कुसुम क्षेत्री
कोभिड–१९ को शृङ्लाबद्ध लहरले विश्वभरि व्यापार, अर्थव्यवस्था र व्यवसाय ग्रस्त छ । विश्वको एकीकृत अर्थव्यवस्थामा विभिन्न देशका अर्थतन्त्रको परस्पर निर्भरता सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा महामारी अब मौसम परिवर्तनजस्तै विश्वव्यापी जोखिमका रूपमा देखिएको छ ।
नेपाल महामारीको पहिलो लहरको सुरुका महिनाहरूमा भाइरसको फैलावटलाई समेट्न र जनताको ज्यान बचाउन तुलनात्मक रूपमा सफल भएको थियो तर दोस्रो लहर आएसँगै स्थिति खराब भएको देखिन्छ । नेपालले २०७७ माघ १४ मा खोप कार्यक्रम सुरु ग¥यो र चैत सुरुवातसम्म करिब ५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइयो । यसले, कोभिड–१९ को प्रकोप कम गर्ने अपेक्षा थियो तर अवस्था भने बिग्रँदै गयो ।
नेपालले ठूलो जनसङ्ख्या, दयनीय स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधा, उच्च गरिबी दर, निम्न सामाजिक, आर्थिक अवस्था, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पानी र सरसफाइको सीमित पहुँच, शारीरिक दूरी कायम राख्न अपर्याप्त बस्ने ठाउँ र अन्य आवश्यकताका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा प्रति १० हजार मानिसमा ६.५ जना चिकित्सक छन् । कमजोर स्वास्थ्य सुविधा र स्रोतका कारण भाइरसको फैलावट नियन्त्रण गर्न र जीवन बचाउन कडा नीतिगत कदम चालिएका छन् ।
पहिलो चरणको निषेधाज्ञा २०७६ चैत १० गतेदेखि २०७६ जेठ २० र पुनः २०७६ जेठ ३२ सम्म भएको थियो र त्यसपश्चात् विभिन्न चरणमा निषेधाज्ञा दोहोरियो । अहिले पनि २०७८ वैशाख १६ गतेबाट देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा छ । सिमुलेसन परिणामको सुझावअनुसार कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा एक महिनाको निषेधाज्ञाले वार्षिक जीडीपीमा १.५ प्रतिशत २.० प्रतिशत घाटा निम्त्याउन सक्छ । शारीरिक दूरी र निषेधाज्ञाको वर्तमान नीतिगत कदम जनजीवन बचाउन र कोरोना भाइरसको फैलावटसँग लड्न महŒवपूर्ण छ । यद्यपि, यी उपायले ठूलो आर्थिक र सामाजिक मूल्य चुकाउन बाध्य बनाएका छन् ।
घट्दो जीडीपी वृद्धिदर
नेपालले पछिल्लो वर्षमा सबैभन्दा खराब आर्थिक स्थितिको अनुभव ग¥यो, जुन अझै जारी रहने देखिन्छ । आर्थिक प्रभावको परिमाण स्वास्थ्य समस्याको अवधि र गम्भीरता, निषेधाज्ञाको अवधि र निषेधाज्ञापछिका स्थिति सुधारका कदममा भर पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पूर्वानुमानअनुसार नेपालको जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २.५ प्रतिशतको दायरामा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन आव २०७६/७७ मा ०.०२ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा ७.०५ प्रतिशत रहेको थियो । जीडीपीको तीव्र गिरावटले जनसङ्ख्याको महŒवपूर्ण अंशले गत वर्ष आय गुमाएको देखाउँछ ।
घट्दो वैदेशिक व्यापार
पछिल्लो चार वर्षदेखि नेपालको मालसामानको कुल वैदेशिक व्यापार बढ्दो प्रवृत्तिमा थियो भने आव २०७६/७७ मा गिरावट आएको छ । नेपाल भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७६/७७ मा नेपालको कुल ‘मर्कन्डाइज ट्रेड’ आव २०७५/७६ भन्दा १४.५ प्रतिशतले घटेको छ । कुल निर्यात रसिद ०.६२ प्रतिशतले बढेको छ, जसको सुधारको श्रेय मुख्यतया परिष्कृत पाम तेल र सोयाबिन तेलको निर्यातलाई दिइएको छ । गत वर्ष नेपालको आयात भने १५.६३ प्रतिशतले घटेको छ, जुन महामारीको प्रभावबाट पनि चालित भएको देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारको प्रतिकूल सन्तुलन यस आर्थिक वर्षमा पनि कायम रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुद्रास्फीति
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण देशको निर्यातमा भएको कटौतीको तुलनामा आयात घट्ने अनुमान छ, जसको फलस्वरूप नेपालले आव २०७७/७८ मा ६.० प्रतिशत मुद्रास्फीति अनुभव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष नेपालको मुद्रास्फीति ६.२८ प्रतिशत थियो ।
वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण
विश्व बैङ्कका अनुसार कम राजस्व सङ्कलन र उच्च आवर्ती खर्चले गर्दा आव २०७७/७८ मा जीडीपीको ८ प्रतिशतले वित्तीय घाटा र ४६.७ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण बढ्ने सम्भावना छ । उच्च वित्तीय घाटाले सार्वजनिक ऋण थपिएको छ, जसले वित्तीय स्थिरतालाई प्रभाव पार्छ । कम वा नकारात्मक जीडीपी वृद्धि, घट्दो निर्यात आय र वित्तीय घाटाले घरेलु आम्दानी र गरिबीमा गम्भीर असर पु¥याउँछ । यसले आपूर्ति र माग (खपत, बचत र लगानी) का साथै मूल्य परिवर्तनलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ ।
प्रवास र विप्रेषण
नेपाल विदेशी विनिमय आय र घरेलु आम्दानीको एक मुख्य स्रोतका रूपमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा निर्भर छ । रेमिट्यान्सले जीडीपी (आव २०७६/७७) मा २ प्रतिशत योगदान गरेको छ । रेमिट्यान्स ट्रान्सफर व्यवसाय बन्द हुनु र वैदेशिक रोजगारी गुमेर घर फर्कनुले रेमिट्यान्सको उल्लेख्य गिरावट हुने अनुमान छ । प्रारम्भिक अनुमानले आव २०७७/७८ मा नेपालमा १४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने देखाउँछ ।
कोभिडको प्रकोपले धेरै आन्तरिक आप्रवासी कामदारलाई चिन्ताग्रस्त बनाएको छ । आवास, पानी र सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षामा यथोचित पहुँच नहुँदा यी आप्रवासी कामदार सङ्क्रमणका लागि अझ बढी जोखिमपूर्ण भएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र र लघु, साना तथा मझौला उद्यम
नेपालमा जनसङ्ख्याको एक बहुमत स्वरोजगारयुक्त वा कृषि सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न छ । लघु, साना तथा मझौला उद्यम र अनौपचारिक सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो कार्यबल संलग्न छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्र नेपालका अन्य प्रमुख रोजगारदाता हुन् । नेपालमा लघु, साना तथा मझौला उद्यमले २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ र जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान गर्छ । कोभिड प्रतिबन्धले प्रायः सबै उद्यमको सञ्चालन बन्द भएको छ । मागको गिरावट, बजारमा पहुँचको अभाव र मानिस र वस्तुको परिचालन नहुँदा आर्थिक क्षति भएको छ । होटल र रेष्टुरेन्ट महिनौँदेखि बन्द भएकाले खाना र सम्बन्धित सामग्रीको माग पनि तीव्र रूपमा घटेको छ । बेरोजगारीको उच्च दर र व्यवसायको पर्याप्त अंश बन्द भइरहेमा रोजगारी, घरेलु आम्दानी, खाद्यान्न र पोषण सुरक्षामा प्रभाव पर्नेछ । आर्थिक गतिविधिमा आएको गिरावटको परिणामस्वरूप आम्दानीमा पर्ने तनावले गरिबीको रेखामुनि रहेका श्रमिकलाई तहसनहस पार्नेछ र थप मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि ल्याउनेछ ।
पर्यटन
नेपालमा पर्यटन र ट्राभल सेवाले करिब १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिन्छ, जसले जीडीपीमा आठ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । कोरोना भाइरसको प्रसारलगत्तै पर्यटन, यात्रा, होटल र रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा माग घट्यो जसको परिणामस्वरूप यात्रा र पर्यटन उद्योगमा गम्भीर असर परेको छ । २०७६ फागुन २९ मा नेपाल सरकारले सगरमाथा आरोहण रद्द गरेको थियो । एक अध्ययनअनुसार लगभग २० हजार टुरगाइडले आफ्नो जागिर गुमाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । ठूलो राजस्व उत्पन्न गर्ने र धेरै मानिसलाई रोजगार प्रदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई महामारीले धेरै प्रभावित बनाएको छ ।
कृषि र खाद्य सुरक्षा
कोभिड–१९ को अवरोधले कृषि र सम्पूर्ण खाद्यप्रणाली उत्पादन, यातायात, बजार, वितरण र खपत, प्रभावित भएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा, सबैभन्दा बढी प्रभावित उपक्षेत्र फलफूल, तरकारी, डेरी र कुखुरापालन भएको भेटिन्छ । उदाहरणका लागि, कुखुरा क्षेत्रले अहिलेको समयमा प्रतिदिन दुई करोड २० लाख रुपियाँ गुमाइरहेको छ । जीविकाका लागि, विशेषगरी ग्रामीण जनसङ्ख्या कृषि र कृषि सम्बन्धित गतिविधिमा निर्भर छ; नेपालमा करिब ६८ प्रतिशत कामदार कृषिमा संलग्न छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को अवरोधले धेरै कामदार कृषि गतिविधिमा संलग्न हुन असक्षम भएका छन् । धेरै आवश्यक खाद्य वस्तुको उपभोक्ता मूल्य भने बढेको छ । खाद्यान्न आदान–प्रदान र ढुवानी नहुँदा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलब्धतामा असर परेको देखिन्छ । सीमा प्रतिबन्धले खाद्यान्नका साथै रासायनिक मल, बीउ र कृषि उपकरणजस्ता कृषि आवश्यक ढुवानीलाई असर गरेको छ, जसले अझै मूल्यवृद्धि हुन सक्ने देखाउँछ ।
समग्रमा, नेपालले यस अभूतपूर्व परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ । महामारी कहिले समाहित हुन्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई पर्ने देखिन्छ । सीमाको आवतजावत र व्यापारमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्धले अनौपचारिक व्यापारमा संलग्न धेरै उद्यमलाई मात्र नभई, आधारभूत सामानको आयातलाई पनि जोखिममा राखेको छ, विशेषगरी आधारभूत सामानको आयातका निम्ति भारतप्रतिको निर्भरताले । यसले बेरोजगारी, गरिबी र खानाको असुरक्षाको जोखिम अझ बढाउने सम्भावना छ । महामारी थप लम्बिएको अवस्थामा अर्थव्यवस्था नै खराब आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गर्न सक्छ । यदि ठीकसँग सम्बोधन गरिएन भने यसले विद्यमान असमानतालाई सुदृढ पार्न सक्छ । सामाजिक सद्भाव तोड्न सक्छ । तनाव र अशान्ति बढाउन सक्छ । कोभिड–१९ प्रकोपको आर्थिक र सामाजिक परिणाम नेपालमा दूरगामी हुन सक्ने सम्भावना छ ।
तसर्थ, मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षा र अर्थव्यवस्थाको पुनःजीवन सुनिश्चित गर्नका लागि समयमै नीति प्राथमिकताको समीक्षा र पुनरावलोकन गरी छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन आर्थिक सुधार योजनाको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
