चक्रवर्ती कण्ठ
खरिद विधिको विकास र अभ्यास हुने क्रममा प्रयोग भइरहेका खरिद विधिमध्ये प्रमुख विधि ‘ईपीसी’ हो । यसमा ‘ई’ ले इन्जिनियरिङ, ‘पी’ ले प्रोक्योरमेण्ट (खरिद) र ‘सी’ले कन्स्ट्रक्सन (निर्माण) जनाउँछ । बोलीचालीको भाषामा मात्र होइन, ईपीसी शब्द नेपालको खरिद कानुनमा समेत प्रयोग भइरहेको छ ।
ईपीसी खरिद विधि भनेको कुनै पनि निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित आयोजनाको इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, डिजाइनसँगै उक्त संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सब–कन्ट्रयाक्टर नियुक्ति, निर्माण सामग्री, उपकरण खरिदसहित निर्माण चरणसम्मको सम्पूर्ण काम हो । यस विधिमा निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणको खरिद मात्र नभई आयोजनासँग जोडिएका उपकरणको खरिद समेत निर्माण व्यवसायीले नै गर्छ । यो ठूला र जटिल प्रकृतिका संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गरिने विधि हो । यो खरिद विधिलाई आवश्यकतानुसार टर्न की (निर्मित संरचना सुरुवात गर्नका लागि साँचो घुमाउने), डिजाइन बिल्ड (डीबी अर्थात् डिजाइन निर्माण) जस्ता अन्य शब्दावलीले पनि परिभाषित गरिन्छ । यद्यपि परामर्शदातृ इन्जिनियरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, फिडिकले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातमा ईपीसी र टर्न कीलाई समान किसिमको खरिद विधिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस विधिमा सालाखाला निश्चित रकमको आधारमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिन्छ । आयोजनासँग सम्पूर्ण जोखिम बहन गर्ने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीलाई दिएर सम्झौताबमोजिम निर्धारित अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरिन्छ ।
ईपीसी खरिद विधिमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ‘आई’ (इन्स्टलेसन) जोडिएर ईपीसीआई, ‘सी’ (कमिसनिङ ) जोडिएर ईपीसीसी, ‘आई’ र ‘सी’ एकसाथ जोडिएर ईपीसीआईसी, ‘एम’ (म्यानेजमेण्ट) जोडिएर ईपीसीएम तथा ‘एफ’ (फाइनान्स) जोडिएर ईपीसीएफ जस्ता विभिन्न मोडेलहरू विश्व बजारको निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइन्छ । एक विन्दु जिम्मेवारी निर्धारण, आयोजनाको लागत रकम र अवधिको सुनिश्चिता, दक्षता, डिजाइन र निर्माणमा नवीनता तथा आयोजना व्यवस्थापनमा प्रशासनिक सहजता जस्ता पक्ष यस विधिका फाइदा हुन् । यस खरिद विधिको बेफाइदा नरहेको होइन । उदाहरणका लागि आयोजना व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निकायको तुलनात्मक रूपमा न्यून नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायको उच्च प्रतिबद्धताको आवश्यकता र सार्वजनिक निकायको प्राविधिक प्रतिनिधिको आवश्यकता रहिरहनुजस्ता विषय यस विधिका नकारात्मक पक्ष हुन् ।
ईपीसीको कानुनी पक्ष
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा २०७३ असार ३० मा भएको पहिलो संशोधनबाट दफा ८ को उपदफा (१) को (ख) अन्तर्गत नौवटा खरिद विधि कायम गरिएको छ । त्यसमा ईपीसी खरिद विधि उल्लेख भएको छैन तर दफा ६५ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसअन्तर्गत उपदफा (१) को (ख) मा टर्न की, ईपीसीलगायत विभिन्न खरिद विधिका विषयमा आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने तथा (ग) मा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौतासम्बन्धी कागजात र प्रस्ताव माग गर्नेसम्बन्धी कागजातको स्ट्याण्डर्ड नमुना जारी गर्ने भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको जिम्मेवारीमा समेटिएको छ । यस ऐनको दफा ७४ (क) मा ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाउने र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । यही कानुनी प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७८ वैशाख १९ गते ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७८ वैशाख ३१ गते ईपीसी खरिद विधिसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात स्वीकृत गरी सार्वजनिक निकायका लागि आफ्नो वेबसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । ईपीसी खरिद विधि
सुरु गर्न सार्वजनिक निकायले न्यूनतम रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हुनुपर्ने, लम्पसम कन्ट्याक्ट रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउने, मुख्य क्रियाकलाप (माइलस्टोन) को आधारमा भुक्तानी गर्ने जस्ता पक्षहरू समेटिएको छ ।
यसका अतिरिक्त आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले बहन गर्नुपर्ने, कम्तीमा दुई वर्ष र आयोजनाको प्रकृति हेरी आवश्यकतानुसार थप अवधिको वारेण्टी, मर्मत सम्भार वा सञ्चालन व्यवस्थाको प्रावधान छ । आयोजनाको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा वा कुनै महामारीको समयमा लामो समय काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा मात्र नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशबाट म्याद थप हुने व्यवस्था पनि छ । सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संशोधन गरेकोमा बाहेक भेरिएसन नहुने, आयोजना अवधिमा मूल्य समायोजन नहुने, माइलस्टोनबमोजिम कार्य प्रगति नभएमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइने कानुनी प्रावधान छ । तर सम्झौताबमोजिमको अवधिमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेमा लगाइएको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीलाई फिर्ता दिइनेजस्ता प्रावधान समेटिएर नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ का प्रावधानहरू वर्तमान खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानको सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैले ईपीसीको सैद्धान्तिक मर्मसँग हुबहु मिल्ने गरी नेपालमा यो खरिद विधि बढाउन सकिने अवस्था छैन । तर भविष्यमा हुने ऐन र नियमावलीको सुधारसँगै ती प्रावधानमा संशोधन गरेर ईपीसी खरिद विधिलाई नेपालमा थप प्रष्ट र यथार्थपरक बनाउन सकिने सम्भावना छ ।
ईपीसीको अभ्यास
नेपालको खरिद कानुनमा २०७३ मा ईपीसी खरिद विधिको उल्लेख गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि विकास साझेदार निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा ती निकायको गाईडलाइन प्रयोग गरेर वा फिडिकको सिल्भर बुकलाई आयोजना सुहाउँदो परिपे्रक्ष्यमा परिमार्जन गरेर मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू ईपीसी खरिद विधि प्रयोग गरेर सम्पन्न भएका वा सञ्चालन भइरहेका उदाहरणहरू पाइन्छ । हालसम्म यो खरिद विधि विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जस्तै ः माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता क्षेत्रमा अभ्यास गरिएका छन् । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित काठमाडौंँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा निर्माण व्यवसायी नियुक्तिकै क्रममा सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भए पनि हाल दुवै प्याकेजको सम्झौता भएको अवस्था छ । यो खरिद कार्यसमेत ईपीसी खरिद विधि प्रयोग गरी अगाडि बढेको हो ।
आयोजना व्यवस्थापनका लागि यो विधिलाई रामवाणको रूपमा लिनुभन्दा यसको प्रयोगमा आयोजनासँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताले आ–आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पेसागत व्यावसायिकताका आधारमा बहन गरे ठूला र जटिल पूर्वाधार सहज तरिकाले गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित लागत र आयोजना अवधिको सीमामा सम्पन्न गरेर मुलुकको समृद्धिमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ ।
(लेखक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
