बुद्धिबहादुर केसी
रेडियो नेपाल आफ्नो स्थापनाकालको ७० वर्ष पूरा गरी आजैदेखि ७१औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ७० वर्ष पूरा गर्नु आफैँमा परिपक्व र अनुभवको खानी हुनुको पर्यायवाची पनि हो । यस अर्थमा पनि रेडियो नेपाल प्रसारण प्रभावकारिताका दृष्टिले अब्बल हुनुपर्ने भन्नेमा विवाद छैन । यद्यपि के–कति प्रभावकारी र लोकप्रिय छ भन्ने सवाल श्रोता सर्वेक्षण र अनुसन्धानको पाटो हुन सक्छ, जुन रेडियो नेपालबाहिरका व्यक्तित्वबाट हुनु न्यायोचित हुन सक्छ ।
रेडियो नेपालको विगत
विक्रम संवत् २००७ मा प्रसारण आरम्भ गर्दा २५० वाटको सर्टवेभ ट्रान्समिटरबाट दैनिक साढे चार घण्टा रेडियो सेवा प्रदान गर्दै आएको रेडियो नेपालले २०२४ सालदेखि १०० किलोवाट क्षमताको सर्टवेभ र १० किलोवाट क्षमताको मिडियमवेभबाट प्रसारण गर्न थाल्यो । त्यसैगरी, २००४ देखि २०४६÷०४७ सम्म जापान सरकारको सहयोगमा तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा मिडियमवेभ स्टेसन र स्टुडियो पनि स्थापना भएपछि प्रसारणको क्षेत्र निकै फराकिलो भयो । २०५२ कात्तिकमा एफएम प्रसारणबाट प्रविधिमा नयाँ फड्को मारेको रेडियो नेपाल २०५६ देखि इन्टरनेटमार्फत विश्वभरि नै सुन्न सकिने भयो ।
विसं २००७ देखि २०१७ को बीचमा रेडियोलाई नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने हेतु दूरशिक्षा र अन्य विकाससम्बन्धी सामग्री प्रसार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि अघि बढाइयो । विसं २०२८ मा विकासका लागि सञ्चार भन्ने मूल नारासाथ सञ्चार योजना आएपछि रेडियो नेपालले कृषक, मजदुर, युवा, बालबालिका आदिलाई लक्षित गरी कार्यक्रम प्रसार गर्न थाल्यो ।
मुलुकको जेठो प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल, रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिका रूपमा २०४१ भदौ १ गतेदेखि नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा अन्य महŒवपूर्ण गतिविधिलाई आमनेपालीको बीचमा पु¥याइ राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सघाउ पु¥याउनेखालका रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सोच अगाडि बढ्यो । यसैका लागि प्रसारण सेवाको विस्तार गर्ने, प्रसारण सेवाको नीति निर्धारण गर्ने, स्वावलम्बी बन्न विज्ञापन सेवालाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्ने, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग तथा सम्प्रदायकाबीच भावनात्मक एकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेखालका कार्यक्रम प्रसारण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखी विकास समिति गठन भएको कुरा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति गठन आदेश २०४१ बाट प्रस्ट हुन्छ । यिनै कामहरू सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्न हालसम्म २१ भाषामा समाचार र २० भाषामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
२०४१ सालमा विकास समितिमा रूपान्तरण भएपछि रेडियो नेपाललाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन रेडियो नेपालको सुधार र सुदृढीकरण योजना पनि तर्जुमा गरिएको थियो । फलस्वरूप कार्यक्रम प्रायोजन गर्न दिने नीति आयो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषा पनि प्रसारणमा आउन थाले । जस्तै २०४७ साल असार १५ बाट नेवारी र हिन्दी भाषाको पुनः प्रसारण सुरु भयो । त्यस्तै २०५१ सालमा राष्ट्रिय भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने नीति नै बन्यो । यसरी २०४६ सालपछि रेडियो नेपालले एकल भाषिक नीतिबाट बहुभाषिक नीतिलाई बढावा दिन थाल्यो । विसं २०४९ सालमा लागू भएको सञ्चार नीतिका कारण क्षेत्रीय प्रसारणको अवधारणा आयो । फलस्वरूप २०५० सालदेखि देशका पाँचै विकास क्षेत्रबाट क्षेत्रीय भाषाका समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण हुन थाले । तत्कालीन अवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई पनि यी क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रले केही हदसम्म सघाएका थिए ।
२०४९ को सञ्चार नीतिकै कारण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा निजी क्षेत्रको पहुँच पनि स्थापना भयो । नतिजास्वरूप रेडियो नेपालको प्रसारण क्षेत्रको एकाधिकार समाप्त भई गैरसरकारी स्वामित्वमा रेडियो प्रसारण आरम्भ भयो । यसरी रेडियो नेपालले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो । यसै बेलादेखि रेडियो नेपाल सरकारी अनुदानमा प्राप्त बजेटमा भर पर्दै हरेक आगामी वर्ष आत्मनिर्भर हुने हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्था
राष्ट्रिय एकता र समग्र मुलुकको विकासमा होस्टेमा हैँसे गर्न तथा “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को चाहनालाई सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट सघाउन विश्वसनीय, गुणस्तरीय र अग्रणी प्रसारण संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहँदै २४ वटा एफएम, ६ वटा मिडियमवेभ र अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो प्रसारण सेवालाई समयक्रमसँगै परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै प्रसारण पहुँच वृद्धि गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।
रेडियो नेपालले आफ्नो सञ्चालन खर्चको ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट प्राप्त गर्दै आएको छ । जसबाट यसले साधारण खर्च र प्रसारण पहुँच विस्तार खर्चसमेत जुटाउनुपर्छ । यद्यपि, यो रकम अपर्याप्त नैै देखिन्छ । रेडियो नेपालले आफ्ना पुराना गीत–सङ्गीत तथा श्रव्य सामग्रीको डिजिटाइजेसन तथा अर्काइभ गरी थप आयआर्जन गर्ने रणनीति पनि बनाएको छ, जुन आगामी दिनमा उसलाई आत्मनिर्भर गराउन सहयोगी हुन सक्छ । नेपाल सरकारले देशको सतप्रतिशत भू–भागमा रेडियो सेवा विस्तार गर्ने नीति लिए पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷०७७ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ८७ प्रतिशतमा मात्र रेडियो नेपालको प्रसारण पुग्न सकेको छ । २०७३ भदौदेखि हालसम्म रेडियो नेपाल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा छ । यसले टेरेस्ट्रियल प्रविधिमा एफएम र मिडियमवेभमार्फत सेवा दिएको छ भने डिजिटल प्रविधिमा अनलाइनमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । रेडियो नेपालले आफ्नो प्रसारण प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न देशव्यापी श्रोता सर्वेक्षण र कभरेज म्यापिङ गर्ने प्रयास थालनी गरे पनि त्यसको अन्तिम नतिजा प्राप्त भइसकेको छैन । सन् २०१९ अप्रिलमा बीबीसी मिडिया एक्सनले भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणमा रेडियो नेपाल सबैभन्दा बढी श्रोताले सुनेको र प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेको देखाएको छ । यसबाट पनि रेडियो नेपालको साख घटेको
छैन कि ? भन्न सकिएला ।
सात दशकको यात्रामा रेडियो नेपालको स्थायी दरबन्दी संरचना घटबढ हुनेक्रम जारी नै रह्यो । हाल ५५८ स्थायी दरबन्दी भए पनि कार्यरत कर्मचारी ३८४ मात्र भएका कारण करार, बुलेटिन र ज्यालादारीमा काम गर्नेको सङ्ख्या पनि पर्याप्त नै छ । २४ वटा एफएम स्टेसन, ६ वटा मिडियमवेभ स्टेसन अनि अनलाइनमा काम गर्ने जनशक्ति पक्कै पनि स्थायी संरचनाबाट मात्रै सम्भव पनि छैन । रेडियो नेपालले आफ्नो नियमित प्रसारणका अलावा साङ्गीतिक प्रशिक्षणजस्तो थप कार्यक्रम पनि वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । रेडियो प्रसारणका अग्रज स्व. तारिणीप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा विराटनगरमा तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चार ग्राम स्थापना गरी आधुनिक मिडिया हबका रूपमा सञ्चारसम्बन्धी सबैखाले गतिविधि सञ्चालन गर्ने जमर्कोसमेत गर्दै छ । यस्तै चल–अचल सम्पत्तिको उचित सदुपयोग गरी सकेसम्म आत्मनिर्भर हुने प्रयास पनि जारी छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ आइसकेपछि रेडियो नेपालले विगतमा भन्दा अझ बढी सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समाचार तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिँदै लोक कल्याणकारी प्रसारणको अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । विसं २०७२ को महाभूकम्पको समयमा रेडियो नेपाल २४सै घण्टा प्रसारण सञ्चालन गरी आमश्रोता वर्गको रुचि, इच्छा र आवश्यकताअनुसार तथा सरोकारवाला र सरकारी पक्षको नीति, कार्यक्रम एवम् सूचनालाई जनसमक्ष पु¥याउन खेलेको भूमिका उल्लेख गर्नलायक छ । त्यस्तै गत वर्षदेखि हालसम्म पनि निर्मूल हुन नसकेको कोभिड–१९ को महामारी तथा सोसम्बन्धी खोपका विषयलाई आमनागरिकसमक्ष जानकारी र रोकथामका उपाय प्रसार–प्रचार गर्दै सार्वजनिक प्रसारकले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवहारमा ल्याएको छ । यसबाट प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका बेला राज्यकोे रेडियो कति आवश्यक र उपयोगी हुन सक्दोरहेछ भनेर रेडियो नेपालले आमश्रोता र सम्बन्धित पक्षलाई अनुभूत गराएको हुन सक्छ ।
रेडियो नेपालका चुनौती
हाल नेपालमा ६५० भन्दा बढी एफएम रेडियो सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा रेडियो नेपाल पनि अन्य एफएमसँग सामग्री वा प्रविधिका हिसाबले होस् प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्छ भन्ने आमधारणा पाइन्छ । यद्यपि, विज्ञापन बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि रेडियो नेपालले चाहेजति आयआर्जन गर्न नसकेको अवस्था छ । सङ्गठनात्मक संरचनाका कारणले पनि हुन सक्छ, निजी क्षेत्रको जस्तो चुस्त÷दुरुस्त व्यापारिक व्यावसायिकता अपनाउन नसकिरहेको अवस्थामा पनि रेडियो नेपालले आफ्नो आम्दानी बढाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । प्रतिस्पर्धाका नाममा समाचार र जन चेतनामूलक कार्यक्रमको प्रसारण समयमा व्यापारिक सम्झौता गर्न नसक्नु अर्को ठूलो चुनौती छ– रेडियो नेपाललाई । रेडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा अघि बढ्नेक्रममा छ । आफू पूर्ण आत्मनिर्भर हुन नसकेका कारण सरकारको नीतिअनुरूप सतप्रतिशत भू–भागमा रेडियो सेवा विस्तार गर्न पर्याप्त स्रोत र साधन छैन ।
वार्षिक बजेट अभावका कारण विद्यमान प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने जगेडा उपकरण खरिद हुन सकेका छैनन् । हालको प्रसारण प्रविधिलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ– आफ्नो बजेटबाट । समावेशी र जनमुखी कार्यक्रमलाई पर्याप्त समय दिनुपर्ने कारणले पनि रेडियो नेपाल पूर्ण व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति (जस्तै जग्गा–जमिन आदि) को व्यापारिक उपयोगमा कानुनी अड्चन यसलाई व्यावसायिक बन्नमा अवरोधका रूपमा देखापरेका छन् ।
यद्यपि, रेडियो नेपालले वर्षैपिच्छे आफ्ना प्रसारण सेवा विस्तार गर्नेक्रम जारी छ । जसअनुसार यस वर्ष दोलखाको चरिकोटमा यही चैत महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै एफएम सेवा सुचारु भएको छ । स्थायी कर्र्मचारीको सङ्ख्या दरबन्दीभन्दा निकै घटी भएको अवस्थामा करारका कर्मचारीबाट प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नमा बजेटको उचित प्रबन्ध हुन नसक्नु आफैँमा अर्को थप चुनौती छ । प्रादेशिक प्रसारणको समय तीन घण्टाबाट यस वर्षदेखि चार घण्टा पु¥याएको रेडियो नेपालले व्यावसायिक सुधार योजना (अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन)को माध्यमबाट आफ्नो समाचार, कार्यक्रम र प्रसारण प्रविधिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आइपरेका चुनौती सामना गर्ने सोच बनाएको छ ।
सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी चर्चा
आव २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई हालको संरचना परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुरूप आवश्यक गृहकार्यपछि हाल सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । यसभन्दा अघि २०६३ भदौमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग र २०६३ पुसमा गठित सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना र स्वायत्ततासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले पनि रेडियो नेपालको वर्तमान संरचना परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवाको बाटोमा लैजान सुझाव दिएको पाइन्छ ।
सन् १९९० को दशकमा विश्वमा रहेका प्रायःजसो सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने विश्वव्यापी लहर नै चलेको पाइन्छ । जसले दक्षिण एसियाका देशमध्ये नेपालमा पनि यसको प्रभाव प¥यो । त्यस्तै सन् २०१० नोभेम्बरदेखि २०१३ अक्टोबरसम्म सञ्चालित मिडिया फर पिस प्रोजेक्टले पनि सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी नीति नियम र कानुनलाई सरलीकृत, एकीकृत र संहिताकरण गरी आगामी दिनमा सार्वजनिक प्रसारण माध्यमको रूपमा विकास गर्दै रेडियो नेपालमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यशाला, सेमिनार र तालिम सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रिय सञ्चार नीति–२०७३ ले पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई संरचनागत रूपान्तरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा विकास गर्ने
लक्ष्य लिएको पाइन्छ ।
यति धेरै आयोग, कार्यरत परियोजना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको सार्वजनिक प्रसारण सेवा सम्बन्धित विषयले पनि मूर्त रूप पाउन विविध कारणले ढिला भइरहेकोे आभास हुन्छ । यसले गर्दा संस्थागत कामकारबाहीमा दोहोरोपना, स्रोत–साधनको उपयोग गर्नमा समस्या, वृत्तिविकास र सेवा–सुविधामा एकरूपता नहुने समस्या, सरोकारवालाको दृष्टिकोणमा फरकपना, प्रसारण संस्थाको योजना र कामकारबाहीमा अन्योल, व्यवस्थापनको लक्ष्य र प्रगतिमा एकरूपता नहुने समस्यालगायत संलग्न जनशक्तिमा समेत उत्प्रेरणा जाग्न नसकी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा द्विविधा हुने अवस्था आउन सक्छ । रेडियो नेपाललाई निकट भविष्यमै सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गर्न उचित नै हुनेछ । हालसम्मका प्रयास सार्वजनिक प्रसारणमैत्री नै देखिन्छन् । तसर्थ, चर्चाअनुरूप कानुनी संरचना निर्माण भई निकट भविष्यमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्दछ– रेडियो नेपाल ।
अबको बाटो
सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी सरकारले हालसम्म गरेका क्रमबद्ध प्रयास, जाइकाको सहयोगमा मिडिया फर पिस प्रोजेक्टअन्तर्गत भए–गरेका उपलब्धि र विज्ञसहित सरोकारवाला र आमश्रोताको क्रिया प्रतिक्रिया सबैलाई एकीकृत गरी आगामी दिनमा रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा विकास गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो भन्नेमा सायदै दुईमत होला । विभिन्न कोणबाट रेडियो नेपाललाई राज्यले नीतिगत एवम् आर्थिक रूपमा हालसम्म पनि सघन रूपले भरथेग गर्दै आएकै छ भने अबका दिनमा यसै परिवेशलाई सार्वजनिक प्रसारकको कसीमा ढालेर सोहीअनुरूपको नीति तथा बजेट कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सके यथार्थमा आधुनिक नेपालको समावेशी आवाजसहित राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको सञ्चार, रेडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण हुनमा कुनै कसर बाँकी रहने छैन । á
(लेखक रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
