सुरेशकुमार यादव
दुध तथा दुग्ध पदार्थको नियमित सेवन, कोरोना भाइरसविरुद्ध दीर्घजीवन’ मूल नारासाथ विश्व दूध दिवस नेपालमा मनाइरहेको छ । दूध सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भनी सन्देश यो दिवसले दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा दूध क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारले कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरालगायतका स्थानमा दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिने भनेको छ । स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्थाको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धूलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको छ । त्यसैगरी, नश्ल सुधार कार्यक्रमदेखि लिएर दूधको आधार (पकेट) क्षेत्र तथा दूध मिसन (अभियान) कार्यक्रम, दूध किसानलाई अनुदानजस्ता विभिन्न कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्न लागिएको छ । यी भएमा दुई वर्षभित्र दूधमा देश आत्मनिर्भर सकिनेछ ।
नेपाल दूधमा आत्मनिर्भरको नजिक पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३ लिटर दूधमात्र अपुग रहेको छ । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर दूधको आवश्यकता छ । जब कि नेपालीलाई वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७८ लिटर दूधमात्र प्राप्त भइरहेको छ । यो अपुग दुई वर्षभित्र पूरा हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक पशुपालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपाली अर्थ व्यवस्थामा कृषि क्षेत्रअन्तर्गत दुग्ध क्षेत्रकोे महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यो नै यस्तो क्षेत्र हो, जसको लगानी तथा स्रोत परिचालन सबैभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको छ, टोपी, लगौँटीले पसिना पुछेर काम गर्दै पेट भरिरहेका नागरिक यसमै छन् । ग्रामीण रोजगार सिर्जना गर्न तथा सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा आर्थिक प्रवाह सुनिश्चित गर्न भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिँदै आएको छ– पशुपालनले । एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ५५ लाख घरपरिवारमध्ये करिब पाँच लाख घरपरिवार दुग्ध क्षेत्रको पेसामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा अहिले कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय पोल्ट्री (चराजन्य व्यवसाय) रहेको छ भने दोस्रोमा डेरी क्षेत्र रहेको छ । डेरी उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ भनिन्छ । पोल्ट्री क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब, माछा क्षेत्रमा ११ अर्ब, मौरीपालनमा चार अर्बको लगानी छ । अर्थात् कृषि क्षेत्रको मुख्य क्षेत्रमध्ये दुग्ध क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब एकतिहाइ (३१.६९ प्रतिशत) योगदान छ भने यसमध्ये दुग्ध क्षेत्रको मात्र लगभग नौ प्रतिशत देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा गाई तथा भैँसी एक करोड २७ लाख १६ हजार ४७६ रहेका छन् । जसमा गाईको सङ्ख्यामात्र ७४ लाख ५८ हजार ८८५ र भैँसीको सङ्ख्या ५२ लाख ५७ हजार ५९ छ ।
नेपालमा कुल दूध उत्पादन २३ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी नै छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार कुल उत्पादनको करिब १० लाख ७१ हजार लिटर (१७ प्रतिशत ) दुग्ध उद्योगबाट दैनिक संकलन हुने गरेको छ । त्यस्तै करिब २१ लाख लिटर (३३ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत दैनिक मिठाइ पसल, चिया पसल, रेष्टुरेन्ट, लज आदि ठाउँमा बिक्री हुने गरेको छ भने बाँकी ५० प्रतिशत दूध कृषकले घ्यु, खुवा, दही उत्पादन गरी आफैँ प्रयोगमा ल्याइरहेको सरकारी कुरा छ ।
दुग्ध क्षेत्र र कोभिड–१९
दूध उत्पादन बढी हुने समयमा अधिक उत्पादित दूधको व्यवस्थापनका लागि नेपालमा तीनवटा कारखाना सञ्चालनमा छन् । विराटनगरको धूलो दूध कारखाना, जसले ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्छन् भने चितवनको चितवन मिल्क लिमिटेडले दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर र पोखराको सुजल डेरी प्रालिले एक लाख लिटर दूधको प्रशोधन गरी धूलो दूध बनाउने गरेका छन् । गत एक वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीका कारण दुग्ध क्षेत्रलाई निकै प्रभाव पारेको छ । कम्पनीले खपत नभएको दूधलाई धूलो दूध बनाएको भन्छन् तर त्यो धूलो दूध बिक्री नभएको भन्दै छन् । सरकारले दूध खरिद बिक्रीमा कुनै अवरोध लगाएको छैन तर दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री भएन भनेर डेरी उद्योगी चिन्ता देखाइरहेका छन् । डेरी उद्योगीले किसानलाई चार महिनादेखि भुक्तानी दिएका छैनन् । एकातिर किसानले भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन् भने अर्कोतिर डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको दूग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा उद्योग क्षेत्र पनि मर्कामा परेको छ ।
डेरी व्यवसायीमा लागेकाले दिएका जानकारीअनुसार कोरोनोका कारण सुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण खपत नभएको दूधलाई ‘कन्भर्जन’ गरी बनाइएको धूलो दूध भण्डारमा थन्किएको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार करिब तीन अर्ब रुपियाँबराबरको धूलो दूध भण्डारमा थन्किएको छ । यदि यसलाई खपत गर्न सकिएन भने डेरी उद्योग धराशयी हुने सम्भावना छ । दुग्ध क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुँजी धूलो दूध, मखनलगायत दुग्धजन्य पदार्थमा होल्ड भएको उद्यमीको दाबी छ । उनीहरू यी दुग्ध पदार्थलाई बजारसम्म पु¥याउन सकिएन भने यो क्षेत्र नै तहसनहस हुने भन्दै आएका छन् ।
भण्डारमा थन्केर रहेको दुग्धजन्य पदार्थलाई कसरी खपत गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डले बजारको खोजीमा लागेको छ । बोर्डले हालै पोल्ट्री व्यवसायीलाई धूलो खरिदका लागि आग्रह गरेको छ । त्यसले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खरिदका लागि आग्रह गरेको छ भने कृषि मन्त्रालयले दूधको खपत बढाउनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
छलफल त धेरै हुन्छन् तर काम र उपयोग ?
मूल्य शृङ्खला
हाल नेपालको ६२ जिल्ला दूध उत्पादनका मुख्य क्षेत्र हुन् । ६२ जिल्लामध्ये ३५ जिल्लामा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् । दुग्ध मूल्य शृङ्खलाका प्रमुख पात्रहरू दुग्ध उत्पादक कृषक, दूध सङ्कलनकर्ता, दूध प्रशोधनकर्ता र दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्रेता हुन् । यस अतिरितm दूध उत्पादनका लागि आवश्यक अन्य कार्यमा संलग्न विभिन्नप्रकारका सेवा पनि यस शृङ्खलाका सहायक पात्र हुन् । ग्रामीणस्तरमा उत्पादित दूधलाई प्रशोधन गरी प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने दुग्ध प्रशोधन उद्योग दुग्ध मूल्य शृङ्खलाका अर्का प्रमुख पात्र हुन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रतिवेदनअनुसार प्रशोधित प्याकेट दूूध उपभोगका लागि काठमाडौँ सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो । देशमा साना, मझौला तथा ठूला गरी करिब चार सय दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । यी उद्योगको दैनिक दूध प्रशोधन क्षमता अधिकतम एक लाख ५० हजार लिटर देखि न्यूनतम एक हजार लिटरसम्म छन् । यीमध्ये धेरैजसो उद्योग दैनिक एक हजारदेखि पाँच हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने क्षमताका छन् ।
सबै आयोजनाको संयुक्त दैनिक दुई लाख २५ हजार लिटरभन्दा बढी क्षमतासहित दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी स्तरको एकमात्र सबैभन्दा ठूलो प्रशोधन उद्योग हो । उद्योगको मुख्य काम विभिन्न माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूध सङ्कलन गर्ने, सो दूधलाई प्रशोधन गरी गुणस्तरीय प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु रहेको छ । त्यसैगरी, मुलुकमा करिब छ हजारको हाराहारीमा घरेलु दुग्ध उद्योगले दूध सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
(लेखक गोरखापत्रका सहसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
