सम्झना शर्मा
समाजमा मानवअधिकार संस्कृति विकासले मात्र सम्मानपूर्ण तवरले जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अस्टे«लियाको भियनामा सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व मानवअधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनले मानवअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सहकार्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत आह्वान ग¥यो । उक्त आह्वानलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरी आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि नै कार्ययोजना निर्माणको सुरुवात गरेको थियो । यसैक्रममा यहाँ पाँचौँ मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना आव २०७७÷०७८ देखि आव २०८१÷०८२ कार्यान्वयनमा छ ।
यो कार्ययोजना नेपाल सरकारको कार्ययोजना भएको र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिलाई नै अवलम्बन गरी कार्ययोजना तर्जुमा गरिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै मानवअधिकार अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पञ्चवर्षीय यस कार्ययोजनामा मानवअधिकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगारलगायतका विभिन्न १७ वटा बहुआयामिक विषय समावेश गरिएका छन् । नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयन, सरकारका आवधिक योजना, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिसलाई समेत हृदयङ्गम गर्दै यो योजना बनाइएको हो । कार्ययोजना निर्माण गर्दा पक्षराष्ट्रको हैसियतले महासन्धिअन्तर्गतका समितिबाट प्राप्त सिफारिसलगायत सबै प्रदेशमा नेपाल सरकारबाट गरिएको गोष्ठी, अन्तक्र्रिया आदिमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएको देखिन्छ ।
कार्ययोजनाले समावेशी, मर्यादित र समतामूलक समाजको विकास गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्ने सोच लिएको छ । उक्त सोचबमोजिम कार्ययोजनाका निर्धारित पाँचवटा उद्देश्य तय गरिएका छन् । ती उद्देश्यमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने पहिलो रहेको छ । त्यस्तै संविधान र कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानवअधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, मानवअधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो र तेस्रो उद्देश्य छ । त्यस्तै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवम् सामाजिक जीवनका सबै पक्षमा मानवअधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने र संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्ने विषयलाई पनि उद्देश्यमा समेटिएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि निश्चित ढाँचा तय गरिएको छ । जसले जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकायको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत स्पष्ट भूमिका दिशानिर्देश गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज आदिको साझेदारीसहितको सहकार्य, समन्वय, सहयोग र सहभागिता हुनेगरी कार्ययोजना कार्यान्वयनको खाका कोरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै निकायले आफूलाई तोकिएको बजेट र स्रोत–साधनको परिचालनबाटै मानवअधिकारका सवाललाई लक्षित गरी आवश्यक समन्वय र सहकार्यबाट क्रियाकलापको सञ्चालन र सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित तोकिएका १७ वटा विषयभित्र रहेर आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिएका क्रियाकलापका आधारमा नै तोकिएबमोजिम नियमित तवरले प्रतिवेदन गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्रका रूपमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह गरी चार तहका समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । संयन्त्रलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने सोच लिई सबै संयन्त्रमा महिलासहित नागरिक समाजको सहभागिता अभिवृद्धिको आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय समन्वय समितिमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा, प्रदेश समन्वय समितिमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा, जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा र स्थानीय तह समन्वय समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सबै समितिले प्रत्येक छ महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक बसी कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्ने प्रावधान छ ।
कार्ययोजनालाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा राज्यको प्रतिबद्धताको दस्तावेजका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणकार्य अधिकारमा आधारित हुने, मानवअधिकारका संयन्त्रहरू कार्यमूलक भएको हुने, मौलिक हकको कार्यान्वयन हुने, मानवअधिकारमैत्री कानुन बनेको अवस्था हुने, समाजमा मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माण हुने र आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण भएको हुने आदि अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा मानवअधिकारका नयाँ आयाम समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, व्यापार र मानवअधिकारलगायतका विषय समेटिएका छन् । मानवअधिकार संस्कृति निर्माण तथा विकासका लागि विशेषगरी राज्यले अवलम्बन गरेका संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ । विशेषगरी मौलिक हकको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन सकेमा मानवअधिकारका धरै विषय समेटिने भएकाले ती पक्षमा यस कार्ययोजनाको जोड रहेको देखिन्छ । कार्ययोजनालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ । यसबारे आमसरोकारवालालाई अभियानकै रूपमा अभिमुखीकरण गरी तदारुकतासाथ तोकिएका समिति गठन र अनुगमन हुन सकेमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरणमा ध्यान दिन सकिनेछ । यसैबाट वास्तविक रूपमा कार्ययोजनाको सफलता मुखरित हुने अवस्था रहन्छ ।
विगतका चारवटा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई तोकिएको थियो । पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत आठवटा निकायलाई अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा तोकिएको छ । यसबाट आगमी दिनमा अनुगमन गर्ने निकायबीच समेत आवश्यक समन्वयको खाँचो देखिन्छ ।
कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहको वडा तहसम्मका पदाधिकारी समेटिएको छ । त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई अवलम्बन गरिएको छ । अनुगमन समितिहरूलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले सदस्य सङ्ख्यामा बढोत्तरी गरिएको छ । तर, समन्वयको अभाव हुन नदिन संयोजक र सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भएको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भने देखिन्छ ।
अनुगमनक्रममा विगतका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा कतिपय जिल्लामा अनुगमन समिति नै गठन नभएको, नियमित बैठक सम्पन्न हुन नसकेको, कार्ययोजनालाई अपनत्व ग्रहण नगरिएको, कार्ययोजनाबारेमा सम्बन्धित निकाय बेखबर भएको, स्रोत–साधनको अभाव भएको, नियमित प्रतिवेदन हुन नसकेको, भएका प्रतिवेदनहरू समेत तथ्याङ्कमा आधारित हुन नसकेको आदि समस्या देखिन्थे । पर्याप्त स्रोत–साधन अभावका कारणले अनुगमन गर्ने निकायबाट समेत निरन्तर अनुगमन हुन नसकेको अवस्था थियो । तसर्थ, यस कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समयमै यसबारे सम्बन्धित निकायले जानकारी लिने, आफ्नो जिम्मेवारीबारे पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनक्रममा अनुगमनबाट औँल्याइएका कमीकमजोरीको समयसापेक्ष परिवर्तन गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिएमा अवश्य पनि कार्ययोजनाले लिएको सोच र हासिल गर्न खोजेको उद्देश्यले पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
