एमसीसीप्रतिको भ्रम र यथार्थ

शैलेन्द्रबहादुर थापा
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा स्थापित संयुक्तराज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यसको स्थापनाकालदेखि नै कानुनी शासनको आधारमा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने दाबी गर्दै आएको छ । यसले विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता दिने उद्देश्य राखेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्तराज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नाशबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) सम्पन्न भएथ्यो । नेपाल सरकारले त्यसलाई २०७४ चैत २० मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ जारी ग-यो । आयोजनाको तयारी कार्य २०७५ साउन १० देखि अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले यो कम्प्याक्टलाई २०७५ असोज ५ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेथ्यो ।

कम्प्याक्टमा ०२ अक्टुबर २०१८ को पत्रमार्फत यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुअगाडि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थानुसार यो सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २६ को पत्र सङ्ख्या नं. ०७५।०७६, च.नं. ११७ को पत्रानुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिनुपर्ने राय प्रदान गरेको छ । सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ को निर्णयबाट सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति भइसकेको छ । एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा करिब १४ अर्ब रुपियाँ प्रसारण लाइन तथा सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि सह–लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो सम्झौताले प्रस्तावित ३०० के.भी. क्षमताको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्ने र बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल सिमानासम्मको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले कुल ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रको स्थिरता तथा एमसीसी लगानीको स्थिरता बढाउनका लागि प्रदान गरिने प्राविधिक सहायता र परियोजना व्यवस्थापन, वातावरणीय एवं सामाजिक असर निर्धारणका लागि यो सहयोग रकम तथा नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका सम्झौता सञ्चालन उपप्रमुख एन्थोनी वेलचरले २०७६ असोजमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा एमसीसीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस हुँदैआएको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले २०७६ पुस १८ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले चीन वा अन्य कुनै एक मुलुकसँग मात्र होइन, हरेक मित्रसँग सहकार्य गरेर आफूलाई अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले अमेरिकाको सहयोग पनि नेपालले लिन सक्छ तर यो नेपालको आफ्नो हितमा हुनुपर्ने विचार सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । २०७६ फागुन ५ मा पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले एउटा अनलाइन पत्रिकालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ताक्रममा एमसीसी कम्प्याक्टमा विवादित कुनै सैन्य जोखिम, सुरक्षासम्बन्धी जटिलता र यसको कुनै सैन्य प्रभाव नरहेको व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत गर्नुभएथ्यो । यसैगरी, पत्रकार चेतनाथ आचार्यले २०७७ कात्तिक १९ मा एउटा अनलाइनका लागि चीनका दक्षिण एसिया विज्ञ हु सिसेङसँग लिनुभएको अन्तर्वार्तामा नेपालले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो विकास र समृद्धिमा सघाउ पु¥याउँछ भन्ने लाग्छ भने एमसीसी स्वीकार गर्दा हुने बताउँदै त्यस्तो उद्देश्य भएमा बिआरआई र एमसीसीबीच सहकार्य पनि हुन सक्ने बताउनुभएको छ । हुका अनुसार नेपालले सँधियार मित्र राष्ट्रद्वय चीन, भारतलाई हिमालयपार क्षेत्रीय नेटवर्क संयन्त्रमा आमन्त्रण गर्नसक्छ, जसले यसक्षेत्रकै उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

एमसीसीकै प्रसङ्गमा चिनियाँ सिचुवान विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक ह्वान चोङ तुओसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ताक्रममा ह्वानले एमसीसी र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को सहयोग उपलब्ध गराउने पद्धति फरक रहेको बताउनुहुँदै बिआरआईले कहिल्यै पनि सहयोग लिन सम्बन्धित देशको राजनीतिक प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्दैन र कुनै किसिमका सर्तहरू पनि राख्दैन । ह्वानका अनुसार चीनले साझा जितहित अनि कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने जनाउँदै नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाएर दुवै मुलुकबाट फाइदा लिनसक्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले ‘चीन, नेपाल, भारत आर्थिक कोरिडोर’ अहिले उत्तम छनोट हुनसक्नेतर्फ औँल्याउँदै नेपालले दुवै सँधियारलाई आर्थिक सहकार्यका लागि टेबलमा ल्याएर सम्झौता गराउन सक्ने बताउनुभएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले २०७७ कात्तिक २० मा प्रकाशित एक अनलाइनमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा चीन जहिले पनि भारतसँग मित्रता बढाउन र दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै चीन–भारत दुवै नेपालका असल छिमेकी भएकाले चीनले भारत र नेपालसँग सक्रियतापूर्वक त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय उठाइरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपालले नै छनोट गरेको परियोजना रहेको बताउँदै आएको छ । यसले नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना सन् २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरी, पछि प्रसारण लाइन विकास योजना सन् २०१७ ले समेत आवश्यकतानुसार पुनः पुष्टि गरेको प्रसारण लाइनलाई नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको प्रष्टोक्ति दिएको छ । यसरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, दुई देशीय, त्रि–देशीय वादविवाद र संवादको चरणबाट एमसीसीको बहस अगाडि बढिरहेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाली गठबन्धनले ‘जनरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेसन एग्रिमेन्ट’ (जिसेमिइए) प्याक्टमा सन् २००२ मा हस्ताक्षर गरी चीन, उत्तर कोरिया, रसियाको बीचमा केही हदसम्म विरोध कायम राख्न सक्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहला कि भन्ने आशा पनि राखेका थिए । ‘क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग’ (क्वाड) मा आबद्ध अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया मिलेर सेप्टेम्बर २००७ र नोभेम्बर २०२० मा जलसेना (नौसेना) को अभ्यास गरिसकेका छन् । अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम (बेलायत), युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका मिलेर रोयल अस्ट्रेलियाली नौसेनाका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने विशेष प्रकारको पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेका छन् । यता, भारतीय रक्षामन्त्री मनोहर पाररिकर र अमेरिकी डिफेन्स जनरल सेक्रेटरी एशटोन बि कार्टरबीच २४ नोभेम्बर २०१६ मा ‘लजिस्टिक्स् एक्स्चेन्ज मेमोरेण्डम अफ एग्रिमेन्ट’ (एलइएमओए) मा पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ । अमेरिकाले एलइएमओए सम्झौतानुसार भारतको नौसैनिक आधार इलाका (नेभल वेस) प्रयोग गर्नसक्ने भएको छ भने भारतले पनि विश्वका विभिन्न स्थानमा तैनाथ रहेका अमेरिकी नेभल वेसमा आफ्नो आवश्यकतानुसार सैनिक बन्दोबस्ती अधिकारमाथिको पहुँच प्राप्त गर्न पाउने भएको छ ।

भारत–अमेरिकी फाउन्डेसनल एग्रिमेन्टअन्तर्गत ‘दि लजिस्टिक्स सर्पोट एग्रिमेन्ट’ (एलएसए), ‘कम्युनिकेसन इनटेरोपेरविलिटी एन्ड सेक्युरिटी मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट’ (सिआइएसएमओए), ‘वेसिक एक्स्चेन्ज एन्ड कर्पोरेसन एग्रिमेन्ट फर जिओस्पेसल कोअप्रेसन’ (विइसिए) र ६ सेप्टेम्बर २०१८ मा अमेरिका–भारतबीच २ प्लस २ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सम्पन्न भएको सम्झौता ‘कम्युनिकेसन कम्प्याटिविलिटी एण्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट’ (सिओएमसिएसए) यी ४ मुख्य सम्झौतालाई अमेरिकाले आफ्ना घनिष्ट सैन्य सम्बन्ध भएका देशहरूसँग मात्र हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैगरी, अमेरिका–भारतबीच सन् २०१९ मा ‘दि इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी एनेक्स’ (आइएसए) मा समेत सम्झौता भइसकेको छ । यो सम्झौताले पनि अमेरिकी सैन्य प्रविधि भारतले र भारतको सैन्य प्रविधि अमेरिकाले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशङ्कर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, युएस सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पेओ र युएस सेक्रेटरी अफ डिफेन्स मार्क टि एस्परबीच नयाँ दिल्लीमा २७ अक्टुबर २०२० मा सम्पन्न २ प्लस २ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ‘दि वेसिक एक्स्चेन्ज एन्ड कोअप्रेसन एग्रिमेन्ट’ जस्तो महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोग आदानप्रदान विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । विइसिए सम्झौतानुसार भारत–अमेरिकाबीच यस क्षेत्रको भूस्थानिक (जिओस्पेसल) खुफिया, नक्सा र रक्षाका लागि उपग्रह छविहरूमा साझा जानकारी आदानप्रदान गर्न, सैन्य विमान उडाउन तथा उपभोग गर्न, युद्ध लड्न, शत्रुको लक्ष्य पत्ता लगाउन, प्राकृतिक प्रक्रियामा प्रतिक्रिया दिन प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसरी २ प्लस २ बैठकले विइसिए (वेका) सम्झौतालाई भारत–अमेरिका डिफेन्स एग्रिमेन्टको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कुञ्जी मानेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि चिज स्थायी हुँदैनन् । त्यसकारण महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूको छनोटबाट प्राप्त गर्नसक्ने परिणामका लागि अन्य राष्ट्रको व्यवहार र प्रतिक्रिया पनि निर्णायक हुनेगर्छ । आज महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो सैनिक रणनीतिक सामरिक उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्दैआएका अन्य राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र भोलि बदलिन सक्छ । नेपालको पनि आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ छ, जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति र असंलग्न, स्वतन्त्र प्रतिरक्षा नीतिमा आधारित छ ।