धर्मराज पाठक
केही समययता ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’ र ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ का बारेमा थुप्रै चर्चा तथा परिचर्चा भइरहेका छन् । खासगरी देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताका विषयमा आधारित भएर बढी छलफल तथा बहसहरू भए । यी सबै विषयको सार नेपालको ‘राष्ट्रियता’ सँग जोडिएर आएको देखिन्छ । ‘राष्ट्रियता’ का बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’ र ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’का विषयमा केही चर्चा गरौंँ । प्रायः ‘राष्ट्र’ (नेसन) र ‘राज्य’ (स्टेट) एउटै कुरा हो जस्तो लाग्छ । तर वास्तवमा ‘राष्ट्र’ (नेसन) र ‘राज्य’ (स्ेटट) एउटै विषय होइनन् । राजनीतिशास्त्रमा ‘राष्ट्र’ भनेको देश वा राज्य होइन । यसले त साझा क्षेत्र, साझा जाति, साझा संस्कृति, साझा धर्म, साझा भाषा र साझा इतिहास भएका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यस्ता समुदायहरूलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ‘नेसनालिटिज’ भनेर पनि चिन्ने गर्दछौंँ । मुख्य कुरा के हो भने एउटै सार्वभौम राज्य भित्र दुई वा दुई भन्दा बढी राष्ट्र अर्थात् ‘नेसनालिटिज’ वा समुदायहरू हुन सक्छन् । यसको अर्थ यो होइन की एउटै देश भित्र अरू धेरै राज्य हुन्छन् । ‘राज्य’ राजनीतिक संस्था हो भने, ‘राष्ट्र’ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक एकता हो । सार्वभौम राज्यभित्र यस्ता प्रकृतिका ‘बहुराष्ट्र’ हरू अर्थात् ‘समुदाय’ हरू हुन्छन् भन्नुको अर्थ देश खण्डित हुनु हो भन्नु असङ्गत तर्क मात्रै हो । ‘सार्वभौम’ ‘राज्य’ भित्रका बहुराष्ट्रहरू अर्थात् बहुसमुदायहरू हुन्छन् भन्दा कसरी देश विखण्डन हुन्छ ? ‘सार्वभौम राज्य’ विखण्डित हुन्छ भन्नु त ‘सार्वभौमसत्ता’का बारेमा बुझाईको कमी मात्र हो । बरु यसको मान्यता के हो भने एउटै ‘राज्य’ अथवा ‘देश’ भित्र पनि साझा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एवं साझा भाषा तथा साझा भावनासहितको मूल्यमान्यता राख्ने ‘समुदायहरू’ रहने गर्छन् भन्ने हो ।
अब चर्चा गरौंँ ‘राष्ट्रियता’ का सम्बन्धमा । राष्ट्रियता शब्द सँग ‘राष्ट्र’ शब्द जोडिएको छ । त्यसैले ‘राष्ट्रियता’ले सम्बन्धित ‘राज्य’का ‘राष्ट्रहरू’ अथवा साझा भावना बोकेका समुदायहरू वा सजिलो भाषामा भन्दा ‘राज्य’को भौगोलिक सीमाभित्रका जनताहरूको एकता, सम्मान, अधिकार तथा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । हामी राष्ट्रियतालाई भूगोलको सीमासँग मात्र जोडेर हेर्ने गर्छौं । जो राष्ट्रियताको अवधारणासँग अत्यन्तै असङ्गत छ । जनता विनाको भूगोलको के नै अर्थ छ र ? मुख्य कुरा त त्यस भूगोलभित्र बसोवास गर्ने जनसङ्ख्या र समुदायहरू हुन् । फेरि यसो भनिरहँदा राज्यको भूगोलको सीमाको कुनै अर्थ छैन भनेर बुझ्दा अन्यथा हुन जान्छ । बरु ‘राष्ट्रियता’ भन्ने कुरा त भूगोलको सीमाभन्दा धेरै माथिको विषय हो भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ । एक छिन भूगोलको सीमाका बारेमा चर्चा गरौँं । हाम्रै देश नेपालको उदाहरण हेरौंँ । हामी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियामा बसोवास गर्नेहरू एक छिन सोचौंँ । धेरै पुरानो इतिहास पनि नहेरौंँ । हामी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्नु अघि बाइसे चौबीसे राज्यमध्ये कुनै एक राज्यका ‘रैति’ थियौँ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्यको विस्तार अभियानका कारण कुनै बेला भूगोलको सीमा पूर्वमा टिष्टा अनि पश्चिममा काँगडा पनि पुग्यो । अनि हामी बृहत् नेपालका राजाका ‘रैति’ बन्यौंँ । फेरि अङ्ग्रेजसँग युद्ध हार्दा हाम्रो सीमा खुम्चियो । हामी भारतका शासकवर्गका ‘शासित’ को रूपमा रूपान्तरित भयौंँ । अर्थात् भारतीय भयौँ ।
फेरि तत्कालीन शासक जङ्गबहाहुर राणाले आफ्नो शासन जोगाई राख्न छिमेकी ठूलो शासक अङ्ग्रेजलाई युद्धमा सहयोगका नाममा ‘चाकरी’ गरे । उक्त ‘चाकरी’को फलस्वरूप अङ्ग्रेज शासकले जङ्गबहादुरको सत्तालाई फेरि कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया नेपाललाई फिर्ता दियो । हामी कहिले बाइसे चौबीसेमध्ये कुनै एकका ‘रैति’ भयौँ, कहिले ‘भारतीय’ पनि भयाँैं, फेरि नेपाल राज्यका ‘रैति’ भयौंँ । एक छिन कल्पना गरौँ । जङ्गबहादुरले आफ्नो शासन सत्ता जोगाउनका लागि अङ्ग्रेज शासकहरूको ‘चाकरी’ नगरेको भए अहिले हामी भारतीय नागरिक हुन्थ्यौँ । र भारतीय झण्डा तिरङ्गा र भारतीय राष्ट्रिय गानको ‘राष्ट्रियता’मा रमाई रहेका हुन्थ्यौंँ । भूगोलको सीमाकै सन्दर्भमा अर्को चर्चा गरौँ । सप्तरीको तिलाठीमा वा सुनसरीको भण्टावारीमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिँदा हाम्रो मन दुख्छ अनि हाम्रो ‘राष्ट्रवाद’ प्रखर रूपमा मुखरित भएर आउँछ । फेरि त्यहीँ सप्तरी र सुनसरीमा सदियौँदेखि बस्दै आएका भारतीयजस्ता अनुहार र भेषभुषा भएका नेपालीहरूलाई ‘भारतीय’को नजरले हेर्न थाल्छौँ । अनि अघि प्रखर रूपमा मुखरित भएको राष्ट्रवाद स्वात्तै स्खलित भएर आउँछ । मधेसको भूगोलको एक इन्च पनि छोड्नु पर्दा हाम्रो मन दुख्छ । मधेसको भूगोलचाहिँ हाम्रो हुने तर सदियौँदेखि बस्दै आएका नेपाली मूलका मधेसी भने ‘भारतीय’ हुने । यस्तो चिन्तनले कसरी नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ होला त ?
मधेसी समुदायका मानिसहरूको यस्तै ‘मनोविज्ञान’ माथि खेल्दै केही व्यक्ति सत्ता प्राप्तिको हतियार बनाई रहेका छन् । यो तथ्यलाई समयमै मधेसी समुदायका मानिसहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ । तर एक पटक हामी पहाडीया, सुकिला अनुहार भएका नेपालीबाट फरक भएर सोचौँ । एक पटक ‘मधेसी’ भएर हेरौँ, ‘मस्र्या’ र ‘धोती’ भएर हेरौँै । एक पटक तथाकथित ‘दलित’ भएर हेरौँ । आजीवन ‘अछूत’ भएर हेराँै । ‘थारू’ भएर हेरौँ । थारूले ‘कमैया’ भएर बिताएको जीवन हेरौँ । ती विभिन्न समुदायले भोग्नुपरेको पीडाहरू सोचौँ । नेपालमा यस्ता थुप्रै समुदाय छन्, जसले अझै पनि साँचो अर्थमा शासनमा सहभागिता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र त शासनमा सबैको सभहभागिताको अवधारणा हो । अनि नेपालभित्रका सबै समुदायले शासनमा सहभागिता पाउनु पर्छ र उनीहरूले पनि अरू सरह समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्नु कसरी ‘नश्लीय राष्ट्रवाद’ हुन्छ ? नेपालमा बस्ने थुप्रै कुरा ‘साझा’ भएका समुदायहरूले पनि सम्मानित जीवनयापन गर्न वातावरण निर्माण गर्दै, सार्वभौम ‘राज्य’ भित्रका हामी पनि ‘नेपाली’ हौँ भन्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने हो भने नेपालको ‘राष्ट्रियता’ कसरी बलियो र दिगो हुन सक्ला ? अर्को महìवपूर्ण कुरा नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता भनेको भारत विरोधी मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । भारतका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक दलहरू सत्ता बाहिर रहँदा एउटा कुरा र सत्तामा रहँदा अर्को कुरा गर्छन् । यसमा बुझ्नु पर्ने केही कुरा छन् । एक, नेपालका शासकहरूलाई दबाबमा राखेर वा सत्ता स्वार्थको विभिन्न प्रलोभन देखाएर विभिन्न कालखण्डमा देशहित विपरीत असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धि तथा सम्झौताहरू गरिए । अर्को, इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने भारतले सधैँजसो नेपालमाथि हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति रेहेको देखिन्छ । हो, यसैको फाइदा उठाउँदै केही कुटिल शासकहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि जनताको भारत विरोधी मनोविज्ञान शासन प्राप्तिको हतियार बनाई रहेका छन् ।
योे कुरा साँचो हो की भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण उचित छैन् । नेपाललाई आफू समान देशको हैसियतमा हेर्दैन, बेलाबेलामा हेपाहा र मिचाहा प्रवत्ति देखाई रहन्छ । यसको जनस्तरबाट नै विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर सधैँ यसैलाई नै ‘राष्ट्रियता’ को अन्तिम आधार बनाउनु कति उचित होला ? ‘राष्ट्रियता’कै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहका बेलामा ‘चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ हो भनेर परिभाषित भएको राष्ट्रियता राजा वीरेन्द्रको बेलासम्म आइपुग्दा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, एउटै भाषा एउटै भेष’ मा आइपुग्यो । अब १२० भन्दा बढी भाषा बोल्ने समुदायहरू, १०० भन्दा बढी जातिगत समुदायहरू तथा आधा दर्जनभन्दा बढी धार्मिक आस्था बोकेका समुदायहरू बस्ने नेपाल ‘राज्य’ को एउटै भाषा एउटै भेषको ‘राष्ट्रियता’ को अवधारणाले सबैको भावनाको सम्मान कसरी गर्न सक्छ ? त्यसैले त पछिल्लो कालमा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र समावेशीकरणको मुद्दा जोडले उठेको हो । अहिलेको हाम्रो संविधानलाई हेर्ने हो भने यसले धेरै हदसम्म नेपालमा रहेका सझा भाषा, धर्म, संस्कृति, र ऐतिहासिकता बोकेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको छ । संसारमा सबै कुरालाई ‘सापेक्षता’ मा हेर्नुपर्छ । अहिलेको संविधान सापेक्षतामा धेरै प्रगतिशील छ । समस्या संविधानमा होइन, संविधानमा लेखेको शासन व्यवस्थामा पनि होइन । समस्या शासकहरू तथा शासकीय प्रवृत्तिमा तथा ‘शासन सत्ता’ अनुकूल निर्माण गरिएका निकायहरूमा छन् । रूपान्तरण त त्यहाँ खोजी गर्नुपर्छ । अर्को कुरा संविधानको असल मनसायसहितको कार्यान्वयन पनि हो । यसका सम्बन्धमा धेरै उदाहरण हेर्नुभन्दा संविधानमा भएको महिलाहरूको शासनका सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताका सन्दर्भमा मात्र हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ ।
समाज विकासको क्रममा कुनै दिन हामी हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी समाज हुँदै जातिविहीन वा धर्मविहीनको उन्नत समाजमा पनि पुगाँैला । तर अहिलेको ‘सापेक्षता’ हाम्रो देशमा ‘राष्ट्र’(नेसन) अर्थात् साझा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, र साझा भावना बोकेका समुदायहरू (नेसनालिटिज) छन् । अहिलेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ मा रहेको ‘राष्ट्र’ सम्बन्धी अवधारणा र धारा ४ मा रहेको ‘राज्य’ सम्बन्धी अवधारणालाई मध्यनजर गर्ने हो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै सबै समुदायलाई ‘म नेपाली हुँ’ भनेर गौरव गर्ने वातावरण जबसम्म राज्यले निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म साँचो अर्थमा नेपालमा ‘राष्ट्रियता’ दिगो, सृदृढ र समृद्ध हुन सक्दैन ।
(लेखक सुदूरपश्चिममा सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुनुहुन्छ ।)