डा. सुरज लेखक
‘..स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हो । छोराछोरीको शिक्षा र आमाबुवाको स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने सबै नागरिकको चाहना हुन्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले यो दुवैको सुविधा अझै अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
यसकै एउटा उदाहरण फिजियोथेरापीको क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । फिजियोथेरापी तथा पुनःस्थापना सेवा हाल नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परिसकेको छ । यसको महŒव र आवश्यकता सेवाग्राहीमा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सरकारी अस्पतालमा यो सेवाको दरबन्दी र सङ्ख्या अति नै न्यून देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६ को रणनीति ६.५ ले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापना तथा प्रशमन सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६.५.६ रणनीतिअन्तर्गत, निजी तथा गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रोत्साहित गर्दै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनःस्थापना तथा प्रशमन सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ भनिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषाअनुसार फिजियोथेरापी सेवा एक स्वायत्त पेसा हो, जसले फिजियोथेरापी एक उपचारात्मक मात्र नभई, रोकथाममूलक विधि हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।
बालबालिकामा हुन सक्ने विभिन्न जन्मजात रोगलाई समयमै स्क्रिनिङ गरी त्यसबाट हुन सक्ने अशक्ततालाई रोक्न र कम गर्न सकिन्छ । फिजियोथेरापीबाट युवा जनशक्तिमा हुन सक्ने एर्गोनोमिकल इन्जुरी र स्पोर्टस् इन्जुरीको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै बुढेसकालमा लडेर हुन सक्ने चोटपटकलाई विभिन्न तथ्यमा आधारित स्केलको माध्यमबाट विश्लेषण गरी यसबाट हुन सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्च र यसकारणले हुने मृत्युदरलाई पनि कम गराउन सकिन्छ ।
तसर्थ, फिजियोथेरापीले बालबालिका उमेरदेखि वृद्धवृद्धासम्म सबै उमेरकालाई हुन सक्ने चोटपटक र अशक्ततालाई कम गर्न ठूूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने ठूूलो खर्च त रोक्छ नै यसका साथै चोटपटक र अशक्तता कम गरी उत्पादकता पनि बढाउँछ ।
फिजियोथेरापीले चोटपटकबाट हुने अप्रत्यक्ष खर्चलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । चोटपटक भएपछि हुने खर्चलाई प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष खर्चमा विभाजन गर्न सकिन्छ । बिरामीले अस्पताल र औषधिमा गर्ने खर्चलाई प्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ भने उपचार भइसकेपछि काममा जान नसक्दासम्म हुने आर्थिक घाटालाई अप्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ । अप्रत्यक्ष खर्च कम गर्न शीघ्र पुनःस्थापना गरी चोटपटकबाट हुने अस्थायी अशक्तता वा स्थायी अशक्ततालाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै कुरा अध्ययनबाट प्रमाणित भइसक्दा पनि हामीले फिजियोथेरापी सेवालाई उचित स्थान दिन सकिरहेका छैनौँ । हामीले हाम्रो देशमा फिजियोथेरापी सेवा र प्रशासनिक विभागको माग गर्दा अरू देशमा पुनःस्थापना विभाग स्थापना भइसकेको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फिजियोथेरापी सेवाको कुरा गर्दा हाम्रै देशका अरू प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वदायी भूमिका धेरै नै पछाडि परेको देखिन्छ । छिमेकी प्रदेशको कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्ला अस्पताल (सुर्खेत, जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला र मुगु)मा र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल (कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, रोल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, बर्दिया र बाँके)मा फिजियोथेरापिस्टको दरबन्दी हुँदा सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारको र डडेल्धुरा अस्पतालमा नेपाल सरकारको मात्र दरबन्दी रहेको छ । कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा नहुँदा गएको वर्ष अस्पताल विकास समितिले फिजियोथेरापी सहायकको दरबन्दी खोली सेवा दिन थालेको हो ।
बैतडी र डोटीबाट धेरैजसो अर्थोपेडिक्स र न्युरोलजी सम्बन्धित समस्या भएका बिरामी डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारका लागि ‘रिफर’ (प्रेषण) हुन्छन् र आवश्यक उपचार प्रदान गरी पठाउँछौँ तर धेरैजसो केसमा नियमित रूपमा फिजियोथेरापीको आवश्यक पर्छ । तर, प्रेषण गरिने जिल्ला अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा नहुँदा बिरामीलाई समस्या भइरहेको छ । अर्थोपेडिकसम्बन्धी शल्यक्रिया गरेपछि फिजियोथेरापीको धेरै आवश्यकता हुने र यसो नगर्दा ‘डिफर्मिटी’ र ‘कन्ट्र्याकचर’ सम्म हुन सक्छ, जसले अन्त्यमा व्यक्तिलाई स्थायी अशक्तता हुन सक्छ । यसका साथै सामान्यखालका समस्याका साथै जटिलखालका समस्याजस्तै मस्तिष्क रक्तस्राव भई पक्षाघात भएका बिरामीले काठमाडौँसम्म पुग्नुपरेको बाध्यता हुने गरेको पाइन्छ ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घको पहलमा सातौँ तहको फिजियोथेरापिस्टको दरबन्दी सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिर्जना गरिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसो हुन नसकेको हुँदा प्रदेशमा यसको पहल गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशले यसमा गम्भीर हुँदै सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा पु¥याउने अटुट उद्देश्य लिँदै पहिलो चरणको प्रयासस्वरूप महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, डोटी र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी सिर्जना गर्न पहल गरेको छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्ला अस्पतालले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिन अत्यन्तै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सरकारको सानो लगानीले प्रदेशका जनताले ठूूलो सुविधा पाउन सक्नेछन् ।
(लेखक डडेल्धुरा अस्पतालका फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ ।)
