डा. सुरेशसुरस श्रेष्ठ
नेपाल विविधतायुक्त सांस्कृतिक सम्पदामा विश्वप्रसिद्ध रहँदै आएको छ । नेपाली इतिहासमा लिच्छविकाललाई हरेक दृष्टिकोणबाट स्वर्णयुग मानिन्छ भने मल्लकाललाई कला र संस्कृतिको दृष्टिकोणले स्वर्णयुग मानिन्छ । जुन बेला नेपालमा एउटा विशिष्ट मौलिक शैलीको धातुकला, काष्ठकला एवं वास्तुशैलीको विकास भएको थियो । जसको विशिष्ट नमुनाहरू आजसम्म पनि देख्न पाइन्छन् । त्यसैगरी राणाकाल र शाहकालमा पनि आफ्नैपनको कला र संस्कृतिको विकास भएको थियो ।
खासगरी लिच्छविकाल र मल्लकालमा हरेक दृष्टिबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै सीमित रहेबाट सांस्कृतिक दृष्टिले मूर्त सम्पदाहरू तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामै बढी मात्रामा रहेको पाइन्छ । यस्ता सांस्कृतिक सम्पदालाई तिनको विशिष्ट विश्वव्यापी महìव, आधिकारिकता एवं अविच्छिन्नताका कारणले तिनको संरक्षण हरतरहबाट गर्नु हाम्रो मात्र परम् कर्तव्य नभई राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो । यससम्बन्धी युनेस्कोका वल्र्ड हेरिटेज कन्भेन्सन १९७२, जो सन् १९७६ देखि मात्र लागू भएको थियो । नेपालले १९७८ मा अनुमोदन गरी एउटा पक्ष राष्ट्र भएको हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेपछि तत्कालीन अवस्थामा नै काठमाडौँ उपत्यकाका अद्वितीय अनुपम सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विशिष्ट विश्वव्यापी महìव, आधिकारिकता एवं अविच्छिन्नताका कारण तिनको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपालले गरेको आवेदनबमोजिम विश्व सम्पदा समितिले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय ग-यो ।
यसरी काठमाडौँ उपत्यकाका सात क्षेत्रलाई एकल रूपमा काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा स्थल भनी सूचीकरण गरिसकेपछि सरकारले आफ्नो नैतिक दायित्व एवं उच्चस्तरीय सुरक्षा र संरक्षणका लागि नेपालको सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी प्रमुख कानुनका रूपमा रहेको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार यी सात क्षेत्रलाई चार किल्ला तोकी सीमाङ्कन गरेको थियो । त्यसमा क्रमशः स्वयम्भू (वि.सं. २०३६), हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण तथा बौद्ध (वि.सं. २०४१) र पशुपति (२०५५)लाई अलग अलग संरक्षित स्मारक क्षेत्र भनी घोषणा गरेको थियो । यी क्षेत्र जो संरक्षित स्मारक क्षेत्रका रूपमा घोषित छन् र विश्व सम्पदा स्थलका रूपमा समाविष्ट छन्, भित्ररहेका विभिन्न सार्वजनिक स्मारकका अतिरिक्त निजी स्वामित्वमा रहेका निजी घर भवन वा अन्य जुनसुकै किसिमका स्मारक पनि यस कानुनको दायराभित्र पर्दछन् । सोहीअनुरूप विश्व सम्पदासम्बन्धी एवं संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र लागू हुने भनी सरकारद्वारा जारी गरिएका जुनसुकै किसिमका ऐन, कानुन, नियम वा मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु सबैकोे कर्तव्य एवं दायित्व हुन आउँछ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दाको समयमा यो एउटा अनुपम उदाहरणीय बन्न पुगेको थियो– विश्व मानव समुदायबीच, जो त्यतिबेलासम्म कुनै पनि आधुनिकीकरण एवं सहरीकरणको प्रक्रियाबाट वञ्चित तथा मौलिक सांस्कृतिक जीवन्ततामा आधारित रहेको महसुस सबैमा भएको थियो । वास्तवमा तत्कालीन अवस्थामा यस किसिमको सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षित अवस्थामा राख्नु नितान्त आवश्यक थियो । जसले भविष्यको मानव समुदायलाई यस किसिमको संस्कृति र सम्पदाबारे ज्वलन्त उपहार पनि उपलब्ध गराइरहन सक्दथ्यो । त्यसैले यो सूचीकरणको प्रक्रिया एवं कदम तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदाप्रतिको यो एउटा सम्मान र न्यायिक कार्य पनि थियो ।
लुम्बिनी, भगवान् बुद्धको जन्मस्थल
भगवान् बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा परिचित लुम्बिनीलाई नेपालले विश्व सम्पदा महासन्धि, १९७२ अनुमोदन गरेको करिब १७ वर्षपछि सन् १९९६ मा मात्र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नका लागि युनेस्को विश्व सम्पदा समितिमा आवेदन गरेपछि सन् १९९७ मा सूचीकृत भएको थियो । नेपाल मात्र नभएर विश्वकै ध्यान केन्द्रित भएको स्थल लुम्बिनी इसापूर्व ६२३ मा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो । बुद्धत्व प्राप्तिपश्चात् हालसम्ममा विश्वकै एउटा प्रमुख धर्म तथा दर्शनका रूपमा रहेको बौद्ध धर्मको प्रमुख आस्थाको केन्द्रका रूपमा लिइने लुम्बिनीको पहिचान सम्राट् अशोकले आफ्नो भ्रमणका क्रममा इसापूर्व २४९ मा अभिलेखसहितको शिलास्तम्भ राख्न लगाएको तथा तत्पश्चात् पनि समय–समयमा लुम्बिनीको भ्रमण विभिन्न रूपमा हुने गरेको ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक प्रमाणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो महìवपूर्ण पावन पुण्यभूमिलाई सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव महामहिम उ थान्तको भ्रमण एवं उहाँको यस स्थललाई विकास गर्ने चाहनाअनुरूप भएका कार्यहरू नै लुम्बिनीको वर्तमान अवस्थाको प्रमुख श्रेयका रूपमा
रहन पुग्यो ।
वास्तवमा सोहीअनुरूप नै राष्ट्रसङ्घले सन् १९७८ मा प्रो. केन्जो टांगेद्वारा तयार गरिएको गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरेपछि सोही गुरुयोजनाअनुरूप कार्य भइरहेको छ । यसले स्पष्ट रूपमा बुद्धको जन्मस्थललाई पवित्र भूमिका रूपमा यथावत् कायम राखिरहनका लागि पवित्र उद्यान क्षेत्र, विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्राम क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रका रूपमा विकसित गरी संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने योजनालाई अगाडि सारेको छ । वास्तवमै यो निकै सान्दर्भिक र आदर्शका रूपमा रहेको देखिन्छ । सोही गुरुयोजनाले व्यवस्थित गरेको लुम्बिनी पवित्र उद्यान क्षेत्रलाई यसको वैज्ञानिक आधिकारिकता, पुरातात्त्विक प्रमाणहरू एवं विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरूले बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा प्रामाणिकता दिइरहेको र भगवान् बुद्ध विश्वकै अद्वितीय, अनुपम बौद्ध धर्म र दर्शनका प्रवर्तकका रूपमा रहेको छ । यिनै विश्वव्यापी महìव, आधिकारिकता नै लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनाका प्रमुख आधार हुन् ।
यसप्रकार लुम्बिनी विश्व सम्पदा स्थललाई भगवान् बुद्धको जन्मस्थल भएको र वर्तमानमा मात्र नभई विगतदेखिका विभिन्न भौतिक पूरावशेष एवं त्यससँग सम्बन्धित अन्य पक्षका आधारमा विश्व सम्पदा स्थलका रूपमा युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलहरूको सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो । तसर्थ युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलहरूका सम्बन्धमा लागू भइरहेका विभिन्न कानुनी प्रावधानलाई संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि मान्नैपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । तथापि नेपाल सरकारले लुम्बिनी विश्व सम्पदा स्थललाई हालसम्म पनि संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छैन । जसले गर्दा यस स्थलको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय कानुनको दरिलो दायराभित्र ल्याउन सकिएको देखिँदैन । तथापि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ यस पुराताìिवक स्थल एवं यहाँका स्मारकहरूका लागि आधारभूत कानुनका रूपमा नरहेको भने होइन ।
यसप्रकार नेपालले विश्व सम्पदा महासन्धि, १९७२ लाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले विश्व सम्पदा स्थलका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा स्थल र लुम्बिनी गरी दुईवटा सांस्कृतिक तथा चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज दुईवटा प्राकृतिक गरी जम्मा चारवटा सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराइसकेको छ । विश्व सम्पदा महासन्धिको पक्ष राष्ट्रले आफ्नो राज्य सीमाभित्र रहेका जुनसुकै किसिमका सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि युनेस्को विश्व सम्पदा समितिले पारित गरेका कानुनको दायरामा प्रतिबद्ध भएर रहनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । यसका अतिरिक्त विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेका सम्पदा स्थलको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन योजना निर्माण एवं सोहीबमोजिम सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय कानुनद्वारा उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । त्यसैले नेपालका दुई सांस्कृतिक विश्व सम्पदा क्षेत्रमध्ये लुम्बिनीलाई पनि नेपाल सरकारले संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नुका साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेको हैसियतले लुम्बिनीका लागि पनि एउटा छुट्टै व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण वा तर्जुमा एवं लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
