तुलसीहरि कोइराला
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा‘निम्छरो प्रतिपक्ष’को रूपमा देखिएको नेपाली काँग्रेस दुईतिहाई हाराहारीको सत्तापक्षको एकाएकको बहिर्गमनका कारण सत्तामा पुग्दा सरकारको व्यवस्थापनमा सकस बेहोरिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभाको सिट सङ्ख्यालाई हेर्दा उसले यो पटकको संसद्बाट पक्कै पनि सत्ताको आश गरेको थिएन । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भन्ने भनाइको पुष्टिका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको काँग्रेसलाई सत्ता साझेदारहरूको अलमलका कारण घाइते प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमालेको तारो बन्नु परिरहेको अवस्था छ । सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चितताका साथ सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूको अलमलका कारण नेतृत्वकर्ता काँग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्नु साझेदार दलहरूको पनि गैरजिम्मेवारीपन हो ।
नेपाली काँग्रेसले यो पटक सरकार गठनका लागि परिस्थिति सिर्जना हुँदै गर्दाको अवस्थामा पनि पटक्कै तदारुकता देखाएको थिएन । यसअघिका धेरै पटकका परिस्थितिहरूमा सत्ताका लागि मरिमेट्ने पार्टीको आरोप खेप्दै आएको काँग्रेसले अहिलेको अवस्थामा भने गतिरोध अन्त्य गर्नकै लागि मात्र सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न बाध्य भएको हो । पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा लामै विवाद हुँदासमेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यो पटक सुझबुझपूर्ण निर्णयका साथ मात्र नेतृत्व लिन राजी हुनुभएको थियो । संसदीय मर्यादा र संविधान विपरीतका कार्यहरू नेकपा एमालेको सरकारले गर्न थालेपछि मात्रै काँग्रेसले उसको विस्थापनका लागि बाध्यतावशः नेतृत्व सम्हालेको स्पष्ट छ ।
नेपाली काँग्रेस यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएर जानु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ । इतिहासले यस सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गर्ला नै । पार्टीको १४औँ महाधिवेशन जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता एकातिर थियो भने पार्टी सदस्यताको विवादले महाधिवेशन समयमै गर्न सकिने अवस्था बनिरहेको थिएन । १३औँ महाधिवेशबाट नेतृत्व सम्हालेको केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकाल के कसरी व्यतित ग¥यो र पार्टीलाई कुन हदसम्म चुस्तदुरुस्त बनाउन सक्यो भन्ने पनि आगामी महाधिवेशनमा पक्कै पनि छलफलको विषय बन्ला नै । विधानतः गठन गरिने भातृ सङ्गठनहरू र अनेक समितिहरूले पूर्ण आकार नै नपाई पदावधि सकिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठन तदर्थमा चलिरहेको छ । १३औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन अघि सरेका नेताहरूले नेतृत्वमा पुगेर पार्टीमा के कति योगदान पु¥याए र नेतृत्वमा पुग्न असफल हुनेहरूले अब १४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन आफू सक्षम साबित गर्न के कस्तो थप काम गरेका रहेछन् भन्ने पनि आगामी महाधिवेशनले देखाउला नै । सरकारमा पुग्ने सम्भावना क्षीण रहेको अवस्थामा पार्टीलाई जरैदेखि दर्बिलो बनाउने कार्यमा नेताहरू लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिएन । ‘मास पार्टी’ भएकै कारणले मात्र काँग्रेस धानिँदै आएको पार्टी हो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि काँग्रेसलाई मतदाताले पछि पारेका होइनन् । अप्रत्याशित रूपमा भएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनका कारण चुनावी रणनीतिमा काँग्रेस अलमलिएर पछि परेको मात्र हो ।
२०७४ मङ्सिरमा दुई चरणमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले गणितीय आधारमा पहिलो पार्टी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्यो । जबकि, प्राप्त मत परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपाली काँग्रेसलाई प्राप्त भएको जम्मा मत पनि एमालेले पाएको भन्दा कम छैन । प्रत्यक्षतर्फ ३० लाख ८२ हजार २७७ जम्मा मत (३०.६८ प्रतिशत) पाएको एमालेले ८० सिटमा विजय प्राप्त गरेथ्यो । उसलाई प्राप्त मतभन्दा बढी अर्थात् ३५ लाख ९० हजार ७९३ मत (३५.७५ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने काँग्रेसलाई २३ सिटमा मात्र विजय प्राप्त भएथ्यो । माओवादी केन्द्रलाई त झन् १५ लाख १० हजार ७६० मत (१५.०३ प्रतिशत)मै ३६ सिट प्राप्त हुनुले दुवै पार्टीलाई चुनावी गटबन्धनले फाइदा पुगेको स्पष्टै छ । समानुपातिक तर्फको प्राप्त मतलाई हेर्दा पनि काँग्रेस र एमालेमा थोरै मात्र फरक देखिन्छ । एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत (३३.२५ प्रतिशत) मा ४१ सिट प्राप्त गरेको छ भने काँग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत (३२.७८ प्रतिशत)मा ४० सिट पाएको छ । यता प्रत्यक्षतर्फ १५ लाख मतमै ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ १३ लाख (१३.६७ प्रतिशत) मत पाएर पनि १७ सिटभन्दा बढी पाउन सकेन । नेकपा एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशतको हिसाबले चुनावी तालमेल गरेको कारण स्वाभाविक रूपमा नेपाली काँग्रेसले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने नै थियो । कतिपय स्थानमा नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षका केन्द्रीयस्तरका नेतालाई सम्मान देखाउँदै आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नदिने, दिइहाले पनि टक्कर गर्न नसक्ने उम्मेदवार खडा गराउने गरेको स्पष्ट देखिएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि ३० भन्दा बढी स्थानमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले वाम तालमेलका उम्मेदवारसँग झिनो मत परिणामले मात्र हारेका देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये कम्तीमा १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले ४७ मतदेखि लिएर दुई हजार मतको फरकमा हारेका देखिएको छ । हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ४७ मतले काँग्रेसका मङ्गलबहादुर शाहीलाई पछि पारेका थिए भने कञ्चनपुर–३ मा रमेश लेखकले दुई सय मतले हारेका थिए । त्यसैगरी, मोरङ–६ मा डा. शेखर कोइराला एमालेका लालबाबु पण्डितसँग ६७५ मतले पछि परेका थिए । यो चुनावमा नेपाली काँग्रेससँग मतदातामाझ प्रस्तुत गर्ने चुनावी मुद्दा पनि खासै थिएन । यता आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनले केके न गरी पो हाल्ला कि भन्ने आश जनतालाई देखाएको थियो । आशैआशमा भुलेका आममतदाताले कम्युनिस्ट गठबन्धनको यथार्थ र जनताप्रतिको व्यवहार यसबीचमा राम्ररी पर्गेल्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् ।
बोली र व्यवहारको तालमेल नहुने शैलीले गर्दा यो लगभग चार वर्षको अवधिमा हल्ला धेरै र काम थोरै मात्र हुनसक्यो । काँग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियतले गर्नुपर्ने व्यवहारमा कत्ति पनि क्षुद्रपन देखाएन । सत्ताको उन्मादका कडा स्वर सुनेर पनि नसुनेझैँ गरी चुप लागेर बसिरह्यो । उसले निरीह प्रतिपक्षीको आरोपको समेत डटेर प्रतिवाद गर्न चाहेन । कम्तीमा पनि यसबीचमा आफ्नो घरलाई बलियो बनाउनेतिर समय दिएको भए पनि जहिल्यै उसका खुट्टा दर्बिला भइरहन्थे र आवश्यक पर्दा जहाँ पनि टेकेर यात्रा तय गर्न कठिनाइ हुने थिएन । अब अर्को निर्वाचन आउनलाई कति नै समय बाँकी रहेको छ र ? आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुन अहिलेबाटै रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
पटक–पटक घोषित मिति सार्दै आएको महाधिवेशन अब सार्नै नमिल्ने स्थितिमा पुगेको छ र पनि अझै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिसकेको छैन । संस्थापन पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्दा पूर्व पदाधिकारी भेला डाक्ने र संस्थापन इतरलाई चित्त नबुझ्दा जिल्ला सभापतिहरूको भेला डाक्ने काम धेरै पटक भइसकेको छ । यद्यपि, यसबाट कुनै निकास निस्किने थिएन र पार्टीलाई कुनै किसिमको दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा सम्भवतः भेला आयोजकहरूले पनि गरेका थिएनन् नै । संस्थापन पक्षले पेलेर जाने र अर्को पक्षले रोड्याइँ गर्ने नीति मात्र अख्तियार गरेको देखियो । यसै कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व आफूले सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आउला भन्नेमा पक्कै पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आशावादी हुनुहुन्नथ्यो । नसोचेको परिस्थितिमा काँग्रेसले सरकार सम्हालेर तत्काल उत्पन्न गतिरोधलाई फुकाउने काम गरेको हो । स्वयं देउवाले पनि यो पटक सरकारको जिम्मेवारी लिने सवालमा कत्ति पनि हतारो नदेखाई पर्ख र हेरको स्थितिमा लामो समय रहनुभएको देखिएकै हो । जिम्मेवारी आएपछि काँध थाप्नु काँग्रेसको धर्म हो । अहिलेको परिस्थितिमा काँग्रेस एक्लैले मात्र केही गर्छु भनेर हुनसक्ने केही होइन । अतिरोध अत्यका लागि दलहरूलाई बाटो सहज बनाइदिने कार्यमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले अपजस सामना गरेरै भए पनि गर्नुपर्ने कार्य गरिसकेको छ । अबको यात्रामा सत्ता साझेदार दलहरू पनि काँग्रेसजत्तिकै जिम्मेवार भएर पटक–पटकको विघटनको शिकार बन्दै ब्युझिएको संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न दिनुपर्छ । कम्तीमा पनि यस अवधिसम्म ओली सरकारको बहिर्गमनमा एक भएर अघि बढेका दलहरूको एकतामा कत्ति पनि आँच आउनुहुन्न ।
सरकार गठन भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुको अपजस काँग्रेसको भागमा मात्र पर्ने होइन । जस–अपजसको भागीदार सत्ता साझेदार दलहरू समान रूपमा हुनुपर्छ । यो सरकार विफल हुनु भनेको काँग्रेस विफल हुनु वा देउवा विफल हुनु मात्रै कदापि होइन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव पनि विफल हुनु हो । मन्त्रालय बाँडफाँट ठूलो कुरा हुँदै होइन । कति नै समय बाँकी रहेको छ र मन्त्रालय लिनेदिने कुरामा अड्किनलाई । सङ्कट निम्त्याउनेतिर नलागेर जतिसक्दो छिटो निकास निकाल्नेतिर कत्ति पनि समय खेर फाल्ने अवस्था छैन ।
