दीपककुमार अधिकारी
विश्वका धेरैजसो मुलुकले जीवनको ऊर्जाशील समय राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विशिष्ट सैनिक सेवामा समर्पण गरेका अवकाशप्राप्त सैनिकको गाँस, बास र कपासको जिम्मेवारी आफंैँ लिने गर्छन् । अवकाशप्राप्त सैनिकका आश्रित परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी पनि त्यसैभित्र पर्छ । विशिष्ट सैनिक सेवाप्रतिको आकर्षण त्यसैको प्रतिफल हो । हाम्रो देशमा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सनबाहेक अन्य सुविधा प्रदान गरेको देखिँदैन ।
हाम्रो देशले साङ्केतिक रूपमा बहालवाला सैनिकको स्वास्थ्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न यो वर्ष १५ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बहालवाला सैनिक र तिनका आश्रित परिवार, अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको अतिरिक्त पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका एकल महिला, पुरुष र तिनका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र स्वरोजगारमा हुने सम्पूर्ण खर्च सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय आफैँले बेहोर्ने गरेको छ । वि.सं. २०३२ मा गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको परिकल्पना त्यसैको उपज हो भन्ने आज आएर पुष्टि भइरहेको छ ।
राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयमार्फत नेपाली सेना आफैँले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको बृहत्तर हितमा विभिन्न कल्याणकारी कार्य गर्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, परिवार आवास, एकल महिला स्वरोजगार केन्द्र, कृषि व्यवसाय, आर्थिक सहायतालगायत विभिन्न सीप तथा व्यवसायमूलक तालिम कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । मानवीय, सामाजिक र सेवामूलक काम गरेर पनि कल्याणकारी महानिर्देशनालयले राज्यलाई वार्षिक झन्डै ५० करोडभन्दा बढी रकम राजस्वमा योगदान पु-याउँदै आएको छ ।
प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले पदबहालीका अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधनमा ‘कल्याणकारी सेवा र सहुलियत विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ । सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग वि.सं. २०७८ कात्तिक २२ गते ‘सैनिक सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा २०७८’ लागू गर्न प्रधानसेनापति शर्माको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयका महानिर्देशक उपरथी आनन्दकुमार अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रधानसेनापतिको पदबहालीको ६२औँ दिनभित्र उक्त सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सैनिक सेवामा १० वर्ष सेवा पूरा गरेका श्रीमान् वा श्रीमतीको नाममा नेपाल राज्यभर आफ्नो घर नभएका तथा सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन कर्जा नलिएका बहालवाला सकलदर्जाले वार्षिक ३.३२ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जाबापत २५ लाख रुपियाँसम्म पाउने छन् । निजी आवास नभएका बहालवाला सैनिकको सहुलियतपूर्ण आवास ऋण सुविधाको चाहना लामो समयपछि पूरा भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण आवास ऋणको घोषणाले सैनिक सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्ने, निवृित्तभरणमा स्वैच्छिक अवकाशमा जाने सैनिकको सङ्ख्यामा कमी आउने र दर्जागत दीर्घसेवा गर्न सकल दर्जालाई हौसला मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तालिमप्राप्त सैनिक स्वैच्छिक अवकाशपछि रोजगारीका लागि वैदेशिक सेवामा गएर कर्मशील र ऊर्जाशील समय विदेशी भूमिमा सिञ्चित गरेर ढल्कँदो उमेरमा स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवास ऋणले महìवपूर्ण सहयोग पु-याउने छ ।
यसैगरी सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयले शैक्षिक सेवा सुविधाको दायरा पनि क्रमशः बढाउँदै लगेको छ । विगतमा कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ४ बाट नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कल्याणकारी महानिर्देशनालयले प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्कुल र सैनिक फिल्ड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्कुल र लुम्बिनी प्रदेशमा फिल्ड अस्पताल मात्र सञ्चालन गरिरहेकाले आगामी दिनमा मुलुकका सातै प्रदेशमा सैनिक फिल्ड अस्पताल र सैनिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशमा अवकाशप्राप्त सैनिकको बसोबासको जनघनत्वका आधारमा सैनिक फिल्ड अस्पताल र आवासीय महाविद्यालय स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
प्रधानसेनापतिको लुम्बिनी प्रदेशमा सैनिक फिल्ड अस्पताल र आवासीय महाविद्यालय स्थापनाको निर्णयसँगै सेनाले कल्याणकारी कोषलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्न चाहेको देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा सैनिक फिल्ड अस्पताल स्थापना भएपछि प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपको समयमा ‘मास क्याजुयल्टी म्यानेजमेन्ट’मा नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । कल्याणकारी कोषको शिक्षा र स्वास्थ्यको विस्तार बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका परिवारमा केन्द्रित देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई ठूलो सहयोग पु¥याएको छ, जसले गर्दा नागरिक सेना सम्बन्ध घनीभूत हुँदै गएको छ ।
पेसागत मर्यादा र व्यावसायिकतामा आँच आउन नदिने गरी देश विकासको अभियानमा कल्याणकारी कोषमार्फत हिस्सेदारी बन्न इच्छुक सेनालाई राज्य, नागरिक, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साथ र सहयोग अपेक्षित छ । किनकि कोषले आफ्नो वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको पहिचान गर्दै नीतिसङ्गत ढङ्गले आयमूलक कार्य गरी झन्डै नौ लाख हिताधिकारीको सेवासुविधालाई ध्यान दिएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसको प्रतिफल धेरै गैरसैनिक नागरिकले पनि उठाएका छन् । कोषको लगानी केवल नाफामूलक नभई सेवामूलक रहेकाले कल्याणकारी कोषको क्षमता र गुणस्तरको दायरा क्रमशः बढाउँदै जाने हो भने मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्नेछ । कोषको नाममा ‘क’ वर्गका बैङ्कहरूमा रहेको पँुजी औद्योगीकरण र ऊर्जा विकासमा लगाउन सकियो भने त्यसले राज्यको आर्थिक भार मात्र घटाउने छैन, बढ्दो व्यापार घाटासमेत कम गर्न अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नेछ ।
सैनिक कल्याणकारी कोषले वि.सं. २०५२ पुस १४ गतेबाट अवकाशप्राप्त सैनिकको योगदानको कदर गर्दै प्रतिमहिना एक सय रुपियाँका दरले वार्षिक एक हजार दुई सय रुपियाँ वितरण गर्ने योजनासहित पहेँलो पट्टामार्फत मासिक सामाजिक भत्ता वितरणको नेपालमा पहिलो पटक थालनी गरेको हो ।
वि.सं. २०७० वैशाख १ गतेबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले कोषको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गरी कल्याणकारी कोषले वितरण गर्ने निवृत्तिभरण सामाजिक भत्ताको दायरालाई हिताधिकारीको माग र चाहनाअनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्ने परिपाटीको सुरुवात गर्नुभयो । जसअनुसार ७० वर्षमाथिका अवकाशप्राप्त सैनिकलाई मासिक एक हजार रुपियाँ दिने गरी हरियो पट्टा र वि.सं. २०७१ फागुन १ गतेबाट एकल महिलालाई मासिक एक हजार रुपियाँ दिने गरी निलो पट्टा वितरणको नीतिगत निर्णय भयो ।
त्यस्तै वि.सं. २०७४ साउन १ गतेबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ८० वर्षदेखि ८९ वर्षसम्मका अवकाशप्राप्त सैनिक र पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका एकल महिला र पुरुषलाई दुई हजार दिने गरी खैरो पट्टा, २०७४ माघ १ गतेबाट ९० वर्षदेखि ९८ वर्षसम्मका अवकाशप्राप्त सैनिक र पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका एकल महिला र पुरुषलाई अति ज्येष्ठ निवृत्तिभरण मासिक तीन हजार रुपियाँ दिने गरी प्याजी पट्टा र सोही मितिबाट नै ९९ वर्षमाथिका अवकाशप्राप्त सैनिक र पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका एकल महिला र पुरुषलाई १० हजार रुपियाँ दिने गरी रातो पट्टा वितरण गर्ने निर्णय भयो ।
कल्याणकारी हिताधिकारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने परम्परालाई निवर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि निरन्तरता दिनुभयो । उहाँले दैनिक जीवनयापन गर्न सहयोगी आवश्यक पर्ने अपाङ्ग अवकाशप्राप्त सकल दर्जालाई २०७६ सालबाट मासिक १० हजार रुपियाँ सहयोगी भत्ता र वीरगति प्राप्तसरह सेवासुविधा पाउने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको एकल महिलालाई मासिक तीन हजार र कर्तव्यपालनाको दौरान एकल महिला हुन पुगेकालाई मासिक दुई हजार रुपियाँ वितरण गर्ने नीतिगत निर्णय गर्नुभयो ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कोषको आम्दानी खर्चको दायरा, हिताधिकारीको माग र अपेक्षाको विस्तृतमा विश्लेषण गरी २०७८ असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी वार्षिक पाँच हजार रुपियाँ निवृत्तिभरण बुझिरहेका पहेँलो पट्टाधारी अवकाशप्राप्त सैनिकमध्ये ६० वर्ष पुगेका सकल दर्जालाई यसअघि ७० वर्ष पुगेका अवकाशप्राप्त सैनिकलाई वितरण गरिने हरियो पट्टा वितरण गरी मासिक एक हजार रुपियाँ वितरण गर्ने निर्णय गर्नुभयो । नेपाल सरकारले वीरगति प्राप्त एकल महिलासरह सेवासुविधा प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गरेका एकल महिलालाई मासिक तीन हजार पाँच सय र कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त एकल महिलालाई मासिक दुई हजार पाँच सय रुपियाँ दिने व्यवस्था पनि गर्नुभयो ।
भत्ता वितरणको यो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम वितरण गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रधानसेनापतिले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यस्तै पहेँलो पट्टाधारी अवकाशप्राप्त सैनिकको मागलाई समेत आवश्यकताको सिद्धान्त र कल्याणकारी कोषको आम्दानी खर्चको दायराबमोजिम समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश हिताधिकारीलाई दिनुभएको छ । वि.सं. २०५२ सालमा वार्षिक निवृत्तिभरण तीन करोड ६० लाख रुपियाँबाट सुरु गरिएको यो व्यवस्था २६ वर्षपछि ६० करोड व्ययभारमा आइपुगेको छ ।
