डा. शोभाखर कँडेल
शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवाले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, ‘‘अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेमा वा नगरेमा पनि हामीले अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ । तर हामी चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ ।’’ हाल आएर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको छ,‘‘यो गठबन्धनको सरकार हो र संसद्को पूरा समयभन्दा अघि निर्वाचनमा जाने कुरा गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र हुने हो ।’’
त्यसबेला देखिनै प्रधानमन्त्री देउवा चुनावकै पक्षमा देखिनुभएको छ । यो विषयमा काँग्रेसभित्रै एक मत थिएन । काँग्रेसका नेताहरू खासगरी वरिष्ठ नेतासहित देउवाइतर नेताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनतिर मुुलुकलाई लगेको भन्दै संसद्ले पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ, प्रतिगमनका विरुद्ध काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने भनाइ थियो । जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध नेतृत्व लिइदिन मरिहत्ते गरेपछि मात्र देउवाले नेतृत्व लिनुभएको हो । अदालतको निर्णय र संसद्को भारी मतसँगै वर्तमान सरकार सम्भव भएको हो ।
गठबन्धन रसायन
कुनै पनि पार्टीको मुख्य काम भनेको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक संयन्त्रलाई सबल बनाएर सैद्धान्तिक, रणनीतिक तथा कार्यनीतिक रूपमा परिपक्व बनाउनु हो । जुनसुकै बेलामा पनि जनतामाझ जान नेता कार्यकर्ताहरू मन, वचन र कर्मले तयार रहनु, बनाउनु हो । हालको सत्तापक्षीय गठबन्धनमा नेकपाबाट अलग भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ध्वस्त भएको संरचनाको पुनर्निर्माण र एमालेबाट फुटेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सङ्गठन निर्माण गर्नु नै हो । नेपाली काँग्रेसका लागि भने आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनु हो । यो गठबन्धनमा समावेश भएका राजनीतिक पार्टीहरूको विश्लेषण गर्दा गठबन्धनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई नै छ । भनाइमा प्रतिगमनका विरुद्धमा आन्दोलन भने पनि सत्ता र शक्ति हातमा भएमा मात्र सङ्गठन पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन चाहिनुको कारण काँग्रेसलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने त पक्कै होइन होला ? अरूको शक्ति र सङ्गठनमा खेलेर आफूलाई सत्ताको केन्द्रमा राख्ने उहाँको रणनीति यस पटक पनि काँग्रेसको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने रणनीति नहोला भन्न सकिन्न । गत स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर छोरी रेणु दाहाललाई महानगर प्रमुखमा जिताउन उनले अँगालेको रणनीति उदाहरण छ । कहिल्यै भोट क्रस नगरेको चितवन काँग्रेसलाई
‘क्रस’ गर्न बाध्य पारियो । जब आमनिर्वाचनको सँघार आइपुग्यो, चटक्ककै काँग्रेसलाई छाडेर एमालेसँंग साझेदारी गर्नुभयो प्रचण्डले । उहाँ गठबन्धन तोड्ने र जोड्ने अनि केन्द्रबिन्दुमा रहिरहने कला आफैँमा अनुपम छ ।
नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको त झन् सगठन नै नयाँ निर्माण गर्नु । सत्ता बाहिर एकदिन मात्र भएमा कतिपय अहिलेका चर्चित पात्र नरहन सक्छन् । नेपाली समाज सत्ता पक्षीय छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्ने नै हो भने पनि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई सबैभन्दा बढी घाटा हुन सक्छ ।
सरकारको दिशा
नेपाली काँग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन ८६ दिन लाग्नु त्यति सुहाउने कुरा होइन । तर गठबन्धनको बाध्यता पनि थियो । संसद् अधिवेशन सुरु भएको यतिका दिन हँुदा पनि ‘विजिनेस’ बिहीन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षले अघे्रलो पनि गरिरहेको छ । बाढी पहिरोमा सरकारले पर्याप्त राहत दिन नसकेको गुनासो पनि छ । विकास निर्माणले तिब्रता लिन सकेको छैन । यो परिवेशमा सफलताको जस गठबन्धनले पाउने र अपजसको भारी नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसलेनै व्यहोर्न पर्ने हुन्छ । गठबन्धनमा अरू पनि समस्या छन् । एमसीसीमा पारित सम्बन्धमा गठबन्धन भित्रै फाटो पर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । के सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्नुहोला ? टेबुल गरियो र संसद्बाट पारित भयो पनि भने अवस्था के हुन्छ ? कतिपय मुद्दाको अपजस काँग्रेसमा पनि आउन सक्छ । नेकपा एमालेलाई विपक्षमा बसेर विरोध गरे भइहाल्यो भन्ने अवस्था छ । चुच्चे नक्सा के हुन्छ भन्ने उसको प्रश्न पनि हुन सक्छ ।
एमालेको रणनीति
नेकपा (एमाले) आफूलाई जबर्जस्ती सत्ता बहिर्गमन गराएकोमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत तथा परमादेशबाट बनेको सरकार भन्दै आन्दोलित । साथै सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीहरूले अनुशासनको कारबाही गरेका सदस्यलाई संसद् सचिवालयमा सूचना टाँसेर संसद् सदस्यताबाट पद्च्यूत गर्नुपर्ने एकै प्रकृतिका कारबाहीमा पक्षपात गरे भन्ने मुद्दालाई अगाडि सारेर संसद्को गतिविधिलाई अवरोध गरिरहेको छ । एमालेका यी गतिविधिबाट संसद् विघटनको आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्नु उसको प्रमुख ध्येय नै भएजस्तो लाग्छ । अर्कोतर्फ छिन्न भिन्न भएको आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्न र आफ्ना कार्यकर्ताहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पलायन नहुन भन्नका खातिर विधान अधिवेशनपछि महाधिवेशन गरेर कार्यकर्ताहरू माझ जान चाहेको छर्लङ्ग छ । सत्तामा बस्दा काम गर्न नसक्नु, सत्ता बहिर्गमन र संसद् विघटनमा अरूको नै दोष भएको सूचना आफ्ना कार्याकर्तालाई सम्प्रेषित गर्नु एमालेको बठ्याइ हो ।
काँग्रेसको स्थिति
नेपाली काँग्रेस आफ्नो महाधिवेशनको चटारोमा छ । देउवा पक्ष र पौडेल पक्ष भन्ने स्पष्ट दुई समूह मेटिन सकेको छैन । भित्र भित्र विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह नेतृत्वमा स्पर्धा गर्न अगाडि बढ्नुभएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होस् भन्ने कार्यकर्ताको चाहना भए पनि अधिवेशन नै पर सर्दै र टर्दै जाने खतरा भएको छ । काँग्रेसले महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गरी आम निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने थियो । संसद्को पूर्ण कार्यकाल अघि नै भए पनि निर्वाचनमा तयार हुनुपर्ने थियो तर रामचन्द्र पौडेल समूहको प्राथमिकता पार्टीको निर्वाचन र ‘अर्ली इलेक्सन’मा इच्छा देखिन्न । काँग्रेसभित्रको प्रतिस्पर्धाको स्पष्ट चित्र आइसकेको छैन । क्षेत्रीय अधिवेशनहरू सम्पन्न भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि आएको आधारमा मात्र यसै भन्न सकिन्छ । त्यसमा पनि पहिलो चरणमा के के सभापतिका दाबेदार हुने र समीकरण कस्तो बन्ने भन्नेले निर्धारण गर्छ ।
निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीको टिकट बाँडेर जाने कल्पना नेतृत्वमा होला तर त्यसले मात्र देशमा आमूल परिवर्तनको गति र दिशा निर्धारण हुँदैन । व्यक्तिभन्दा नीति महìवपूर्ण हुन्छ । समाज परिवर्तनको गति बुझ्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । गठबन्धमा काम गर्न समस्या भए समयभन्दा वर नै निर्वाचनमा जान सक्नु पनि पर्छ ।
नयाँ जनादेश निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिभन्दा नीति प्रधान भएर मुुलुकका वर्तमान समस्या समाधान गर्न नेतृत्वको चिन्तन जरुरी छ । अहिले समाज परिवर्तनको चिन्तनभन्दा निजी स्वार्थ हाबी भएको आम महसुस छ । गठबन्धन पनि त्यसै सेरोफेरोमा गयो भने मुलुकले निकास पाउने छैन । निर्वाचन जरुरी हुन्म्छ । त्यसैले निर्वाचनको सही समय वर वा पर भन्ने कुरा समय र विकसित घटनाक्रमले निर्धारण गर्ने हो ।
