खोप कूटनीति र नेपाल दृष्टि

गोपाल खनाल

२०७८ वैशाख १४ मा चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ््काका विदेशमन्त्रीहरूबीच कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँको अनुभव साटासाट गर्दै नियन्त्रणको संयुक्त पहलमा भिडियो सम्मेलन भयो । त्यसमा मुख्य दुई मुद्दामा छलफल केन्द्रित भयो । पहिलो, कोभिड महामारीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता र दोस्रो, महामारीपछिको अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना । महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले सहभागी सबै देशलाई आफ्फ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर औषधि आपूर्ति र थप प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, जसको अरू
राष्ट्रले प्रशंसा गरे । विश्व महामारीको रूपमा आएको यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेकोमा बैठकले विरोध जनाउँदै पारस्परिक सहयोग बढाउने सहमति ग¥यो । बैठकले कोभिडविरुद्ध लड्न खोप मुख्य हतियार भएको सन्दर्भमा ‘खोप राष्ट्रवाद’ ले महामारी परास्त गर्ने विश्व प्रयासमा अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध लड्ने प्रतिरोधी क्षमतामा रहेको खाडल हटाउनेमा जोड दियो । महामारीविरुद्ध खोप उत्पादन सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्नेमा खोपमा समेत राजनीति भयो भने देशलाई हेरेर तिनले उत्पादन गरेका खोपमाथि प्रश्न उठाउने कामसमेत भएको छ । चीनले सबै देशलाई उदारतापूर्वक खोप उपलब्ध गराउने र चाहेमा सहउत्पादनमा समेत लाग्न सक्नेमा सहमति जनायो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले खोपलाई विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध हुने वस्तु बनाउनुपर्ने बताएकोमा त्यही सोच कार्यान्वयन गर्न चीन तयार रहेको विदेशमन्त्री वाङ यीले बताउनुभयो । अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाको मुद्दामा भने ‘बेल्ट र रोड सहयोग’ लाई थप गहिरो बनाउने, औद्योगिक उत्पादन र आपूर्ति चक्रलाई स्थायी र सुरक्षित बनाउने र त्यसमा चीनले सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने सहमति पनि भयो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीनले चीन–दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच आपत्कालीन आपूर्ति भण्डारण केन्द्र र गरिबी निवारण र सहकारी विकास केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव राखेको र त्यसमा सबै राष्ट्रको सहयोग रहेको उल्लेख छ । यी संयन्त्र समावेशी, पारदर्शी, दिगो र मागद्वारा निर्देशित हुनुपर्नेमा विदेशमन्त्रीहरू सहमत भए । भारतमा भएको कोरोना कहरलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै भारतसँगकै प्रयासमा आवश्यक सहयोग गर्नेमा विदेशमन्त्रीहरूको सामूहिक इच्छासमेत व्यक्त भयो । यी संयन्त्रमा सहभागी हुन दक्षिण एसियाका अन्य देशलाई पनि बैठकले आह्वान ग¥यो । यद्यपि, सहभागी राष्ट्रकै केही विदेशमन्त्रीले भने यी संयन्त्रबारे बोलेका छैनन् । सकारात्मक उद्देश्यले साझा संयन्त्र बन्नु उचित नै हो ।
महामारीका बीचमा भएको यो सकारात्मक पहल हो । तर यसमा दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्रहरू भारत, भुटान र मालदिभ्स्लाई पनि सहभागी गराएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । चीनको पहलमा भएको यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य सङ्कटमा रहेका दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई सहयोग पु¥याउनु थियो भने सार्कका सबै सदस्यलाई समेट्नुपथ्र्यो । तर सार्कमा त्यसको नेता भारतले पाकिस्तानलाई अलग राख्न उपक्षेत्रीय समूह ‘बीबीआइएन’ बनाएको र सार्कको सक्रियतामा कम ध्यान दिई अर्को क्षेत्रीय समुह ‘विमस्टेक’ लाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो भयो । चीन आफैँ सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक हो भने चीनलाई समेत सार्कमा सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने पहलसमेत सार्क सदस्य राष्ट्रबाटै उठिरहेको सन्दर्भमा बेइजिङले अलिक उदारता देखाउनुपथ्र्यो । ‘सार्क प्लस वान’ को धारणा पनि बेलाबेला बहसमै छ ।
यद्यपि, संयुक्त वक्तव्यमा भारतलाई महामारीविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने र स्थापित दुई संयन्त्रमा सहभागी हुन खुला आह्वान गरिएको अवस्थामा चीनसहित सार्कका सबै मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना कायम रहेको देखिन्छ । भारत र चीनबीच दक्षिण एसियामा आफ्फ्नो प्रभाव विस्तारका प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा खोप र महामारीमा सहयोग कूटनीतिलाई त्यसकै एक अङ्गका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर यसमा रणनीतिभन्दा सहयोग नै मुखरित छ । महामारीमा विना सर्त र कुनै पनि सहयोगको अपेक्षा नगरी शक्तिराष्ट्र र स्रोतसम्पन्न छिमेकीले सङ्कटमा रहेका देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो असल मित्रताको परिचायक हुन्छ । यसैबीचमा अर्को खोप कूटनीतिको विकास पनि भयो । २०७८ वैशाख १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच टेलिफोन संवाद भयो । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भारतमा देखिएको कोरोनाको दोस्रो चक्रलाई नियन्त्रण गर्न खोपलाई तीव्र पार्ने, आवश्यक औषधि, थेरापिटिक्स र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेमा छलफल भयो । राष्ट्रपति बाइडेनले थेरापिटिक्स, भेन्टिलेटर्स र कोभिसिल्ड खोप उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तुरुन्त उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि कोभिड महामारीलाई विश्वव्यापी रूपमै नियन्त्रण गर्नका लागि भारतले खोपमैत्री नीति लिएको भन्दै कोभ्यास र ‘क्वाड’ खोप पहलमा भारतको सहभागिता त्यसैका लागि भएको उल्लेख गर्नुभयो । खोप निर्माण र आपूर्तिमा भारत–अमेरिका साझेदारीमा दुवै नेताको जोड रह्यो ।
यो सारवस्तु वक्तव्यमा आउनुअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसो त प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ट्वीट गर्नुभएको थियो किनकि यो एउटा महìवपूर्ण विकास नै थियो । मोदी र बाइडेनबीच संवाद भएको भोलिपल्ट चीनले सार्कका बहुमत राष्ट्रसँग खोप कूटनीतिको पहल लियो, जो माथि उल्लेख भइसकेको छ । भारत र अमेरिका एक अर्काका रणनीतिक साझेदार हुन् भने एसियाली साझेदारका रूपमा कतिपय विश्व र क्षेत्रीय मुद्दामा समान धारणा पनि राख्छन् । अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीसँगै भारतले छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच औपचारिक र अनौपचारिक उच्चस्तरका संवादहरू जारी रहेकै छन्, सीमामा बेलाबेला देखिने तनावका बावजुद पनि ।
त्यसो त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग मात्र टेलिफोन संवाद गर्नुभएको होइन, उहाँले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कोभिड महामारीकै विषयमा वैशाख १५ मा टेलिफोन संवाद गर्नुभयो । भारतलाई महामारीविरुद्ध लड्न सबै खालका सहयोग गर्ने बताउँदै राष्ट्रपति पुटिनले रुसी खोप ‘’ आफ्ना लागि र तेस्रा देशका लागि भारतमै उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो । भारतले रुसी खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएकोमा धन्यवाद पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले रुसको यो सहयोग दुई देशबीचको दिगो सहयोगको सङ्केतको रूपमा रहेको बताउनुभयो । दुवै नेताबीच विदेश र प्रतिरक्षामन्त्री रहेको ‘टु–प्लस–टु डाइलग’ स्थापना गर्ने सहमति पनि भयो । द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सहमति भयो भने सन् २०२१ मा ‘ब्रिक्स’ को अध्यक्षताका लागि भारतलाई रुसले सहयोग गर्ने राष्ट्रपति पुटिनले विश्वास दिलाउनुभयो । आपत्का बेलाको सहयोग वास्तवमै महìवपूर्ण हुन्छ । भारत र रुसबीचको सम्बन्ध अमेरिका र चीनद्वारा प्रभावित हुने खालको नभएर तुलनात्मक स्थायी प्रकृतिको देखिन्छ इन्दिरा गान्धीको पालादेखि । मोदी र पुटिनले त्यो स्मरण गरेको हुनुपर्छ ।
विश्व यतिबेला कोभिड महामारीको दोस्रो चक्रको चपेटामा छ । पहिलो चक्रले तहसनहस पारेका विकसित देशहरूले दोस्रो चक्रविरुद्ध लड्न आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको पाइयो भने पहिलोपटक महामारीमा तुलनात्मक कम मानव क्षति व्यहोरेका राष्ट्रहरू यतिबेला ठूलै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । अहिले दोस्रो वेभको मध्यभाग भारत रहेको छ, जसका कारण नेपालसहितका भारतीय सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरू महामारीबाट बढी प्रभावित छन् । पहिला महामारी देखिँदा भारतले नेपाल, भूटान, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी राष्ट्रलाई सहयोग गरेको थियो भने दोस्रो चक्र देखिएपछि पनि भारतले नेपाललाई खोप सहयोगका रूपमा र पछि तुलनात्मक सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएको हो । देशभित्रै खोपको माग अत्यधिक रहेको र अन्य देशमा समेत निर्यात गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको मोदी सरकारविरुद्ध बाहिर निर्यात नगर्न तीव्र दबाबसमेत भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेससहितका दलबाट आएको छ । तर त्यसका बावजुद पनि भारत सरकारले छिमेकी राष्ट्रलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै आएको छ ।
भारत, चीन, रुस र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूले महामारीलाई आफ्फ्ना रणनीतिक स्वार्थ पूर्तिको उपयुक्त समय ठानेर अघि बढाइने व्यवहार र सोच सर्वथा गलत हुनेछन् । भारतमा कोरोनाको भयावह रूपलाई भारतको मात्र समस्या ठानियो भने त्यसले विश्वसङ्कट निम्त्याउँछ । अमेरिका र युरोपमा पहिलो चक्रले ल्याएको तहसनहसलाई त्यहाँको मात्र समस्या ठानेको भए सम्भवतः निकै ठूलो क्षति हुन्थ्यो । भारतले त्यसबेला अमेरिका र युरोपमा महìवपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो, जसको स्मरण अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गर्नुभएको पनि छ । कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादनकर्ता र विकसित राष्ट्रलाई मात्र नभएर सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने वैश्विक कूटनीति र पहल अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि विकसित भनिएका राष्ट्रहरूले पारस्परिक लाभ, स्वार्थ र शत्रुताको कूटनीति नगरी साझा मुद्दामा साझा मञ्च खडा गर्दै मानवताका पक्षमा लाग्नुपर्छ ।
नेपालले सीमित स्रोतसाधनका बावजुद नागरिकको सहयोगमा महामारी नियन्त्रणमा सकेसम्मका प्रयास गरिरहेको छ तर महामारी थप फैलँदो छ । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने नीति लिएबमोजिम काम भइरहेका छन् तर पनि सङ्क्रमणको चक्र तोड्न सकिएको छैन । घरभित्रका प्रयाससँगै नेपालले भारत, चीन र रुसलाई महामारीबिरुद्ध लड्न सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेको छ, सहयोगको आश्वासन पनि प्राप्त भएको छ तर ती सहयोग तुरुन्तै कार्यान्वयनमा नआएमा अर्थ हुँदैन । नेपालले भारत सरकारलाई सहयोगका लागि पत्र लेख्यो भने चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले वैशाख १४ मा औषधि र अन्य उपचार सामग्री सहयोग घोषणा गर्नुभयो । नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले वैशाख १६ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर खोप ‘’ उपलब्ध गराउन रुस तयार रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले अब अमेरिकालाई पनि काठमाडौँस्थित राजदूत र्याण्डी डब्लु बेरीमार्फत कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । भारतलाई सहयोग उपलब्ध गराएको अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक औषधि, खोपको सहजीकरण लगायतमा सहयोग गर्नसक्छ । नेपालको महìवपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थिति, यसले लिएको असंलग्न कूटनीति र विश्व भाइचाराको स्थायी नीतिले महाशक्तिदेखि शक्तिराष्ट्रसम्मलाई सहयोगका लागि आमन्त्रित गर्छ । त्यसमा यस्तो महामारीविरुद्धको मानवीय सहयोगमा ती राष्ट्र
उदार हुनैपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानकासम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)