कृष्ण अधिकारी
मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दिगो विकासको आधार तयार गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेकपाको सरकार आन्तरिक किचलोका कारण विभाजन भएपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलको सहकार्यमा गठन भएको सन्दर्भमा सरकारका अगाडि एकातिर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु छ भने अर्कातिर जनताका आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आमजनताको आयआर्जनको सुनिश्चितका लागि ल्याइने ठोस कार्यक्रमले मात्रै सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन सकिन्छ । उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सबल र स्थायित्व प्राप्ति हुने भएकाले रोजगारीका अवसरसँगै आमजनताको आयआर्जनमा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउनका लागि लगानी वृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्व परिवेश र देशभित्रको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थ नीतिलाई आर्थिक उन्नतिको मूलनीतिका रूपमा अगाडि ल्याएको थियो । यसको परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महìव दिँदै नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमले राष्ट्रिय आम्दानीमा महìवपूर्ण योगदान पु-याएको थियो । पुँजीवाद र समाजवादको दुई धु्रवमा बाँडिएको विश्व परिवेशमा बीपी कोइरालाले तेस्रो विश्वले अँगालेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अङ्गीकार गरेर नयाँ बाटो तय गर्नुभएको थियो । उहाँको ‘गरिब किसानलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनु’ भन्ने नै प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल ध्येय हो । यसैलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन बनाउँदै आएको काँँग्रेसले आगामी दिनमा पनि समृद्ध नेपालको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
आमनागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अनिवार्य भएको छ । यसै लक्ष्यलाई हासिल गर्न काँग्रेसले लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिको गठन गरेको छ । यस समितिले देशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई स्वरोजगारमार्फत राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन खोजेको छ । २०७७ वैशाख १७ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम काँग्रेसका सांसद एवं उद्योपति विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा २०७७ जेठ २ गते गठन भएको यस समितिले बेरोजगार युवालाई आयआर्जनसँग जोड्न थालेको छ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने झन्डै चार लाखमध्ये आधा श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र बाँकी श्रम शक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत गरी बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न मुलुकमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन यस समितिले कार्यारम्भ गरेको छ ।
यस समितिले बेरोजगार युवालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्दै उनीहरूलाई आयआर्जनसँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गरी आवश्यक कार्य गर्न अहिले विभिन्न जिल्लामा बेरोजगार युवालाई आयआर्जनसँग जोड्दै स्वरोजगार बनाउने अभियान सञ्चालन भएका छन् । समितिले बेरोजगार युवालाई आयआर्जनसँग जोड्दै स्वरोजगार बनाउनका लागि बिनाधितो २० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्दै आएको छ । ससाना व्यावसायिक कर्जाका लागि पनि बैङ्कले धितो माग्ने व्यवस्था नै उद्यमशीलता विकासको मुख्य अवरोध हो । व्यावसायिक कौशल भएका, नवीनतम् र सम्भाव्य परियोजनाका सोच भएकालाई ससानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्यमशीलता विकासमैत्री वातावरणका लागि सरकार तथा सरोकारवालालाई सल्लाह–सुझाव, परामर्श गर्नुका साथै पैरवीसमेतलाई जोड दिइएको छ ।
युवालाई उद्यमशील बनाएर मात्र राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक परिचालनमार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि जागरण गर्ने अभियानअन्तर्गत समितिले युवालाई उद्यमशील बनाउन फ्ल्यागसिप कार्यक्रमका रूपमा गरिखाने अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यस अभियानमा जोडिएर उद्यमशील बन्न चाहनेहरूलाई परियोजनासम्बन्धी सोच, सीप, पुँजी तथा प्रविधि, बजार पहुँच विस्तार तथा भइरहेका उद्यमलाई स्तरोन्नतिका लागि व्यावसायिक रूपमा उद्यमशीलता विकासमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग सम्पर्क स्थापित गराई उद्यमशील सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गराउन जोड दिइएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छ हजार शाखामार्फत प्रत्येकबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार युवालाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दिगो बैङ्किङमार्फत यस्ता सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दिगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । उत्पादन र रोजगारीको जगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विस्तार, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, समावेशी विकास र सरकारका लागि राजस्व प्राप्तिका आधार विस्तार गर्न सक्दछ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले २५ लाख रुपियाँसम्मको स्वरोजगार कर्जालाई धितो नचाहिने व्यवस्था गरेकाले यो व्यवस्था उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको विकासले समावेशी र स्थायित्वसहितको आर्थिक विकासको जग निर्माण गर्ने हुँदा उद्यमशीलता विकासलाई महìवका साथ अघि बढाउन गरिखाने अभियानले राम्रो नतिजा दिनसक्छ ।
दुई महिनाभित्रै देशभरमा करिब ५०० परियोजनाका लागि लगानी जुटाई कार्यान्वयनको अवस्थामा पु-याउने लक्ष्य लिएको यस अभियानले उद्यमशीलताका अतिरिक्त त्यसलाई स्थायित्व दिने र सम्भावनाअनुसार स्तरोन्नतिसमेत गराउने काममा जोड दिएको छ । ‘गरिखाने अभियान’ले उद्यमशील बन्न चाहनेलाई उद्यमी बनाउने अभियानस्वरूप पहिलो चरणमा आकाङ्क्षीहरूलाई वित्तीय साक्षरता र उद्यमका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण, दोस्रो चरणमा परियोजना विकासमा सहयोग, तेस्रो चरणमा सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पहल र सहुलियत कर्जाको उपलब्धता तथा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सुझाव दिने गरेको छ । यस अभियानअन्तर्गत धनकुटा, मकवानपुर, बारालगायत जिल्लाका झन्डै २०० बेरोजगार युवालाई उद्योग व्यवसायका लागि सहजीकरणका काम भइसकेका छन् । उत्पादन भएका सामग्रीलाई बजारको समस्या हुन नदिन पनि बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने गरिएको छ । समितिले उक्त अभियानलाई क्रमशः ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजनीति विशुद्ध सामाजिक सेवाको क्षेत्र हो तर पछिल्लो समय महँगो निर्वाचन प्रणाली, सुविधाभोगी जीवनशैली र मौकामा बढीभन्दा बढी सम्पत्ति जोहो गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिलाई व्यापारीकरण र अपराधीकरणतर्फ धकेल्ने काम भएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा र राजनेताप्रति घृणाभाव बढेको छ । यसलाई रोक्न पनि राजनीतिमा लाग्ने जो कोहीले जीवन निर्वाहका लागि व्यवसाय सँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । समाजको सेवाका लागि राजनीतिमा आउने र जीवन निर्वाहका लागि व्यवसाय गर्न प्रेरित गरिएमा राजनीति विस्तारै सङ्लिँदै जान्छ । राजनीतिसँग जीवन निर्वाहका लागि व्यवसाय सुरु गर्ने क्रमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलमा यो विचार क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नेले जीवन निर्वाहका लागि पेसा–व्यवसाय नै गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
राजनीति पेसा हुन सक्दैन, यो सेवा हो । राजनीति गर्नेले आयआर्जनका लागि सँगसँगै आफ्नो पेसा र व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । यसले राजनीतिलाई अझै शुद्धीकरण गर्न मद्दत गर्छ । राज्यको नीति नियमभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठाका रूपमा लिइनुपर्छ । जीवन धान्न आयआर्जनका क्रियाकलापमा लाग्न कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेले त्यसलाई नै पेसा बनाउँदा दोहन, भ्रष्टाचारका समस्या आएको र कतिपय पूर्णकालीन राजनीति गर्नेले पुख्र्यौली सम्पत्तिसमेत सकाएर रित्तो अवस्थामा पुगेका पनि छन् । यसैका लागि नै काँग्रेसले ढिलै भए पनि यो अभियानमार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि राजनीतिक परिचालनको अभियानलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यसलाई अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि आत्मसात् गरी निष्ठा, समर्पण र सेवामुखी राजनीतिक पद्धतिको विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रजातन्त्र स्थापनासँगै २०४८ को आमनिवार्चनबाट बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले तत्कालीन अवस्थामा अङ्गीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको जगमा मुलुकको अर्थतन्त्र टिकेको छ । जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउन, उनीहरूको जनजीविकाको आधार सिर्जना गर्नेजस्ता रचनात्मक अभियानमा राजनीतिक परिचालन केन्द्रित गर्नुपर्छ । नवीन सोच भएका युवालाई उद्यमशील बनाउन मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका अवरोध हटाउँदै नयाँ माहोल सिर्जना गर्न ‘गरिखाने अभियान’ आर्थिक विकासको कोसेढुङ्गा बन्नसक्छ । राजनीतिक परिवर्तनमा सधैँ अगुवा र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काँग्रेसले नै आर्थिक विकासको नेतृत्व लिनसक्नुपर्छ । काँग्रेसको आगामी मङ्सिरमा हुन गइरहेको १४औँ महाधिवेशनले नीतिगत रूपमै यस अभियानलाई पार्टीको दस्तावेजमा समावेश गरी राजनीतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहमा हालै भएको निर्वाचनमा यति धेरै युवा प्रतिनिधित्व हुनुले पनि काँग्रेसलाई बिस्तारै नयाँ पुस्ताले हाँक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
