प्रमोद अर्याल
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हरेक स्थानीय तहको लक्ष्य हो । स्थानीय आर्थिक विकास समृद्धिको आधार र रणनीतिक कार्ययोजना हो । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि आधारभूत संरचना तथा अनुकूल वातावरण बन्दै गरेको अवस्था भए तापनि पालिकाहरू स्थानीय आर्थिक विकासमा योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको अवस्था छैन । स्थानीय आर्थिक विकासका आधारहरू सहकारी संस्था, बेरोजगार जनशक्ति, ऊर्जा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, पहुँचमार्ग, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि, उत्पादनका लागि आवश्यक भूमिलगायत प्रायः सबै आधार उपलब्ध छन् । केवल सहकार्य र समन्वयको माध्यमबाट पंँुजी निर्माण र लगानीको वातावरण सिर्जना गरे मात्र पुग्ने अवस्था छ । विडम्बना त के भने उत्पादनबिनाको उपभोग र लगानीबिनाको प्रतिफलजस्तो अनपेक्षित आकाङ्क्षा देखिन्छ । जुन आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासतर्फ निर्देशित छैन ।
स्थानीय स्रोत परिचालन र लगानी, निजी लगानीको प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधारहरूको निर्माण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका मूल क्षेत्रमा स्थानीय तह प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् । न्यून कृषि उत्पादन, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको कमी, न्यून औद्योगिक पूर्वाधार, वैदेशिक रोजगारी र श्रमिकको अभावजस्ता कारणले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन न्यून हुनुका साथै अर्थतन्त्र परनिर्भरतातर्फ गइरहेको छ । देशमै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू हुँदाहुँदै पनि बढ्दै गइरहेको खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादनमूलक वस्तुहरूको आयातले पुँजी पलायन भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्रमा कर र राजस्वको हिस्सा अधिक छ र अन्य आयको हिस्सा न्यून छ । आन्तरिक आयका अन्य स्रोतहरू कृषि उत्पादन, उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल दिगो र मजबुत भएमा अन्य आयमा वृद्धि हुनजान्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य
करिब ६५ प्रतिशत दिगो विकासका लक्ष्य सूचकहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्थानीय तहको मुख्य र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । २०३० को लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने अधिकांश लगानी स्थानीय सरकारमा हुनेछ । त्यसैले स्थानीय तहले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमध्ये हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने, दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने र दिगो उपभोग तथा उत्पादन ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्नेजस्ता प्रमुख लक्ष्यहरू स्थानीय आर्थिक विकास र यसका अन्तरवस्तुसँग प्रतक्ष रूपमा जोडिएका छन् । त्यसकारण स्थानीय आर्थिक विकासबिना दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव देखिन्छ ।
जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन
स्थानीय तहले पालिकास्तरमा दक्ष, अर्धदक्ष र सामान्य दक्ष श्रमिक तथा बेरोजगार जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचीकरण गर्नु तथा हरेक वर्ष अद्यावधिक, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यसले पालिकाको वर्तमान रोजगारीको अवस्था, उपलब्ध मानव संसाधन र आवश्यक रोजगारीको मार्गदर्शन गर्नुका साथै स्थानीय योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समेत पृष्ठपोषण गर्दछ । तथ्याङ्कका आधारमा जनशक्ति वर्गीकरण गरी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनका लागि पालिकाहरूले सीपमूलक र प्राविधिक तालिम, कच्चा पदार्थको व्यवस्था, बीउ पुँजी, बिक्री–वितरणको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्दछ । यसरी घरेलु तथा साना उद्योग, हस्तकला, लघु उद्यम, प्राविधिक तथा सीपमूलक व्यवसायहरूमा बेरोजगार जनशक्तिलाई उद्यममा लगाउँदै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनमा आधारित अद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्थानीय पुँजीको संरक्षण तथा कच्चा पदार्थको निर्माणमा थप जनशक्तिको परिचालन र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा फर्केका जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उक्त सीपयुक्त जनशक्तिको स्थानीय स्तरमा प्रविधि र सीप हस्तान्तरणका लागि पालिकाहरूले उपयुक्त लगानीको वातावरण तथा रोजगारीको सिर्जना गर्दै स्वदेशी उद्यममै लगाउन सकिने अवस्थाको निर्माणसमेत हुन्छ ।
भूमि बैङ्कको स्थापना
पालिकाहरूले स्थानीय विकासका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहहरूले भूमिको वर्गीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसका लागि भू–उपयोग योजना बनाई भूमिको सङ्कलन गर्नु आवश्यक हुन्छ । भू–उपयोग योजना बनाउँदा वातावरणीय पर्यावरण विनाश नहुने तथा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी असर कम गर्ने हिसाबले बनाउनुपर्दछ । यसरी उत्पादनमूलक भूमिको कृषिका क्षेत्रगत र उद्यमका विषयगत रूपमा पकेट क्षेत्रको निर्माण गर्न सकिन्छ । खाली र बाँझो जमिनको स्थानीयबाट न्यूनतम रकममा बहुवर्षे लिजमा सङ्कलन गर्ने, सरकारी जमिनको लेखाङ्कन गरी सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसरी सङ्कलित भूमिको स्थानीय तहले सहकारी, कृषि उद्यमी तथा कृषकलाई मापदण्ड बनाई परिचालन गर्न सक्दछन् । यसले स्थानीय उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै भूमिको दिगो उपयोग, उद्यमी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य टेवा पु-याउँछ ।
गाउँ–नगर साझेदारी
गाउँहरू उत्पादनका भण्डार हुन् भने नगर अर्थतन्त्रका इन्जिन हुन् । सहरले आफैँ उत्पादन गर्दैन तर उत्पादनको उपभोग तथा पुनर्उत्पादन गर्दछ र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउँछ । यसरी सहरलाई चाहिने खाद्यान्न, उपभोगका वस्तुको कच्चा पदार्थ एवं आवश्यक हरेक वस्तु ग्रामीण क्षेत्रबाटै उत्पादन हुने हो । त्यसैले सहरी पालिका र ग्रामीण पालिकाहरूको सम्बन्ध परिपूरक र बहुआयामिक छ । सहरी पालिकाले आफ्नो पालिकामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल, जडीबुटी एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि गाउँपालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्दछन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी
स्थानीय आर्थिक विकासका निमित्त पालिकाहरूको स्रोत र लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले स्थानीय÷प्रदेश एवं राष्ट्रियस्तरमा रहेका उद्योग, व्यवसाय, सङ्घ एवं संस्थाहरू, उद्योगी, व्यवसायी, निजी लगानीकर्ताको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । निजी क्षेत्रको परिचालनका निमित्त उनीहरूसँगको छलफलका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति तर्जुमा गर्दै लागू गरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । भूमि बैङ्कको परिचालनबाट आवश्यक जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जनशक्तिको सूचीबाट श्रमिक एवं मानव स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सहकारी एवं उद्यमशीलताबाट आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन दिन सकिन्छ । स्थानीय तहले आफैँ पहुँचमार्गको निर्माण गर्न सक्दछन् । सूचना प्रविधिको पहुँच पुगिसकेको अवस्था छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पनि करिब सबै पालिकामा उपस्थिति छ । अबको केही समयमा ऊर्जाको सङ्कट हुने छैन । अब कमी मात्र लगानी तथा योजना कार्यान्वयनको रहेको छ । त्यसैले पालिकाहरूले उद्योगी, व्यवसायी, निजी लगानीकर्तालाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय आर्थिक विकासका क्रियाकलाप तथा योजनामा समाहित गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
