हरि अधिकारी
देशकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचनले आगामी दिनमा सङ्गठनको निर्णय प्रक्रियामा युवापुस्ताको प्रवल भूमिका हुने सङ्केत गरेको छ । पार्टीका अधिकांश महìवपूर्ण केन्द्रीय पदमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हुँदै पार्टीको राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल प्रतिभाशाली नेता चुनिएका छन् । सभापतिबाहेक नवनिर्वाचित १२ पदाधिकारीमा धेरैजसो ५५ वर्षमुनिका, तुलनात्मक रूपले युवा भन्न मिल्ने व्यक्तित्व त छन् नै, ती समावेशी र पार्टीभित्रका पृथकपृथक गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका पनि छन् । यो निर्वाचनले काँग्रेसमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको सभापति र उनको वैचारिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका प्रतिपक्षी नेताबीचको शक्ति–सन्तुलनको स्थितिलाई पनि बलियोसँग अस्तित्वमा ल्याइदिएको छ ।
काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्दा सधैँझैँ पदासीन सभापतिले नेतृत्व गर्ने गुटका उम्मेदवारलाई आँखा चिम्लेर चुन्ने सत्ताकेन्द्रित परम्परा यो पटक पनि भङ्ग गरिदिएका छन् । निर्वाचनबाट चुनिएर आएका पदाधिकारीको अनुहार हेर्दा काँग्रेसका मतदाताले प्रत्यासीहरू कुन प्यानलबाट उठेका हुन् भन्ने कुरालाई होइन कि ती प्रत्यासीको व्यक्तित्व, तिनका अतीत, तिनले पार्टीलाई दिएको योगदान, तिनको वैयक्तिक क्षमता र आगामी दिनमा पार्टीलाई अगाडि बढाएर लैजान तिनले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रलाई हेरेर भोट दिएको प्रस्ट हुन्छ । उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ अनि महामन्त्रीमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई चुनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनुभव र योग्यताका साथै नयाँ सोच र शैलीको कदर गरेका छन् । चुनिएका आठ जना सहमहामन्त्रीको अनुहार हेर्दा पनि काँंग्रेस मतदाताको चयनको प्रशंसा गर्न मन लाग्छ । सहमहामन्त्रीको पदमा
विजयी नेताहरूले निर्वाचित सभापति मात्र होइन, पार्टीभित्रका अन्य शक्तिकेन्द्रित नेताहरूलाई पनि सन्तोषको सास फेर्न पाउने स्थिति बनाइदिएका छन्, जुन निकै उत्साहप्रद देखिन्छ । सहमहामन्त्री बन्न पुगेका ती नेताहरू सबै नै विद्यार्थी अवस्थादेखि नै पार्टीको सङ्गठनमा प्राणप्रणले समर्पित कार्यकर्ता त हुन् नै, साथै तिनले सङ्ख्यामा फरक फरक भए पनि पार्टीको पछिल्लो समयको आन्तरिक शक्ति द्वन्द्वका क्रममा उभारमा आएका नेता सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, देउवासँग स्पर्धा गरेर पराजित हुन पुगेका डा. शेखर कोइराला र यस पटकको निर्वाचनमा देउवालाई समर्थन गर्नुभएका कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहको प्रतिनिधित्व पनि गर्दछन् । समग्रमा काँग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पार्टीभित्र वैचारिक सन्तुलनको अवस्थालाई जन्म दिएका छन् भन्न सकिन्छ ।
पार्टीका संस्थापक नेता तथा लामो समयसम्म एकछत्र नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालाका समयदेखि नै काँग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा सभापति नै सर्वेसर्वा हुने परम्परा बसेको थियो । पार्टी गठन भएको तुरुन्तैपछिको सङ्क्रमण र क्रान्तिकाल तथा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले गरेको सत्ता अपहरणपछि पार्टी प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा सभापतिको निरङ्कुश प्राधिकारमा आधारित पार्टी सञ्चालनको त्यो विधि र शैलीलाई धेरै अनुपयुक्त भन्न सायद मिल्दैनथ्यो तर काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछि स्थितिमा धेरै गुणात्मक परिवर्तन आयो र सभापतिको एकल निर्णयमा पार्टी चल्ने त्यो शैली विस्तारै प्रत्युत्पादक हुँदै गएको देखिन थाल्यो । जनआन्दोलनको लगत्तैपछि भएको आमनिर्वाचनबाट पार्टीको हातमा देशको शासनसत्ता आउने निश्चित भएको अवस्थामा सभापतिको निरङ्कुश प्राधिकारले निम्त्याउन सक्ने विकृति र विसङ्गति प्रस्ट रूपमा देखापर्न थाले ।
पार्टीमाथिको बलियो नियन्त्रण नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोको प्रवेशद्वार हुने भएकाले कुनै पनि महìवाकाङ्क्षी काँग्रेस नेताको पहिलो लक्ष्य पार्टीमाथि कब्जा गर्नु हुन थाल्यो । पार्टीमाथि कब्जा जमाइसकेपछि त्यो नेताले पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्व होडमा आफूलाई चुनौती दिनसक्ने नेतालाई जसरी पनि संसद्को चुनावमै हराउने प्रपञ्च रच्नु पनि नौलो हुन थालेन । २०४८ सालमा भएको जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचन र २०५० सालमा काठमाडौँ क्षेत्र १ मा भएको संसदीय उपनिर्वाचनमा काँग्रेसका संस्थापक तथा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि भएको अन्तर्घातको घटनाले काँग्रेसभित्र झ्याङ्गिँदै गएको विकृति र विसङ्गतिको पोल राम्रैसँग खोलिदिइसकेका थिए ।
एक महत्त्वाकाङ्क्षी काँंग्रेस नेताले पहिले सभापतिको पद जितेको र जितिसकेपछि पार्टीमाथि कब्जा जमाइराख्नका लागि आफ्ना वफादारहरूको एउटा गुट खडा गर्ने क्रम सुरु गरेको घटना पनि समसामयिक नेपाली राजनीतिको दृश्यपटमा अभिलिखित छ । त्यसरी खडा भएको गुटलाई परिचालन गरेर देशैभरि आफ्ना अन्धभक्त महाधिवेशन प्रतिनिधिको जमात बनाउने तथा नीति र विधिप्रति भन्दा आफ्ना प्रिय नेताप्रति वफादार तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिको बलमा लगातार नेतृत्व हत्याइरहने अलोकतान्त्रिक परिपाटी काँग्रेसको मूल साङ्गठनिक पद्धति बन्दै गएको कुराको साक्षी बस्न आन्दोलनको रापतापबाट खारिएर आएका इमानदार काँग्रेसजन बाध्य हुन पुगेको पनि देखिएको हो । अर्को विडम्बनाको कुरा त के पनि रह्यो भने कुनै बेला त्यस्तो परिपाटी बसाल्न खोज्ने त्यस्ता नेताको विरोधमा उत्रिएका अरू नेताहरूले पनि आफ्नो हातमा नेतृत्व आइसकेपछि त्यही परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको जस्तो अप्रिय घटनाको पनि ती इमानदार कार्यकर्ताले साक्षी बस्नुप-यो ।
नेताले सत्ताकेन्द्रित गुटबाजीलाई बढावा दिएपछि उनका समकक्षी वा उनलाई चुनौती दिनसक्ने अरू दोस्रो–तेस्रो क्रमाङ्कका नेताहरूले पनि आ–आफ्ना गुट बनाउनैपर्ने स्थिति पैदा भयो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्ने पुनीत उद्देश्यले अस्तित्वमा आएको त्यस ऐतिहासिक पार्टी काँग्रेसभित्र । पार्टी सङ्गठनका आवधिक चुनावका अवसरमा पार्टीभित्र फैलिएको गुटबाजी नराम्रोसँग उदाङ्ग हुँदै आएको छ । पार्टीको यस पटकको आवधिक चुनावका क्रममा कतिपय जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन लाखौँ खर्च भएको अपुष्ट समाचार सार्वजनिक भएका छन् । काँग्रेसजस्तो पुरानो र प्रतिष्ठित पार्टीको साङ्गठनिक चुनावमा पैसाको यत्रो चलखेल भएको हल्ला फैलनु आफँैमा चिन्ताजनक स्थिति हो ।
यी सबै नकारात्मक स्थितिका बीच अहिले राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल काँग्रेसले १४औँ अधिवेशन सम्पन्न गरेर शेरबहादुर देउवाजस्ता अनुभवले खारिएका नेताको नेतृत्वमा विश्वास र भरोसा गर्न सकिने केही युवा नेतासहितको समूहलाई आफ्नो र देशको भविष्य सुम्पेको छ । यस निर्वाचनबाट काँग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा सभापति देउवासहित पदाधिकारीहरूको जुन समूह पुगेको छ, त्यसलाई हेर्दा यो समूहलाई काँग्रेसको इतिहासकै सबैभन्दा सन्तुलित कार्यकारी समूह भन्न सकिन्छ । यस समूहमा सुदीर्घ योगदान र मेधावी योग्यता, नूतन परिकल्पना र अनुभवसिद्ध परिपक्वताको सम्मिश्रण छ ।
सभापतिको भन्दा पृथक प्यानलबाट पदाधिकारी जित्न सफल नेताले सभापतिलाई हर सकारात्मक काममा निःसर्त सहयोग गर्ने तर कथंकदाचित उहाँबाट विधि र औचित्यको कसीमा योग्य सावित नहुने कुनै काम हुन थाल्यो भने त्यसको विरोध गर्ने जस्तो सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । सभापतिको पदमा स्पर्धा गरेर पराजित भएका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि ठ्याक्कै यही आशयको सन्देश सम्प्रेषण गर्नुभएको छ । अब काँग्रेसलाई फेरि एकपल्ट कसरी यो देशको राजनीतिको मियो बनाउने र अर्को वर्ष हुने तीनै तहको चुनावमा कसरी पूर्ण बहुमत दिलाउने भन्ने अभियान अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा आइपुगेको छ । उहाँले चुनावबाट आएको सक्षम युवाको यो समूहलाई सार्थक किसिमले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
