राष्ट्रव्यापी साझा भाषाको महत्त्व

श्रीरामसिंह बस्नेत

कुरा केही वर्षअघिको हो । यो पङ्क्तिकार पारिवारिक भ्रमणमा हरिद्वार, देहरादुन हुँदै मसुरी पुगेको थियो । देहरादुनसम्म त जाडोको अनुभव भएको थिएन, त्यहाँबाट उकालो लागेर मसुरी पुगेपछि भने दह्रै जाडोको अनुभव भयो । त्यसैले होटलमा रहेका पाहुनाहरू आगोको वरिपरि झुम्मिएर गफिदै थिए । त्यसमा दुईथरी भारतीय आन्तरिक पर्यटक थिए, जो नजिकै बसे पनि आ–आफ्नो समूहसँग मात्रै बेग्लाबेग्लै भाषामा कुरा गरिरहेका थिए । केही अस्वभाविकजस्तो लागेर दुवै समूहका एकएक जनासँग सामान्य परिचय गर्दा थाहा भयो, एउटा समूह उत्तर प्रदेश निवासी भारतीय रहेछन्, जो अवधि भाषामा कुरा गरिरहेका थिए । अर्को समूह कर्नाटकका रहेछन् र कन्नड भाषा बोलिरहेका थिए । मैले उत्तर प्रदेशीसँग हिन्दीमा कुरा गरेको थिएँ भने कर्नाटकवासीसँग अङ्ग्रेजीमा ।

अनौठो र असजिलो त के परिरहेको थियो भने, उनीहरू आपसमा कुरा गर्न चाहिरहेका थिए तर उत्तर प्रदेशीलाई कन्नड भाषाको ज्ञान नभएको अनि सबैजना ग्रामीण किसान भएकाले अङ्ग्रेजी बोल्न पनि उनीहरूलाई सम्भव थिएन । यसैगरी, कर्नाटक समूहमा पनि अवधि वा हिन्दी बोल्न सक्ने कोही थिएन, जबकि त्यो समूह एउटै पेसाको नभई मिश्रित थियो । एकै देशका नागरिकबीच पनि भाषागत अन्तरले संवादहीनताको अवस्था आएको देखेर पङ्क्तिकार दोभाषेको काम गर्न अघि स¥यो । नभन्दै ख्यालख्यालमै उत्तरप्रदेशको समूहसँग हिन्दीमा कुरा गरी कर्नाटकको समूहमा अङ्ग्रेजीमा बताइदिने र उनीहरूका कुरा उत्तरप्रदेशीलाई हिन्दीमा अर्थाइदिने गर्दा मट्का चायको तातो चुस्कीसँगै साँझ बितेको पत्तै भएन । त्यसरी बातचित् गर्न पाउँदा उनीहरू खुब खुसी भए ।
विशाल भारतभित्र धेरै किसिमका भाषाभाषी प्रचलनमा छन् तर कास्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म सबै शैक्षिकस्तरका भारतीयहरूले सहजै बुझ्ने राष्ट्रव्यापी एउटै साझा भाषा भने छैन । व्यापक मात्रामा बोलिनेमध्ये हिन्दी भाषा पनि एउटा त हो तर दक्षिण भारततिर हिन्दी धेरैले बुझ्दैनन्, बोल्दैनन् ।

माथि उल्लिखित प्रसङ्गको प्रत्यक्ष साक्षी आफैँ भएकोले राष्ट्रव्यापी साझा भाषाको महत्त्व बुझ्न निकै सहज भयो । नेपाल पनि बहुजाति, बहुभाषी देश भए तापनि सौभाग्यवश सबै भेगका नेपालीबीच भाषाकै कारणले संवादहीनताको अवस्था आउने स्थिति अब नेपालमा छैन । साझा भाषाको रूप लिइसकेको नेपाली भाषाले त्यो अप्ठेरोको अन्त्य गरिदिएको छ । आज सोलुखुम्बुको शेर्पा मित्र र दाङको थारू मित्रबीच सहजै वार्तालाप हुन्छ– नेपाली भाषामा । जबकि उनीहरू दुवैका आ–आफ्नै मौलिक भाषा छन् । तर अहिले नेपाली भाषाको यो विशेष महìवप्रति कतिपय कोणबाट बेवास्ता गर्ने वा धरातलीय यथार्थलाई पनि ‘जातीय पहिचान’को पर्दाले छोप्ने प्रयास भइरहेका पाइन्छन् ।

नेपालमा करिब एक सय पच्चीस किसिमका भाषा कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्वमा रहेका छन् । अहिले हुन लागेको जनगणनाको तथ्याङ्कीय विश्लेषण सार्वजनिक भएपछि भाषाभाषीबारे पनि नवीनतम जानकारी प्राप्त हुने नै छ । कतिपय भाषा प्रयोगकै अभावमा लोप हुँदै गएका र सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका स्थिति भने पक्कै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । एउटा भाषा बन्न कति वर्ष लाग्छ, यसै भन्न सकिँदैन तर कुनै पनि भाषा एक–दुई पुस्ताको मात्र प्रयासले बनेको हुँदैन । त्यसैले भाषा पैसा खर्च गरेर, विज्ञान वा प्रविधिको प्रयोग गरेर वा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने सम्पदा होइन ।

यहाँनिर भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व कसको हो भन्ने प्रश्नमा हामी सबै स्पष्ट हुनु पहिलो आवश्यकता हो भन्ने धारणामा सायद दुईमत नहोला । प्रत्येक मातृभाषाको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने पहिलो अहं दायित्व सोही भाषा बोल्नेहरूको हुन्छ र हुनुपर्छ । अनि मात्र राज्यलगायत अरू पक्षले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने पालो आउँछ । तर यहाँ त आफ्नै परिवारका नयाँ पुस्ताका केटाकेटीलाई मातृभाषा नसिकाउने अनि ‘राज्यले हाम्रो मातृभाषा संरक्षण गरिदिएन’ भनेर ठूलो स्वर गर्नेहरूको बिगबिगी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । मातृभाषा सिक्ने पहिलो पाठशाला आफ्नै आमाको काख र परिवार हो तर हामी दशकौँदेखि केटाकेटीलाई तोतेबोलीमै अङ्ग्रेजी शब्द बोल्न बाध्य पार्ने जघन्य अपराध गरिरहेका छौँ । यसले मातृभाषाप्रति कति ठूलो अन्याय भइरहेको छ भन्नेतर्फ कसैले मतलब गरेका छैनन् । भाषासम्बन्धी राज्यका आधिकारिक निकायहरू पनि यस्ता गलत प्रवृत्तिप्रति मौन छन् ।

अहिले सामुदायिक विद्यालय स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने नीति लिइएको छ । यो नीति गलत होइन तर स्थानीय निकायलाई विद्यालयको कुन पक्षको जिम्मा दिने, कुन पक्षको जिम्मा राज्यले नै लिने भन्ने विषयमा उपयुक्त दूरदर्शी नीति अपनाएको पाइँदैन । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, माध्यम भाषाजस्ता अहं पक्षमा राज्यको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा बोलिने भाषा पनि विद्यालयका कलिला केटाकेटीले पढ्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ । यो अल्पमतमाथि बहुमतको ठाडो ज्यादती हो । जस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा एक विषय अनिवार्य नेवारी पढ्नैपर्ने गरिएको छ । नेवार समुदायका लागि त यो नीति ठिकै होला तर गैरनेवार बालबालिकाका लागि भने यो कत्तिको उपयोगी होला ? एक नगरपालिकाभित्र एउटै मात्र जाति, सम्प्रदाय बस्ने परिपाटी हाम्रो छैन । हाम्रो समाज मूलतः मिश्रित समाज हो । जनसङ्ख्या धेरै थोरै हुनु बेग्लै कुरा हो । यद्यपि, धेरै भाषा सिकेर कुनै हानि हुँदैन, फाइदै हुन्छ । नेवार टोलमा जन्मेहुर्केका बाहुन, क्षेत्रीलगायतले राम्ररी नै र प्रेमपूर्वक नेवारी बोल्छन्, लिम्बू गाउँका गैरलिम्बूले लिम्बू भाषामै मज्जाले ठट्टा गरी बात् मार्छन्, अनि तराईमा लामो समयदेखि बसोवास गरिआएका जोसुकैलाई पनि मैथली, भोजपुरी, अवधि, थारू भाषामा कुरा गर्न अन्कनाइरहन पर्दैन । यो नै हाम्रो ‘सबै जातको पूmलबारी’को सुन्दरता हो ।

यसरी स्थानीय भाषालाई विद्यालयको विषय बनाउने हो भने त्यो स्थानमा प्रचलित अन्य भाषालाई पनि समावेश गरिनुपर्छ । अर्थात् विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसार जुन मन लाग्छ, त्यही भाषा सिक्न सकुन् । आफ्नै जातीय भाषा नै सिक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । राई, मगर जातिको विद्यार्थीले संस्कृत वा नेवारी, मैथली वा अवधि भाषा किन सिक्न नहुने ? त्यसैले यदि स्थानीय भाषा विद्यालयमा सिकाउने हो भने कुनै एउटा भाषालाई मात्र अनिवार्य विषय बनाएर लाद्ने होइन, कम्तीमा तीन वटामध्ये छानेर एउटा पढ्न पाइने ऐच्छिक विषय बनाइनु पर्छ । परिवारमा चाहिँ केटाकेटीलाई मातृभाषा नसिकाउने अनि मातृभाषा सिकाउने जिम्मेवारी पनि स्कुललाई नै दिने नीतिलाई व्यावहारिक र तर्कसङ्गत मान्न सकिँदैन । यो नीतिको परिणाम केही वर्षपछि देखिने नै छ ।

भाषा र संस्कृति जबर्जस्ती लाद्ने विषय होइन । सबैलाई थाहै छ, सन् १९७२ मा बङ्गलादेश एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन्नुभन्दा पहिले पूर्वी पाकिस्तान थियो । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानबीच भागबण्डा हुँदा त्यो भूभाग पाकिस्तानको भागमा प¥यो र पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा रह्यो । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक जनता बङ्गाली भाषा, संस्कृतिका थिए । पाकिस्तानको हुकुमत (शासनसत्ता)ले पूर्वी पाकिस्तानमा उर्दूभाषा अनिवार्य गरायो । यसबाट बङ्गाली भाषामाथि ठूलो कुठाराघात हुने स्थिति आयो । परिणामस्वरूप बङ्गालीहरू आन्दोलित भए । सन् १९५२ फेब्रुअरी २१ का दिन आन्दोलनले उग्र रूप लियो । पूर्वी पाकिस्तानले आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्दा कैयौँ युवाले प्रहरीको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरे । अन्त्यमा मातृभाषाका लागि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बङ्गाली भाषीले गरेको आन्दोलन सफल भयो । त्यसैको सम्मानमा युनेस्कोले २१ फ्रेब्रुअरीलाई ‘मातृभाषा दिवस’ भनेर घोषणा ग¥यो । अहिले विश्वभर नै सो मितिमा मातृभाषा दिवस मनाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने आजको युगमा प्रत्येक नेपालीले कम्तीमा तीन वटा भाषामा राम्रो दखल हासिल गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहिलो हो– मातृभाषा, जो विद्यालयमा भन्दा परिवार र समुदायबाट राम्ररी सिक्न सकिन्छ । दोस्रो हो– राष्ट्रव्यापी नेपाली भाषा जो परिवार, समाज र विद्यालयबाट सिकिन्छ । तेस्रो हो– अन्तर्राष्ट्रिय भाषा– (हाम्रो सन्दर्भमा अङ्ग्रेजी), जो विद्यालयबाट सिकिन्छ । यी तीन भाषा हाम्रा लागि आधारभूत आवश्यकता हुन् । यसबाहेकका अरू भाषा जानेमा थप लाभ हुनु स्वाभाविकै हो ।

हरेक बालबालिकाले प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर हामीकहाँ त्यसको सुनिश्चित व्यवस्था भएको छैन । मातृभाषामै राम्रो बानी नपरिसकेको बालमस्तिष्कलाई नौलो भाषाको बोझ थप्नु सरासर बालबालिकामाथि अन्याय हो । तर आधारभूत, माध्यमिक, उच्चशिक्षा आदि पनि मातृभाषामै हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ अर्घेल्याईं मात्र हो हाम्रो सन्दर्भमा । देश चिन्न सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम देशव्यापी भाषा हो भने संसार चिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषा । यी तीन वटै भाषाको आ–आफ्ना महìव, उपादेयता र गरिमा रहेको छ तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै राष्ट्रव्यापी नेपाली भाषाप्रति अनादर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आग्रह, पूर्वाग्रह आदिका आधारमा ज–जसले, जेजे भने पनि देशभर सहजै पहुँच भएको राष्ट्रव्यापी एउटै भाषा नेपाली नै हो । अब यसलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । देशमा प्रचलित विभिन्न भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नाममा नेपाली भाषालाई अनावश्यक रूपमा लाञ्छित गर्नु जरुरी छैन भने भाषाको विषयलाई निहित राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्नु सर्वथा निन्दनीय कार्य हो ।