केदारप्रसाद आचार्य
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘पेरिस सम्झौता’ सन् २०१६ अप्रिल २२ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा १ सय ९५ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेर सुरु भएको हो । यो पेरिस सम्झौता २०१६ नोभेम्बर ४ बाट लागू भएको थियो । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य विश्व तापमान वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियससम्म स्थिर राख्नुपर्ने जनाइएको छ । विश्वको तापमान विभिन्न औद्योगिक कलकारखाना आदिका कारणले बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । सार्क राष्ट्रमा पेरिस सम्झौतालाई नेपालले सन् २०१६ अक्टोबर ५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस्तै, माल्दिभ्सले सन् २०१६ अप्रिल २२ मा, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले सन् २०१६ सेप्टेम्बर २१ मा, भारतले सन् २०१६ अक्टोबर २ मा, पाकिस्तानले सन् २०१६ नोभेम्बर १० मा, अफगानिस्तानले सन् २०१७ फेब्रुअरी १५ मा र भुटानले सन् २०१७ सेप्टेम्बर १९ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ विश्व सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । यो सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको छ । वास्तवमा नेपालले विश्वको तापमान वृद्धिमा त्यस्तो उल्लेखनीय भूमिका नखेलेको भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पर्ने देशमा पर्दछ । ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’ का अनुसार नेपाल विश्वमा चौथो जोखिममा पर्ने देश हो । पोर्टो रिको, श्रीलङ्का र डोमानिकापछि जलवायु परिवर्तनले असर पार्ने देश नेपाल नै हो । केही समयदेखि बेमौसमी वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लामो समयसम्म सुक्खा खडेरीलगायतका समस्याहरू नेपालले भोग्दै आएको छ । गतवर्ष र यसै वर्ष जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कुरा गर्ने हो भने पनि यस पटकको वर्षायाममा भएको अधिक वर्षाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हिमाली भेगमा लगातार गएको पहिरोले धेरै धनजनको क्षति ग¥यो, काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिइसकेको खानेपानीको मुहान नै बगाइदियो । त्यस्तो क्षति एक जिल्लामा मात्र सीमित रहेन । देशैभर प-यो । त्यस्तै, गत असोज महिनाको अन्त्यतिर भएको लगातार वर्षाका कारण किसानले दुःख गरी सकेर भकारीमा भिœयाउन ठिक्क पारेको धानीबाली सबै नष्ट गरिदियो । यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक नभइसकेको भए पनि कर्णाली, महाकाली, सप्तकोसी आदि नदीहरूमा आएको बाढीले नेपाली किसानको अर्बौंको धानबाली नष्ट गरिदियो । यसले गर्दा नेपालीले दैनिक प्रयोग गर्ने चामलको यस वर्ष चरम अभाव हुने लक्षण देखिएको छ । त्यस्तै, २९ मार्च २०२१ ताका वायु प्रदूषणका कारण बाक्लो तुवाँलो लाग्नाले चन्द्रमा र सूर्य रातो मात्र देखिएको र चार दिनसम्म विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा हरेक वर्ष सुक्खायाममा सुक्खा पहिरो अनि वर्षाको समयमा अधिक वर्षाका कारण आउने बाढी र पहिरोले नेपालका थुप्रै बस्ती जोखिममा पर्न थालेका छन् । हिमताल विस्फोट वा बाढीपहिरोले खोला थुनिदिने र त्यहाँ ताल बन्ने र त्यो ताल अकस्मात् फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूको बस्ती विस्थापित भएको, त्यहाँ धनजनको धेरै क्षति हुन थालेको छ । यस्तो अकस्मात् उत्पन्न हुने परिस्थितिले कृषि उत्पादनदेखि, सडक, बिजुली, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता प्रत्यक्ष मानवीय उपभोगमा साधनमा प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था आउनुमा पूर्ण रूपमा नेपालको मात्र दोष छैन । बरु विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अधिक प्रयोग गर्ने तापमानयुक्त ऊर्जाका कारण यस्तो भइरहेको छ ।
यसअघि सम्पन्न भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा पनि नेपालले भाग नलिएको होइन । यद्यपि, नेपालले विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको कारणले उब्जिएको जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालले के कस्ता समस्या भोगिरहेको छ ? जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न स्थापना गरिएका वित्तीय कोष, साधन स्रोतबाट नेपालले क्षतिअनुसारको बिगो पाउन माग गर्न सकेको छैन । त्यसैले यस पटक नेपालले सशक्त रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरले गर्ने क्षतिमा त्यस्तो कोषको सहायता आफूले पाउनुपर्ने कुरा सशक्त रूपमा उठाउनु वाञ्छनीय छ । किनकि, आफ्नो देशमा पर्ने जल्दोबल्दो समस्याको निराकरणका लागि आफैँ बोल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसरी उपस्थिति हुँदा निर्भीक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ र आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा पनि लिनैपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले सर्वप्रथम त मानवजातिको अस्तित्व नै लोप गराउने सङ्केत गरेको छ । अहिले नै हाम्रा हिमशृङ्खलाहरूमा हिउँ निख्रिँदै गएको छ । समुद्री तटमा अवस्थित टापु सहरहरू समुद्रमा विलीन हुँदै गइरहेका छन् । सार्क मुलुकहरूमा माल्दिभ्स नामको सानो टापु राष्ट्र समुद्रमा विलीन हुँदैछ भन्ने समाचार हामीले सुन्दै आएका छौँ । त्यो जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष असर हो । यसले मानिसलाई सर्वप्रथम त आफू बसिरहेको थातथलोबाट विस्थापित गराउँछ । अर्को, मानवजातिलाई मात्र होइन, पृथ्वीमा बसोवास गर्ने सबै प्राणीलाई खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न गर्दछ । कालान्तरमा यहाँका हरिलाभरिला प्राकृतिक शृङख्लाहरू सबै नष्ट भएर जानेछन् । पृथ्वी पनि अन्य ग्रहजस्तै बन्जर बन्नेछ र पृथ्वी प्राणी जगत्विहीन हुनेछ ।
अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनले असर नगरेका मुलुकहरू पाउन सकिने अवस्था छैन । यही असरलाई न्यूनीकरण गर्न र असर परिहाले के कस्तो सहायता उपलब्ध गराउने र कसरी पृथ्वीलाई एउटा तातो बाफको डल्लो बन्नबाट जोगाउने भन्ने विषयमा नै स्कल्यान्डको ग्लाक्गोमा कोप–२६ को बैठक भइरहेको छ । त्यहाँ पृथ्वीलाई तताउने कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र हाइड्रोफ्लोरोकार्बनजस्ता ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने काममा पेरिस सहमतिपछि पनि किन शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू लागिपरेका छैनन् ? उनीहरू तातो पृथ्वीको बारेमा किन चिन्तित छैनन् ? यसको उत्तर खोजी गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको मात्र असर होइन, यो त विश्वलाई नै ध्वंशतिर लैजाने मुद्दा हो । यसमा शक्तिशाली ठूला राष्ट्रहरूको गर्भिलो आवाज र साना राष्ट्रहरूको सानो वा निम्छरो आवाज भन्ने हुँदैन । नेपालले पनि त्यसमा गर्भिलो र ओजनदार कुरा राख्न सक्छ । नेपालले आफूले गल्ती गरेको छैन तर शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ ।
वास्तवमा विश्वका सबै देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न नसके अझै थप जटिलताहरू थपिँदै जानेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानले तयार गरेको हालैको प्रतिवेदनले भनेको छ– हरित ग्यास उत्सर्जन– कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यासका कारण वायुमण्डल, समुद्र र जमिनमा विश्वव्यापी रूपले तापक्रम बढ्दै जाँदा प्रचण्ड गर्मी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र चक्रवातजस्ता चरम वातावरणीय असर विश्वभरि नै देखिन थालेको मात्र होइन, समुद्रको सतह पनि बढ्न थालेको औँल्याएको छ । यो प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रले पनि ‘मानव जातिका लागि उच्च खतराको घण्टी’ भनेको छ । हुन पनि एकातिर कोइला, पेट्रोल र डिजेलजस्ता इन्धनहरूले मानिसको जनजीविकालाई सजिलो पनि बनाएका छन् तर यस्ता इन्धनले पृथ्वीको ओजन तहलाई तताउँदै पनि लगेका छन् र यस्ता पदार्थहरू मानिसका लागि लाभदायकभन्दा बढी हानिकारक भएर निस्किएका छन् । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह जसलाई ‘जी–२०’ भनिन्छ, यी मुलुकले विश्वको सबै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ७५ प्रतिशत भूमिका खेलेका छन् । ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टका अनुसार सन् १७५१ देखि २०१७ सम्म कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा २५ प्रतिशत छ भने युरोपेली युनियनको हिस्सा २२ प्रतिशत छ । चीनको हिस्सा १२.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, रुसको ६ प्रतिशत, जापानको ४ प्रतिशत, भारतको ३ प्रतिशत र क्यानडाको २ प्रतिशत अनि बाँकी अन्य देशको रहेको छ ।
सन् २०३० सम्मका लागि जलवायु परिवर्तनसँग सामन्जस्य स्थापित गर्नका लागि नेपाललाई २४ अर्ब डलर र असर कम गर्ने उपायका लागि २५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो स्रोत जुटाउनका लागि नेपालले आफू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने मुलुक भएकाले सहायता देऊ मात्र भन्दा अरूले पत्याउने अवस्था नबन्न सक्छ । त्यसैले नेपालले अब पेट्रोल र डिजेलबाट विद्युतीय बाहनमा यथासक्य र शीघ्र फड्को मारिहाल्नु आवश्यक छ । अर्कोतिर अनावश्यक रूपमा चलिरहेका साना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युत्बाट सञ्चालन हुने रेलसेवा सञ्चालन गर्नुका साथै एकातिर पर्यावरण जोगाउनु आवश्यक छ र त्यस्तै जङ्गल बचाउनु पनि आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने अन्य मुलुकले के कस्तो सराहनीय काम गरेका छन् त्यो हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । वातावरणले गर्ने विनाशको विषयलाई केवल विदेशी सहायतासँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । यसका लागि वातावरण मन्त्रालय वा विभागहरू पनि सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्नैपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले हुने क्षतिका लागि जुटाइएको कोष नेपालले पनि सदुपयोग गर्न पाउनैपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ विश्व सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्य देशका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि तय भएको समाचार आएको छ । हुन त विश्व सम्मेलन भएकाले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रभावकारी भनाइले पनि विश्वलाई प्रभाव त पार्ला नै तर हाम्रो प्रधानमन्त्री जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसअघि यो कुरा सुन्दै मात्र आएको भए पनि अब त्यो कुरा अर्थात् नेपाल विश्वमा जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक भएको कुरा प्रमाणसहित आउन थालेको छ । यसअघि बिजुलीको चरम अभाव भोग्दै आएको मुलुक अहिले बिजुली खेर गइरहेको पृष्ठभूमिमा पुगेको छ । कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा तीन प्रतिशत हिस्सा भएको भारत अब कोइलाको प्रयोगबाट बाहिरिनु पर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री एकातिर नेपाली जनतालाई विद्युत् इन्धनको मूल्य घटाएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन जानुभएको छ भने अर्कोतिर यसको बजार विस्तारको कुरा पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग उठाइहाल्नुपर्ने भएको छ ।
