विपन्न वर्गको शिक्षामा कोरोना प्रभाव

कुशश्री विश्वकर्मा

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाललाई नराम्ररी गाँजेको छ । यहाँको सङ्क्रमण वृद्धिदरले भारतलाई पनि उछिनेको छ । युरोपकै सम्पन्न मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेको यो रोगले नेपालमा मानवीय गतिविधिसँग गाँसिएका सबै क्षत्रमा नराम्रो असर पारिरहेको छ । सङ्क्रमण रोक्नका लागि राज्यले अपनाउने निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमध्ये शैक्षिक क्षेत्र पनि एक हो । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा भीडभाड गर्न नहुने स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बन्दाबन्दीका अवस्थामा त झन् यो सम्भवै छैन । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर विशेषगरी सहरी क्षेत्रका विभिन्न निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले विकल्पका रूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर लिइने ‘अनलाइन’ कक्षा सम्पन्न वर्गका लागि सहज भए पनि विपन्न वर्गका लागि भने यो त्यति सहज छैन । निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी पटक–पटक गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेसम्म विपन्न वर्गका बालबालिकाको शैक्षिक उन्नयनमा नराम्रो असर पर्ने सम्भावना छ ।
‘अनलाइन’का माध्यमद्वारा पठनपाठनको कुरा गर्दा हामीले नेपाली समाजको संरचनालाई भुल्नुहुन्न । नेपाली समाजलाई मोटामोटी रूपमा दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ– एउटा हुनेखाने वर्ग र अर्काे हँुदाखाने वर्ग । हुनेखाने वर्गको स्रोत र साधनमा सहज पहुँच हुने भएको हुँदा बन्दाबन्दीको समयमा अनलाइनका माध्यमबाट पढ्ने तथा सिक्ने कुरा सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ । किनभने सम्पन्न वर्गका लागि अनलाइन कक्षाका स्रोतमाथि सहज पहुँच हुन्छ । उदाहरणका लागि, ‘ल्यापटप’ वा ‘कम्प्युटर’, वा ‘एनरोइड मोबाइल’ तथा ‘इन्टरनेट’को सुविधा, बस्नका लागि उपयुक्त कोठा आदि । त्यसकारण, सम्पन्न वर्गका विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नयनमा मात्रात्मक रूपमा कोरोनाले खासै ठूलो प्रभाव नपार्न सक्छ ।
त्यसका विपरीत, दिनभरि श्रम गरेर हातमुख जोड्ने वर्गका लागि ‘अनलाइन’ माध्यमबाट आफ्ना सन्ततिलाई पढाउने कुरा त्यति सहज छैन । यो वर्गका लागि अनलाइन माध्यमद्वारा पढ्न आवश्यक सामग्री ‘ल्यापटप’ वा ‘कम्प्युटर’ वा ‘एनरोइड मोबाइल’ तथा ‘इन्टरनेट’को सुविधा खरिद गर्न गाह्रो छ । सर्वप्रथमतः राजधानीलगायत ठूला सहरमा जीविकोपार्जन गर्दै छोराछोरी पढाउनेको सङ्ख्या कति छ भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क राज्यसँग छैन र त्यस्तो वर्गका लागि राज्यले के–कस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । अनलाइन कक्षामा आफ्ना बालबच्चालाई सहभागी नगराउँदा उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुने चिन्तामा परिरहेका विपन्न वर्गका अभिभावक थाप्लोमा थप ऋणको भार बोकेरै भए पनि आवश्यक विद्युतीय सामग्री र इन्टरनेट सेवा खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
कोरोनाले सिर्जना गरेको बन्दाबन्दी तथा भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर कक्षामा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना नभएसम्मका लागि विद्यार्थीलाई घरमा बसेर अनलाइनका माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने गराउने नीति काठमाडौँलगायत सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहेका अन्य सहरले अवलम्बन गरिरहेका छन् । त्यसै प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम रेडियो, टेलिभिजन, एफएमलगायतका माध्यमद्वारा दूरशिक्षाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सङ्कटको समयमा वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट शैक्षिक उन्नयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीका लागि यो राम्रो अवसर पनि हो, जसले प्रविधिको प्रयोगमा पोख्त बनाउँछ । तथापि, हाम्रा आफ्नै सीमितताका कारण यो सिकाइ प्रणाली सबै वर्गका लागि फलदायी हुन सकिरहेको छैन ।
शैक्षिक आर्जनको सवालमा सीमितता भन्नाले आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गरेका सीमालाई बुझ्नुपर्छ । तथ्याङ्कले नेपालमा १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि र ६३ प्रतिशत मानिसको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको देखाउँछ । तर, इन्टरनेट सेवाको तथ्याङ्क प्रतिशतले कुन वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्छ र त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुराको यकिन विवरण छैन । दोस्रो कुरा, कति प्रतिशत ग्रामीण इलाकामा बस्ने मानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने पनि छैन । अनलाइन कक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा ग्रामीण इलाका किन महŒवपूर्ण छ भने काठमाडौँ उपत्यकामै बसोवास गर्ने अधिकांश दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा छल्न आ–आफ्नो घर फर्किसकेका हुन्छन् । काठमाडौँमा आफ्ना अभिभावकसँगै बसेर पढ्ने बालबालिका पनि अभिभावकसँगै गाउँमा फर्किसकेका छन् । अब, काठमाडौँका विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षा गाउँगाउँमा पुगेका विद्यार्थीका लागि कति सहज र उपलब्धिमूलक होला ? इन्टरनेट त परकै कुरा भयो, कतिपय ठाउँमा अझै पनि विद्युत् सेवा पुगेको छैन । त्यसकारण यसले हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गका बीचमा झन् दूरी बढाउने काम गर्छ ।
शिक्षामा विभेद हुनुहुन्न भन्ने आसयले नै सरकारले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो नीतिका बाबजुद पनि शिक्षामा भइराखेको व्यापारीकरणका कारण हुनेखाने वर्गका लागि फरक शिक्षा र हुँदाखाने वर्गका लागि फरक शिक्षाको अवधारणा व्यवहारमा लागू भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि अहिलेको अवस्थामा हुँदाखाने वर्गका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था नगरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा त्यही वर्ग शिक्षामा बढी ठगिने सम्भावना छ । किनकि प्रथमतः गाउँमा बसेर काठमाडौँका विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षा प्रविधिको उपलब्धता र त्यसको गुणस्तरका हिसाबले त्यति सहज छैन । हुँदाखाने वर्गका लागि त्यस्ता प्रविधिसम्मको पहुँच त्यति सहज छैन ।
विद्यार्थीलाई ‘बोर्ड’मै लेखेर सिकाउनुपर्ने भएको हुँदा मोबाइलमार्फत अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने कुरा खासैै उपलब्धिमूलक हुन्न । तर, सबै अभिभावकसँग कम्प्युटर खरिद गर्न सक्ने क्षमता हुन्न । अनि इन्टरनेटको सुविधा नभएको ठाउँमा टेलिकम वा एनसेलको डाटा खरिद गरेर अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने कुरा पटक्कै व्यावहारिक छैन । त्यसकारण, इन्टरनेटको राम्रो सुविधा भएका सहरी इलाकामा बस्ने सम्पन्न वर्गका लागि अनलाइन कक्षा अहिलेको विषम परिस्थितिमा वरदान साबित भए तापनि विपन्न वर्गका लागि भने यो अभिशापसिद्ध हुन सक्छ ।
हाम्रोजस्तो परम्परागत शैलीमा पढाइ हुने मुलुकमा कहिले भूकम्प, कहिले बन्दहडताल, त कहिले विभिन्नप्रकारका प्राकृतिक प्रकोपले शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो असर पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको शैक्षिक प्रणालीलाई उपलब्ध प्रविधिको माध्यमद्वारा सहज, सरल र सबैको पहुँचयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तर, त्यसका लागि राज्यले निश्चित वर्ग र समुदाय, जसको प्रविधि र साधनमा पहुँच छैन, त्यो वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थात् विपन्न वर्गका विद्यार्थीको प्रविधि र साधनमा पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ, यसमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यसका साथै, ग्रामीण इलाकामा इन्टरनेटको सुविधामात्रै होइन, गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउनुपर्छ । अनलाइन कक्षालाई सबै विद्यार्थीका लागि परिणाममुखी बनाउन अनलाइन कक्षाको पाठ्यसामग्रीमा एकरूपता र कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी प्रविधि र स्रोत उपयोगमा दक्ष बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा, अनलाइन कक्षा शुल्क असुल्नेमाध्यममात्रै हुन सक्छ ।
अहिलेको सङ्कट निवारण नहुँदासम्मका लागि अनलाइनको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने गराउने कुरा विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नयनका लागि जति महŒवपूर्ण छ, यसलाई सबै वर्गका विद्यार्थीका लागि उपलब्ध हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न र नियमन गर्न पनि आवश्यक छ । हाम्रोजस्तो पिछडिएको समाजमा सङ्कटलाई आर्थिक लाभ लिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ नै । राज्यले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिइरहँदा यसको सहज उपलब्धता, सबै विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा र नियमन गर्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ । á
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)