राजेन्द्र अर्याल
सरकारले २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । विपक्षी दलहरूले समेत बजेटको खुलेर विरोध गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । बजेटले विभिन्न क्षेत्र, समुदायका साथै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेको टिप्पणी सार्वजनिक सञ्जालमा सकारात्मक रूपमा आइरहेका छन् । जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउँदै कोरोना महामारी रोकथाम, उपचार र खोपमा उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रको सम्बोधन जनमुखी देखिएको यो बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष महत्त्व र उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सबै क्षेत्र र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि अग्रसरता देखाएको छ, यो बजेटले । समग्रमा बजेट सन्तुलित, आकर्षक र जनमुखी देखिन्छ ।
अन्य क्षेत्र र समुदायमा जस्तै आमसञ्चार र श्रमजीवी पत्रकारहरूका सन्दर्भमा पनि बजेटले उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन गरेको छ । केही आमसञ्चार माध्यम सरकारविरुद्ध अभियानबद्ध रूपमा मिशनक लागे पनि सरकारले भने आफ्नो धर्म छाडेको छैन । नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा प्रतिबद्ध यो सरकारले आमसञ्चारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले उठाउँदै आएका विषयहरू यो बजेटमा समेटिएका छन् । पत्रकारहरूका लागि सात लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यस्तै देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएको छ । जुन आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । सञ्चारकर्मीहरूको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुने भएको छ । आमसञ्चार क्षेत्रले उठाउँदै आएको यो विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विशेष चासो लिँदै प्रतिष्ठान स्थापना र गठनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउनुभएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना गर्नका लागि संरचनागत कानुनी आधार तय गर्दै गठन आदेश पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले सञ्चारकर्मीका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
त्यसैगरी, नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना हुने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका सञ्चारकर्मीको उपचारमा समेत सरकार गम्भीर बनेको देखिन्छ । कोभिडको उपचार गराइरहेका सञ्चारकर्मीको पहिचान गर्दै उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । साथै, सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका सञ्चारकर्मीका लागि राहत स्वरूप लेखनवृत्तिमार्फत सम्बोधन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई अतिआवश्यक क्षेत्र तथा अन्य उद्योग सरह मान्यता दिई सञ्चारगृहलाई पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चार गृह र विज्ञापन सेवाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । देशभर नेपाल पत्रकार महासङ्घको भवन बनाउन पनि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध बजेटमा मिलाइएको छ । यसैगरी सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले उठाउँदै आएको कल्याणकारी कोषको विषय यो बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बेला सरकारले बजेटमार्फत सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठाले कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को परिच्छेद ४ को दफा १७ मा ‘व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि तोकिएबमोजिमको एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियमावलीको परिच्छेद ४ दफा २७ मा भनिएको छ – “सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित र सुरक्षाका लागि व्यवस्थापकले एउटा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।” त्यस्तै २८ मा कल्याणकारी कोष प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको दफामा भनिएको छ –“सञ्चार प्रतिष्ठानले कल्याणकारी कोषको रकम देहायका काममा खर्च गर्न सक्नेछ ।” यो कार्यान्वयन नहुँदा धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो । जुन कार्यान्वयका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मुख्य र प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो । यसलाई सरकारले बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटमा भनिएको छ–नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापनवापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । कल्याणकारी कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यो कोष स्थापनाका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी अदालतबाट आदेश भएको थियो । यो कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन भएपछि श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । अब सरकार र सरोकारवाला पक्षले अग्रसरता र जिम्मेवारी लिएमा कार्यान्वयनमा खासै समस्या देखिँदैन ।
(लेखक पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
