दिलनाथ दंगाल
२०७४ फागुनमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्षको अवधिमा के कस्ता आर्थिक गतिविधिहरू भए, केके कामहरू गर्न बाँकी रह्योे ? अबको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले के के गर्न सक्यो भने देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने विषयमा आर्थिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्र बैङ्कका प्रकाशनहरूसँग सहयोग लिएर तथ्यपरक ढङ्गबाट यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
कोभिड महामारी पूर्व दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर क्रमश ६.७ र ७.० प्रतिशत थियो । देशको आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता, व्यापार विस्तार र निर्माण कार्यले गतिलिएको कारणले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेको हो । तर, कोभिडका कारणले आ.व.२०७६/७७ मा —२.१२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको र आ.व.२०७७/७८ मा यो वृद्धिदर चार प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको भए पनि अब यो सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय २०७५/७६ मा १०३४ र २०७६/७७ मा ११३४ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने २०७७/७८ मा ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।
विगत दुई वर्षमा मुद्रा स्फीतिदर क्रमशः ४.२ र ६.५ प्रतिशत रहेकोमा कोभिडको समयमा कतिपय वस्तुहरूको अभावले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन गई यो दर केही उकालो लागेको अनुमान गरिएको भए पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरेबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भित्रै रहेको देखिन्छ । जबकी आ.व.२०७४/७५ मा यो ६ प्रतिशत थियो । आ.व.२०७४/०७५मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर आ.व.२०७६/०७७ मा १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो । तर, कोभिडका कारणले यो वर्ष १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थपिएका छन् भने आ.व.२०७५/७६ मा ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आ.व.२०७६/७७ मा यो दर घटेर गएको भए पनि कोभिडका कारणले यो वर्ष १६ लाख मानिस बेरोजगार भएकाले गर्दा यो क्षेत्रमा बढी चाप परेको देखिन्छ ।
आ.व.२०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व चार खर्ब ३७ अर्व ६६ करोड उठेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हो भने आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म गत आ.व.को सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर चार खर्ब ६९ अर्ब ७१ करोड हुन पुगेको छ । जेठ ४ गते राष्ट्रबैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष ७६४ अर्ब ३८ करोड सङ्कलन भएको छ ।
आ.व.०७५/७६ मा एक खर्ब सात अर्ब १८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको थियो । आ.व.२०७६/७७ मा यो बढेर १६ अर्ब १९ करोड अनुदान र ९३ अर्ब नौ करोड ऋण गरी जम्मा एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड विकास सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ । ऋण प्राप्त गर्नु त विकासका लागि उपयुक्त मानिन्छ तर सहायतामा हुने वृद्धिले हामीलाई मगन्ते बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो त्यति राम्रो मानिंदैन तसर्थ यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
२०७५ फागुन मसान्तसम्म ६१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू पुगेका थिए । २०७६ फागुनसम्ममा ७४५ स्थानीय तहमा शाखाहरू पुग्नुका साथै ६१ प्रतिशत नागरिकको बैङ्कमा कम्तीमा एउटा खाता थियो भने २०७७ चैत्रसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखाहरू पुगेका छन् । बीमातर्फ हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म १८ प्रतिशत नागरिकको विमामा पहुँच थियो भने २०७६ फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहित २६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । आ.व.२०७७/७८ को बजेटले एकतिहाई जनसङ्ख्यामा बीमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
२०७६ फागुनसम्म कुल निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर नौ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रहेको छ । व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन भएको छ र आठ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । आ.व.२०७५/७६ को सोही अवधिमा यो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर आठ खर्व ८७ अर्व ८० करोड पुगेको थियो भने २०७८ जेठ ४ सम्ममा निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९४ अर्ब ७७ करोड र आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ११११ अर्ब ४० करोड भएको छ । फलस्वरूप व्यापार घाटा १२.५ प्रतिशत विस्तार भई १०१६ अर्व ६३ करोड पुगेको छ । जबकी आ.व. २०७४/७५ को फागुन मसान्तमा कुलवस्तु निर्यात १०.८ प्रतिशत वृद्धि हुँदा आयात २२.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यो सालमा आयातमा वृद्धि उच्च भएकोले व्यापार घाटा बढेको हो । पछिल्लो समयमा लगातार निर्यातमा वृद्धि हुनु सुखद कुरो हो । तर यहाँ निर्यातको अंश सानो भएको हुनाले व्यापार घाटा घटाउनमा यो पर्याप्त भएको छैन भने हाम्रो उत्पादन बढेर निर्यातमा हुने वृद्धिमात्र दीर्घकालका लागि राम्रो मानिन्छ ।
रेमिट्यान्समा भर परेकोे हाम्रो अर्थतन्त्रमा आ.व.२०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड पुगेको छ भने सोही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो । आ व.२०७५/७६ को फागुनसम्ममा यो १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो भने यो अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिती १० खर्व ३९ अर्ब ५१ करोड पुगेको थियो । यो सञ्चितीले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो भने ०७७ फागुन मसान्तमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ । २०७७ चैत मसान्तसम्म ११.३ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । आय आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूबाट आशा गरे जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागी रामै्र मान्नुपर्छ । तर, दीर्घकालमा पनि यसरी नै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भर पर्नु राम्रो मानिँदैन ।
आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आ.व.को सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । यो अवधिमा २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड कुल लगानी रहेको छ, जसका कारणले छ लाख १४ हजार आठ सय २७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न यी उद्योगहरू कोशेढुङ्गा साबित भएका छन् । आ.व.२०७५÷७६ मा भने २१८ उद्योगमा ११ अर्ब १८ करोड लगानी आएको थियो भने २०७७/७८ को पहिलो आठ महिनामा २५.५ अर्ब रकम बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसैगरी आ.व.२०७३/७४मा सहरी जनसङ्ख्या ५८.२५ प्रतिशत थियो । आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्ममा सहरी जनसङ्ख्या ६२.२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत जनताको विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सहरी जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिकाहरू जोडेर नयाँ नगरपालिकाहरूको निर्माण नै हो ।
आ.व.२०७५/७६को फागुन मसान्तसम्म १४ हजार एक सय दुई कि.मी. कालोपत्रे, ७८८ कि.मी. खण्डस्मित र ९४१० कि.मी. कच्ची सडकलगायत गरी कुल सडकको लम्बाइ ३१ हजार तीन सय ९३ कि.मी. रहेको र हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । २०७६/७७ फागुन मसान्तसम्म रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार दुई सय ५५ कि.मी., खण्डस्मित ९ हजार २ सय ५१ कि.मी. र कच्ची नौ हजार आठ सय ४२ कि.मी. गरी कुल ३४ हजार तीन सय ४८ कि.मी. पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६१ हजार नौ सय ९५ कि.मी. सडक निर्माण भएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७२ जिल्लासहित थप पाँच हजार ४९८ कि.मी. कालोपत्रे सडक र ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको सङ्ख्या २९ रहेकोमा २०७६/७७को फागुनमा ३० पुगेको छ र सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलहरूको सङ्ख्या ३५ पुगेको छ ।
भूकम्पपछिको २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७२.९ प्रतिशत निजी भवन, ८५.३ प्रतिशत सरकारी भवन, ८२.७ प्रतिशत विद्यालय भवन, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाका भवन,९५.८ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पुनर्निर्माणतर्फ तथ्याङ्क आशलाग्दो छ तर पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारणले यसमा पनि शिथिलता आएको देखिन्छ । यो सरकारका पालामा गौरव गर्न लायकका कामहरू पनि भएका छन् । नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा, चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा, छ वटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० तुइन विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ९८. ८ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भने अण्डा, माछा र मासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएको छ । धेरै नयाँ कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका पनि छन् ।
यी माथिका तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् बजारमा चलाएका हल्ला जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा देखिंँदैन । स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ– केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार देशमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आर्थिक रूपमा सफल मान्न सकिन्छ । तथ्यका आधारमा तर्क गर्दा नाक जोगिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि बाली लगाउने समयमा मल, बीउ किसानका खेतबारीमा पु¥याउने र भएका उत्पादनलाई विचौलिया मुक्त बनाएर उपभोग बजारसम्म पु¥याउने कसरी ? प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख युवा र कोभिडका कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई यहाँका कृषि र उद्योगमा रोजगारी दिने, कोभिडका कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने, बन्द भएका उद्योगहरूलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कसरी ? निर्यातमुखी उद्योगको स्थापना गर्नेे, प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दोहनलाई रोक्ने, जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्ने कसरी ? बढ्दो र कुरूप सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने कसरी ? यस्ता कामहरू सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको देखिएका छन् । यी काम चुनावपछि गरिएला नै ।
(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ)
