हरिप्रसाद लम्साल
नेपालका विद्यार्थीले मुख्यतः तीनप्रकारका शैक्षिक संस्था वा निकायबाट उच्च शिक्षा डिग्री प्राप्त गर्छन् । पहिलोमा स्वदेशमै ऐनद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय एवम् प्रतिष्ठान पर्छन् । दोस्रोमा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन वा अनुमतिमा नेपालको कानुनबमोजिम स्थापना भएका कम्पनीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम पर्छन् भने तेस्रोमा विदेशी मुलुकमा गई त्यहाँका शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम पर्छन् । यी तीनै संस्था वा निकायबाट उत्पादितमध्ये धेरैको रोजगारीको बजार भने यही मुलुक नै हो ।
उल्लिखित तीनप्रकारका निकाय वा संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या के–कति ? भन्न कठिन छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मुलुकभित्रका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको सीमित शैक्षिक तथ्याङ्कमात्र राख्छ, जसलाई उच्च शिक्षा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचईएमआईएस) भनिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०१८÷१९ को प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कुल सङ्ख्या चार लाख ४१ हजार आठ समय १९ छ, जसमध्ये लगभग ७६ प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
यसैगरी, मन्त्रालयबाट अनुमति लिई सञ्चालित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत के–कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्नेमा एकीकृत विवरण सार्वजनिक छैन । विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयबाट जारी भएको वैदेशिक अध्ययन सहमतिपत्र लिएकाको आधारमा विक्रम संवत् २०६५÷०६६ देखि २०७७ फागुन मसान्तसम्म लगभग चार लाखभन्दा बढी नै देखिन्छ । कुनै–कुनै वर्षमा त यस्तो सङ्ख्या ६३ हजारसम्मको हाराहारीमा देखिन्छ । यस्तो अनुमतिपत्र लिएकामध्ये के–कति अध्ययनका लागि विदेश गए, कुन समयमा के–कतिले अध्ययन पूरा गरे र अध्ययनरतले कुन–कुन संस्थामा के–कस्ता विषय अध्ययन गरेका छन् भन्नेमा एकीकृत विवरण तयार एवम् प्रकाशन गर्ने पद्धति÷प्रणाली हालसम्म कार्यान्वयनमा छैन ।
माथि भनिएजस्तै जुन प्रकारका संस्था वा निकायका शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरे पनि अध्ययनपश्चात् अधिकांश विद्यार्थीको रोजगारी वा स्वरोजगारी मुलुकका सरकारी, निजी एवम् सङ्गठित संस्था नै हुन् । यस्ता निकायमा काम गर्न चाहनेका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरे नगरेको यकिन गर्नुपर्छ किनकि प्रतिस्पर्धामा एक विद्यार्थीको योग्यता अर्को व्यक्तिको योग्यतासँग तुलना गर्नु आवश्यकमात्र नभएर अनिवार्य पनि हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुकको कानुनबमोजिम स्थापित निकायले तोकेका मापदण्डको कसीमा जाँचेर हेर्छ । अहिलेको बोलीचालीमा यसलाई समकक्षता निर्धारण भन्ने गरिन्छ ।
विद्यालय शिक्षामा यस्तो समकक्षता पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले गर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा यो कार्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्ले गर्छ भने उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो काम गरिआएको छ ।
विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म विदेश वा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गरेको योग्यताको समकक्षताका लागि यी निकायमध्ये साधारण शिक्षा भए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । यसैगरी, प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमतर्फको विषय अध्ययन गरेको भए माथि दिइएका तीनवटै निकायमा निवेदन दिनुपर्ने हुन सक्छ । समय, स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको दृष्टिकोणले हाम्रो सन्दर्भमा यो काम त्यति सहज छैन । झन्झटिलो छ । निकायगत मापदण्ड फरक पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
समस्या केमा छ ?
हाल मुलुकभित्र ११ वटा विश्वविद्यालय र छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । अन्य केही निकाय स्थापनाक्रममा छन् । प्रदेश तहमा पनि यस्ता निकाय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । यी निकाय प्राज्ञिक स्वायत्तताका हिसाबले आफैँ काम गर्न सक्षम छन् । तर, कहिलेकाहीँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मापदण्ड कमजोर बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ नै । यिनमा अध्ययन अवधि, क्रेडिट आवर (समय), मूल्याङ्कनका मापदण्ड र पद्धतिको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । एउटा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कुनै विधामा केही समय अध्ययन गरेर मुलुकको अर्को विश्वविद्यालयको सोही विधामा विद्यार्थी भर्ना हुन जाँदा अध्ययन पुनः सुरुबाट आरम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ । समय र लागतका हिसाबले विद्यार्थीलाई यो अस्वाभाविक भार हो । मिल्ने विषयको समय र पाठ्यवस्तु गणना हुने पद्धति छैन ।
मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले आफ्नो ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्राज्ञिक एवम् शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्, शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सक्छन् । मुलुकका कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गरेका यी निकायको उपाधि अर्को कुनै निकायबाट समकक्षता हुनुपर्ने होइन । तर, कतिपय सरकारी निकायले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य निकायको योग्यतालाई समकक्षता गराएर ल्याउनूस् भन्ने गरेको पाइन्छ । निवेदकले आफ्नो काम छिटो बनोस्, कुनै झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्नका लागि समकक्षता गराउन जान्छन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले
समकक्षता
गरिदिएको पनि छ ।
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धनमा मुलुकमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले दिने गर्छ । यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको सन्दर्भमा अध्ययनपश्चात् समकक्षता लिन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
विगतमा मुलुकमा एकमात्र विश्वविद्यालय रहेको अवस्थामा उच्च शिक्षाको सबै भार त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लैमा थियो । सायद यही सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा समकक्षताको जिम्मा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लगाइएको हुनुपर्छ । मुलुक अब बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा प्रवेश गरिसक्यो । यस सन्दर्भमा यस्तो कार्य एउटा विश्वविद्यालयको निकायले गरिरहनुपर्छ भन्ने विषय के–कति सान्दर्भिक हुन्छ
होला ? विषय आफैँमा सोचनीय छ ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको औचित्य
मुलुकमा बहुविश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा गुणस्तरका निश्चित मापदण्ड तोक्न, हैसियत स्थानान्तरण गर्न र योग्यता एवम् उपाधि यकिन गर्ने कार्यमा समन्वय गर्नका लागि योग्यता प्रारूपसम्बन्धी कुनै न कुनै समन्वयकारी निकायको आवश्यकता छ । एकै प्रकृतिको काममा भिन्नभिन्न निकायमा आवेदन गर्नुभन्दा एकीकृत रूपमा सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि काममा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकाय कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा थप बहस आवश्यक हुन सक्छ ।
योग्यता प्रारूप र प्रणाली कार्यान्वयनका केही पूर्वसर्त छन्, जसलाई पालना गर्नैपर्छ । अनुभवका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने माथिका कार्य गर्नका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउँदैमा काम भइहाल्छ भन्ने पनि छैन । कार्यसम्पादनका हिसाबले हाल सञ्चालनमा रहेका केही स्वायत्त निकायको स्तर कमजोर देखिएको छ । विधि र पद्धतिमा यी निकाय कमजोर देखिन्छन् । यस्ता निकाय खडा गर्दा सरकार वा सरकारले तोकेको निकायले काम गर्न पनि नपाउने र स्वायत्त निकायले पनि काम नगर्ने हुँदा समस्या झन् बल्झिन पुगेका पनि थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । तर, यसमा केही अपवाद नभएका पनि होइनन् । तसर्थ, यो कार्यका लागि प्राज्ञिक सरकारी निकाय उपयुक्त हुन सक्छ ।
नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको पहुँच विश्वबजारमा पुग्ने सम्भावना पनि बढ्दोक्रममा छ । नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा पुग्न सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय निकाय तथा संस्थामा जागिर पाउन सक्छन् । रोजगारीमा देखिने यसकिसिमको मोबिलिटी (चलखेल)मा नेपालको शिक्षा प्रणाली, योग्यता प्रणाली र मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठता, वैधता र विश्वसनीयता अझ बलियो हुनुपर्छ । यी पक्षहरूको तादात्म्य अन्य मुलुक र क्षेत्रीय तहमा रहेका व्यवस्था वा ढाँचासँग पनि हुनुपर्छ । यस्तो कामका लागि मुलुकभित्र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसले मुलुकबाहिर समेत समन्वय कायम गरेर मुलुकभित्रका कर्ताहरूलाई निर्देशित गर्ने हैसियत राखोस् ।
मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले अनौपचारिक पद्धतिबाट ज्ञान, सीप हासिल गरिरहेको हुन्छ । यस्तो ज्ञान, सीपलाई प्रमाणीकरण गरेर निश्चित योग्यता यकिन गर्न सकिएमा लक्षित समूहलाई रोजगारीको संसारमा प्रवेश गर्न सहज हुन सक्थ्यो । अनौपचारिक पद्धतिमा हासिल गरेका ज्ञान, सीपको प्रमाणीकरणका लागि पनि एक सबल प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी र यस्तै औचित्यका आधारमा मुलुकमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
हाल संसारका एक सयभन्दा बढी मुलुक आफ्नो राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिपरेका छन् । यसैगरी, सातवटा क्षेत्रीय (रिजनल) योग्यता प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा छन् । विकसित मुलुकमा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा छ भने कम विकसित मुलुक तयारीमै छन् । यस्ता मुलुकमा कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । यिनबाट सिकेर नेपालले योग्यता प्रारूप र प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र प्रणालीले शैक्षिक निकाय, रोजगारदाता निकाय र व्यक्ति गरी तीन पक्षको बीचमा समन्वय कायम गर्छ । सरकारले यिनको बीचमा हुने कार्यलाई समन्वय, सहजीकरण र नियमन गर्छ । योग्यता प्रणालीको प्रयोग व्यावसायिक शिक्षा र तालिम एवम् उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बढी मात्रामा भएको पाइन्छ ।
नेपालमा हाल कायम यी दुई उपप्रणालीलाई आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्न छोडे पुगिहाल्छ नि भन्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । विद्यालय शिक्षामा यसको आवश्यक पर्दैन भन्ने मतमा भने बल छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गर्ने अवसर रहेसम्म यस किसिमको योग्यता प्रणाली विद्यालय शिक्षाका लागि पनि उत्तिकै मात्रामा उपयोगी हुने देखिन्छ । हालका पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दै आएका कामलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । अब पनि यी तीनै क्षेत्रमा समन्वय गर्नका लागि एक वृहत् प्रणालीको स्थापना उपयुक्त हुन सक्छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई यस कार्यको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । वृहत् प्रणालीको नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही उपप्रणालीलाई स्वायत्त ढङ्गबाट काम गर्ने वातावरण तयार गर्दा राम्रो हुन्छ ।
योग्यता प्रारूप र प्रणालीले शैक्षिक उपाधि र योग्यताका क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले यसका काम ऐनद्वारा नै व्यवस्थित हुनुपर्छ । एउटा वृहत् प्रणाली र सोभित्रका तीनवटा उपप्रणालीलाई नीतिगत रूपमा बाँधेर हालका संरचनामा परिमार्जन गरी तत्निकायबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन उपयुक्त हुन्छ । यस्ता निकायलाई स्रोत–साधन र जनशक्तिसमेत सोही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
