जितबहादुर हमाल
राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा बिना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत र विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिका तथा आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक रूपले विकसित मुलुक स्वीट्जरल्यान्ड, जापान, जर्मन डेनमार्क, पोल्यान्ड, सिङ्गापुर, सबैतिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कायम छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले घोषाणपत्र, सभा सम्मेलन, प्रेस सम्मेलन, अन्तक्र्रिया आदि मार्फत जनतालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुका साथै प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्ने गर्दछन् । प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र र प्रतिबद्धता देशका मूल समस्यामा केन्द्रित हुन्छन् ।
घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता जाहेज हुँदाहुँदै विकसित, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकबीच के कुरामा भिन्नता हुन्छ भने विकसित मुलुकका राजनीतिक दलहरूले जनतासामु प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्रहरूका अधिकांश बुँदाको सत्तामा गइसकेपछि पूरा गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय महìवका विषयमा सबै राजनीतिक शक्ति, बौद्धिक समूह र चेतनशील नागरिक एकजुट भइ सामना गर्ने गर्छन् । जनताको चाहना र भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी निर्णय सही गरिने प्रचलन देखिन्छ । संवाद, विधि र प्रक्रियाबाट सही निर्णय गर्ने कार्य नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । यसको ठिक विपरीत हाम्रो देश नेपालका राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, पेसागत समूहहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय महìवका मुद्दामा एकमत अर्थात् राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
देशभित्रकै बेथिति, विकृति र अवैधानिक क्रियाकलापलाई ठेगान लगाई दुरुपयोग भइरहेको आन्तरिक स्रोत साधन गम्भीर समस्या हो । कर असुलीमा समस्या हुन्छ । सत्ताको मातमा सरकारी जग्गा मनपरी रूपमा मापदण्ड विपरीत लिजमा दिने काम हुन्छ । नीतिगत र संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले तमाम विकृति पैदा गरेको छ । यावत विकृति र विसङ्गतिलाई ठेगान लगाउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक नेतृत्वले हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्छ । विकृति र विसङ्तिको विरुद्ध खरो र दरो रूपमा उभिनु पर्छ ।
विगत केही महिनादेखि न्यायालय अर्थात् न्यायमूर्तिहरूमा देखिएको विकृति छताछुल्ल भएको छ । न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीको ठिक ? को बेठिक ? जनता अन्योलमा छन् । सामाजिक अभियन्ता कहलाएका डा. गोविन्द केसीसमेत योबाट अछुतो रहन सक्नुभएको देखिएन । उहाँले प्रधानन्यायधीशको मात्र सम्पत्ति छानबिनको माग राख्नुभयो । उहाँले देशमा एक पटक विवादमा मुछिएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो । देशमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको ठूलो समूह छ । तिनको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्छ । नेपालको विकास गर्ने ठूलो साधन र स्रोत त्यस्तो अकुत सम्पत्तिबाट प्राप्त हुन्छ । कसले गर्ने यो हिम्मत ?
बिना पूर्वाग्रह निष्पक्ष ढङ्गले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अवैध देखिन आउने सम्पत्ति राज्य कोषमा जम्मा गरिन पर्छ । देशको पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्रोत प्राप्त हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सही तरिकाले यस्तो साधनको उपयोग गर्नुपर्छ । उत्पादन र वितरणको इमानदारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने कार्यले सहभागितामूलक विकासको जग बस्ने छ ।
यसरी नै शीर्ष नेतृत्वहरूले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, राज्यको दीर्घकालीन हित तथा समग्र जनताको सुरक्षा, उन्नति प्रगति एवं सेवा सुविधाका लागि कुनै पनि प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । निजी र दलगत स्वार्थले देशलाई असजिलोमा पु¥याउँछ । डर त्रास, धम्कीबाट नडराई निडर, इमानदार नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय हितका विषयमा कुशल कूटनीतिक सम्बन्धको माध्ययमबाट सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्दछ ।
कतिपय परियोजनाको विरोध भएको छ, विवाद देखिएको छ । तिनका बारेमा नेतृत्वले नागरिकलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेर मात्र निष्कर्ष आउँदैन । अमेरिकी परियोजना एमसीसीको छिटो टुुङ्गो लगाउनुपर्छ । रोकेर राख्नु हुँदैन । मूल कुरा के हो भने दीर्घकालीन रूपमा देशलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूमा देशका सबै राजनीतिक शक्ति, विज्ञ र बौद्धिक एवं चेतनशील नागरिकहरू एक मतका साथ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ देशको स्वाभिमान र अस्तित्वमा कतै समस्या आउनु हुँदैन । राष्ट्रिय सहमति नै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूल आधार हो ।
कुनै राजनीतिक दल, प्रभानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, न्यायिक निकाय एवं प्रशासनिक निकाय, संवैधानिक अङ्ग र संस्थानमा आबद्ध पदाधिकारीहरूले गरेको कार्यसम्पादको मूल्याङ्कन गरी ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्ने राज्यको चौथो अङ्गको विकास जरुरी छ । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने सामथ्र्य मिडियामा चाहिन्छ । प्रत्येक पार्टीका इमानदार कार्यकर्ता सङ्गठित हुनुपर्छ । बेइमानलाई पाखा लगाउँदै जानुपर्छ । अनि मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महìव बढ्नुका साथै देश समृद्धितर्फ उन्मुख हँुदै जानेछ ।
सत्ता स्वार्थका लागि कसैसँग झुक्न जाने तर देश र जनताको हित पर राख्ने काम हुन सक्दैन । सीमा सुरक्षा, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि राजन्ीतिक शक्ति, बौद्धिक समूहहरूमा एकरूपमा देखिनु पर्छ । नेपालमा त्यस्तो नदेखिनु दुर्भाग्यूर्ण देखिन्छ । हालसालै मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी र लिपुलेकमा बाटो विस्तार गर्ने भनी हस्तक्षेपकारी भनाइका विरुद्ध नेपाली काँग्रेस पार्टीका तर्फबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट आएको हस्ताक्षरित लिखित वक्तव्य सराहनीय छ ।
यो सबै पार्टीका युवाले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । सीमा हस्तक्षेपबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका पार्टीबाट भनाइ आएका छन् । यी र यस्तै गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । द्वन्द्व र युद्धबाट होइन; कूटनीतिक वार्ताको माध्ययमबाट सीमा विवाद र अन्य असमदारीका विषयहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितका लागि कुशल कूटनीतिक सम्बन्धको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यसले मात्र नेपालको समग्र विकासमा सहमतिको आधार दरिलो हुँदै जानेछ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहमति जुट्नेछ ।
