ध्रुवहरि अधिकारी
श्रावण १ गते आरम्भ भएको २०७८/ ७९ आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को अधिवेशन नभएको बेला अध्यादेशको आधारमा प्रस्तुत गरिएको सो बजेट हालको परिवर्तित स्थितिमा हुबहु कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना क्षीण छ । तथापि बजेट भाषणमा परेका सबै बुँदा नयाँ अर्थमन्त्रीद्वारा एकपल्ट समीक्षा अवश्य हुनेछ–यस्तो अपेक्षा गरौँ । र, यसरी समीक्षा हुँदा ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विकास’ शीर्षक अन्तर्गत परेको ३८३औँ नम्बरको यस बुँदामा हालका अर्थमन्त्रीको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने मेरो आग्रह छ–“नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु-याउन एनटीभी वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।” यस प्रयोजनका लागि समेत गरेर सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ७५ करोड रुपिञा विनियोजन गरेको बेहोरा सँगसँगै उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट–भाषणमा प्रसारणलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तर’ मा लैजाने चर्चासम्म त गरिएको छ तर त्यो स्तर हासिल गर्न के–कस्ता अध्ययन वा तयारी भएको छ, त्यसबारे तालुक मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय (नेपाल टेलिभिजन संस्थान) बाट विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । यस्तो नयाँ च्यानल खोल्दा भवन निर्माण, उपकरणहरूका लागि प्रारम्भिक लगानीमा दशौँ करोडौँ रुपिञाको लागत आउँछ । दक्ष जनशक्तिको बन्दोबस्त पनि गर्नैप-यो । बिजुली चाहियो, बिजुली निभेको बखतका लागि वैकल्पिक इन्धन स्रोतको जोहो गर्नुप-यो । भू–उपग्रह(स्याटेलाइट) सँग जोड्न चाहिने डलरमा तिर्नुपर्ने भाडाको व्यवस्था गाँसिएरै आउँछ । एवं रीतले थपिने दायित्वले वार्षिक सञ्चालनमा फेरि अर्को १५ करोडको आर्थिकभार थपिन्छ । विद्यमान पाँच च्यानलको वार्षिक व्यय ३५ करोडको हाराहारीमा छँदैछ ।
एन्टीभीलाई नयाँ च्यानल कति आवश्यक परेको हो र विश्व रङ्गमञ्चमा यसको माध्यमबाट नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा कति सघाउ पुग्ने हो ? यी र यस्ता पक्षलाई राष्ट्रिय हितको कोणबाट कति राम्रोसँग केलाइएको छ त्यो विचारणीय बुँदा छ । अर्को शब्दमा, के अङ्ग्रेजीमा नयाँ च्यानल सर्वथा आवश्यक हो वा चालू च्यानलहरूबाट कुनै विकल्प निस्कने सम्भावना छ ?
नागरिकको चासो
वि.सं. २०४१ सालमा स्थापित नेपाल टेलिभिजनसँग अहिले सिंहदरबार, काठमाडौँबाट तीनवटा च्यानल सञ्चालनमा छन् । पश्चिममा कोहलपुर र पूर्वमा इटहरीमा थपिएका दुई जोड्दा च्यानल सङ्ख्या पाँच हुन्छन् । यी च्यानलहरूबाट जनताको सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन सम्बन्धी आवश्यकताको परिपूर्ति कुन हदमा भएको छ त्यसको अद्यावधिक लेखाजोखा जनसमक्ष आइरहनु पर्छ । भन्नु परोइन, जनसाधारणले तिरेको कर, तिरो, दै–दस्तुरबाट बनेको हुन्छ राज्यकोष । तसर्थ त्यस कोषबाट खर्च हुने, बेहोरिने रकम कहाँ कुन परियोजना र कसको हितमा सञ्चालन हुने हो त्यसबारे सरकार पारदर्शी हुनैपर्छ । संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक चासोका मामिलामा सूचना पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित छ ।
एन्टीभी वर्ल्ड नामक अङ्ग्रेजी च्यानल खोलेपछि नेपाल टेलिभिजनले विश्व सञ्चार सञ्जालको अङ्ग बन्न पाउनुको साथसाथै यस नयाँ च्यानलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक समूह (प्रेक्षा समाज) निर्माण हुनेछ भन्ने तर्कप्रति सहमति जनाउँदै त्यसलाई पुठ दिने अभिप्रायको लेख असार ११ गते गोरखापत्र संस्थानकै अङ्ग्रेजी दैनिक ‘द राइजिङ नेपाल’ मा प्रकाशित भएको पाइन्छ । लेखक कुन्दन अर्याल साबिकका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालको आरम्भमा उहाँ निकट रहेर प्रेससम्बन्धी मामिलाका सल्लाहकार भई अनुभव सँगालेका सञ्चारकर्मी भएको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । त्यसैताका नेपालका चुनौती र उपलब्धिलाई विश्वसामु राख्ने प्रभावकारी माध्यमको खोजीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक उपायको रूपमा एन्टीभी वर्ल्डको सम्भावना सुझाइएको हुन सक्दछ । र, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा जँचेको पनि हुँदो हो । तर उहाँलाई त्यस्तो परियोजनाले राज्य–व्यवस्थामा के कस्ता दायित्व सिर्जना गर्छन्, खरीद प्रकरणमा तानिने कमीसन लगायतका आर्थिक अनियमितताका विवादले आफ्नै सरकारको छवि कसरी धमिलिन सक्छ आदि, इत्यादि पाटाहरूबारे आवश्यक जानकारी (ब्रिफिङ) नभएको हुनसक्छ । कतिपय सरकारी निकाय जस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनको व्यवस्थापन पनि त्यहाँका अनियमित गतिविधिका कारण बेला–बेलामा प्रेसमा आइरहेको हुन्छ । गएको पौष महिनामा ‘देशसञ्चार’ अनलाइनमा आएको नेपाल टेलिभिजनसँग गाँसिएको समाचारलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले खण्डन नगरेको र १० पौषमा प्रकाशित भएको त्यस समाचार अनुसार, बजार मूल्यभन्दा मासिक ५० हजार डलर (५० लाख रुपिञा) बढी तिरेर स्याटेलाइटका लागि ब्याण्ड्वीथ खरीद गर्ने गरिएको छ । यस बापत आउने कमीसनको मोटो रकम कहाँ कहाँ जान्छ ?
अनुत्तरित प्रश्न
माथि चर्चित अर्यालको लेखमा अङ्ग्रेजीको लागि च्यानल खोल्ने सरकारी योजना समयोचित हो भन्दाभन्दै पनि एउटा ‘ठूलो प्रश्न’ अनुत्तरित रहेको कुरा औंँल्याइएको छ । र, प्रश्न होः प्रस्तावित एन्टीभी वर्ल्ड च्यानलका खास दर्शक चाहिँ को हुनेछन् त ? यो महìवपूर्ण प्रश्न हो । किनभने हाल विश्वभर छरिएका करोडौँ टेलिभिजन दर्शकहरूले प्रसारणको फाँटमा बीबीसी, सीएन्एन्, डी डब्ल्यू, अल्जाजीरा, रुसको आर्.टी. जस्ता स्थापित माध्यमहरूबाट ताजा एवं भरपर्दा सूचना, शैक्षिक जानकारी र मनोरञ्जनका सामग्री पाइरहेका छन् । ती दर्शकले विकल्पमा चीनको सीजीटीएन् हेर्नसक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, एसिया युरोप अफ्रिका दक्षिण अमेरिका अष्ट्रेलिया लगायतका महादेशमा क्षेत्रीय स्तरका माध्यमहरू उपलब्ध छन् । दक्षिण एसियातर्फ इण्डियाको दूरदर्शन (डीडी) छ, पाकिस्तानमा पीटीभी छ । भन्नु परोइन, नेपालको दाँजोमा प्रविधि र जनशक्तिमा यी छिमेकी च्यानलले कैयौँ गुणा बढी लगानी गर्नसक्छन् । तैपनि यी माध्यम आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उक्लिने सङ्घर्षकै चरणमा छन् । दृश्यपटलमा देखिएको यो स्थितिलाई सरासर उपेक्षा गरेर एन्टीभी वर्ल्डको वकालत गर्नु कति बुद्धिमानी ठहरिएला ? हो, नेपालको परराष्ट्र नीति र तदनुरूपको कूटनीतिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रस्तावित च्यानल धेरथोर उपयोगी हुनसक्छ ।
सानो उपलब्धिका लागि ठूलो लगानीको औचित्य हुन सक्दैन । यथार्थको धरातलमा हेरौँ, अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत, भारत लगायतका देशहरूको आकाङ्क्षा तथा आपसी प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल जस्ता मुलुकले राष्ट्रिय हितमा कामलाग्ने कुरा सिक्ने मात्र हो, उनीहरूको सिको गरेर हिँड्ने किमार्थ होइन । विश्वसम्बन्ध व्यवस्थाका बहुमुखी आयाम तथा गतिशील रहने समीकरणहरूको प्रसङ्ग आमसञ्चारका क्षेत्रमा पनि सान्दर्भिक हुन्छन् । प्रश्न उठिहाल्छ, खर्चिला उपकरण औ प्रविधि उपयोग गरेर हाम्रो टीभीले कुन देशको सञ्जाल (नेटवर्क) लाई उछिन्ने हो ?
जनसाधारणलाई पानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सुविधा सरह न्यूनतम सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउनु पनि राज्य–सञ्चालकहरूको जिम्मेदारी हो । मुलुकको मूल कानून संविधान–तसर्थ संविधानमा उल्लेख भए मुताविकका सेवा, सुविधा जनसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । यसका लागि मुद्रण, प्रसारण र इलेक्ट्रोनिक प्रविधिका नयाँ–नयाँ माध्यमलाई अधिकतम प्रयोगमा लैजाने नीतिगत आवश्यक पर्छ । इण्टरनेटको सस्तो र छरितो माध्यमको प्रयोग गरेर जाँदा पहुँच विस्तार हुने हो भने त्यतैतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसैगरी, प्रसारणतर्फ ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा’ को गुरुयोजना तयार गर्न सकिन्छ । सिंहदरबारमै रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेर सञ्चालन गरिएमा जनतामाझ प्रवाहित गरिने सूचना–सामग्रीहरूमा एकरूपता कायम हुन सक्ने आधार टड्कारै छ । यस्तो सुझाउ २०६३ सालमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले पनि दिएको थियो । त्यस आयोगमा म पनि सदस्य थिएँ ।
अनुकरणीय दृष्टान्त
‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा’ (पब्लिक सर्विस ब्रोडकाष्टिङ) सञ्चालन गरेका संस्थाहरूमध्ये बीबीसीको ढाँचामा रेडियो, टेलिभिजन र अन्य इलेक्ट्रोनिक साधनहरू समेटिएका छन् । यसैगरी, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि दूरदर्शन (डीडी) र आकाशवाणी (अल इण्डिया रेडियो) का सञ्जाललाई प्रसार भारती नामक निकायले समेटेको छ । सम्प्रेषण गरिएका सूचना, समाचारहरूको आधिकारिकताबारे जनसाधारणलाई यिनै माध्यमले आश्वस्त पारेका छन्। यस प्रणालीमा रहेका माध्यम निजीक्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित रेडियो टेलिभिजनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विश्वसनीयता र पेशागत दायित्व कायम राख्न दत्तचित्त रहन्छन् । अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्छन् । निजीक्षेत्रका प्रसारक मुनाफामा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो; तसर्थ तिनलाई पेशागत मर्यादा र आचारका पक्षहरूमा सजग तुल्याउन कामलाग्ने मार्गदर्शन सार्वजनिक प्रसारण प्रणालीले उपलब्ध गराउँछ । प्रसार भारतीको यो अनुकरणीय दृष्टिकोण हो ।
दिगो रहने दीर्घकालीन उपायहरूको महìव आफ्नो ठाउँमा छ । यतिखेर तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारको तालुक मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनका हाल सिंहदरबारबाट सञ्चालित तीनटा च्यानलमध्ये एन्टीभी न्यूजलाई नयाँ च्यानलको रूपमा विकसित गर्नु समयोचित पहल होला । यसो गरेमा हाल अङ्ग्रेजीका केही समाचार बुलेटिन र भेटवार्तामा सीमित यस च्यानलको उपयोगिता पनि बढ्ला । काठमाडौँमा रहेको कूटनीतिक समुदाय र अङ्ग्रे्रेजी माध्यमबाट पढ्ने हाम्रै विद्यार्थीहरू लाभान्वित होलान् । चरणबद्ध ढङ्गले नयाँ प्रविधि र प्रशिक्षित जनशक्ति थप्दै यसैलाई कालान्तरमा एन्टीभी वर्ल्डमा परिणत गर्ने लक्ष्य राख्नु वाञ्छनीय होला । हाल चालू रहेका अन्य दुई च्यानल राष्ट्रिय प्रसारणमा लगाउन सकिन्छ–सूचना प्रवाह र मनोरञ्जनका चौतारी बनाएर । क्षेत्रीय प्रसारणका लागि खुलेका केन्द्रलाई विस्तारित माध्यम बनाउन गाह्रो हुँदैन ।
ग्रामीण आवाज
वास्तवमा सूचना तथा सञ्चार फाँटका लागि छुट्याइएको बजेटलाई सरकारले रेडियो र टेलिभिजनका प्रसारणहरू ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचमा पु-याउने काममा खर्च गर्नु आवश्यक छ । शहरी इलाकाका बासिन्दाले केबुल बिक्रेताहरूबाट डिजिटल संस्करणका सामग्री किनेर हेर्ने, सुन्ने सुविधा पाएका छन् । तर ग्रामीण भेगमा बसोबास भएका नेपालीहरूले पहिले निःशुल्क पाइने गरेको प्रसारण हेर्न, सुन्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो । पहिले किनेका टीभी–सेट खिया लागेर खेर जाँदैछन् । यता, कतिपय दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा किन्न चाहनेलाई पनि केबुल र डीटीएच्का सेवा सुपथ र सुलभ छैनन् । यसैबीच, प्रारम्भमा निःशुल्क टीभी सेवा उपलब्ध गराउन भनेर ठाउँ–ठाउँमा ठड्याइएका टावर र ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणलाई प्रविधि परिवर्तन अनुरूप रूपान्तरण गर्ने नाममा ठूलै परिमाणमा मालवस्तु खरीद भएको हो तापनि सेवा भने निरन्तर रहन सकेन; बन्द हुन पुगेको छ । अर्थात् अहिले पहिले जस्तो निःशुल्क टीभी हेर्न सकिँदैन । त्यसैले बरु एन्टीभीमा ग्रामीण इलाकाका बासिन्दाको पहुँच बढाउन कामलाग्ने ‘डिकोडर’ जस्तो साधन उपलब्ध गराउन सके विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुनेछ । खासमा, रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरीदकै बखत यसको व्यवस्था गर्न सकिंँदो हो । नीति–निर्णय तहको कमजोरी यस्तै कुरामा प्रकट भैरहन्छन् ।
अन्त्यमा, नेपालको समाज डिजिटल प्रविधिको सुविधा पाउने वर्ग र नपाउने वर्गमा बाँडिने क्रम तीव्र भई दुई वर्गबीचको खाडल (डिजिटल डिभाइड) झन् फराकिलो भएर नजाओस् भन्ने हो भने यस्तो समयोचित पहललाई अग्राधिकार दिनु अपरिहार्य छ । जति ढिलो ग-यो उति ठूलो हानि र नोक्सानी ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
