सङ्घीयतामा योजना तर्जुमा

डा.ठाकुरप्रसाद भट्ट

यतिखेर सबै तहका सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी र योजना छनोटको प्रक्रियामा जुटिरहेका छन् । यसका लागि निश्चित कर्मचारीहरूको समूह र प्रभावशाली राजनीतिक पदाधिकारीहरू लागिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर जसका लागि भनेर योजना बन्दैछन् तिनीहरू यो प्रक्रियाबारे कति जानकार छन् र सहभागी छन्, छैनन् भन्नेबारे कमै चर्चा भएको पाइन्छ । अर्थविद् विश्व पौडेलले ‘‘हामी बेकारका योजना बनाउँछौँ, पुराना कुराबाट शिक्षा लिँदैनौँ र बजेटलाई व्यक्तिगत फुइँ लगाउने एक औजारका रूपमा प्रयोग गर्छौं’’ भनेर आफ्नो लेखमा टिप्पणी गर्नुभएको छ । यो तहको अवस्था छ, छैन, थप खोज–अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । तर यथार्थ यो हो कि योजना तर्जुमा न त पद र शक्तिमा रहेकाहरूको इच्छा र व्यक्तिगत तजवीजीमा गरिने कार्य हो न त कर्मचारी तन्त्रको एउटा सानो तह र घेरामा तय गरिने एउटा प्राविधिक विषय मात्र हो । यो त आम जनसमुदायको सरोकारको उनीहरूकै आवश्यकताका आधारमा उनीहरूकै पूर्ण सहभागितामा उनीहरूले आफ्नै लागि तयार गर्ने दस्तावेज हो । सङ्घीय प्रणालीको प्रारम्भसँगै विगतको तलदेखि माथिसम्म जाने योजना प्रणाली निष्क्रिय भइसकेको छ ।
यसको ठाउँमा सङ्घीय प्रणालीअनुसार तीन तहका सरकारहरूबाट आ–आफ्नो योजना तर्जुमा गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । तर तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको पद्धति बस्न सकेको छैन । सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणको केही समयसम्म केही अलमल हुनु एक हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर संविधानले निर्दिष्ट गरेर सूचीकृत गरेका क्षेत्रहरू पनि विवादित हुनु कदापि उचित होइन । समयमै यसबारे यथेष्ट ध्यान नदिँदा सरकारहरू बीचको समन्वयको अभाव एक समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ । यसको असर विकासको प्रभावकारितामा परिरहेको छ ।
तीन तहका सरकार हुनुको अर्थ विकास र सेवाप्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु हो, भद्रगोलको अवस्था सिर्जना गर्नु कदापि होइन । तर सस्तो लोकप्रियता र जस लिने गलत प्रवृत्तिले सानातिना योजनाहरू पनि सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा पठाउने काम भइरहेकै छ । यस्तोमा मूख्य जवाफदेहिता सङ्घीय सरकारकै हुन जान्छ किनकि संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा उसैमा बढी निर्भर रहन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले तीन तहका सरकारहरूबीच योजना तर्जुमामा देखापरेको समन्वयको समस्यालाई पहिचान गरेको छ । साथै, योजना तर्जुमाका विविध समस्या समाधानका लागि रणनीति र कार्यनीतिहरू पनि सुझाइएका छन् । तर यहाँ खट्किने कुरा यो छ कि यी रणनीति र कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनको समयसीमा र कुन निकाय र पदाधिकारी यसका लागि जिम्मेवार हुनेछन् भनेर निश्चित गरिएको छैन ।
अतः स्पष्ट कार्य योजनाको अभावमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान हुने आशा लिन कठिन हुन्छ । तसर्थ संविधानले लिएको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने गरी कार्य योजना बनाउनु जरुरी भएको छ । यसका लागि चिन्तन मनन र यथेष्ट गृहकार्य नगर्ने तर एक अर्कोमा आरोप लगाउनु जवाफदेहिता विपरीत हो । यो निश्चित छ कि विगतका शक्ति र स्रोतसाधनमा हालिमुहाली गरिरहेका केन्द्रीय निकायहरू संविधानमै स्पष्ट गरिएका विषयमा पनि घुमाएर आफैँमा अधिकार केन्द्रित गर्न उद्दत हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण योजना तर्जुमाको संस्थागत पद्धति नबस्दा परम्परागत शैलीमा नै योजना छनोट गर्ने र स्रोतसाधनको असमान तवरमा वितरण हुने गरेको छ ।
स्वाभाविकै हो, सङ्घीय प्रणालीमा तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्ना तरिकाले योजना तर्जुमा गर्ने स्वायत्तता प्राप्त गरेका हुन्छन् । यो पनि सत्य हो कि सबै तहका योजना तर्जुमा राष्ट्रिय मूल उद्देश्यबाट निर्देशित भएको हुनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहलाई सर्वाङ्गिण विकासको एउटै धागोले कसरी जोड्ने भन्नेबारे नीति, रणनीति तय गर्नु जरुरी छ । हरेक तहका प्राथमिकताहरू आ–आफ्ना आवश्यकताहरू र स्रोतसाधनको सम्भाव्यताका आधारमा फरक हुन सक्छन् तर मूल उद्देश्य जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गर्नु नै हो ।
यसका लागि विकास योजनाहरूको तर्जुमामा भुइँ तहका जनताको प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्छ । जनताका आवश्यकताका आधारमा योजनाको आकार र लगानीको स्तर र संविधानले निर्देश गरेबमोजिम योजनाहरू सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्ष, कसरी योजना तर्जुमालाई जनतामा आधारित बनाउने भन्ने रहेको छ । हामीले जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि हाम्रो योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको भावना समेटने गरी लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि मार्ग निर्देश गर्न नमुना दिग्दर्शन उपलब्ध गराएको छ । यो आफैँमा ठीकै प्रयास भए पनि यथेष्ट भने छैन । पन्ध्रौँ योजनाले एकीकृत योजनाको आवश्यकताबारेमा प्रकाश पारे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्नेबारे प्रष्ट पारेको छैन । यसका लागि तीनै तहको सहभागितामा योजना तर्जुमाका आधारभूत मूल्य मान्यता र समन्वयको प्रक्रियाबारे स्पष्ट नीति र ढाँचा निर्धारण गर्नु जरुरी छ । यस्तो प्रक्रियाबाट मात्र एकीकृत योजनाका लागि सबै तहको अपनत्व र प्रतिबद्धता हासिल हुन सक्छ ।
यसको अभावमा माथिबाट पुरानै तरिकाले दिइने निर्देशनले सङ्घीय प्रणालीमा काम गर्ने छैन किनकि संविधानले सबै तहलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यसैले योजना तर्जुमामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको अभ्यास गरिनु जरुरी छ । तर यस्तो हुन सकिरहेको छैन । उल्टो सङ्घीय तहबाट स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका विविध योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यसो गर्नुभन्दा स्थानीय तह र प्रदेशहरूको अनुरोधमा उनीहरूका आवश्यकता अनुरूप क्षमता विकासमा सहयोग
गर्नुपर्ने हो ।
माथि उल्लेखित एकीकृत योजना तर्जुमा होस् वा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा भुइँ तहका सीमान्तीकृत समुदायका जनताको सहभागिताको विषय होस्, यसका लागि तीनै तहमा सक्षम संस्था र विशिष्टकृत दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । तर स्थानीय तहमा यस्तो संस्था र जनशक्तिको नितान्त अभाव छ । स्रोत साधनको प्रवाह र विकास र सेवा प्रदानको जिम्मेवारी बढेको अवस्थामा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापनको क्षमताको विकास गर्नु अति नै जरुरी भइसकेको छ । प्रदेश नितान्त नयाँ निकाय भएकोले यसले योजना तर्जुमाको संस्थागत क्षमताको विकासमा प्राथमिकता दिन उत्तिकै जरुरी छ । सङ्घीय तहको राष्ट्रिय योजना आयोग पुरानो संस्था भए पनि यसले सङ्घीय प्रणाली अनुरूप आफ्नो पुनर्संरचना गरी रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ । प्रदेश र सङ्घीय तहमा योजना आयोगहरूको व्यवस्था त छ तर यिनीहरूमा गरिने नियुक्तिहरूमा योजनासम्बन्धी अनुभव र दक्षतायुक्त जनशक्तिको चयन हुन नसक्दा यी संस्थाहरू नै प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । राजनीतिक पदाधिकारीहरूमा योजना तर्जुमाको महìवबारे उचित सोचको अभावमा ‘राम्राभन्दा हाम्राले’ नियुक्ति पाइरहेको यहाँको समस्या हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
थप खट्किने यथार्थ, योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरूमा यो विषयमा तालिम प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन । योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन एउटा विशिष्टकृत क्षेत्र हो । तर हामीकहाँ जुनसुकै विषयको र योजनासम्बन्धी तालिम नपाएका कर्मचारीलाई पनि योजना आयोगहरूमा खटाउने गरिएको छ । यही यथार्थलाई पन्ध्रौँ योजनाले ‘आर्थिक योजना समूह’ क्रियाशील नहुनुलाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको एक प्रमुख समस्याको रूपमा औँल्याएको छ । योजनाविद् पिताम्बर शर्माले आफ्नो एक लेखमा ‘नीति निर्माणमा सल्लाह दिन जुन व्यावसायिक विज्ञता, दक्षता र अनुभव चाहिने हो त्यसलाई हुर्काउने पद्धति स्थापित’ हुन नसकेको भनेर संस्थागत क्षमता र स्मृतिको अभाव औँल्याउनुभएको छ ।
त्यसैले अब गर्नुपर्ने काम भनेको सङ्घीय मूल्य मान्यता र संविधानले निर्देश गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको ढाँचामा योजना तर्जुमा प्रणालीलाई विकसित र संस्थागत गर्नु हो । यसो गरेर मात्र स्थानीय र प्रदेशमा आधारित एकीकृत सङ्घीय योजना प्रणालीको विकास हुन सक्छ र तीनै तहका योजनाहरू एक अर्काका परिपूरक र अङ्ग बन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा मात्र स्रोत साधनको पनि उचित र निपूर्णतापूर्वक परिचालन हुने वातावरण बन्न जान्छ ।
यसका लागि माथि चर्चा गरिएको जस्तै योजना तर्जुमाको संस्थागत पद्धति, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीमा जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमाको सोच र चेतनाका साथै विशिष्टकृत दक्ष जनशक्तिको भरपर्दो व्यवस्थाको आवश्यक पर्छ । सफल योजना प्रणाली नै समृद्धि हासिल गर्दै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको आधारस्तम्भ हो भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
(लेखक विकाससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)