नन्दलाल खरेल
मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादन न्यून हुँदा अधिकांश वस्तु उपभोगका लागि विदेशीसँग निर्भर हुनुपरेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । कृषि क्षेत्रमा समस्या असली रूपमा पहिचान हुन सकेको छैन । हामी सम्पन्नता र सबलताको विश्वव्यापीकरणको मूल्याङ्कनमा लगभग पुछारमा छाँैं । उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उपभोगमुखी छौँ । सामान्य जन–जीविका गुजारा गर्न गाह्रो पर्ने गरी महँगी चुलिएको छ । रोजगारीको सिर्जनाको अवस्था कमजोर स्थितिमा छ । घट्दो विपे्रषणको अहिलेकोे अवस्था र हाम्रो अर्थतन्त्रको जगका कारण त्रासदीपूर्ण अवस्था छ ।
मुलुक अहिले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले सञ्चालन गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउने काम सरकारको हो । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयले त्यसको महìवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आज अर्थमन्त्रालयको बागडोर हिजो आमूल परिवर्तनको मुद्दा उठाउने दल माओवादी केन्द्रको हातमा छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न यहाँ केही सुझाव गरिएको छ :
बढ्दो व्यापारघाटालाई कम गर्ने
हाम्रो अर्थतन्त्रको महìवपूर्ण दुर्भाग्य बढ्दो व्यापार घाटा हो । आयातको वृद्धिदर उच्च हुुनु र निर्यातको वृद्धिदर न्यून हुनु नै व्यापारघाटाको अवस्था हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म आयातका लागि नौ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोडको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो तीन खर्ब ३८ अर्ब १० करोड रुपियाँ बढी हो । निर्यात भने चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड भएको छ । यस हिसाबले हेर्दा अहिले व्यापारघाटा आठ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड देखिएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । व्यापारघाटा कम गर्न सरकारी कार्यालयमा सकेसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गराउनु पर्छ । निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा अभिपे्ररित गर्नुपर्छ । विलासी वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । सो काम सरकारले थालिसकेको अवस्था छ । एक महिनाको परिणाम हेर्दा सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ५ पुषमा २० प्रकारको विलासी वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । त्यसको २५ दिनमै त्यस्ता वस्तुको आयात एक अर्ब १७ करोडले घटेको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च
हरेक परिवर्तित सरकारले पुँजीगत खर्चको समयमै सदुपयोग गर्ने नीति लिए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चका अवस्थाको आयातन कमजोर अर्थात् निराशाजनक बनिरहेको छ । कमजोर पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक असर पर्दछ । बैङ्किङ क्षेत्रमा बेलाबेलामा देखा परेको तरलताको अभाव पनि कमजोर पुँजीगत खर्चकै हो । अहिले पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा तलरताको अभाव छ । कमजोर पुँजीगत खर्चले आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । हाम्रा अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चको समयमै सदुपयोग गराउने कुरामा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सकिन्छ ।
छाया अर्थतन्त्र घटाउने
मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि छाया अर्थतन्त्र अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयातन बढ्दो रूपमा छ । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिका लागि छाया अर्थतन्त्र बहुआयमिक र बहुमुखी चुनौती हुने गर्दछ । विश्वका प्राय सबै राष्ट्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अर्थात् छाया अर्थतन्त्रलाई गम्भीरताका साथ लिने गर्छन् । तर हाम्रो राष्ट्रको सरकारले यसलाई त्यति गम्भीरताका साथ लिने गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको निर्माण खासगरी कालोबजारी, लागू पदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, कर छली आदि विभिन्न तरिकाबाट हुने गर्दछ । नेपालमा पहिलो पटक गरिएको आर्थिक गणनाले अनौपचारिक आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजकि गरेको नतिजाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये चार लाख ६० हजार चार सय २२ वटा प्रतिष्ठान कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन भएको गणनाले देखाएको छ । छाया अर्थतन्त्रलाई नरोक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ ।
राष्ट्र ऋण घटाउने
सरकारले लिने ऋणलाई राष्ट्र ऋण वा सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । पहिले पहिले राज्यको आम्दानीले धान्ने सीमासम्म मात्र खर्च हुने प्रचलन थियो तर आधुनिक समयमा मुलुकको आर्थिक विकासमा लगानी गर्न आफ्नो आम्दानीले धान्नेभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने हरेक देशको प्रचलन बनेको छ । यस्तो ऋण वार्षिक बजेटभन्दा हाम्रो ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आ.व. २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा तीन खर्ब आठ अर्ब बढी हो । अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार ८४२ ऋण पुगेको छ । विगत छ वर्षको ऋण हेर्ने हो भने आत्यास लाग्दो छ ।
मुलुक सङ्घीयताको तीव्र कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दाको अवस्थामा आइपुग्दा पनि वैदेशिक सहायतामाथिको बढ्दो निर्भरता अझ बढेर गएको छ । वैदेशिक सहायता तथा ऋणको चङ्गुलबाट बाहिर ननिस्कने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । यस कुरामा अर्थमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ ।
बेरुजु रकम घटाउने
सरल भाषामा बेरुजु भनेको रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबार हो । यथेष्ठ प्रमाण पेस नभएका र रीत नपुगेको कारोबार बढी भए बेरुजु बढ्छ । बेरुजु दर प्रत्येक वर्ष बढ्न र फछ्र्यौटको दर घट्दै जानुले हाम्रो सार्वजनिक नियकाहरू इमानदार, पारदर्शी र मितव्ययी छैनन् भन्ने देखाउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यायको प्रमुख काम वित्तीय अनुशासन कायम गरी बेरुजु रकम बढ्न नदिई सकेसम्म कम गर्ने हो । यद्यपि महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा बर्सेनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नियमित कार्यजस्तो मात्र भएको छ । राज्यका नियकाहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहिनता र बेथितिका कारण बेरुजु फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
राज्यको प्रमुख पदमा बस्नेहरू राष्ट्रप्रति इमानदार भए भने मात्र राष्ट्रका अन्य निकायमा बस्ने निकायहरू इमानदारपूर्वक काम गर्छन् । यो विषय ठूलाबाट सानाले सिक्ने हो । राज्यका प्रमुख पदहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू नै कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर छिद्रहरू खोज्छन् भने तल्लो निकायलाई जतिसुकै कडा गरे पनि भ्रष्टाचार रोकिन्न अर्थात् बेरुजु रकम कम हुन्न । सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । गम्भीर खालको बेरुजु रकम कायम गराए नगराएको विषय कर्मचारीको वृत्तिविकाससित पनि जोडिनु पर्छ । जबसम्म मुलुकको बेरुजु रकम घटाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन ।
अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विपे्रषणको हिस्सा धेरै हुने देशमा विश्वको तेस्रो स्थानमा छ । अर्थतन्त्रको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिन्ट्यान्सले ओगटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ पठाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा भने रेमिट्यान्स दुई खर्ब नौ अर्ब थियो । रेमिट्यान्सलाई सधैँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा राख्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय उद्योग विकास नहुँदासम्म र रोजगार नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो । अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गर्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
समाजवादी अर्थव्यवस्था
राज्यले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लिपिबद्ध गरेको छ तर सोअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रबाट कदापि समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र स्वाधीन र आत्मनिर्भर प्रकारको हुनुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्नुपर्दछ । जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्दछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जुरुरी छ ।
