किरण पोखरेल
नेपाली काँग्रेस यतिबेला राजनीतिको केन्द्रमा छ । सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण मात्र होइन, संविधानमाथिको प्रहार र लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटबाट मुुलुकलाई जोगाउने आन्दोलनमा सहभागी दलहरूको नेतृत्व गरेका कारण पनि विगत आम निर्वाचनबाट भूमिकाका हिसाबले खुम्चिएको काँंग्रेस फेरि राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएको हो । यहीबेला कांँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको सरगर्मी बढेपछि त झन् काँंग्रेसले सबैको ध्यान तानेको छ । त्यसो त सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन पनि जारी छ । तर नाम मात्रको महाधिवेशन भएकाले यसलाई धेरै महìव दिइएको पाइएन । काँंग्रेस पञ्चायती निरङ्कुश शासन कालमा पनि राजनीतिको सधँै केन्द्रमा रहने गरेको हो । काँग्रेसले लिने निर्णय र गतिविधिमा पञ्चलगायत अरूले प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि काँग्रेसले कस्तो निर्णय लिन्छ भनेर चासो दिने गर्दथे । लोकतन्त्र स्थापनाका हरेक आन्दोलनको नेतृत्व कांँग्रेसले गरेको हो । त्यही भएर काँंग्रेसका अन्य गतिविधिका विषयमा आलोचना हुने गरे पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको प्रतिबद्धताप्रति जनताले काँग्रेसलाई नै भरोसा र विश्वास गर्छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि कांँग्रेस संसद्मा गणतीय हिसाबले मात्र होइन, अन्य भूमिकाका हिसाबले पनि कमजोर हुन थालेको स्वयं यसकै नेताहरूले चिन्ता प्रकट गर्ने गरेका थिए ।
यहीबेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर गरेको संसद् विघटनले सङ्कटमा परेको संविधान र लोकतन्त्र बचाउन काँंग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकाको सबैतिरबाट अपेक्षा भयो । त्यसबेला गणतीय हिसाबले नेकपाबाट विभाजित भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूह शक्तिशाली भए पनि ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध भएको आन्दोलनको नेतृत्व लिन प्रचण्ड र नेपाल मात्र होइन विपक्षी सबै दलले आग्रह गर्नुको कारण लोकतन्त्रप्रतिको कांँग्रेसको प्रतिबद्धताप्रतिको जनताको भरोसा थियो । संसद्मा गणितीय हिसाबले कमजोर रहे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य कांँग्रेसबाहेक अरूसँंग छैन भन्ने प्रमाण थियो त्यो । लोकतन्त्रका सवालमा आम नेपाली जनता मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि कांँग्रेससँंगै भरोसा रहेको छ । यही भरोसाले कांँग्रेसलाई फेरि एक पटक मुलुक हाँंक्ने नयाँं अवसर प्राप्त भएको छ ।
अवसर पाएको कांँग्रेस यतिबेला आफ्नो १४औँ महाधिवेशन गर्ने अभियानमा छ । विधानले दिएको समयसीमा समाप्त भएर संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर कांँग्रेसले मङ्सिरको अन्तिम साता काठमाडाँैंमा महाधिवेशन गर्दैछ । यो महाधिवेशनमा देशभरबाट चार हजार हाराहारी महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउने छन् भने भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट करिब पाँच सय प्रतिनिधि गरी कुल चार हजार पाँच सय प्रतिनिधिको महाधिवेशनमा सहभागिता रहनेछ । तीन तीन पटक क्रान्ति वा जनआन्दोलन मात्र होइन गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्वसमेत काँंग्रेसले ग-यो र तर समग्र मतदाता सङ्ख्यामा बढी वर्चस्व कम्युनिस्टहरूको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाका केही प्राविधिक कारण पनि होलान् तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत आउनु लोकतन्त्रवादीहरूका लागि सुखद विषय थिएन । भलै कम्युनिस्टहरूको आपसी किचलो, निरङ्कुश, व्यक्तिवादी चरित्र, जनताप्रति अनुत्तरदायी शासन शैली र असंवैधानिक गतिविधिले त्यो पूरै कार्यकाल टिक्न सकेन । आपसमै विभाजित भए र सत्ता पनि ढल्यो । तर सधैँ कम्युनिस्टहरूको विभाजनमा मात्र आफ्नो सफलता खोजिरहने हो भने कुनै दिन कम्युनिस्टबाट लोकतन्त्रमाथि धोखा हुने
खतरा रहन्छ ।
कम्युनिस्ट सरकारको क्रियाकलाप र उनीहरूमा आएको विभाजनले फेरि एक पटक काँंग्रेसलाई अवसर आएकोे यस घडीमा हुन लागेको काँग्रेसको यो महाधिवेशन धेरै अर्थले महìवपूर्ण छ । इतिहासप्रति गर्व गर्नुपर्छ तर सधँै इतिहास मात्र भजाएर पार्टीलाई जीवन्त राख्न त्यति सजिलो छैन । काँंग्रेस लोकतन्त्र ल्याउन वा त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्न सामथ्र्य राख्छ तर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता स्थापित गर्दै विकास र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याएर यसको प्रतिफल जनताले अनुभूत हुने गरी काम गर्न चुक्छ भन्ने विगतका यसका कमजोरीले देखाएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जनताले काँग्रेसलाई जुन भरोसा राखेर बहुमत दिए, त्यसलाई यसले कायम राख्न सकेन । पञ्चायतको ३० वर्षमा नभएको काम बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको केही वर्षमै भयो । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा निकै काम भएका छन् । तर पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासनको अभावका कारण अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएर गयो । सेवा प्रवाहमा चुस्तता देखिएन र गरिब, निमुखा जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी काम भएन । यसको फलस्वरूप जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रजातन्त्र भनाँै वा लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न नसक्दा यसलाई टिकाउन कठिन हुन्छ । त्यही भएर काँंग्रेसको यो महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमा मात्र केन्द्रित नभई जनताको जीवनस्तर उठाउने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेत केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूबीच यस्तो विचार वा नीति तथा कार्यक्रममा बहस नहुनु चिन्ताको विषय हो ।
कांँग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको छ । यसका सैद्धान्तिक प्रणेता बीपी कोइरालाले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नेपालका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारले व्याख्या गर्दै त्यसको प्राप्ति आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउने गरेका थिए । बीपीले १५ वर्षभित्र प्रत्येक नेपाली जनतालाई आर्थिक स्तरमा आफूसरह बनाउने योजनाबारे व्याख्या गर्दै एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई, टिनको छानो भएको घर, औषधोमूलो गर्ने खर्च र छोराछोरीलाई शिक्षा दिने हैसियत बनाउने चाहना प्रकट गर्नुभएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा त्यतिबेला समाजवादबाट पुगिने लक्ष्य किटान गर्दै त्यसरी व्याख्या गरेको बुझ्न सकिन्छ । उत्पादनमा वृद्धि, त्यो उत्पादनको न्यायोचित वितरण, कल्याणकारी शासन प्रणाली र अवसरमा समान पहुँंचलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारशीला थियो बीपीको विचारमा । १५ वर्षभित्र प्रत्येक नेपाली परिवारलाई त्यो स्तरमा पु-याउने उहाँको चाहना समाजको अवस्थाअनुसार एउटा सुखी नेपाली परिवारको त्यसबेलाको मापदण्ड त्यही थियो । समय परिवर्तन भएको छ । अहिले एउटा सुखी नेपाली परिवारको मापदण्ड त्यतिले पूरा हुँंदैन ।
बीपीको चाहनाअनुसार प्रत्येक नेपाली परिवारलाई सुखी परिवार बनाउन प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोबाट कसरी पुगिन्छ भनेर यो महाधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नुपथ्र्यो । यसैमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
हरेक महाधिवेशनले विधानले तोकेबमोजिमको समयावधिका लागि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिसहित नेतृत्व चयन गर्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो महाधिवेशनले त्यो गर्ने नै छ । अहिले काँग्रेसलाई पाँंच दलले पत्यार गरेका छन् । यो पत्यारलाई लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि मात्र होइन, मुलुकको विकासका लागि भरोसा जागृत गर्न पनि कांँग्रेसले सुस्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रमबिनै चयन गरेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई मुलुकको भविष्य कोर्ने आगामी दिनको बाटो पहिल्याउन कठिन हुन्छ । हुन त काँग्रेसका प्रवक्ताबाट नीति महाधिवेशन पछि अलग्गै गर्ने सूचना प्रवाहित भएको छ । तर भइरहेको महाधिवेशनलाई यसमा केन्द्रित नगरेर कोरोना सङ्क्रमणको यो जोखिमबीच फेरि करिब पाँच हजार प्रतिनिधि भेला गर्न त्यति सजिलो छैन । समय छोटो छ । महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले नै नीति महाधिवेशन तोक्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । यो अवधिमा पनि १३औंँ महाधिवेशनले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरेर समय सापेक्ष बनाउनै नसकिने पनि होइन । जे, जसरी होस्, लोकतन्त्रका लागि जनताले भरोसा गरे पनि शासन प्रणाली सञ्चालन र समृद्धिको यात्रामा काँंग्रेसप्रति डगमगाएको भरोसा फर्काउन १४आँैं महाधिवेशन सफल बन्न सकोस् ।
