जितबहादुर हमाल
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेको निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनबाट नै जनताले आफूलाई मन परेको, आफ्नो भरोसायोग्य, समाज र देशका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम, क्षमतावान, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बुझेको, आवाजविहीन जनताको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने गर्छन् । जनप्रतिनिधिलाई सत्तामा पु-याउने सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित हुन्छ ।
संविधानमा नै लिपिबद्ध गरिएका नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा आदि विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याई देशमा दिगो शान्ति र समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि इमानदार, सक्षम एवं दूरदर्शी जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका लागिसमेत जनताले पत्याएको व्यक्तिको चयनका लागि पनि निर्वाचनको आवश्यकता पर्छ ।
देश, जनतालाई धोका दिने, भ्रष्टाचार गर्ने नैतिकहीन जनप्रतिनिधिलाई गलहत्याउन र कानुनी दायरामा ल्याउन तथा विकृति, विसङ्गति र जनताका भावनाविपरीतका गतिविधि गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई तह लगाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको महìवपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार भए मात्र कर्मचारीतन्त्र पनि सही मार्गमा हिँड्छ अनि अनेक खालका बेथिति, विकृतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसबाट देशमा सुशासन कायम भई जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा, अवसर एवं संवैधानिक हकअधिकार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
तर हाम्रोमा भने राजनीतिक दल र दलका उमेदवारले चुनावको बेला गरेका प्रतिबद्धता प्रायः पूरा गरेको पाइँदैन । प्रतिबद्धता जनाएका योजना एवं कार्यक्रम अधुरा देखिन्छन् । स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका सदस्यहरू गाउँगाउँ, टोलटोलमा भेटिन्छन्, उनीहरूका लागि सवारीका साधन उपलब्ध छन् तर सवारीसाधन नभएका जनसमुदायका लागि यात्रा एकदमै कठिन छ । कोचाकोच र ठेलमठेल गरेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चाडपर्वमा त झन् बसको यात्रा गर्दा जनताले भोग्नु परेका पीडा र कष्टको त कुरै छोडौँ । यसरी नै सामान्य नागरिकले पैसाको अभावले औषधि नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था, लाखौँ युवा स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य छन् । कतिपय त रोजगार नपाई स्वदेशमै भौँतारिएका छन् ।
यी र यस्तै समस्याको समाधान गर्न सक्षम, इमानदार, सक्रिय एवं दूरदर्शी उम्मेदवारलाई भोट हाली निर्वाचित गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । जसका लागि जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा नागरिकले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यको पालना गर्न सक्नुपर्छ । हामीले भोगेका छौँ, पाँच÷पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्नेमा समयावधि नसकिँदै मध्यावधि निर्वाचनमा गएको, पदावधि सकिँदा पनि लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई एउटा कर्मचारीको भरमा मात्र चलेको तथा मध्यावधि निर्वाचन गराउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको हाम्रासामु छर्लङ्गै छ ।
जुन गतिविधि आम जनताको भावन र संविधानविपरीत देखिन्छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेतृत्व वर्गमा विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता, जनसहभागिता, निष्पक्षता, प्रभावकारिताजस्ता प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वबाट विगतमा गरिएका गल्ती, कमजोरीको माफी माग्दै जनताप्रति नतमस्तक गराउन पनि आवधिक निर्वाचन अति आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ तर निर्वाचन आयोगबाट ५० अर्ब माग भएको छ । हाम्रो संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै प्रदेश सभा तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूलो आर्थिक स्रोत एवं मानवीय स्रोत जुटाउन देशलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु प्रत्येक स्वतन्त्र सङ्घसंस्था, स्वतन्त्र पत्रकार, स्वयंसेवी, स्वतन्त्र नागरिक समाज, सेवानिवृत्त भएर बसेका सबै सेवाका कर्मचारी आदिको कर्तव्य रहन आउँछ ।
नगरी नहुने खर्चबाहेक सरकारी वेतनधारी र पेन्सनधारीले भत्ता नलिई चुनावमा खटिई काम गरिदिएमा धेरै खर्चको बचत हुन्छ । त्यसरी नै हजारौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था आबद्ध भएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा चुनावमा सहयोग पु-याउने गरी परिचालन गर्न सकेमा सरकारलाई कम व्ययभार पर्नेछ । व्यवस्थालाई दिगो राख्न र राज्यलाई आर्थिक सङ्कटको समयमा नागरिकले आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा बिनापारिश्रमिक स्वयंसेवक भई सहयोग पु-याउन सके भविष्यमा गएर देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।
यसरी नै पटकपटक चुनावमा यति ठूलो धनराशि खर्च गर्नुभन्दा तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा देश र जनताका लागि उत्तम हुने देखिन्छ । यद्यपि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छ । साथै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेकोभन्दा बढी खर्च गर्न नदिने र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेलाई यशाधीघ्र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने र आयोगले यथासक्य निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार निष्पक्ष, मितव्ययी र धाँधलीरहित चुनावबाट नै इमानदार, सक्षम जनप्रतिधिको चयन हुन्छ । अनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग बलियो भई जनताका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारसँगै जनताका मौलिक हकअधिकार र कर्तव्यको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुने गर्छ ।
