निर्वाचनको विकल्प छैन

श्रीमन नारायण
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय सुनाइएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म विपक्षी राजनीतिक दलहरू अन्योलमा नै रहनु तर भित्रभित्रै चुनावको तयारी गर्नुले सावित गरिसकेको छ कि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको निम्ति गरिएको सिफारिस, सर्वथा जायज र सान्दर्भिक थियो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा नाम मात्रको निम्ति पद र सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य थिएन । तसर्थ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
तत्काल देशमा नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन । अवसरवादी गठबन्धनमार्फत कामचलाउ सरकारहरूलाई अस्तित्वमा ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसले ६–६ महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तथा अनावश्यक सहमतिको भारीबाट थिचिन गई आफैँ तहसनहस हुने निश्चित छ । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा निर्वाचन नै सबै समस्याको एक मात्र समाधान हो । हुन त निर्वाचनको सिफारिस बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो तर अहिले आएर यो देशको आवश्यकता नै बन्न गएको छ । निर्वाचनमा देशका जनताले अवश्य पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नेछन् तथा जनादेशको अपमान गर्नेलाई सजाय पनि दिनेछन् ।
सत्ताधारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको बढ्दो लोकप्रियता, निरन्तर वृद्धि भइरहेको जनाधार, ठोस अडानयुक्त नेता तथा नेपाली जनतासित प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं संवाद गर्ने खुबीबाट विरोधी तर्सिएका छन् । वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन भयो भने एकपटक फेरि पनि ओली नेतृत्वको पार्टीले नै महŒवपूर्ण सफलता हासिल गर्ने सम्भावना छ । चुनावमा पराजय हुने भयबाट ग्रसित भएकाहरू चुनावमा जानबाट डराइरहेका छन् । शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले जुन सक्रियता, तदारुकता एवं तन्मयताका साथै आफ्नो दायित्वको निर्वाह गरिरहनुभएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत भइरहेको निरन्तर विरोधका बाबजुद पनि आफ्नो पथमा अडिग रहनु उहाँको दृढ़ निश्चयको सङ्केत हो ।
कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने गरेको विवाद, त्यसको आन्तरिक मामिला अवश्य पनि हो तर सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहको प्रत्यक्ष असर जनताको जीवन तथा देशको समग्र विकासमा पर्ने हुँदा त्यसप्रति स्वाभाविक रूपमा नै सबैको ध्यान आकृष्ट हुने गर्दछ । सत्ताधारी दलभित्रको कलहले देशका अनेकौँ जल्दाबल्दा समस्यालाई ओझेलमा पार्दै जनतामा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेका कारण सत्ताधारी दलका नेता तथा देशका प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पनि यस दिशामा स्वयं ओलीको ध्यान आकृष्ट हुन अस्वाभाविक थिएन । उहाँलाई तत्काल यस परिस्थितिसित मुकाबिला गर्नु आवश्यक थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा निकै अघि सत्ताधारी दलले नेतृत्व गर्दै आएका केही प्रादेशिक सरकारहरूमा चलखेल सुरु भइसकेको थियो । कोभिड–१९ को महामारीको सङ्कटकालमा पनि सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहलाई रोक्न सकिएको थिएन । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि त्यसको अनुभूति सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।
वि. सं. २०७४ को आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीकै नेतृत्वमाथि विश्वास गरेका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको नाममा साझा चुनावी घोषणापत्र जनतासामु ल्याएको थियो तर नेतृत्व ओलीकै अघि सारिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने तथा आर्थिक प्रगतिको मार्गमा डो-याउने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि “समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली” को महŒवाकाङ्क्षी नारालाई अघि सार्नुभएको थियो । सुरुका दिनमा भ्रष्टाचारको विरोधमा सार्थक पाइला पनि चालिएको थियो । वर्षौंसम्म बन्द परेका विकास निर्माणका कार्यमा तीव्रता ल्याउने काम भएको थियो । कतिपय गैरजिम्मेवार ठेकेदारहरू कारबाही भोग्न बाध्य भएका थिए । बिस्तार–बिस्तारै सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने प्रयास भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको बढ्दो लोकप्रियताबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस किंकर्तव्यविमूढ़ थियो तथा तीन वर्षसम्म सड़क सङ्घर्ष पनि प्रभावकारी रूप गर्न सकेन तर सत्ताधारी दलभित्रैबाट सरकारको विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री निकै दुःखी हुन पुग्नुभयो । बाध्य भएर नयाँ जनादेशलाई एक मात्र विकल्प ठान्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक संसदीय ब्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यासको आधारमा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्नु स्वाभाविक नै थियो । हाम्रो देशमा पनि यस्ता अभ्यास भएकै हुन् तर वर्तमान संविधानको प्रावधान अनुकूल यो सिफारिस उचित भएन भन्दै प्रतिपक्षी दल तथा सत्ताधारी दलकै केही नेताहरू समेत अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापित गरिसकेको छ तर विगत दुई महिनामा यसो औचत्य पुष्टि गर्ने दिशामा आवश्यक संसदीय अभ्यास हुनसकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहेर पनि ओली सरकारलाई दिइराखेको समर्थन फिर्ता लिन साहस जुटाउन सक्दैन किनभने वर्तमान सरकार अल्पमतमा आउनेबित्तिकै फेरि पनि चुनावको सिफारिस हुनसक्नेछ । नयाँ निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नै अत्यधिक क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले झन् स्वच्छन्दरूपमा देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय गर्दै जाने र यसबाट यो पार्टी झन् जनतामा लोकप्रिय हुने सम्भावना रहेकाले पनि ओली विरोधीहरू अन्योलमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सवालमा पनि विपक्षीहरू विभाजित अवस्था छन् । एक्लो जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री पदको महŒवाकाङ्क्षा बोकेकाहरूको सङ्ख्या कम छैन । नेकपा माओबादी केन्द्र हाल “ओरालो लागेको हरिणको चाल” को अवस्थामा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्री पदका महŒवाकाङ्क्षी छन् । विपक्षमा एकले अर्काको नेतृत्वमाथि विश्वास गर्ने अवस्था छैन । स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरहनुको बिकल्प छैन तर संवैधानिक परिषद्को संरचनाका कारण भोलिका दिनमा पनि सरकारले महŒवपूर्ण निर्णयहरू गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने नै छ । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको असहयोगका कारण पुनः संवैधानिक परिषद्मा समस्या आइरहनेछ ।
कोरोना महामारीको सङ्कटकालमा जनतालाई तत्काल राहत पु¥याउन, तिनको उपचार गर्नु र पीडि़तलाई सहायता एवं सहानुभूति प्रदान गर्नु सरकार तथा जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुन जान्छ तर हाम्रो देशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, सरकारलाई अस्थिर बनाउने तथा सरकारले गर्न खोजेका काममा बाधा–अवरोध पु¥याउने काम मात्रै भइरहेमा सामान्य त के, दुईतिहाइ बहुमत पनि सरकारका निम्ति सहयोगी र महŒवपूर्ण साबित हुनसक्दैन । जब आफ्नै दल तथा सहयोगी गठबन्धनबाट असहयोग हुन थाल्छ अनि सरकार सफल हुनसक्दैन । नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण वि. सं. २०५१ तथा २०५९ मा उसको बहुमतको सरकार पनि पाँच वर्षसम्म चल्न सकेन जबकि यसको ठीक विपरीत वि. स. २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि अस्तित्वमा आएको प्रतिनिधिसभा येनकेन प्रकारेण पाँच वर्षसम्म चल्न सकेको थियो । नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एक प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाललाई पूरा गर्न नसकेको तीतो यथार्थ अथवा मिथकलाई यसपालि झुटो साबित गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो तर दुर्भाग्य, आफूलाई ‘नयाँ नेपाल’ को पक्षपाती तथा दिग्गज एवं वरिष्ठ ठान्ने सत्ताधारी नेकपाकै केही नेताहरूकै असहयोगका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन ।
हो, त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको सिफारिस समयसापेक्ष निर्णय नै थियो अहिले पनि नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन । 
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)