कृष्ण पराजुली
यही असार १ गते आएको भीषण बाढीले हेलम्बुदेखि मेलम्ची हुँदै इन्द्रावती नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो विनाश ग¥यो । कैयौँले ज्यान गुमाए भने हजारौँ विस्थापित भए । सयौँ संरचना डुबे, बगे क्षतविक्षत भए । भर्खरै सर्दै गरेका धानखेतका ठूला फाँट बगरमा परिवर्तन भए । लकडाउनले बन्द रहेका केही विद्यालय अब विद्यार्थीले देख्न पाउने छैनन् । नदी सहायतामा खोलिएका ठुल्ठूला माछा फार्म नदीमै विलीन भए । धेरै परिवारविहीन भए । घरलाई बग्न दिएर आफूहरू खेतमा उक्लिन बाध्य भए यस क्षेत्रका बासिन्दा ।
जब देशमा विपत पर्छ, तब देशका सहयोगी भावना भएकाहरू सक्रिय रहन्छन् । सेवा नै धर्म हो । यो नैतिक मान्यता नेपालमा मात्र नभई, विश्वभर नै व्याप्त छ । विपद्को यस्तो अवस्थामा हुने र सक्नेले नहुने र अशक्तलाई आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्ने मानवीय नैतिकता नेपालीमा धेरै छ । घटनाबारे सार्वजनिक भएलगत्तै असार २ गते बिहानैदेखि मेलम्चीमा राहत र सहयोग लिएर दाताहरू उपस्थित भए र केही चामल, दाल, चाउचाउलगायत खाद्यान्न छोडेर फर्किए । देशकै ठूलो घटना भएकाले यसले मुलुकभरको ध्यानाकर्षण भयो । धेरै दाताको सहयोगले मेलम्चीलाई दुई दिनमै पीडितका लागि पुग्ने राहत जम्मा भयो तर राहतले वास्तविक राहत दिएन ।
राजधानीबाट करिब पाँच घण्टामै मेलम्ची पुगिने हुनाले देशभरिबाट सङ्कलन भएका राहत सामग्री मेलम्ची बजारमा थुप्रिन थाले । रातारात सामाजिक सञ्जाल राहत वितरणका तस्बिरले सजिन थाले । मानौँ, मेलम्चीमा विपद् पर्व चलिरहेको छ । एउटा गाडीमा केही बोरा चामल, चाउचाउ, बिस्कुट र तेल बोकेर त्यसको अघिपछि करोडौँको गाडी दौडाएर घटनास्थलमा पुग्नेको लाम थियो । निराश र विक्षिप्त पीडितलाई एक बोरा चामल थमाएर आठ/दसजनाको समूहले कन्यादान गरेजसरी सबैले छोएर सामूहिक तस्बिर खिचाए । बीचमा दाताको ब्यानर छुट्नुभएन ।
साधारण रुटको बसभन्दा बढी हेलिकोप्टरको आगमन थियो । पाँच÷सात बोरा चामल खेतमा झारेर दुई फन्को लगाएर फर्किने दयालु मन पनि त्यो विपद् हेर्न आकाशबाट आएका थिए । पीडितलाई राहत बाँड्नेक्रममा कुहिएको चाउचाउ, ढुसी परेको चिउरा, चिलेसो लागेका चामल र च्यात्तिएका त्रिपाल पनि भेटिएछ । यो अवस्थामा राहतको वास्तविक अर्थ अनेक हुने रहेछ । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सहयोगी र सामाजिक अभियन्ता भनेर भाइरल हुन चाहनेको थुप्रै लर्को छ ।
राहतको नाममा केही प्याकेट खाद्यान्न लिएर सबैतिरबाट देखिनेगरी एकथान फोटो खिचेर तुरुन्तै फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम र ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेपछि सजिलै अभियन्ताको तक्मा पाइने चलन हाम्रो समाज छ । यही विषयमा मेलम्चीमा राहत दाता र स्थानीयको केही विवादसमेत भयो । पछिल्लो समयमा मेलम्ची नगरपालिकाले दातालाई जिन्सी राहत नल्याउनसमेत आग्रह गरेको छ । पीडितको आँसुको लिलामी गरेर आफू मुस्कुराउँदै सन्तुष्टि खोज्ने दाताको भीड खोज्न अन्त जानुपर्दैन । मेलम्ची पुगे हुन्छ ।
राहतको नाममा भएको यसरी मानव संवेदनासँग खेल्ने अभियानलाई पक्कै पनि निरुत्साही गर्नु जरुरी छ । प्रकोपमा परेकालाई सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता खाद्यान्न नै हो । त्यसपछि स्वास्थोपचार, लत्ताकपडा, आवासलगायतका अन्य कुरा पर्छन् । राहत वितरणका लागि गरिने यस्ता विभिन्न कार्यक्रमले पीडितलाई सहज अवश्यै गर्छ । तर, यसका लागि दाताले संवेदनशील हुनु जरुरी छ । वास्तविक पीडितको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूलाई तत्काल के कुराको आवश्यकता छ ? यस्तो समयमा उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दाता केही जानकार हुनु जरुरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रको आधिकारिक संस्था, निकायलगायतसँग सम्पर्क गरी कस्तो सामग्री सहयोग गर्ने भनेर निर्णय लिन सके पीडितले वास्तविक राहत पाउन सक्छन् । मेलम्चीको राहत वितरणले यस्ता केही पाठ सिकाएको छ ।
खाद्यान्नको मात्रै थुप्रो लागेको उक्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, मनोपरामर्श, महिला तथा बालबालिकाका लागि आवश्यक सामग्री पनि राहत हो भनेर सम्झने कमै मात्रामा थिए । विद्युत् अवरोधका कारण आवश्यक वैकल्पिक ऊर्जाका सामग्री, उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण पनि राहतका क्षेत्र पर्न सक्छन् । यसतर्फ कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । चामल र चिउरा यस्तो बर्खाको समयमा धेरै समय भण्डारण गर्न सकिँदैन, खेर जान्छ । तर, देखाउनकै लागि भए पनि बोरा तेस्र्याउने चलनचाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ ।
राहत वितरणको भौगोलिक सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्नु जरुरी छ । बाढीले मेलम्चीमा मात्र नभई, हेलम्बुदेखि चनौटे, ग्याल्थुम, तालामाराङ हुँदै मेलम्ची बजारसम्म ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सडकको सहज वातावरणले मेलम्चीमा राहत थुप्रियो । तर चनौटे, हेलम्बुलगायत बीचमा डुबेको क्षेत्रमा भने उचित राहत पुग्न सकेन ।
राहतमा नयाँ प्रयोग
पहिलो कुरा सहयोग गर्न खोज्ने व्यक्ति, संस्था निःस्वार्थ हुनु जरुरी छ । राहतमा खर्चिएको रकम बराबरको ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’को ब्याज खोज्नेले सहयोग गर्न सक्दैनन् । प्रकोपकोे जुनसुकै अवस्थामा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण मेलम्ची बाढी हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले सर्वदलीय र जनतासहितको सहमतिमा आपतकालीन उद्धार कोष खडा गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक खिचातानीलाई शून्य बनाउनुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले यस्तो कोष खडा गरून् । विपद् आएमा र स्थानीय स्रोतले नभ्याएमा यो कोषको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो कोषमा जसले पनि रकम जम्मा गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरौँ । त्यस्तै वास्तविक राहत दिन चाहने दाताले पनि सम्बन्धित पालिकाकै आपतकालीन कोषमा रकम नै सहयोग गरून् । यसो गर्दा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा के कुराको खाँचो छ, त्यही कुराको समाधन गर्न सजिलो हुन्छ ।
जुरे पहिरोको बेला गरिएको राहत वितरणलाई एकद्वार नीति बनाउने कुरा भयो र सरकारको खातामा रकम जम्मा पनि भयो । तर, राजनीतिक खिचातानीले सो रकम हालसम्म पीडितले पाउन सकेका छैनन् । यस्तो कोष केन्द्रमा नभई, स्थानीय पलिका वा वडामै सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा उक्त कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार पनि स्थानीय नै हुनेछन् । त्यस्तै, दाताको सहयोगको वास्तविक तथ्याङ्क, बिल–भर्पाइँसमेत हुने हुँदा पारदर्शितासमेत हुन आउँछ । यसो गर्दा पीडितले वास्तविक राहतको महसुस गर्न पाउँछ भने मानवीय संवेदनाको समेत सम्मान हुन्छ ।
(लेखक सिन्धुपाल्चोकका सहकारीकर्मी हुनुहुन्छ ।)
