मुक्तिनाथ झा
जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष/परोक्ष सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि हो । बहुप्रकोपीय जोखिमका हिसाबले बीसौँ, जलवायु परिवर्तनका हिसाबले पाँचौँ, बाढीपहिरोका हिसाबले तीसौँ तथा भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पाँचौँ स्थानमा छ नेपाल । धरातलीय विविधता, कमजोर भौगर्भिक बनावट, संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु तथा सूक्ष्म जलवायु यसका मुख्य कारण हुन् । जलवायु परिवर्तनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.५–२ प्रतिशतसम्म असर पु-याएको छ । धेरै प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये एक हो– कृषि । अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदानका आधारमा प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि हाम्रो संस्कार हो र समृद्धिको आधार पनि । वि.सं. २१०० सम्म समुन्नत मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनले असर पु-याउने छ ।
सन् १९९२ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेसँगै यस विषयमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको पाइन्छ । क्योटो अभिसन्धि, पेरिस सम्झौता हँुदै कोप २६ सम्म आउँदै गर्दा हामीले यताउति छरिएका केही नीति÷कार्यनीति तथा रणनीति बनाएका छौँ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, रेड कार्यान्वयनमार्फत कार्बन संरक्षण कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन संरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालित भएको पाइन्छ । कार्बन सञ्चितिका आधारमा २०१८–२०२१ र २०२१–२०२४ सम्म ४५ मिलियन डलरसम्म आम्दानी हुनसक्ने हाम्रो अवस्था छ । वातावरणसम्बन्धी हाम्रो योजनागत प्रयास छैटौँ योजनादेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७) र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी केही कार्यनीतिका बारेमा चर्चा गरिएको छ तर कृषि क्षेत्र हेर्ने विषयगत कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको केही नीतिगत दस्तावेजमा यस विषयमा प्रस्ट धारणा बनाएको देखिँदैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जोखिम र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२१ मा जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभाव विषयमा छलफल गरेको पाइन्छ । सो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २–४ प्रतिशत ह्रास आउँदा अनुकूलनका लागि २.४ विलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । तथापि हामीले विषयको गहनताअनुसारको बृहत् नीति बनाउन सकेका छैनौँ । यहाँसम्म कि २०६७ सालमा ल्याएको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ आउँदासम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । वर्तमान अवस्थाअनुसारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि लागू हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप कृषि क्षेत्रको मुख्य उपस्थिति प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ । यो आवश्यक पनि थियो र तथ्यपरक पनि । हाल कृषि क्षेत्रलाई दिशा दिने मुख्य पथप्रदर्शकका रूपमा कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५), पन्ध्रौँ योजना (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१) रहेको छ र दिगो विकासका लक्ष्य (२०३०) छन् । पन्ध्रौँ योजनाले कृषि क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई समेट्दै सातवटा रणनीति तथा ४५ वटा कार्यनीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने गरी प्राङ्गारिक खेतीको प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील प्रविधिको प्रयोग, कृषकको क्षमता विकासजस्ता कार्यनीति लिएको पाइन्छ । यस आवधिक योजनाको मध्यकालीन समीक्षा गर्दा कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा परेको र पर्न सक्ने असरप्रति हामी त्यति धेरै संवेदनशील छैनौँ कि ? कृषिको नीतिगत, कार्यगत एवं संस्थागत संरचनाले जलवायु परिवर्तनले कृषिमा परिरहेको असरलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
करिब ६०.४ प्रतिशत जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान दिने हाम्रो कृषि अझै पनि आयातमै आधारित देखिन्छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचाङ्कमा हाम्रो अवस्था ७३औँ स्थानमा देखिन्छ । दक्षिण एसियामा हाम्रो अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि समग्रतामा चिन्ताजनक छ । यस्तोमा जलवायु परिवर्तनले आगामी दिनमा झन् समस्या थपिने निश्चितप्रायः छ । यस अर्थमा पनि खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य समप्रभुताका लागि हामीले हिँड्ने बाटो पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको कृषि तथ्याङ्क प्रणाली वैज्ञानिक देखिँदैन । उत्पादन, उपभोग र आयात÷निर्यातसम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा खासै तालमेल देखिँदैन । उत्पादनबिनाको उपभोग र लगानीबिनाको प्रतिफल जस्तो अनपेक्षित आकाङ्क्षा देखिन्छ । जुन आर्थिक समृद्धि र दिगोपनातिर निर्देशित छैन ।
खासगरी कृषिमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव वास्तविक रूपमा आगाडि आउने छ । तथ्याङ्क दृष्टिगत गर्दा पनि नेपालमा गएको आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँबराबरको अन्न, तरकारी, फलफूललगायत कृषि तथा खाद्य वस्तु र प्रशोधित कृषि तथा खाद्यवस्तु आयात भएका छन् । जसमध्ये करिब ५० अर्ब रुपियाँको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । यसै वर्ष धान भिœयाउने बेला आएको पानीले धानमा व्यापक असर गरेको छ । यसले कृषि उपज आयातको तथ्याङ्कलाई बढाउने निश्चित देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा करिब ४२६ अर्ब कर्जा प्रवाहको प्रभाकरिता एवं सर्वसाधारण किसानको पहँुचसम्बन्धी अध्ययनको आवश्यकता देखिन्छ ।
कृषि अनुसन्धान गरी नेपाली किसानको आर्थिक एवं जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन् १९९१ मा स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रणी संस्थाका रूपमा विद्यमान छ । बाली, फलफूल, माछा, कुखुरा आदि क्षेत्रमा केही जात उन्मोचन/परीक्षण गरी किसानको घर खेतसम्म आफ्नो छाप छोडेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । यस संस्थाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सहकार्यमा साप्ताहिक मौसममा आधारित कृषि मौसम सेवा बुलेटिन पनि कृषक तथा सरोकारवालासमक्ष पु¥याउँदै आएको छ । तथापि मौसम विज्ञानको पनि आफ्नै दायरा छ ।
देश सङ्घीयतामा गएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमै नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार र स्रोतको उपलब्धताले स्थानीय सूक्ष्म जलवायुको अवस्था हेरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा समयमा पानी नपर्ने, पर्दा बढी पर्ने, कम समयमा धेरै पानी पर्ने हुनाले सिँचाइ र निकास सुविधाको महìव झन् बढ्दै छ । इन्टर बेसिन वाटर ट्रान्सफरमा आधारित कालीगण्डकी–तिनाउ, सुनकोसी–मरिन जस्ता डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी सिँचाइ क्षेत्र बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यस परिवेशमा सिँचाइ र कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने निकायबीचको दूरी घटाउनु अपरिहार्य छ । परम्परागत सिँचाइ पद्धतिलाई सुधार गरी बढी दक्षता हुने नयाँ तरिकाको सिँचाइ प्रणाली अपनाउनुपर्ने अवसर र चुनौती छ । त्यस्तै पानी, खाद्य र शक्तिलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा विभिन्न दूरगामी कार्यक्रम पनि विद्यमान छन् । आफ्नै लगानीको ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रममा जलवायुको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सके विभिन्न निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुनेछ । त्यस्तै कृषि अनुसन्धान एवं शैक्षिक अनुसन्धानबाट आएका खोजलाई कृषकमाझ पु-याउने कृषि प्रसारलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । कृषि यान्त्रीकरण आजको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रको मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने र नयाँ तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ । अनुदानभित्रको बेथितिलाई यथाशीघ्र सामाधान गर्ने बेला आएको छ । हरेक मेसिनलाई ‘पुस’ गरी मात्रै राखेर दिगो यान्त्रीकरण हुन सक्दैन । बचत कृषि यन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट लड्न किसानलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । कतिपय नीतिगत विषयमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
