जानुका न्यौपाने
हाम्रो समाजको परम्परागत संरचना र मूल्य–मान्यताले अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचलाई काट्न सकेको छैन । संविधान, महिलाको हकअधिकार सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन, नियम तथा कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समाजमा कामको बाँडफाँट अहिलेसम्म सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन । सामाजिक तथा विकासका गतिविधिहरूमा पुरुषको उपस्थितिको अनिवार्यता बाध्य गर्ने प्रचलन कायमै छ । लैङ्गिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिँदैन । उत्पादनमूलक भूमिका तथा सामाजिक व्यवहारमा महिलाको बढी संलग्नता हुने र यी कार्यमा साझेदारी हुन नसकेको कारण पनि महिलाको सहभागिता बढ्न सकिरहेको छैन । महिला सहभागिता र समग्र विकासको सन्दर्भमा नदेखिने अवरोध हटाउने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
न्यून शैक्षिक स्तर र सूचनामा सीमित पहुँच हुनु पनि महिलाका लागि चुनौती बनेर खडा भएको छ । पहिलो त महिला साक्षरता कम, त्यसमा पनि उच्च शिक्षामा महिलाको सङ्ख्या कम छ । विशेष ज्ञान तथा सीप चाहिने खालको प्राविधिक शिक्षामा महिलाको सहभागिता न्यून छ । यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा रहेका महिला, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसङ्ख्यक समूहका महिलाको शैक्षिक स्तर न्यून छ । जसका कारण न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिने सरकारी सेवा तथा निजामती सेवाजस्ता नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता कम छ ।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने देखिएको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि शैक्षिक स्तर, पर्याप्त ज्ञान र विज्ञता नभएका कारण महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । सही र पूर्ण सूचनाको अभावका कारण पनि महिलाको सहभागिता खुम्चिन पुगेको छ ।
स्वयं महिलामा आत्मविश्वास र जोखिम लिनसक्ने क्षमतामा प्रोत्साहन र उत्साहको कमी रहेको छ । महिला हुर्केको समाजको सामाजिक संरचना, मूल्य–मान्यता, मनोवृत्ति, शिक्षा र ज्ञानको न्यून स्तर, आर्थिक परनिर्भरता आदि कारणले सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व तथा निर्णयक तहमा महिलाको सहभागिता कम छ । आफूमा रहेको सीप, ज्ञान, क्षमताबाट निर्णय गर्न सक्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि निर्णय गर्दा समकक्षीलाई सोध्ने र उनीहरूको मनोभावअनुसार निर्णय गर्ने भएका कारण महिलाले आफूलाई अब्बल रूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान हुँदा पनि महिलाको अग्रसरता र सहभागितामा कमी देखिन्छ ।
महिलामा भएको ज्ञान, सीप, क्षमतामा विश्वास र स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हाल पनि समाजमा कायमै छ । विद्यमान पित्तृसत्तात्मक सोच, संरचना आदिका कारण महिलाको सीप र खुबीलाई समाज, सङ्गठन र संस्थाले सहजै स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपमा बाध्यकारी भए पनि व्यावहारिक रूपमा महिलाको नेतृत्व र नियन्त्रणलाई पितृसत्ता तथा पुरुषले सहजै स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन । यसले महिला स्वयंलाई आफूमा भएको क्षमतामा शङ्का गर्न बाध्य पार्ने र क्षमता, र ज्ञानप्रति निराशा पैदा हुनसक्ने जोखिम सिर्जना गरेको छ ।
महिलाले पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका उदाहरणहरू प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि मनोवैज्ञानिक त्रास वा क्षमता र विज्ञताप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास नगरेर निर्णायक तहको जिम्मेवारी कम दिइने वा सकेसम्म नदिने कारणबाट पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण र गुणस्तरीय सहभागिता कम देखिएको हो ।
विभिन्न सरकारी तथा निजामती सेवाको नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने तहमध्ये महिलाहरू सहायक तथा ‘उप’ तहमा धेरै रहेको देखिन्छ । हाल निजामती सेवाको सङ्गठनको विभागीय तहको जिम्मेवारी हेर्दा धेरै महिला सह–सचिव, उप–महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम हेर्दा पनि करिब ९३ प्रतिशत महिला उप–तहमा र दुई प्रतिशत मात्र नेतृत्व तहमा पुगेका छन् ।
हाम्रो समाजमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसाको प्रमुख कारकका रूपमा अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास, पछौटेपन, हानिकारक प्रथा, प्रचलन र अभ्यास रहेको पाइन्छ । महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र घरपरिवार, नजिकका चिनेजानेकै व्यक्तिबाट महिला र बालबालिका बढी पीडित हुने गरेका छन् । यस किसिमको हिंसाले महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यस कारणले गर्दा महिलाको सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको प्राप्ति र विकासमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । महिलालाई कार्यस्थलमा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र मर्यादित नहुने अवस्था छ । त्यसकारण महिला सहभागिता वृद्धिमा धेरै चुनौती देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले पनि चुनौती साबित भएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई महिलाको हक मात्रै नभई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ । यसलाई कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने गरी बनाइएका विभिन्न क्षेत्रगत तथा विशिष्टीकृत ऐन, नियमावली तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको नेतृत्व स्तरमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, बेइजिङ कार्ययोजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दिगो विकास र लक्ष्य, राष्ट्रिय कानुनहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ ।
महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगर्नु पनि चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुरु भएको र हाल प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसलाई महिलाको सहभागिता वृद्धि, क्षमता विकास र कार्यबोझमा कमी आउने, समय बचत गर्ने र आयआर्जनका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने गरी बजेट विनियोजन गरिने भए पनि सङ्घीय शासन व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश र तहमा लैङ्गिक तथा महिला लक्षित बजेट कहाँ, कसरी, कस्तो काममा खर्च भयो भनेर खर्चको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित नहुन पनि महिला नेतृत्व विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि विद्यमान चुनौती हो । त्यसकारण राष्ट्रिय औसतमा हेर्दा देखिएको सकारात्मक सूचक सबै समुदायमा समान रूपमा लागू हुन सकेको छैन । त्यसैले सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला समूह र समावेशीकरणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
सारभूत समानता कायम गर्न नसक्नु पनि चुनौती नै हो । नेपालको संविधानलगायत विशिष्टीकृत ऐनहरूले महिलाको औपचारिक समानतामा ध्यान दिइएको छ । यसको असर र परिणाममा ध्यान नपु¥याएको कारण व्यवहारमा समानताको अनुभूति हुनसकेको छैन । अर्थात् परिणाममा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न खास योगदान पुग्न सकेको देखिँदैन । विशेषगरी ग्रामीण भेग, दुर्गम क्षेत्र र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समूहका महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सुधार गरी नीति निर्माण र निर्णयक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने विषय चुनौतीपूर्ण छ । महिलाभित्रको समूह र समावेशीकरणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा क्षमताको आधारमा सम्भावित महिला उम्मेदवारलाई अवसर प्रदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी वृद्धि गर्ने एवं महिला र पुरुषका लागि पालैपालो हुनेगरी समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरदेखि नै महिलाको नेतृत्व विकास र नेतृत्वको अवसर सिर्जना गर्न महिला तथा समावेशी समूहको क्षमता विकास केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनबमोजिम देशभित्र तथा बाहिर सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा मनोनयन गर्दा महिलाको सहभागिता कम नहुने गरी प्रावधान तय गर्नुपर्छ । सूचनामा महिलाको पहुँच बढाउने तथा सरकारी र सार्वजनिक सेवामा महिलाको आकर्षण बढाउने गरी अभिमुखीकरण, सचेतनामूलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट खर्चको प्रगतिको नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता दर्शाउने तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारी अध्यावधिक गरी लैङ्गिक तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमित प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रसारण गर्नुपर्छ । महिलाको समस्याको जानकारी भई राजनीतिक सवाल बनी उच्च तहबाट सम्बोधन हुनसक्छ । सरकारले लगानी गरेका निजी तथा अन्य निकायमा सकारात्मक विभेदको नीति अनिवार्य अवलम्बन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकाय, संरचना, कार्यप्रक्रिया, कार्यसंस्कार, कार्यस्थल आदिलाई लैङ्गिक संवेदनशील तथा लैङ्गीकमैत्री बनाउनु जरुरी हुन्छ । उच्च ओहोदा, नेतृत्व, नीति निर्माणमा रहेका महिलालाई नमुनाको रूपमा उभ्याई आगामी पुस्ताका महिलालाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य हुनुपर्छ ।
नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा सबै तहको संरचनामा महिलाको हक, अधिकार संस्थागत गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने महìवपूर्ण अवसर हो । राज्यका सबै अङ्ग, तह र संरचनामा संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण तय गर्नु पर्छ । यस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारमा अनुभूति हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्थासहित समयबद्ध कार्ययोजना अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमानको निष्कर्ष हो ।
