सुदर्शन आचार्य
सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल–अमेरिकाबीच सम्झौता भई नेपालको संसद्बाट पारित हुन बाँकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेसन (एमसीसी)का बारे सकारात्मक पक्षभन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणीले राजनीतिक क्षेत्र पुनः तात्न पुगेको छ । यस विषयमा नकारात्मक रूपमा फैलाइएको अमेरिकी सेनाको नेपाल प्रवेश, एमसीसीको अडिटमा नेपालको पहुँच नै नहुने मात्र नभई एमसीसी कार्यान्वयन हुनासाथ नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता नै गुमाउनेसम्मका हवाई कल्पनायुक्त अफवाहले जनमानसमा गहिरो छाप पर्न पुगेको छ । नेपाल–अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको ‘एड मेमोएर’को बुँदा नम्बर ३.१ मा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने छैन भनी उल्लेख भएसँगै एमसीसी सम्झौता पनि नेपालको सन्धि ऐन २०४७ र भिएना महासन्धि १९६९ का आधारमा गरिएबाट नेपालको सार्वभौममाथि नै उक्त सम्झौता खतरा देख्नु आफँ मा पूर्वाग्रहबाहेक केही मान्न सकिँदैन ।
एमसीसी सम्झौतामा आयोजनाको लेखापरीक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापनका आधारमा नेपाल सरकार स्वयंले ‘रोस्टर’ तयार गरी लेखापरीक्षण गर्ने भनिएको छ । दाताले लगानीबारे चासो दिनुलाई अस्वाभाविक रूपमा व्याख्या गरिनु अवश्य पनि सान्दर्भिक हुँदैन । सिन्धुली–बर्दिबास सडकदेखि दरबार हाइस्कुलसम्मको अडिटको विवरण नेपाल सरकारसँग भन्दा पनि दातृ निकायले उपलब्ध गराएको विवरणमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यहाँनेर नेपालको राष्ट्रियता डगमगायो त ? भोलि एमसीसीकै हकमा पनि रोस्टरमा उल्लिखित लेखापरीक्षकले तयार पारेको लेखापरीक्षणकै प्रतिवेदन दाता मुलुक अमेरिकाले अमेरिकामै बसेर केलाउने मात्र नभई आवश्यक परेका ठाउँमा प्रश्न गर्न सक्छ, यो विश्वव्यापी मान्यता हो । यही मान्यतालाई हामीले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती ठान्यौँ भने हाम्रो अल्पज्ञानबाहेक केही झल्कँदैन ।
एमसीसी लागू हुनु भनेकै अमेरिकी सेनालाई आमन्त्रण गर्नु हो भनेर गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरियो । यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने एकातिर एमसीसी सम्झौतामा आईपीएस शब्द कहीँ उल्लेख छैन । उल्लेख नै नभएको विषयमा गरिने बहस नै निरर्थक छ । अर्कातिर एमसीसी सम्झौताले सैनिक प्रयोजनका लागि एमसीसीको रकम खर्च गर्न निषेध गरेको छ । यही तथ्यबाट पनि अमेरिकी सेना मिसायलसहित नेपाल प्रवेश गर्नेछ भनेर फैलाइएको विषय आफैँमा कल्पनाबाहेक केही देखिँदैन । दोस्रो पाटो एमसीसीको विषय उठान हुनासाथ श्रीलङ्काको विषय उठाइन्छ । सन् २०२० मा एमसीसीबाट श्रीलङ्का बाहिरियो । यसको कारण थियो, आर्थिक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा निम्न मध्यम आय भएको मुलुकबाट श्रीलङ्का उच्च मध्यम वर्गमा उक्लनु र श्रीलङ्कामा एमसीसी सम्झौता प्रारम्भ नै नहुनु आदि हो । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा कति अध्ययनका आधारमा प्रचार गरिन्छ भनेर ।
श्रीलङ्का र नेपालमा परिस्थिति फरक छ । श्रीलङ्काले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै थिएन । नेपालले भने सार्वभौम राष्ट्रका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा अन्य वैदेशिक सहायतामा समेत असर पुग्ने नै देखिन्छ । भोलि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भूपरिवेष्टित मुलुकको हैसियतले आफ्नो अधिकारको विषय उठाउनु पर्ला, राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा नेपालसम्बन्धी विषय कथम् उठ्यो भने सुरक्षा परिषद्कै राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिएला, त्यो अवस्थाको लेखाजोखा नेपालले गर्ने कि नगर्ने ? नेपाल आफैँले हस्ताक्षर गरेको विषयमा एकाएक पछि फर्कंदा भोलिका मितिमा कुनै पनि विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साथ पाउला ? यो विषय निकै चुनौतीपूर्ण रूपमा उभिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता विश्वव्यापी स्वीकृत सिद्धान्त र बुसान घोषणापत्रका आधारमा तयार भएको सम्झौता हो । यसका हरेक प्रावधानमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्र, रोम घोषणापत्रलगायत विश्वव्यापी मापदण्ड पालना गरेको पाइन्छ । त्यहीअन्तर्गत ऊर्जा र सडकको स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी नेपाल आएको हो । एमसीसीका बारेमा हवाई कल्पना गरेर विरुद्धमा जेहाद छेड्नुअघि बुझ्नैपर्ने विषय भनेको एमसीसीले हालसम्म ४९ वटा मुलुकसँग सम्झौता गरी लगानी गरेको छ । एसियाका २६, अफ्रिकाका १३, ल्याटिन अमेरिकाका १० मुलुकमा एमसीसीको लगानी भएको छ । अमेरिकाले बुसान घोषणापत्र र विश्वव्यापी स्वीकृत सिद्धान्तअनुसार नै लगानी गरेकाले अन्य मुलुकमा नेपालमा झैँ बतासे हल्ला कहीँ कतै पाइँदैन । दोस्रो कुरा एमसीसी कार्यान्वयनको तहमा जाँदा मानौँ, भोलि अमेरिकी सेना रत्नपार्कमै परेड खेल्न आइनै पुग्यो भने नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि खतरा देख्यो भने सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ तर यसको भने कहीँ कतै चर्चासम्म भएको देखिँदैन ।
समग्रमा नेपालले आफ्नो हित कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने हो । अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्धसमेत नरहेको भियतनामले सन् १९९१ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनस्र्थापना गरेर आर्थिक वृद्धिमा फड्को मारेको छ । अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धकै कारण कोरिया, जापानजस्ता मुलुकले ठूलो नाफा लिएका छन् । हलो अड्काउनेले ठाउँ नपाएपछि अमेरिकी सेना नेपाल भित्रन्छ भनेर हल्ला मच्चाएका छन् । यदि सेना नै प्रवेश गर्ने थियो भने नेपालजस्तै भू–राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील राष्ट्र मङ्गोलियामा त्यो अवस्था किन आएन ? मङ्गोलिया एमसीसीसँग एउटा सम्झौता सम्पन्न गरेर कार्यान्वयनसमेत सकेर दोस्रो सम्झौता गर्ने मुलुक हो । मङ्गोलियाको संसद्ले सम्झौता पारित गरी सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत लगेर पाँच वर्ष नपुग्दै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न पुग्यो ।
एमसीसी सम्झौताका प्रावधानबारे सरकारले एमसीसीसँग पत्राचार गरेर एमसीसीको धारणा यसअघि नै प्राप्त गरिसकेको छ । एमसीसीको जवाफबारे सार्वभौम संसद्मा लामै बहस गर्न सकिन्छ तर सम्झौताबाट पछाडि फर्कन भने नेपालले हजार पटक सोच्नैपर्ने हुन्छ । नेपालले कुनै पनि राष्ट्रसँग सम्झौता गर्दै पछाडि फर्कंदै गर्ने राष्ट्रको सूचीमा आफूलाई उभ्यायो भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर विश्वलाई विश्वासमा लिन पटक्कै सहज हुने छैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने विरोधले विकास सम्भव पनि छैन ।
२० वर्षअघि हाम्रोजस्तै मुलुक बङ्गलादेश, भुटान र भियतनामले आज विकासका दृष्टिले लामै फड्को मारिसके । हामीलाई भने अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ र भारतलाई ‘विस्तारवादी’कै आरोप लगाएर सडक तताउँदैमा ठिक्क छ ! नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९.१ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ । दफा ९.२ ले संसद्ले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोजिएको बुझ्न कठिन छैन । यही तथ्यलाई बङ्ग्याएर संसद्बाटै एमसीसी पास गरेर वैधानिक रूपमा अमेरिकी सेना नेपाल भित्रने हल्ला राजनीतिक तहबाटै फैलाइनु र सम्झौता अध्ययन नै नगरी त्यसैका पछाडि दौडने प्रवृत्ति अवश्य पनि नेपालको हितमा छैन । संसद्ले एक पटक सोच्न जरुरी छ– बाह्य रूपमा निश्चित मुलुकको उक्साहटका बलमा तथा आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दलबीचको शक्ति सङ्घर्षको निशानामा एमसीसीलाई पार्दा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिँदा नेपालले दिने जवाफ के भन्ने विषयले नेपाललाई समस्या पर्नेछ ।
भुल्नै नहुने तथ्य के हो भने आन्तरिक स्रोतबाट मात्र खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपालले वैदशिक रूपमा ऋण सहायतासमेत लिँदै आएको छ । एमसीसीमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ५५ अर्ब रुपियाँ भनेको अनुदान हो । अमेरिकाको नाम सुन्दा नै ज्वरो आउने केही समूहबाट नेपालको संविधानभन्दा माथि रहनेगरी अमेरिकाले चीन, रुसलगायत प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई घेराबन्दीमा पार्न इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी ल्याइएको भन्नेसम्मका आधारहीन तथ्यमा टेकेर गरिएको प्रचारका पछाडि पक्कै पनि नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दल लाग्ने छैनन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययनबेगर अमूर्त रूपमा गरिएको विरोधले नेपाललाई पछाडि धकेल्ने निश्चितप्राय छ । नेपालभित्रै पनि गठबन्धन दलको एउटै धारणा हुन सकेन भने गठबन्धनको एकतामा पनि संसय देखिन्छ । तसर्थ तथ्यका आधारमा बहस र नेपाल हितका लागि संसद्बाट एमसीसी अनुमोदनसँगै विद्युत् र सडकको स्तरोन्नति नै आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।
