डम्बरजंग डाँगी
आ.व. २०७८/७९ को सङ्घीय बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको छ । यो बजेटमा तीन खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको साढे २३ प्रतिशत हो । यो वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०७७/७८ को संशोधित अनुमानभन्दा ५.६३ प्रतिशत र २०७६/७७ को यथार्थभन्दा १०.३७ प्रतिशतले बढी हो ।
आ.व. २०७७/७८ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको कुल अनुदान करिब आठ प्रतिशतले बढेको भए पनि समानीकरण अनुदान पाँच प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ भने ससर्त अनुदान आठ प्रतिशत, विशेष अनुदान २२ प्रतिशत र समपूरक अनुदान ३९ प्रतिशतले
बढेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बजेट करिब पाँच खर्ब रुपियाँको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको कुल आयमा सङ्घीय र प्रादेशिक अनुदानको हिस्सा ७५ प्रतिशत र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा १६ प्रतिशत छ भने आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट नौ प्रतिशत अर्थात् करिब २७ अर्ब रुपियाँ रहने गरेको छ (आ.व. २०७५/७६) ।
स्वायत्ततामा ह्रास
सङ्घीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणभित्र समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदान शीर्षक हुन्छन् । यी चारै प्रकारका अनुदानलाई जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पाँच खर्ब ९४ करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याएको छ । यो रकम कुल बजेटको ३० प्रतिशत हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा वितरण गरिन्छ । आयोगले समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, कार्यसम्पादनमा आधारित र सूत्रमा आधारित गरी तीन समूहमा विभाजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहका हकमा दुई करोड ५० लाख रुपियाँ र अधिकतम ११ करोड २५ लाख रुपियाँ हुने गरी सिफारिस गरेको थियो । यस पटक आयोगले न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदान स्थानीय तहले न्यूनतम छ करोड ५० लाख पाउन भन्ने उद्देश्य राखेको थियो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले पाएको कुल अनुदानको झण्डै साढे ३३ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न स्वतन्त्र हुने भएकाले विशेष महìव राख्छ । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा अनुदान ८५ प्रतिशत रहने गरेको छ । कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरणको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत र अन्य अनुदान ५४ प्रतिशत रहने गरेको छ । विगत तीन वर्षयता स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्ट्टीको रकम बढेको देखिए पनि हिस्सा घटिरहेको छ । यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ६१ प्रतिशत छ । यो अनुदान सङ्घीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई दिएको रकम हो । यसमा विशेष र समपूरक अनुदानसमेतलाई जोड्ने हो भने दुईतिहाई हुन्छ । यी शीर्षकमा ठूलो रकम राख्नुले सङ्घीय सरकार स्थानीय तहलाई नियन्त्रित र निर्देशित बनाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
भूगोल र जनसङ्ख्या
सङ्घीय शासन प्रणालीमा उपराष्ट्रिय सरकारको कार्य जिम्मेवारीको तुलनामा राजस्व परिचालनको अधिकार थोरै हुन्छ । हाम्रो सङ्घीय प्रणालीमा पनि त्यस्तै छ । यो विभिन्न तहका सरकारको प्रकृति, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा भएको हो । नेपालको संविधान र कानुनले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन स्थानीय तहले आफैँ परिचालन गर्न नसक्ने भएकाले त्यो खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको अन्तर पूरा गर्न वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले माथि भनिएका चार वटा अनुदान दिने गर्छन् । यी चारैखाले अनुदानका छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र विशेषता छन्, र आवश्यक हुन्छन् । तर वित्तीय सङ्घीयता वा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा चल्ने हो भने उपराष्ट्रिय सरकारलाई तोकिएको हदसम्म अर्थात् संविधान र कानुनले दिएको हदसम्म स्वायत्तता दिनुपर्ने हुुन्छ । स्वायत्तता आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने अधिकार पनि हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कम हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले त्यो कमी अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका माध्यमले गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको हो । स्वायत्तताका दृष्टिले समानीकरण अनुदान नै उपयुक्त मानिन्छ । ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान वितरणमा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारकै हातमा छ । यी अनुदानबाट चल्ने कार्यक्रम सङ्घीय कार्यक्रम नै हुन् । समानीकरण अनुदानको वितरण भने स्थानीय तह (र प्रदेश)को सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक र अन्य विभेदको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, जनताले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाको आवश्यकताजस्ता सूचकका आधारमा गर्ने ढाँचा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले बनाएको छ । यही ढाँचाअनुसार नै सङ्घीय (र प्रदेश) सरकारले समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने भएकाले यो अन्यभन्दा बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ । आयोगले जनसङ्ख्या एकल सूचकका आधारमा मात्रै न्यूनतम समानीकरण अनुदान वितरण गर्नु न्यायसङ्गत छैन । मुलुकको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहलाई जनसङ्ख्या र भूगोल (५०–५० प्रतिशत) का आधारमा न्यूनतम अनुदान वितरण गर्नेगरी सूत्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
सकारात्मक कार्यक्रम
आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेटमा केही महìवपूर्ण कार्यक्रम समेटिएका छन् । यसै वर्ष निर्माण सुरु गरिएका आधारभूत अस्पतालको काम सक्न र नयाँ अस्पताल भवन बनाउने कार्यक्रम छ । स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसम्म पक्की सडकले जोडिने कार्यक्रम यस पटक बजेटमै समावेश भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने र सबै स्थानीय तहममा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमले ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ । रिक्त प्राविधिक पदमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म सेवा करारमा लिई कामकाज गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानुनको ज्ञान तथा अनुभव भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसका लागि स्रोतको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च वृद्धि, बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिको खर्च दायित्व सङ्घीय सरकारकै हुनुपर्छ । तर बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तहको बजेट
सङ्घीय बजेट जेठ १५ गते, प्रदेश बजेट असार १ र स्थानीय बजेट असार १० गते ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय र प्रदेश बजेटलाई हेरेर स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्छ । अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमको सीमा अगाडि नै तय भइसक्ने र आन्तरिक स्रोत परिचालनको अनुमान गरेर स्थानीय तहले त्यसकै आधारमा खर्चको अनुमान गर्छन् । सङ्घीय र प्रदेश बजेटमा सहलगानीका क्षेत्र घोषणा हुने भएकाले ती क्षेत्रबारे विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन, सूचना प्रविधि पार्क, बसपार्क, पर्यटकीय पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, रङ्गशाला निर्माणलगायतका आयोजनामा सङ्घीय सरकारले सहलगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । बालउद्यान तथा मनोरञ्जन पार्क, व्यावसायिक कृषि, कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न रज्जुमार्ग, सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण, भूमि बैङ्क स्थापना, कृषि सामग्री भण्डारण, सौर्य तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण, बायोग्यास प्लान्टलगायतमा आफ्नो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारसँग सहलगानी गर्न सक्छन् ।
आ.व. २०७७/७८ मा स्थानीय तहको कुल बजेट पाँच खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । यो अहिलेसम्म ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन र खर्च क्षमतामा स्थानीय तहले क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
