रधान तथा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र परासरनारायणलाई सचिवका रूपमा तोकिएको थियो (पंगेनी, २०७६ः ५३) ।
त्रिवि स्थापनाको घोषणा २०१२ सालतिरै भए पनि यसको विधिवत् शिलान्यास भने २०१५ असार शुक्ल नवामीमा भयो । ‘त्रिवि ऐन २०१६’ को लालमोहर सदर जेठ १३ गते बुधबार र जेठ २५ गते नेपाल गजेट भाग दुईमा प्रकाशित गरियो । त्रिवि ऐन पहिलोपल्ट स्व. त्रिभुवनको ५३ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा २०१६ असार ३० गते राजदरबारमा बसेको विश्वविद्यालय परिषद्को पहिलो बैठकबाट जारी भयो । सोही बैठकमा विश्वविद्यालय कमिसनको विघटन गरी राजा महेन्द्रबाट त्रिविको उद्घाटन भयो । त्यही भएर असार ३० को शुक्ल नवमीलाई अहिलेसम्म त्रिवि दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
त्रिविको स्थापनाकालदेखि कमिसनको अध्यक्ष र चान्सलरको पद मुमा बडामहारानीले समाल्दै आएकामा २०१८ पुस २७ गतेदेखि राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्रहुँदै सरकार प्रमुख नै त्रिविको कुलपति रहने व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो चान्सलर श्री ५ महेन्द्र, प्रो. चान्सलर शिक्षामन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र भाइस चान्सलर रणधीर सुब्बा रहेको बुझिन्छ ।
सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन २०१८ वैशाख २५ गते भयो । यो समितिले देशमा एकै प्रकारको शिक्षा, एउटै माध्यमको शिक्षा र शिक्षण संस्थाको नियन्त्रण सरकारको हुनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सोही अवधारणाअनुसार २०१८ साल पौष २७ गतेसम्म नेपाल अधिराज्यमा रहेका २७ महाविद्यालयहरूलाई त्रिविमा सम्बद्ध गराइयो । उच्च शिक्षाको प्राधिकार
त्रिविलाई सुम्पियो ।
नेपालमा २०१८ सालसम्म छ वटा सरकारी कलेज र १८ वटा सरकारी अर्थिक सहायता प्राप्त कलेज स्थापना भएका थिए । त्रिविअन्तर्गत २०१८ सम्ममा १० वटा विषयमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन हुन्थ्यो । पहिलोपल्ट २०१९ मा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेज’ स्थापना गरी ‘नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, राजनीति र वाणिज्य गरी ११ विभागहरू सञ्चालनमा ल्याइयो ।
त्रिवि ऐनको तेस्रो संशोधन २०२२ ले त्रिविलाई ‘विश्वविद्यालय कलेज’ मान्यता दिई यसैको अनुमति र श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर नेपालमा अन्य कुनै पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न निषेध गरिदियो । त्रिपुरेश्वरबाट पठनपाठन र प्रशासनिक कार्य गर्दै आएको त्रिविले २०२३ देखि क्रमशः पठनपाठन र प्रशासनिक कार्यहरू कीर्तिपुरबाट सञ्चालन गर्न थाल्यो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८) लागू भयो । यही योजनाअनुसार नेपालका सबै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा रूपान्तरण गरियो । नेपाल सरकारको उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण समुदायबाट सञ्चालित सबै उच्च शिक्षाका कलेजहरूलाई त्रिविको आङ्गिक क्याम्पसमा समावेश गरिदियो । तर सरकारको मात्र लगानी र त्रिविको एकद्वार प्रणालीद्वारा मात्र उच्च शिक्षाको सञ्चालन सम्भव नभएपछि २०३७ मा पुनः निजी र सामुदायिक स्तरमा पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकिने नीति लिइयो ।
मुलुकमा २०४६ को परिवर्तनपछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले बहुविश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति तय ग¥यो । मुलुकमा यही नीतिअनुरूप ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेका छन् । अझै पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयसहित मदन भण्डारी तथा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ३३.७२ प्रतिशत विद्यार्थी आङ्गिक क्याम्पसमा, ३०.७१ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा र ३५.५७ प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत छन् ।
नेपाल सरकारको उच्च शिक्षामा भएको लगानीलाई हेर्दा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीका निम्ति प्रतिविद्यार्थी औषत लगानी ४७ हजार पाँच सय नौ रुपियाँ अन्य विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि ४९ हजार चारसय ३७ र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दुईहजार सातसय ८५ भएको देखिन्छ ।
उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार नेपालमा कुल उच्च शिक्षाको ७९.७ प्रतिशत विद्यार्थी साधारण शिक्षाअन्तर्गत र बाँकी २०.३ प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षातर्फ अध्ययनरत छन् । साधारण शिक्षातर्फ पनि व्यवस्थापन सङ्कायमा ४२.२५ प्रतिशत, शिक्षा शास्त्रमा २४.८३ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायमा १०.७४ प्रतिशत र कानुन सङ्कायमा १.७१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । संस्कृत र बौद्ध दर्शनमा ०.१३ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अध्ययनरत देखिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधिमा ९.७८ प्रतिशत, इन्जिनियरिङतर्फ ४.६९ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षातर्फ ५.३४ प्रतिशत, वनविज्ञानतर्फ ०.३४ प्रतिशत र कृषि तथा पशुविज्ञानतर्फ ०.००८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । यो तथ्याङ्कले सरकारसँग जनशक्ति उत्पादनको ठोस नीति छैन र मुलुकमा असन्तुलित अनि बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन भएको छ भन्ने तर्कको पुष्टि गर्छ ।
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा सबै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई एकरूपता कायम गरी स्वायत्तता प्रदान गर्न केही नीतिगत सुझावहरू प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने, स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण संस्थाबाट गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनेलगायत थुप्रै सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यी प्रस्तावहरू कागजी माछा र राज्य कुहिराको काग बनिरहेको आभास हुन्छ ।
‘राष्ट्रिय शिक्षानीति २०७६’ मा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई स्वायत्त कलेजका रूपमा विकास गर्ने, मापदण्ड पूरा गरेका अब्बल कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नेलगायत नीतिहरू तय गरिएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकार र विदेशी दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान वितरण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (२०५१) को गठन भएको थियो । यही अनुदान आयोगले नै सबै विश्वविद्यालयलाई लागत साझेदारी र लागत तथा लाभका आधारमा अनुदान दिने, शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गुणस्तर मापनको प्रमाण पत्र दिने आदि कार्यहरू गरिरहेको छ । यो नयाँ शिक्षानीतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप जिम्मेवारी र अधिकार सम्पन्न बनाएकोे छ भने त्रिविलाई अझै पराश्रित बनाएको छ ।
अहिले त्रिविमा सातहजार नौसय ३८ शिक्षक र आठ हजार एक सय २४ कर्मचारीहरू गरी १६ हजार ६२ दरबन्दी कायम रहेका छन् । त्रिविमा पाँच वटा संस्थान, चार सङ्काय, चार अनुसन्धान केन्द्र, ३९ वटा विभाग, ६२ वटा आङ्गिक र १ हजार ६२ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् । यी ६२ मध्ये पनि २९ वटा बहुमुखी र ३३ वटा एक विषयक क्याम्पसहरू छन् । यो जनशक्ति र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्रिविलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विदेशी दातृ निकायमा आश्रित बन्नुपरेको छ । त्रिविको २०७० पछिको शैक्षिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६९÷०७० मा छ लाख चारहजार ४३७ विद्यार्थीमध्ये ४५.२२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस र बाँकी (५४.७८) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत थिए । आ.व. २०७१÷०७२ मा चार लाख ३६ हजार ७८१ मध्ये ३८.८९ प्रतिशत विद्यार्थी आङ्गिक क्याम्पस र बाँकी (६१.११) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसतर्पm आकर्षित भए । शैक्षिक सत्र २०७४÷०७५ मा पनि कुल तीन लाख ९२ हजार चारसय विद्यार्थीमध्ये ३७.३ प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पसमा र बाँकी ६२.७ प्रतिशत सामुदायिक क्याम्पसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कबाट विद्यार्थीहरू क्रमशः त्रिवि र त्रिविका आङ्गिकबाटै पारङ्गत भइरहेका छन्
भन्ने अर्थबोध हुन्छ ।
त्रिविको प्रथम दीक्षान्त समारोह (२०१८) मा तीनसय १० जना विद्यार्थीले उपाधि प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि निरन्तर यो सङ्ख्या बढ्यो । तर पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रको ४४ औँ (२०७५), ४५ औँ (२०७६) र ४६ औँ (२०७७)का तथ्याङ्क हेर्दा त्रिविमा निरन्तर विद्यार्थी घटिरहेको देखिन्छ । यी वर्षहरूमा क्रमशः स्नातकदेखि विद्यावारिधि तहसम्म वार्षिक रूपमा दीक्षित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या ७४ हजार दुईहजार ८४ जना, ७० हजार ७७ र ५६ हजार सात सय १३ जना विद्यार्थी दीक्षित भएकोे अवस्था छ । यसले त्रिविको आरम्भ, उत्कर्ष र अधोगामी मार्ग रेखालाई पुष्टि गर्छ । यसप्रति तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ ।
(लेखक त्रि.वि. सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
