राजन कुइँकेल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तीन दशकदेखि लगातार पार्टी सत्तामा रहनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प यो महाधिवेशनमा पनि देखिएन । उहाँ निर्विकल्प देखिनुभयो । सशस्त्र हिंसाको बलबाट आर्जित शक्तिबाट कुनै समय मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीमा अहिले दाहालकै एकलौटी छ । उहाँसँग कार्यशैली र विचारमा विमति जनाउनेहरूले पार्टी छाडिसकेका छन् । दाहालले नै गुरुको उपमा दिएका मोहन वैद्य दाहालमा सैद्धान्तिक विचलन आएको भन्दै झन्डै एक दशकअघि पार्टी परित्याग गरी अलग बस्नुभएको छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा एकाएक पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि वैद्य र रामबहादुर थापालगायतले माओवादी पार्टी विभाजन गर्नुभएको थियो । वैद्य अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को महासचिव हुँदा थापा भने एमाले–माओवादी एकीकृत भई बनेको नेकपा हुँदै एमालेको उपाध्यक्ष बन्न पुग्नुभएको छ ।
माओवादी सशस्त्र हिंसाकालीन राजनीतिका अर्का धुरन्धर पात्र डा. बाबुराम भट्टराईले त माओवादी पार्टी मात्र परित्याग गर्नुभएको छैन, माक्र्सवाद नै परित्याग गरी नयाँशक्ति हुँदै मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीमा पुग्नुभएको छ । दोस्रो संविधान सभामार्फत संविधान घोषणा गर्ने समयसम्म माओवादीमा रहनुभएका भट्टराईले त्यसपछि नयाँ परिस्थितिमा पुराना पार्टी, विचार र सोचले मुलुकको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नयाँशक्ति पार्टी गठन गर्नुभयो । २०७४ सालमा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्दै निर्वाचन लड्ने भएपछि भट्टराई भने नेपाली काँग्रेसको सहयोगमा गोर्खाबाट सांसद निर्वाचित हुनुभयो । आफैँले बनाएको नयाँशक्ति पार्टीलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीमा विलय गराउनुभएका भट्टराई पनि संविधान सभा पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
पार्टीकै अर्का नेता नेत्रविक्रम चन्द माउ पार्टी माओवादीबाट क्रान्ति सम्पन्न नहुने, दाहाल–भट्टराईहरू संसदीय भासमा फसेको भन्दै २०६९ सालमा वैद्यसँगै मूल पार्टी छाडेर अलग भए पनि अन्ततः वैद्य–बादलहरूसँग पनि टिक्न नसकी २०७१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको पार्टी खोलेर क्रियाशील हुनुहुन्छ । देशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट गराई व्यक्तिहत्या, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीजस्ता क्रियाकलाप गरेपछि २०७५ सालमा प्रतिबन्धित चन्द नेतृत्वको नेकपा, केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग शान्तिवार्ता गरी २०७७ फागुनदेखि फेरि खुला राजनीतिमा छ । माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको सँघारमा पुग्दा चन्दलाई महासचिव बनाएर मूल पार्टीमै फर्काउने प्रयास भए पनि त्यो दृश्य सफल भएन ।
सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि २०५२ सालबाट व्यक्तिहत्याको शृङ्खला थालेर एक दशक सशस्त्र हिंसा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुँदै मूल पार्टीबाट विभिन्न चिरामा विभक्त, माओवादी मिसनले २५ वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीचमा दलका मुखिया दाहाललाई चुनौती दिने व्यक्ति एकपछि अर्को गर्दै पलायन हुँदा ३२ वर्षपछि पनि माओवादीले नेतृत्वको विकल्प अघि सार्न सकेन । बरु महाधिवेशनमा दाहाल स्वयंले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी र नेतृत्वबाट कहाँ कहाँ गल्ती भयो भनेर आत्मालोचनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । जसमा पहिलो संविधान सभामा पार्टीले पाएको शानदार मत, सेना समायोजनलगायतका विषयमा चुकेको स्वीकारिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, पार्टीमा कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रति आशक्ति बढेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । जनताले माओवादी र अन्य पार्टीमा खासै भिन्नता नदेखेको स्वीकार्दै दाहालले लेख्नुभएको छ, “पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाइखुवाइ, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध, विज्ञानको ज्ञान, वर्ग चेतना, श्रम उत्पादन, अध्ययन अनुसन्धान, नेता–कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध वैयक्तिक, सामूहिक र सार्वजनिक जीवन आदिका रूपमा पार्टीको सांस्कृतिक स्तर र पहिचान व्यक्त भइरहेको छ । सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयलाई प्रत्येक कमिटीले विचार, राजनीतिक सङ्गठन र आचरणको तहबाट गम्भीर बहस र छलफलसहित साझा निष्कर्षका लागि विभिन्न जोड गर्ने तथा व्यवहारमा उतार्न योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्दछ ।”
पार्टी सुप्रिमोले दस्तावेजमै गल्ती कमजोरीको विवेचना गरिरहँदा समूहगत छलफलमा भने प्रतिनिधिले पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा नस्वीकार्नुले पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
सत्ता र शक्तिबाट खुम्चिनुपर्दाको पीडा एक दशकपछि नै आएर भए पनि स्वीकार्ने माओवादी नेतृत्वले यिनै नेताहरूलाई आजको विलासी जीवनशैलीमा पु¥याउन जीवन आहूति दिने योद्धा र सशस्त्र हिंसा र प्रतिहिंसाको मारमा परेको निहत्था नागरिकको न्यायका बारेमा किन इमानदारिता देखाउँदैनन् ? पीडितका माग र विषय किन हरेक पटक सत्ता उक्लने भ¥याङ मात्र बनाइँदै छ ? सत्ताबाट बहिर्गमन हुनपरेको सन्दर्भ मात्र होइन, पार्टी खिइँदै गएको विषयमा दाहालले जसरी चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, बिनाकारण पीडित बनाइएका व्यक्ति र तिनका आफन्तको न्यायप्रति इमानदार हुन नसकेको विषयलाई किन स्वीकार्नुभएको छैन ? दुर्भाग्य, जुनसुकै घटकका नेता हुन् वा माओवादी नाम नै परित्याग गरिसकेका भट्टराई नै, सशस्त्र हिंसामा मारिएका व्यक्तिको न्यायमा सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने आवाज मुखरित हुँदा किन एक ठाउँमा डल्लो पर्छन् ?
सत्ता प्राप्तिका लागि गरिएको चरम् मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराधलाई राजनीतिको लेपले उन्मुक्ति दिँदा तात्कालिक सत्ता र विद्रोही पक्षमा रहेर अपराध गर्नेहरू पुरस्कृत र पीडित किनारामा धकेलिएका छन् । शक्तिका लागि उपयोग गर्ने माओवादी नेतृत्व नै पीडितलाई न्याय दिलाउन इमानदार नबन्दा तात्कालिक सत्तामा रहेर विद्रोह दबाउन खोज्नेहरूलाई त हाइसञ्चो हुन्छ नै । विद्रोहको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीमा संलग्न रहनेहरू दुवै पक्षमा रहेका मात्र होइनन्, उनीहरू नै पीडितलाई खिस्याउँदै राज्यसत्ताका उपल्लो निकायमा पुगेका छन् तर पीडितको न्यायका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । बरु समय लम्ब्याउँदै, थकाउँदै, राहतका नाममा थोरै आर्थिक सहयोग गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बिट मार्ने खेल हुँदै छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितलाई राज्य सबैको अभिभावक भएको अनुभूति दिलाउने अवसर समयले फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको छ । माओवादी सशस्त्र हिंसाकालीन समयमा कहीँ न कहीँ मुलुकको नेतृत्व गरेको, हिंसाबाट शान्तिको बाटोमा ल्याउन पहलकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको तथा वर्तमानमा माओवादीसहितको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई यो अवसर मिलेको छ । काँग्रेस र माओवादी महाधिवेशनमा दाहाल र देउवाले एकार्काप्रति गरेको प्रशंसाले पनि दुई नेताले चाहँदा यो विषयलाई निर्णयमा पु¥याउन सम्भव हुने देखिन्छ । महाधिवेशनबाट दुवै नेता अझ शक्तिका साथ पार्टीसत्तामा फर्कनु र विपक्षी एमालेमा पनि केपी ओली नै नेतृत्वमा रहनुले पनि यस पटक तीन नेताले चाहँदा नेपालको अधुरो शान्ति प्रक्रियाले ठोस आकार लिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यति भनिरहँदा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सेना समायोजन गरेर मात्रै सकिएको छैन । यो वा त्यो नाममा व्यक्ति किन मारिए ? बेपत्ता बनाइएका नागरिकको अवस्था कस्तो छ ? बलात्कार गरिनु, घर–सम्पत्ति लुटिनु, लखेटिनु र किनारामा पारिनुको उचित कारण थाहा पाउने पीडितको अधिकार वञ्चित हुनुहुँदैन । टुँडिखेलमा उभिएर पीडकलाई आममाफीको घोषणा गर्ने अधिकार जसरी कुनै सत्ता र शक्तिलाई छैन, उसैगरी पीडितले चाहँदा माफी पाउने सम्भावना उत्तिकै जीवित भएको तथ्यलाई नेतृत्वले बिनाहिच्किचावट आत्मसात् गरून् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रावधान, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका स्थापित मान्यताभित्र रहेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउनु नै सबैको हितमा हुनेछ । बीसौँ वर्ष अन्याय सहेका पीडित अब पनि सत्ता राजनीतिको रणनीतिक चालबाजीमा नपरून् । आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पीडितको भावना र न्याय नमर्ने गरी परिपूरणको व्यवस्था मिलाउनुहुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
