सुरेन्द्र केसी
असामान्य परिस्थिति वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले जन्मिएको हो– वर्तमान सरकार । आमनेपाली जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको थियो नेपाली काँग्रेसलाई । गणितीय हिसाबले सरकारको नेतृत्व गर्न असम्भव भएको तीतो यथार्थ हो । आमजनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको आदेशबमोजिम तोडफोड वा कुनै दिन संसद् अवरोध नगरी रचनात्मक ढङ्गले संसद्मा प्रस्तुत हुँदै आएको प्रतिपक्ष । यसो हुँदाहुँदै पनि संसद्मा उपस्थित पार्टी र बहुमत सांसदको आग्रहमा संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षार्थ मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्न बाध्य भयो काँग्रेस । केपी ओलीको निरङ्कुश हिटलरी शैलीलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपश्चात् बहुमत सांसद संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । सर्वोच्चले न्याय र संविधानको पक्षमा दिएको फैसलाकै परिणाम थियो– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चिसिएको अवस्था मात्र होइन, छिमेकी मुलुकसँग राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध, नीति असफल तुल्याएका ओलीले वैदेशिक सहयोगमा समेत ह्रास आयो । मुलुकभित्रको कुरा गर्ने हो भने शान्ति सुरक्षा नाम मात्रको थियो । संवैधानिक नियुक्तिमा समेत अदालतसामु भागबण्डा गरी सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा ताने । जसको प्रमुख कारण थियो– व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पूर्ण रूपमा कब्जा गर्नुभएका ओलीले न्यायालयलाई समेत प्रभावमा पार्न नखोजेका होइनन् । मुलुकको यी तीनैवटा प्रमुख अङ्गलाई विवादमा ल्याई हिटलरी शैलीबाट साम्यवाद लाद्न खोज्ने ओलीलाई बहुमत सांसदको बलमा सर्वोच्चले गतिलो पाठ सिकाइदियो ।
ओली अहङ्कारी र व्यक्तिवादी रहेको सङ्केत एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएदेखि नै सुरु भएको हो । उनले आफुले गरेको हस्तलिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी प्रचण्डलाई खेद्ने काम मात्र गरेनन्, पार्टी नै विभाजन गरे । त्यति मात्र होइन, भिन्न मत राख्ने माधव नेपाल समूहलाई समेत बारम्बार करबाही गरी पार्टी विभाजन गर्न बाध्य पारे । प्रजातन्त्र रक्षाका खातिर पार्टीभन्दा देश र प्रजातन्त्रलाई शिरमा राखी ओली पथसामु घुँडा नटेकी सदाका लागि उक्त षड्यन्त्र निर्मूल पारे । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँचिदिने ओलीपथका कारण सङ्घीय सरकार मात्र होइन, सातमध्ये छवटा प्रदेश सरकारबाट समेत लज्जास्पद ढङ्गले हात धुनुप-यो । ओलीलाई जहिले पनि सरकार चाहिने प्रमुख कारण थियो, वाइड बडी काण्ड, यती ग्रुप काण्ड वा नेपाल ट्रस्टको अर्बौंअर्बको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा जिम्मा लगाउन, ७२ करोडको प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, ओम्नी ग्रुप वा कोभिड–१९ औषधि खरिद काण्ड, राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजलाई ग्राउन्डेड गरी कमिसनका लागि निजी जहाज कम्पनीलाई पोस्नेलगायत काण्ड भए ।
ओली कति तानासाह छन् भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न एमाले महाधिवेशनबाटै प्रस्ट हुन्छ । सर्वसम्मतको नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा एकाधिकार लादेका ओलीले पार्टी फुटबाट जोगाउने प्रयत्न गरेका भीम रावललगायत अन्य नेतालाई महाधिवेशनमा निषेधको राजनीति गरेबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । रावललाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्न त असफल भए तर कार्यक्रममा बोल्न भने प्रतिबन्ध लगाए । प्रचार सामग्री लुट्न लगाई आफ्नो असली चरित्रको पर्दाफास गरे । त्यति गर्दासमेत करिब २५० मत ल्याउन सफल भए रावल । सुरुदेखि नै खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण भएको भए नतिजा सायद अर्कै आउन सक्थ्यो ।
आफूले गैरसंवैधानिक रूपले दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्नका खातिर बहानाबाजीमा सांसद चल्न दिएका छैनन् । वर्तमान व्यवस्था ‘खसीको टाउको राखी कुकुरको मासु बेचे’जस्तै हो भन्नका खातिर रहेछ भन्ने प्रस्ट हँुदैन
र ? यही मङ्सिर २८ गते बोलाइएको संसद् चल्न नदिने घोषणा गरेबाट एमालेले एकदलीय तानाशाही शासन लाद्न खोजेको प्रस्ट हँुदैन र ? अरूको घर आगो लगाउनुअघि प्रहरी प्रमुख र आफ्नो नजिकको सांसद लगाई अन्य पार्टीको सांसद अपहरण गर्न लगाउने ओली जब आफ्नो घर खरानी भएपछि मात्र झसङ्ग हुन पुगे ।
पटकपटक गैरसंवैधानिक कार्य गरी आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न बाध्य गराउने प्रयत्न गरेका ओलीले गरेका गैरसंवैधानिक कार्य सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो, जसमा चुरे दोहन, राजदूत नियुक्ति सिफारिस, गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउने, प्रतिनिधि सभा दुईचोटि विघटन र नागारिकता विधयेक हुन् । न्यायिक निकायमा गम्भीर समस्या पैदा गराउने कार्यको सुरुवात ओलीबाट नै भएको थियो भन्नेमा दुईमत छैन ।
ओली सरकारले निम्त्याएको विकृति अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती हो । त्यसपश्चात् पूर्वसरकारले गरेका गैरसंवैधानिक कार्य, भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने छुट यो सरकारलाई छैन । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ । सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व छ । वि.सं. २००३ मा स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसको प्रमुख उद्देश्य १०४ वर्षे निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य गर्नु थियो । जुन उद्देश्य पूरा गर्न वि.सं. २००६ सालमा भएको महाधिवेशनले नीतिगत रूपमा सशस्त्र क्रान्ति आह्वान गरी राणा शासन अन्त्य ग-यो । वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रको कुपश्चात् निरन्तर प्रजातन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसका नेता बीपी कोइराला नेपालभित्रै बसी आन्दोलन गर्ने मनसायका साथ कठोर हृदय बनाएर स्वदेश फर्किनुभयो । वि.सं. २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह र ०४२ सालको सत्याग्रहको धक्काबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।
माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याई वि.सं. २०६२/६३ आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै संविधान सभा निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गरेको काँग्रेसले संविधानतः तीनै तहको निर्वाचन शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न गरेको थियो । निर्वाचनमा पराजित भए पनि काँग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई न्याय गर्दै आयो । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि नागरिकका मुद्दा उठाउँदै आयो । दुईतिहाइ निकट सरकारकै गलत कार्यशैलीका कारण संसद्को गणित सानो हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेको छ । यो उसको प्रजातन्त्रप्रतिको जिम्मेदारीकै परिणाम हो ।
काँग्रेस महाधिवेशनमा देउवा अर्को कार्यकालका लागि सभापतिको उम्मेदवार हुनुभएको छ । आफूले अघिल्लो कार्यकालमा विभिन्न बाधाविरोधका बीच गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने अठोट उहाँको छ । त्यो स्वाभाविक हो । एक पटक पार्टीको नेतृत्व दिएर युवाको हातमा नेतृत्व सुम्पने उहाँको निर्णय स्वागतयोग्य छ । किनकि उहाँजत्तिको प्रोफाइल अहिले नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने कसैमा पनि देखिएन । विराशतको नभई सङ्घर्ष गरेर ऐतिहासिक पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुभएका देउवालाई सबैको साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्रियाशील सदस्यता वैज्ञानिक ढङ्गबाट वितरण गर्ने, गुटको अन्त्यका लागि पन्ध्रौँ महाधिवेशनदेखि सभापति एक कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने, पदाधिकारी दुई कार्यकाल र सदस्य चार कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन पद्धतिमा व्यापक सुधार ल्याउने, निर्वाचित सभापतिलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिने र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीलाई परास्त गर्दै काँग्रेसको मात्र काँग्रेस होइन, तमाम प्रजातन्त्रवादीको काँग्रेस बनाउने दायित्व पूरा गर्न पनि देउवाको नेतृत्व आवश्यक छ । जसले गर्दा गुटको पनि अन्त्य होस् । ‘उत्साह, एकता र रूपान्तरण’ भन्ने नारा पनि यसरी मात्र सार्थक हुन सक्छ ।
