रामनारायण विडारी
वर्तमान नेपालका मुख्य तीन निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रोगग्रस्त भएका छन् । यो रोग किन र कहाँबाट लाग्यो ? यसको जरो खोजेर उपचार गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । रोग एक्कासि आएको होइन । जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तबबाट रोग सुरु भएको हो । अदालतमा राजनीतिक मुद्दाहरू थुप्रिए, दलहरू आपसमा विभाजित भए । नारा जुलुस लाग्न थाले । अन्ततः कार्यपालिकामा दल परिवर्तन भयो तर यसले राम्रो गति लिन सकेन । व्यवस्थापिकामा योजनाबद्ध रोग पस्यो । केपी ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि राजनीति अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । सत्तारुढ दल तीन चिरा पर्न गयो । अरू दल पनि पक्ष–विपक्षमा विभक्त भए । फेरि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने अग्रीम मार्गचित्र बनाए । सो चित्रबमोजिम संविधानको धारा ७६ लाई दुरुपयोग गर्दै अन्तिम चरणमा लगेर संसद् विघटनको दोष राष्ट्रपतिलाई दिने ठाउँमा पु¥याएर पुनः विघटन गराए । यो नै संविधान निर्माणपछिको व्यवस्थापिकाको गम्भीर रोग हो ।
संसद् राम्रोसँग चलेमा ओली असफल भएको र वर्तमान सत्ता गठबन्धन सफल भएको सन्देश जानेछ । संसद् गडबड भइराखेमा ओलीलाई आनन्द मिल्न जाने भएकाले व्यवस्थापिकामा यही हदको द्वन्द्व चलिरहेको छ । सङ्घर्षका कारण अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगे । संसद् विघटन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने अनि अहिले संसद् चल्न नदिने कारक व्यक्ति एकै जना हुन् । यस विषयमा उनै कारक व्यक्ति ओलीको दलमा नै एकमत छैन । जसका कारण आज सबै अध्यादेश निष्क्रिय भए, विधेयक पारित हुन सकेन, जसका कारण केही अप्ठ्याराहरू मुलुकले भोग्नुपर्ने नै भयो । संसद् विघटन नगरेको भए, अध्यादेश नल्याएको भए, संसद् चल्न दिएको भए अहिले विकासको काममा बाधा हुने थिएन ।
ओली भन्नुहुन्छ कि संसद् अवरोध गर्नु आफूहरूको बाध्यता हो । सभामुखको कारण यस्तो भएको हो । यो त भन्ने कुरा मात्रै हो । यो नभएको भए अर्को कुरा देखाउँथे । संसद् चल्यो कि ओली बेठीक भन्ने सन्देश जाने भन्ने डर उहाँलाई छ । उहाँ यो कम्युनिस्ट बाहुल्य भएको संसद् राख्नै चाहनुहुन्न । यो संसद् विघटन गरेर अस्तव्यस्त मुलुक एकलौटी, बिना चुनाव चलाउने दाउमा हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले योजना असफल पारिदियो । त्यसैले उहाँ आफूलाई सोचीबुझी बाघ भन्नुहुन्छ । जब बाघ घाइते हुन्छ, तब उसले जहाँ जसलाई पनि झम्टिने गर्छ । किनकि उसँग बल हँुदैन तर रिस हुन्छ ।
संसद् अवरोध गर्नु परेको कारण उहाँले बताउनु भएको छ । सभामुखले माधव नेपालसमेत १४ जना सांसदलाई संसद्बाट निष्कासन गरेको सूचना बैठकलाई गराउनु भएन वा टाँस गर्नु भएन । जसको कारण १४ जना गैरसांसद संसद्भित्र रहेका छन् । तसर्थ बैठक चल्न दिन्न । यो कुराको राष्ट्रिय सभासँग के साइनु छ ? तर त्यहाँ पनि सदन चल्न दिइएन । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको सभामुखको कुरा उठाएर संविधान, कानुन र राष्ट्रिय सभाको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभालाई मात्र प्रहार गरेर धित नमरेकोले अब राष्ट्रिय सभामा धावा बोलिएको हो । यो निर्लज्ज र गैरसंसदीय चेष्टा हो । जहाँसम्म प्रतिनिधि सभामा मर्यादा पालकको काँधमा चढेर सभामुखमाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ, त्यो गैरकानुनी मात्र होइन, गम्भीर अपराध हो ।
संविधान बनाउँदा वा जनयुद्ध हुँदा केही सङ्घर्ष भए । ती युद्धका बेलाका काम थिए । अब संविधान बनेको छ, सङ्घीय संसद् छ, अब त कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने हो । सभामुखसँग चित्त नबुझे वार्ता, छलफल र कानुनी बाटाहरू छन्, त्यो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले दल त्यागसम्बन्धी कार्यबाट सदस्य पद रिक्त गर्दा कस्तो अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा २०६५/६६ सालमा सुवास नेम्वाङले तत्कालीन सदस्य मातृका यादवलाई पद रिक्त गर्दा अपनाएको अभ्यास उदाहरण छ । सो अभ्यासमा दललाई पत्राचार गर्ने, आवश्यक प्रमाण माग्ने, स्पष्टीकरण माग गर्ने, सम्बन्धित सदस्यलाई बुझ्ने, लिखत गराउने, कार्यव्यवस्था परामर्शमा समितिमा एजेण्डा बनाएर छलफल गर्ने, छलफलपश्चात् निर्णय गरि पद रिक्त भएको जानकारी सदनलाई गराउने गरी चार महिनाभन्दा बढी समय लगाउनुभएको थियो । यसको मतलव, दलबाट जे आउँछ त्यो सूचना मात्र गर्ने काम सभामुखको होइन । सभामुख संसद्को अभिभावक हो । आफ्ना सदस्यको संरक्षण गर्नु सभामुखको कर्तव्य हो ।
कुनै दलबाट कुनै सदस्यलाई कारबाही गरेको पत्र आएपछि सो पत्रबारेमा बुझ्नका लागि नै कानुनमा १५ दिनको समय दिएको हो । माधव नेपाल समेतलाई पद रिक्त गर्न ओलीले लेखेको पत्रलगत्तै माधव नेपालसहितले सभामुखलाई निवेदन दिन गएको र सो निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी भई हुलाकबाट आएको, ५८ जना केन्द्रीय सदस्यले यो कारबाही गरेको गलत छ भनी सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको, ५७ जना केसले दल दर्तालाई निर्वाचन आयोग गएको, ओलीले यो कारबाही गरेको भनेको पत्र आउनेभन्दा केही दिन अगाडि आजसम्म जति कारबाही भएका छन्, ती सबै आममाफी गरिएको भनी सार्वजनिक गरेको, वैशाख महिनामा भएको भनिएको वारदातबारेमा साउन २५ गते चार महिनापछि कारबाही गरेको भनी भदौमा जानकारी गराएको जस्ता कुरा सभामुख समक्ष प्राप्त हुन आएपछि सभामुखले सत्य तथ्य बुझ्न स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो । वैशाखपछि संसद् विघटन भई विभिन्न चरणका कार्य भएका छन् । सङ्घीय संसद्को सदस्य पूरा कार्यकाल कायम हुने सम्बन्धित व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । कुनै व्यक्तिको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गर्ने कुरा हचुवाको भरमा वा प्रभावमा परेर गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तसर्थ सभामुखले १५ दिन ननघाइ सोबारेमा बुझ्नु वाञ्छनीय थियो ।
ओली आफैँले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । यसलाई प्रभाव पार्ने गरी संसद्मा यसै विषयमा कुरा उठाउन नेपालको संविधानको धारा १०५ तथा संसद् नियमावलीको नियम २१ ले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो कुरालाई उहाँले ठाडै उल्लङ्घन गरिरहनुभएको छ । संसदीय मर्यादा एवं संविधान विपरीतका नारा संसद्भित्र लगाउनु संसद्को नियमावलीले ठाडै रोकेको कार्य हो । यो संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन । यो प्रश्नको संसदीय उत्तर ओली स्वयंसँग पनि छैन ।
उट्पट्याङ उत्तरले हुँदैन । उहाँले उठाउनुभएको अर्को प्रश्न हो, बादल समेतकालाई चाँडै नै पद रिक्तको सूचना निकालेको र माधवको सूचना निकाल्न ढिला गरेकोले निष्पक्ष भएन । यसमा पनि बादलहरूले दल बदलेका हुन्, यो कुरा कारबाही गर्ने दल र बादलहरूको कुरामा एक रूपता थियो । तथ्यबाट स्थापित थियो । मुख मिलेको थियो । मुख मिलेको विषयमा छानबिन गरिरहनुपर्ने अवस्था थिएन । यो वारदात हुनासाथ कारबाही गरिएको थियो । कुनै विवाद थिएन । बादलहरू निर्वाचित दलभन्दा बाहेकको दलको स्थायी वा केन्द्रीय समितिमा रहेकोमा विवाद थिएन तसर्थ चाँडो भयो । यो स्वाभाविक हो । सारमा सभामुखले कुनै पनि सदस्यको संरक्षण कानुनबमोजिम गर्नु धर्म हो । भीम रावलले राजीनामा सभामुखलाई दिए तर पछि प्रायः सबैजसो नेताको अनुरोधमा राजीनामा फिर्ता पाए । यदि त्यो राजीनामा दर्ता भएको भए उहाँको सदस्य पद समाप्त हुन्थ्यो । तसर्थ ओलीको संसद् अवरोध गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिबाट उचित होइन । अब यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ ।
संसद अवरोध गर्नु जनताप्रतिको अपराध हो । देशका सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ तर पनि काम चलिरहेको छ । संसद्मा पनि काम कारबाही चल्नु चलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विगतका राष्ट्रविरुद्धका अक्षम्य अपराधमा यो पनि थपिनेछ । उहाँ संसद्, व्यवस्था र परिवर्तनको शत्रुको रूपमा इतिहासमा दर्ता भई बदनाम हुनुहुनेछ ।
