जोखिमबाट जोगाउने स्थानीय सरकार

डा. तारानिधि भट्टराई
आन्तरिक भू–बनोट, भारतीय र युरेसियन प्लेटको आपसी घर्षण तथा यसले उत्पन्न गरेको भौगर्भिक शक्तिका कारणले नेपालका विभिन्न ठाउँमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प आइरहन्छन् । सानातिना भूकम्पहरू दिनैपिच्छेजसो आइरहेका हुन्छन् । तर, विनाशकारी भूकम्पहरू भने कहिले चाँडो त कहिले सयौँ वर्षको अन्तरालमा आएको देखिन्छ । हिमालयको उत्पत्तिसँगै यो क्षेत्रमा भुइँचालो जान थालेको अनुमान गर्न सकिए पनि सबै भूकम्पहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।
भूवैज्ञानिकहरूका अनुसार विगतमा साना र मझौलाखालका थुप्रै भूकम्प गएका छन् । सन् १२२३, १८३३, १८०८, १५०५, १३४४, १२५५, र १८६६ मा विभिन्नखाले भूकम्प गएको तथ्याङ्क जर्नलहरूमा उल्लेख पाइन्छ । सन् १९३४, १९८८ र २०१५ मा गएका भूकम्पहरूका बारेमा हामीहरूमध्ये केहीले सुनेको, देखेको र भोगेको हुन सक्छौँ । सन् १२२३ भन्दा अगाडि गएका भूकम्पहरूका बारेमा खोजिनिती हुन बाँकी नै छ । यी तथ्याङ्कहरूका आधारमा आगामी दिनमा शक्तिशाली भूकम्पहरू बारम्बार आइरहने आँकलन गर्न सकिन्छ । किनभने विगतमा क्रियाशील भूकम्पसँग सम्बन्धित भौगर्भिक प्रक्रियाहरू भविष्यमा पनि निरन्तर चलिरहनेछन् ।
जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै अव्यवस्थित सहरहरू र अवैज्ञानिक तरिका वा प्राविधिकको सल्लाह नलिईकन हाल उल्लेखनीय रूपमा घर तथा विद्यालय भवन बनाइएका छन् । विपद्सँग जुध्ने पूर्वतयारी सन्तोषजनक हुन नसकेको र जनचेतनाको स्तर पनि खासै उक्सिन नसकेको अलिहेको अवस्थामा भूकम्पका कारणले हुने क्षति पनि पहिलेको तुलनामा निकै हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने काममध्ये विद्यालयसँग सम्बन्धित प्राथमिकतामा पर्छन् । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्यालय भवनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे लेख केन्द्रित छ । २०७२ सालको भूकम्पले ४९ हजार छ सय ८१ कक्षाकोठाहरू प्रयोग गर्न नमिल्नेगरी भत्किएका थिए । शनिबार भूकम्प गएकाले पढ्ने, पढाउने र अन्य कर्मचारी विद्यालयमा थिएनन् । विद्यालय लागेको बेला भूकम्प गएको भए मानवीय हताहती हुने सम्भावना थियो । त्यसो भए २०७२ सालको जस्तै वा त्योभन्दा शक्तिशाली भूकम्प भविष्यमा देशको कुनै भागमा आयो भने हाम्रो अवस्था के होला ? यसको जवाफ नखोज्ने हो भने विद्यार्थी, शिक्षकको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । यो स्थितिलाई सुधार्न अन्य सान्दर्भिक कामहरूको साथै निम्नपूर्वतयारीका कामहरू गर्नु उपयुतm हुन्छ ।
विद्यालय भवनको प्रबलीकरण : विज्ञको परामर्श लिएर विद्यालय भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधक भए/नभएको पत्ता लगाउनुपर्छ । यदि भवन भूकम्प प्रतिरोधक रहेनछ भने प्रबलीकरण प्रविधि (रेट्रोफिटिङ टेक्निक) प्रयोग गरेर भवनहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन सकिन्छ । यो प्रविधि प्रयोग भएका भवनहरूमा सामान्यखालको भूकम्पीय क्षति हुन सक्छ तर भवन नै लडेर जिउज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । काठमाडौँको रामशाहपथमा भएको सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रबलीकरण प्रविधि प्रयोग गरेर नै प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसैले यो विधिलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । नियमित तालिम (ड्रिल)को व्यवस्था :विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधक हुँदैमा मानवीय क्षति हुँदैन भन्ने कुरा सधैँ लागू हँुदैन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि थुप्रै पराकम्पनहरू आइरहे । २०७२ वैशाख २९ गते ठूलो पराकम्पन जाँदा धेरै ठाउँमा विद्यालय चलिरहेका थिए । भूकम्पको झड्का थाहा हुनेबित्तिकै केही शिक्षकशिक्षिकाहरू विद्यार्थीलाई वास्ता नगरी हतारमा आफूमात्र सुरक्षित स्थानतिर दौडिएको र विद्यार्थी पनि हतारिएर कोठाबाट निक्लन खोज्दा घाइते भएका कुरा बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले भूकम्पका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनु आवश्यक छ ।
यसका लागि देशभरका विद्यलायमा भूकम्पको ड्रिल अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ । अर्थात् विद्यालय परिसरभित्र रहेको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ अहिले नै विज्ञको सल्लाहमा यकिन गर्ने र सो ठाउँका बारेमा विद्यालय परिवारलाई सूचित गर्नुपर्छ । त्यसपछि भूकम्पको बेला (करिब एक मिनेटसम्म) विद्यार्थीलाई डेस्कमुनि छिरेर बस्न सिकाउने र त्यसपछि (जमिन र भवन हल्लिन बन्द भएपछि) नआत्तिईकन एक–एक गरेर कक्षाकोठाबाट बाहिर निकाल्ने तरिका सिकाउनुपर्छ । शिक्षकशिक्षिकाहरू अन्तिममा मात्र कोठा बाहिर आउनुपर्छ । कक्षाबाट बाहिर निक्लँदा आफ्नो टाउकोमा चोट नलागोस् भन्ने हेतुले दुवै हातले वा पुस्तकले वा झोलाले टाउको छोप्नुपर्छ । कोठाबाट निक्लेपछि सबैजना भेला हुने ठाउँ विद्यालय परिसरभित्र रहेको सुरक्षित स्थान हो भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ । भूकम्पको काल्पनिक धक्का
(साइरन बजाउने) महसुस गरेर यो ड्रिल गरिन्छ । यो कार्य प्रत्येक माघ २ गते र वैशाख १२ गते गरिनुपर्छ ।
विद्यालय क्षेत्रलाई बाढीपहिरोबाट बचाउने : कतिपय स्थानमा हाम्रा विद्यलाय खोलाको बगरमा बनाइएका छन् । शक्तिशाली भूकम्प जाँदा वा वर्षाको मौसममा यस्ता स्थानमा बाढीको सम्भावना हुन्छ । त्यसैले विज्ञको सल्लाह लिएर भवनलाई बाढीबाट सुरक्षित हुनेगरी संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । यदि यो सम्भव छैन भने विद्यालयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुको विकल्प छैन । त्यस्तै कतिपय स्थानमा पहराको फेद वा छेउमा पनि विद्यालय निर्माण गरिएका छन् । शक्तिशाली भूकम्प जाँदा यस्तो स्थानमा पहिरो गई क्षति पुग्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो स्थानमा अहिले नै पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो भने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अस्थायी उद्धार स्थलका रूपमा विकास गर्ने : २०७२ सालको भूकम्पपछि मानिस नजिकैको सरकारी विद्यालयमा शरण लिन गए । महँगा निजी विद्यालयका धनयाढ्य अभिभावक पनि आफ्नो घरनजिक रहेका सरकारी विद्यालयको परिसरमा शरण लिन पुगे । यसले हामीलाई विपद्को बेला सरकारी विद्यालय अस्थायी उद्धार स्थलका रूपमा विकास गरिनुपर्ने कुरामा सचेत गरायो । विद्यालय प्राङ्गण फराकिलो हुने गर्छ । साथै शौचालयको पनि व्यवस्था हुन्छ । महिला र पुरुषका लागि बेग्लाबेग्लै धेरैले एकैचोटि प्रयोग गर्न मिल्ने र सरसफाइ गर्न यथेष्ठ पानी भएको शौचालयको अब हरेक विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका साथै पिउनेपानीको व्यवस्था पनि अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ । भूमिगत जल भएको ठाउँमा अहिले नै ड्रिलिङ गरेर ‘ट्युब बेल’को पनि निर्माण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सङ्कटका बेला (डढेलो वा गाउँ–बस्तीमा आगो लाग्दा) दमकल वा हेलिकोप्टरले तत्काल पानी भर्न सक्छन् र समयमै आगो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।
विज्ञान पुस्तकमा पाठ्यक्रमको तर्जुमा ; विपद्को पीडा समयसँगै बिर्सिइन्छ । भूकम्पपछि जन्मेको पुस्ताले त्यो बेलाको त्रासदीलाई अनुमान नै गर्न सक्दैनन् । त्यसैले विगतको पीडालाई मनन गर्दै भावी पुस्तालाई हामी भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा छौँ र क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू सदैव अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गराउनुपर्छ । नेपालको भौगर्भिक परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर भूकम्प जानुका कारण, भूकम्पीय क्षतिको प्रकृति, न्यूनीकरणका उपायहरूका साथै २०७२ सालको भूकम्पले पु-याएका क्षतिहरू झल्कनेगरी विज्ञान पुस्तकमा नयाँ पाठ्यक्रमको तर्जुमा गरिनुपर्छ । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यो काम गर्न गाह्रो छैन । पाठ्यक्रमबाहेक विद्यार्थीलाई विज्ञान प्रयोगशालामा भूकम्पसम्बन्धी वैज्ञानिक वृत्तचित्र हेर्ने, शिक्षकसँग भूकम्पका विविध विषयहरूमा अन्तक्र्रिया गर्ने तथा वादविवादको आयोजना गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हो । विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छ । तर, अहिले स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता विद्यालय केन्द्रित भएको देखिँदैन । किनभने बजेटको निकै ठूलो हिस्सा नयाँ बाटो खन्नमा खर्चिएको देखिन्छ । बाटो पनि अवश्य चाहिन्छ तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा बालबालिकाको जिउज्यानको सुरक्षा हो । यो कुरालाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
(लेखक भूगर्भशास्त्रका अध्येता हुनुहुन्छ ।)