सुर्तीजन्यमा कर समायोजन

डा. जयकुमार गुरुङ
अर्वुद रोग वा क्यान्सर कुनै पनि नेपालीका लागि अब नौलो रहेन । कुनै एक व्यक्तिको परिवारको हाँगा केलाएमा परिवारभित्र वा नजिकैको व्यक्ति यस रोगबाट हारेको कथा सुन्न पाइन्छ । क्यान्सर लागेर समयमै उपचार गर्न पाइयो र निको भइयो भन्ने जस्ता क्यान्सर विजेताको कथा दुर्लभ छ, नेपालमा ।
अर्वुद रोगका किसिम र कारणमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थबाट सिर्जित क्यान्सर प्रमुख हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तथ्याङ्कले भन्छ– नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २७ हजार माथि छ । यो भनेको नेपालमा हरेक एक घण्टामा तीनजना मानिस सुर्तीजन्य पदार्थले निम्त्याउने रोगका कारण ज्यान गुमाउँछन् ।
तथ्यले भन्छ– सुर्तीजन्य पदार्थ मृत्यु जोखिमको दोस्रो कारक तŒव हो । सुर्तीजन्य पदार्थले गर्दा हुने मृत्युमा ५३ प्रतिशत मुटुसम्बन्धी रोगका कारणले, २१ प्रतिशत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारणले, अन्य सर्ने र नसर्ने रोग १२ र ८ प्रतिशत क्यान्सर रोगका कारणले हुने गर्छ ।
चुरोट सेवनले गर्दा प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब रुपियाँबराबरको आर्थिक भार गराउँ‌छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ । कुनै पनि हिसाबले फाइदा नहुने सुर्तीजन्य पदार्थ सर्वत्र सुपथ मूल्यमा पाइनु विडम्बना हो ।
हिजोआज सहर–बजारका होटेल र रेष्टुरेन्टमा बुङबुङ धूँवा उडाउँदै हुक्का तान्ने युवा व्यस्त पाइन्छ र यो फेसनका रूपमा अगाडि बढेको छ । हुक्काले संस्कारकै रूप धारण नगर्ला भन्न सकिन्न । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको काफी ध्यानाकार्षण भएको देखिन्छ र सम्बोधनका लागि केही पहल भएका पनि छन् । तर, यसमा व्यापकता खाँचो छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा धूमपान नियन्त्रणका लागि केही नयाँ कार्यविधि र संयन्त्र बन्यो तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई जानकारी छैन । सङ्घीयता लागू भएपछि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र बेचविखन गतिविधिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार सहायक जिल्ला प्रशासकबाट सम्बन्धित नगर वा गाउँ उपप्रमुखलाई पनि समेटिएको छ तर यो जानकारी स्थानीय निकायलाई नै छैन । जानकारी भएकाको पनि यो कार्य प्राथमिकतामा परेको छैन ।
सबैभन्दा पहिले व्यावहारिक र प्रभावकारी पहलकदमी तर्जुमा गर्नका लागि विस्तृत वस्तुस्थितिबारे आवश्यक तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । हालै नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना सञ्चारकेन्द्र सरकारको समन्यवय एक अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ, जसले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आधारभूत तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।
यो अनुसन्धानअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ खपतबाट सिर्जित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक भार ४० अर्बभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।
क्यान्सर रोगलाई पुस्ता हत्यारा (जेनेरेसन किलर) पनि भनिन्छ । किनकि एक सामान्य आयस्रोत भएको व्यक्तिले उपचारका निम्ति घरबारविहीन भएको र त्यसको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षति पुस्तौँसम्म पनि भोग्न बाध्य परेको छ । क्यान्सर रोगको पहिचान र त्यसको निदानमा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुनै सीमा छैन । जुन बिरामीको आर्थिक हैसियतअनुसार जति पनि खर्च हुन सक्छ भनिन्छ । अध्ययनको तथ्याङ्कले भन्छ– सरदर एक क्यान्सर बिरामीले चार लाखदेखि सात लाखसम्म औसतमा खर्च गरेका छन्, जुन नेपालीको वार्षिक आय ८० हजार रुपियाँको तुलनामा निकै माथि हो ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता ३२ प्रतिशत छन् । यसको अर्थ १०० जनामा ३२ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । यो तथ्याङ्क विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै हो । यसमा हुक्कावाला परेका छैनन्, जुन जोड्ने हो भने यसको प्रतिशत बढ्छ ।
कथित स्तरीय होटेलमा विभिन्न फ्लेबरका (धूँवा नआउने) खालका सिगार (भेपिङ, मेन्थोल आदि) सेवनकर्ताले आर्थिक हैसियत झल्काउने माध्यमका रूपमा विकसित भइरहेको छ । उत्पादकले भेपिङ, मेन्थोल आदि स्वास्थ्यका लागि हानि छैन भनेर धेरै प्रचार–प्रसार गरे । तर, अनुसन्धानले देखाएअनुसार यस्ता कथित आधुनिक सुर्तीजन्य पदार्थले दीर्घरोग ल्याउन सक्छ र उत्तिकै हानिकारक छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि राज्यले नियम कानुन बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर, तिनलाई लागू गर्ने कुरोमा धेरै नै फितलो छ ।
तेस्रो विश्वको दृष्टान्तलाई नियाल्दा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बेचविखन तथा ओसारपसार आदिमा नियन्त्रण गर्न कर प्रणाली प्रमुख शक्तिशाली संयन्त्रका रूपमा प्रमाणित भएको छ । तर, नेपालमा यस संयन्त्रलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा धेरै कम कर तिर्ने राष्ट्रको सूचीमा पर्छ, जुन ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जब कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कम्तीमा ७० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस गछै । दक्षिण एसियाको मात्र कुरो गर्दा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देश बङ्गलादेश (७७ प्रतिशत), दोस्रोमा श्रीलङ्का (६६ प्रतिशत), भारत तेस्रो (४५ प्रतिशत) र नेपाल सबैभन्दा कम कर (३० प्रतिशत) कर लगाउने देशमा पर्छ ।
हाल कोरोना महामारीको चपेटामा परिसकेपछि विश्वका धेरै देशले सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार उपयोगमा नियन्त्रण गर्ने धेरै नयाँ पहल ल्याए । किनकि कोरोना भाइरसले ज्यान लिएकामा अधिकांश सुर्तीसेवन गर्ने नै छन् । नेपालमा भने यस अवसरको उपयोग गर्न सकेनौँ । बरु सुर्तीजन्य पदार्थको खपत र व्यापारमा झन् व्यापकता आयो । महामारीको त्रासको उत्सर्षमा पुगेका बेला बाहिरबाट आउने मानिसलाई स्कुलका भवनमा व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र ती क्वारेन्टाइनमा भएको धरैजसो मानिसले मानसिक तनाव कम गर्ने कथित बहानामा सुर्तीजन्य पदार्थ उपयोग अत्यधिक गरे भन्ने समाचार पढ्न पाइयो । तर, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले तनाव कम गर्नुको सट्टा झन् असहयोग भएको थियो, स्वास्थ्य खराब गरेको थियो । त्यस्तैगरी चुरोटको ठुटो सेयर गर्नाले झन् सङ्क्रमण फैलाएको थियो ।
त्यसैले अब नेपालले पनि अखाद्य वस्तु सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ । यसले गर्दा उपभोग र कारोबारमा नियन्त्रण हुनेमात्र होइन, कर असुलीलाई वृद्धि गरी राजस्व सङ्कलनमा समेत मद्दत गर्नेछ । गत वर्ष अघि सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलन भएको राजस्व करिब १८ अर्ब भएको देखिन्छ । कर वृद्धि गरे थप राजस्व जम्मा गर्न सकिन्छ । ४९ जिल्लाका २८ सय घरधुरीमा गरिएको एक अध्यनयनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ महँगो भएमा ७६ प्रतिशतले यसको सेवन छाड्ने बताएका छन् भने ८५ प्रतिशत युवाले कर÷मूल्य बढाउने कुरामा सहमत जनाएका थिए ।
तर, करद्वारा यस्तो पदार्थको नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारको चासो देखिएको छैन । सामान्यतया सम्बन्धित निकायमा छलफल भएको अवस्थामा ती निकायको केही तर्क राख्छन् जस्तै ः कर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको खपत कम हुन्छ भन्ने छैन, बरु मूल्य बढेमा उपभोक्ता अन्य सस्तो ब्राण्डमा सर्न सक्छ वा सुर्तीको लत नछाडी अन्य दैनिक अपरिहार्य वस्तुमा कटौती गर्न सक्छ । त्यस्तै कर बढाएमा करछली व्यापार (इलिसिट ट्रेड) बढ्न सक्छ, जसले गर्दा राजस्व पनि गुम्छ र उपभोगमा पनि कम आउँदैन । तर यी सबै तर्क अनुसन्धानबाट आएको होइन, केवल अनुमानका आधारमा भनिएको हो ।
हालसालै भारतको विहार राज्यमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनुका साथसाथै बेचविखन र उपयोगमा कडा नीति लिएका कारण नेपाल यसका उद्योग र व्यापारका लागि हब बन्न लागेको रिपोर्टिङ भएको छ । नेपाली चुरोट सस्तो भएका कारण भारत बजारमा देखिन थालेको छ ।
अतः नेपालको आगामी वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर प्रशंसनीय दरमा वृद्धि गरी नेपालको धन र जनको सुरक्षा किन नगर्ने ? 
(लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)